सर्वसमावेशक विकासाकडे..!

देशासोबतच राज्याच्या परिवर्तन पर्वातील एका निर्णायक टप्प्यावर सध्या आपण आहोत. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली असून स्वातंत्र्यप्राप्तीचे ध्येय गाठण्यात निर्णायक लढा ठरलेल्या चलेजाव आंदोलनाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सध्या या आंदोलनाचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. आणखी पाच वर्षांनी देश आपल्या स्वातंत्र्याचाही अमृत महोत्सव साजरा करणार आहे. एका ऐतिहासिक टप्प्याचे हे औचित्यपूर्ण महत्त्व केवळ सांख्यिकी दृष्टिकोनातून ठरु नये यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी यंदाचे वर्ष हे संकल्प वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. या संकल्पांच्या सिद्धीसाठी पुढील पाच वर्षात प्रयत्न करून २०२२ पर्यंत ते पूर्ण करावयाचे आहेत. संकल्पापासून सिद्धीपर्यंतचा हा प्रवास हे जणू एक परिवर्तन पर्वच असणार आहे.

या पर्वातील आपल्या महायोगदानासाठी महाराष्ट्रानेही सप्तमुक्तीचा वैशिष्ट्यपूर्ण संकल्प केला असून त्यातील संकल्पांच्या पूर्ततेतून सिद्धी साध्य करण्याचा आमचा निर्धार आहे. पुढील तीन वर्षांनी म्हणजे २०२० मध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीस ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमृत महोत्सवी भारतातील हीरक महोत्सवी महाराष्ट्रही अधिक संपन्न, सक्षम आणि सर्वसमावेशक विकासाचा ठरावा यासाठी आमचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राने केलेल्या सप्तमुक्तीच्या निर्धारात दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे कर्ज, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, करजंजाळ, अस्वच्छता आणि बिल्डरांची मनमानी या सात प्रश्नांपासून मुक्तींचा समावेश आहे.

आव्हानांची मालिका

महाराष्ट्राने सप्तमुक्ती संकल्पांच्या पूर्तीचा अनौपचारिक प्रवास तीन वर्षापूर्वीच सुरू केलेला आहे. राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर माझ्या नेतृत्वाखालील सरकारपुढे आव्हानांची एक मोठी मालिका उभी होती. या सर्व आव्हानांचा आढावा घेऊन राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाचे धोरण आम्ही आखले. त्याला अंमलबजावणीच्या पातळीवर आणण्यासाठी आम्ही गेली तीन वर्षे अविरतपणे धडपड करतोय. राज्यातील सरकारच्या वाटचालीला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना तिचे सिंहावलोकन करणेही गरजेचे आहे. त्यातूनच भविष्यातील वाटचाल अधिक निर्दोष आणि परिणामकारी ठरू शकेल.

महाराष्ट्रापुढचा सर्वात प्राधान्याचा प्रश्न हा शेती अरिष्ट दूर करण्याचा होता. शेतकरी आत्महत्यांनी पोळलेल्या महाराष्ट्राच्या वेदनेवर फुंकर घालून तिच्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आव्हान सरकारपुढे होते. त्यामुळे आपसुकपणे सरकारच्या अजेंड्यावर शेतीचा विषय अग्रभागी होता. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून शेतीप्रश्नांची सोडवणूक होणार नाही याची जाणीव असल्याने आणि मतांचे राजकारण करावयाचे नसल्याने शेती विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण आखून त्याची कठोर आणि काटेकोर अंमलबजावणी आम्ही सुरू केली.

या धोरणानुसार गेल्या तीन वर्षात शेती क्षेत्रात ४० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. शेती सुधारण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची निती आयोगानेही प्रशंसा केली असून याबाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या उपायांमुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा उणे ११.२ टक्के असलेला विकासदर आता १२.५ टक्के इतका वाढला आहे. याचाच अर्थ शेती क्षेत्राच्या उत्पन्नात जवळपास ४० हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालेल्या तुरीची देशात सर्वाधिक म्हणजे ६७ लाख क्विंटल एवढी विक्रमी खरेदी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना माफक दरात आणि सोयीनुसार वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून पुढील तीन वर्षात 90 टक्के शेतीपंप सौर फिडरला जोडण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंपांचा लाभ देण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यात गटशेतीचा अतिशय महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून १२०० हून अधिक शेतकरी उत्पादन कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. या सर्व उपाययोजनांवर कळस ठरणारी उपाययोजना म्हणजे देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना होय. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येत असून ५६ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचे अर्जही सरकारकडे दाखल झाले आहेत.

शाश्वत सिंचन

शाश्वत सिंचनाशिवाय शेती विकास होणार नाही हे स्पष्ट असल्याने सरकार त्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना करीत आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या 141 सिंचन प्रकल्पांना गेल्या दोन वर्षांत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून येत्या वर्षभरात 400 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. यासोबतच 60 टक्के, 50 टक्के आणि 40 टक्के कामे झालेले सुमारे 225 प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करून साडेसात लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील 26 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी या प्रकल्पांद्वारे सुमारे 82 हजार 600 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. तसेच अपूर्ण सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 26 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. राज्यातील धरणे व जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासह शेतकऱ्यांची जमीन सुपीक होण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे 6 हजार 236 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मनरेगा योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षात 60 हजाराहून अधिक विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मागेल त्याला शेततळे योजनेत 40 हजाराहून अधिक शेततळी पूर्ण झाली आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून साडेअकरा हजार गावांमध्ये सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांची जवळपास चार लाख कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांतून आतापर्यंत जवळपास 16 लाख टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला असून या पाण्यातून सुमारे 21 लाख हेक्टर क्षेत्रास एकवेळचे संरक्षित सिंचन उपलब्ध होणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हे लोकचळवळ झाली असून 570 कोटींची कामे लोकसहभागातून झाली आहेत. या अभियानामुळे टँकर्सच्या संख्येत घट झाली असून जमिनीतील पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली आहे.

उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था

उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे देशातील एक शांत आणि सुसंस्कृत राज्य अशी महाराष्ट्राची असलेली प्रतिमा मागील काही वर्षात प्रश्नांकित झाली होती. याबाबत सरकारने गेल्या तीन वर्षात घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. 2014 मध्ये नऊ टक्के इतका घसरलेला गुन्हे सिद्धतेचा दर आता 52 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. हा वाढलेला दर सरकारने जाणीवपूर्वक राबविलेल्या विविध उपाययोजनांचा दृश्यपरिणाम आहे. गुन्हे सिद्धीच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी पुणे येथील गुन्हे अन्वेषण विभाग व महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी आणि मुंबई येथील राज्य गुप्तवार्ता विभाग या तीन ठिकाणी तंत्रज्ञान सहाय्यित गुन्हे अन्वेषण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. देशात सर्वप्रथम सीसीटीएनएस कार्यप्रणाली महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाली आहे. 1041 पोलीस ठाणे आणि 638 वरिष्ठ पोलीस कार्यालये या प्रणालीच्या माध्यमातून जोडली गेली असून पोलीस विभागाच्या कामकाजाला डिजिटल गतिमानतेचा आयाम लाभला आहे. राज्यात 24 फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत, तसेच 45 मोबाइल सपोर्ट युनिट कार्यान्वित झाली आहेत. गुन्ह्यांची उकल करुन पुराव्यांबरोबरच गुन्हेगारांना शिक्षेसाठी महाराष्ट्र पोलीस दलाकडून ‘म्बिस’ आणि पको-25 प्रणालीचा यशस्वी उपयोग करण्यात आला आहे.

नवी आयुक्तालये व पोलीस ठाणी

गेल्या तीन वर्षात 61 पोलीस ठाणी स्थापित करण्यात आली आहेत. तसेच कोल्हापूर, अकोला, पिंपरी-चिंचवड आणि मिरा-भाईंदर येथे पोलीस आयुक्तालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. वाहतूक नियंत्रण आणि सर्वच प्रकारच्या हालचालींवर निगराणी ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. सुरक्षेबरोबरच वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात ही यंत्रणा सहाय्यभूत ठरत आहे. वाहतूक विषयक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांकडून दंड आकारण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली ई-चलन योजना यशस्वीपणे अंमलात आली आहे.

पोलीस दलाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी परसेप्शन इंडेक्स तयार करण्याची प्रक्रिया नागपूरपासून सुरु झाली आहे. या इंडेक्समुळे पोलीस दलाबाबतच्या जनतेच्या अपेक्षा आणि कामगिरीची माहिती मिळण्यास मदत झाली असून त्याप्रमाणे दलात सुधारणा करण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे गेल्या तीन वर्षात दाखल झालेल्या आठ हजार 108 प्रकरणांपैकी तीन हजार 736 प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक झाली.

पुणे येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या ई-कम्प्लेन्ट सेवेंतर्गत ई-स्वाक्षरीची सुविधा निर्माण केल्यावर त्याचे रुपांतर ई-एफआयआरमध्ये करुन ती राज्यभर लागू करण्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे अग्निशमन आणि पोलिसांसाठी असणारे विविध क्रमांक एकत्र करुन डायल 112 हा एकमेव क्रमांक सुरु करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलीस गृहनिर्माणाच्या कार्यक्रमातून पोलीस दलासाठी आठ ते दहा हजार कोटींच्या विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या माध्यमातून पोलिसांसाठी 51 हजारांचा हाऊसिंग स्टॉक निर्माण केला जाईल. आतापर्यंत 19 गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण केले असून त्या माध्यमातून 2 हजार 395 घरे उपलब्ध होत आहेत. तसेच 183 प्रकल्प नियोजनाच्या अंतिम टप्प्यात असून त्याद्वारे 37 हजार 543 घरे बांधण्यात येणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार कमी करण्याबरोबरच त्यांच्या संरक्षणासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हैदराबादच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात भरोसा सेल स्थापन करण्यात आली आहे.

शिक्षणाची गुणवत्तावाढ

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीमुळे शैक्षणिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले असून या तंत्रज्ञानाचा एकूणच शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी योग्य वापर करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार प्रगत शिक्षण अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून 44 हजारांहून अधिक शाळा प्रगत केल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी शिक्षणाबाबत देशात अठराव्या क्रमांकावर असलेले आपले राज्य आता तिसऱ्या क्रमांकावर आले असून शैक्षणिक सुधारणांच्या या प्रयत्नांमुळे लवकरच देशात पहिल्या क्रमांकावर जाईल. या अभियानांतर्गत प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही स्तरावर की रिझल्ट एरिया (KRA) निश्चित करून काम करण्यात आले. सर्व शाळा डिसेंबर 2018 पर्यंत डिजिटल होण्यासाठी लोकसहभाग व सामाजिक उत्तरदायित्वातून सहकार्य घेण्यात येत असून आतापर्यंत 58 हजार शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. शाळांचा लर्निंग आऊटकम 100 टक्के करण्यावर भर दिला जातोय. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तसेच नेमकी पटसंख्या समजण्यासाठी विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम पूर्ण करणे सुरू आहे. अशा सर्व प्रयत्नांमुळे इंग्रजी शाळेतील 40 टक्के विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद शाळेकडे वळत आहेत. इंग्रजी माध्यमातून जवळपास 15 हजार विद्यार्थी मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत.

गैरप्रकारांना आळा

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता चाचणी परीक्षा घेऊन केंद्रीय पद्धतीने होणार आहे. यामुळे खाजगी व शासकीय अनुदानित शाळांमधील भरती प्रकरणात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्ताधारक शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच गळती व नापासांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

डिजिटल कार्यपद्धती

प्रशासनाचा पारंपरिक चेहरा बदलून त्याला डिजिटल कार्यपद्धतीची जोड दिल्याने ते अधिक गतिमान आणि पारदर्शी झाले आहे. सरकारकडून यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आपले सरकार, महाडीबीटी, महावास्तू, महास्वयंम्, महापरीक्षा आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून कृषी औजारे तथा उपकरणे आणि शिष्यवृत्तीसंबंधीच्या 43 सेवांच्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा होत आहे. आपले सरकार या एकाच व्यासपीठावर 379 सेवा उपलब्ध असून त्या माध्यमातून 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक लोकांना सेवा दिली गेली आहे. महावास्तू पोर्टलमुळे घर बांधणीसाठी नकाशा मंजूर करणे तसेच इतर बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मिळणे सोपे झाले आहे. युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी महास्वयंम हे वेब पोर्टल वन स्टॉप शॉप म्हणून उपयुक्त ठरत आहे.

कौशल्य विकास

रोजगार आणि स्वयंरोजगार यावर उत्तर म्हणजे कौशल्य विकास असून नवीन आंतरवासिता (ॲप्रेंटिस) कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला असल्याने महाराष्ट्रात सर्वाधिक ॲप्रेंटिस निर्माण झाले आहेत. या कायद्यातील सकारात्मक बदलामुळे उमेदवारांना ‘हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग’ मिळू लागले आहे. महाराष्ट्रात पहिल्या वर्षी 69 हजार तर गेल्या वर्षी एक लाख ॲप्रेंटिस होते. आता ही संख्या वाढतच जाणार आहे. राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांकरिता शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला असून, या कार्यक्रमास केंद्र सरकारचेही सहकार्य लाभत आहे.

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय हा विषय सरकारने उक्तीवरुन कृतीच्या पातळीवर आणला आहे. राज्य सरकार सर्व समाजघटकांच्या आकांक्षांना पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ईबीसी सवलतीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आली असून या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना सर्व 605 अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्यात आली असून 60 टक्क्यांची अट काढून ती 50 टक्क्यांची करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला यापूर्वी राज्य सरकारने 200 कोटींचा निधी दिला होता. महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या 3 लाख मुलांना केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षित मुलांना रोजगार सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेमार्फत देण्यात येईल व त्याचे व्याज महामंडळामार्फत भरण्यात येईल. विविध समाजघटकांच्या विशेषत: मराठा, कुणबी व शेती व्यवसायातील बहुजन समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासावर सरकारने प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. यासंदर्भात व्यापक संशोधन करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (SARTHI) स्थापनेसंदर्भात पूर्वतयारीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकरी तसेच नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे शक्य होण्यासाठी त्यांना मोठ्या शहरांमध्ये 30 हजार, तर छोट्या शहरांमध्ये 20 हजार वार्षिक भत्ता देण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यंदा त्यासाठी 2384 कोटींचा भरीव निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना वार्षिक 43 हजार ते 60 हजार अनुदान देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी 107 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासह त्यांचे शिक्षण व आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्यात येते. त्याचा लाभ घेण्यासाठी एक लाखाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती साडेसात लाख करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून नागरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही प्रकारांत राज्य देशामध्ये अग्रेसर राहिले आहे. राज्याचा नागरी भाग जवळपास पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झाला आहे. सर्वांना घरे या उपक्रमांतर्गत राज्याची घोडदौड अतिशय वेगाने सुरू असून देशातील सर्वांना 2022 पर्यंत घरे मिळणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारने मुदतीआधीच जनतेला घरांचा लाभ देण्यासाठीचे नियोजन केले आहे. उपेक्षित-वंचितांना 2019 पर्यंत घरे देण्यात येणार असून त्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. मेक इन महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपायांमुळे देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्याचा विकास दर भविष्यात 10 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्राचा विकासदरही 11 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.

सध्या राज्यात सहा लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. यापूर्वी विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या मंजुऱ्या प्रलंबित होत्या. सरकारने त्यांच्या पूर्ततेसाठी सर्व पातळ्यांवर पाठपुरावा केला. प्रधानमंत्र्यांनीही त्यात वैयक्तिक लक्ष घातल्याने केंद्र सरकारशी संबंधित विविध परवानग्या मिळाल्या. विशेषत: मुंबईशी संबंधित मेट्रो रेल्वे, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड, उपनगरी रेल्वेचे विविध प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. या प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेच्या माध्यमातून पुढील चार वर्षात प्रतिदिन 90 लाख प्रवासी क्षमता निर्माण होणार आहे. यासोबतच नुकताच भूमीपूजन झालेला बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प या साऱ्यांमुळे राज्यातील दळणवळण सुविधा जागतिक परिमाण गाठणाऱ्या ठरतील, असा विश्वास वाटतो.

लेखक : हेमराज बागुल,

मा.मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : 'महान्यूज'