অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

जलयुक्त शिवारची जलक्रांती

जलयुक्त शिवारची जलक्रांती

राज्याच्या काही भागात दर दोन वर्षांनी विविध कारणांनी निर्माण होणाऱ्या टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान ही प्राधान्यक्रमाची नवी योजना कार्यान्वित करुन राज्याची संपूर्ण यंत्रणाच गतीमान केली. टंचाईवर कायमस्वरुपी उपाय म्हणून हाती घेतलेल्या या अभियानातर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यात गतवर्षी 69 गावांची निवड करुन 36 कोटी 98 लाखाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानुसार 30 कोटी 38 लाख रुपये खर्चुन 1 हजार 212 कामे पूर्ण केली. या कामातून जवळपास पाच हजार टीसीएम इतका पाणीसाठा झाला, तर सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी एकसंरक्षित सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. यंदा जिल्ह्यातील 20 गावांची या अभियानांतर्गत निवड केली असून 32 कोटी 22 लाखाचा आराखडा तयार करुन 622 कामे हाती घेतली आहेत. एकंदरीत शेती आणि शेतकरी डोळ्यासमोर ठेऊन सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तनाची नवी पहाट सुरु झाली आहे.

राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाई परिस्थिती, त्यामुळे कृषि क्षेत्रावर होणारा विपरित परिणाम तसेच दरवर्षी कमी कमी होऊ लागलेली भूजलाची पातळी या साऱ्या गोष्टींचा विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देऊन 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. आणि गेल्या दोन वर्षात राज्यात पाणी अडविणे आणि जिरविण्यासाठी जलसंधारणाच्या राबविलेल्या विविध प्रणालीमुळे पाणी टंचाईवर मात करण्यास मदत झाली. या अभियानास राज्यातील जनतेनंही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याने गावागावात जलसाठे निर्माण झाले, त्यामुळेच गेल्या वर्षी राज्याच्या बहुतांशी भागात दुष्काळाची स्थिती असतानाही तो दुष्काळ जाणवला नाही, हीच किमया जलयुक्त शिवार अभियानाची आहे.

पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसं पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी, विकेंद्रीत पाणीसाठी निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, अस्तित्वात असलेल्या व निकामी झालेल्या बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे, माती बंधारे, सलग समतल चर, अनगड दगडाचे बांध, गॅबियन बंधारे, वळणबंधारे, ढाळीचे बांध, शेततळे, वनतळे, नाला खोलीकरण, सरळीकरण आणि रुंदीकरण, विहिर पुनर्भरण, रिचार्ज शाफ्ट, वृक्षलागवड, रस्तादुतर्फा वृक्षलागवड, वन्यप्राणी प्रतिबंधक चर, दगडी ताल, जलभंजन, जलस्त्रोत बळकटीकरण, स्ट्रेंचगॅलरी, ‍ठिबक सिंचन, मजगी, जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविणे, जलस्तोत्रातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे, वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे अशा बाबींचा जलयुक्त शिवार अभियानात प्राधान्याने समावेश केला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानातून राज्यातील गावागावात पाण्याचे शाश्वत जलसाठे निर्माण करुन पाणी टंचाईवर मात करणे शक्य असल्याचे जलयुक्त शिवार अभियानातून सिद्ध झाले आहे. शासन योजना आणि लोकसहभागातून राज्यातील 6500 गावामध्ये जलयुक्त शिवार अभियानावर 1800 कोटी रुपये खर्च करुन केलेल्या कामामध्ये 24 टी.एम.सी पाणीसाठा झाला, पण हेच पाणी साठविण्यासाठी 14 हजार कोटी रुपये खर्चाची धरणे बांधावी लागली असती. हीच जलयुक्त शिवार अभियानाची क्रांती आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाचे महत्त्व आणि उपयुक्तता राज्यातील जनतेला समजली असून लोक आज या अभियानात उत्स्फुर्त सहभागी होत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा काही भाग कोरडवाहू क्षेत्रात येतो. या ठिकाणी बारमाही पाणी देण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरुच आहेत, तोपर्यंत या भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध व्हावे, याकरिता जलयुक्त शिवार अभियानावर भर देऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे अभियान गतीमान केले. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन करुन हे अभियान प्रभाविपणे राबविले. त्याचे रिझल्ट आज दिसू लागले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेने विशेषत: शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे जलयुक्त शिवार अभियान आपलंस झालं असून गेल्यावर्षी 30 कोटी 38 लाख रुपये खर्चुन 1 हजार 212 कामे पूर्ण केली. या कामातून जवळपास पाच हजार टीसीएम इतका पाणीसाठा होऊ शकला. याबरोबरच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचे काम म्हणून ऐतिहासिक कळंबा तलाव गाळमुक्त करुन कोल्हापूरच्या जनतेनं इतिहास घडविला आहे. कळंबा तलाव गेल्यावर्षी प्रथमच कोरडा पडला. ही खरं तर आपत्तीच होती, पण शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानातून ह्या आपत्तीचे इष्टापत्तीमध्ये रुपांतर करुन प्रशासनाने कळंबा तलाव गाळमुक्त केला. शासन योजना आणि लोकसहभाग यामुळे कळंबा गाळमुक्तीचे जवळपास 4 कोटी खर्चाचे काम केवळ 27 लाखात होऊ शकले. कळंबा तलाव गाळमुक्त करण्यासाठी शासनाने 37 लाखाचा निधी उपलब्ध करुन दिला. मात्र लोकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याने 2 कोटी 65 लाखांची कामे लोकसहभागातून झाली. ऐतिहासिक कळंबा तलावातील गाळ काढण्याच्या प्रशासनाच्या मोहिमेतून कळंबा तलावातील सव्वा तीन लाख घनमीटर इतका गाळ काढल्यामुळे 32 कोटी 50 लाख लिटर पाणीसाठा झाला.

कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी सर्व यंत्रणांना बरोबर घेऊन गावागावात लोकसहभाग वाढविला. कोल्हापूर जिल्ह्यात गतवर्षी 69 गावांची निवड करुन जवळपास 30 कोटी 38 लाख रुपये खर्चुन 1 हजार 212 कामे पूर्ण केली. या कामातून जवळपास पाच हजार टीसीएम इतका पाणीसाठा झाला, यंदा जिल्ह्यातील 20 गावांची या अभियानांतर्गत निवड केली असून 32 कोटी 22 लाखांचा आराखडा तयार करुन 622 कामे हाती घेतली आहेत. कृषि, लघुसिंचन जलसंधारण, जलसंपदा, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सामाजिक वनीकरण, वनविभाग, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अशा विविध कामांचा यामध्ये समावेश आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार अभियानासाठी श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी आणि सिद्धीविनायक न्यास, मुंबई या संस्थाकडूनही सुमारे 2 कोटीचा निधी उपलब्ध झाला असून या निधीतून आजरा, शाहुवाडी, पन्हाळा या तालुक्यातील 4 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे मार्गी लागली आहेत.

गेल्यावर्षी राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड केलेल्या 69 गांवामध्ये करवीर तालुक्यातील 3, गगनबावडा 1, आजरा 3, भुदरगड 7, चंदगड 9, गडहिंग्लज 8, शिरोळ 1, हातकणंगले 5, पन्हाळा 11, शाहुवाडी 12, राधानगरी 6 आणि कागल तालुक्यातील 3 गावांचा समावेश आहे. तर यंदा जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड केलेल्या 20 गावांमध्ये करवीर, शिरोळ, हातकण्ंगले व कागल तालुक्यातील प्रत्येकी 1 गांव तर गगनबावडा, आजरा, भुदरगड, चंदगड, गडहिंग्लज, पन्हाळा, शाहुवाडी व राधानगरी तालुक्यातील प्रत्येकी 2 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गेल्या 50 वर्षांचा इतिहास पाहता, कोल्हापूर जिल्ह्याला कधीही टंचाईची झळ बसलेली नव्हती, मात्र गेल्यावर्षी जिल्ह्याच्या काही गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासली होती. आता अशी टंचाई भासू नये, म्हणून प्रशासनाने धरणातील पाण्याचे नियोजन करुन त्यानुसार पाणी सोडण्याचे तसेच राखून ठेवण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पाण्याचे उपलब्ध असणारे स्त्रोत अधिक बळकट करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. तसेच जमिनीवर पडणाऱ्या पाण्याचा थेंब न थेंब अडवून तो जमिनीत मुरविण्याच्या जलयुक्त शिवार अभियानावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.

याबरोबरच नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्‍यांना पीक विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्‍यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे या प्रमुख उद्देशाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविली जात आहे. शेतकऱ्यासाठी पीक विम्याचे सुरक्षा कवच ठरलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदा रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, सुर्यफूल व कांदा पिकांसाठी लागू करण्यात आली असून या योजनेत सहभागी होण्याची मुदत आता 10 जानेवारी 2017 अशी आहे. तर उन्हाळी भात व भुईमूग या पिकांसाठी अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामापासून अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यामध्ये कर्जदार शेतकऱ्‍यांना बंधनकारक व बिगर कर्जदार शेतकऱ्‍यांना ही योजना ऐच्छिक केली आहे. खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अथवा भाडेपट्टयाने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के इतका असून जोखमीच्या काही बाबींची व्याप्ती वाढविण्यात आल्या आहेत, यामध्ये पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध बाबीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल पिरिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, काढणीपश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्‍या नुकसानीचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेकरीता नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार, भागधारक, भाडेपट्टीवर शेती करणारे सर्व शेतकरी या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसुचित पिकासाठी भाग घेऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्‍यांना विमा संरक्षण देणे. शेतकऱ्‍यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

लेखक - एस.आर.माने
माहिती अधिकारी, कोल्हापूर

स्त्रोत - महान्युज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate