कोकण विभाग म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर येतो तो समुद्र, मासे आणि भातशेती. महाराष्ट्र शासनाने याच बाबींवर लक्ष करून आता भातशेती विकास प्रकल्पाला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत एकात्मिक भात विकास प्रकल्प कोकणातील ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यातील नंदूरबार आणि नगर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यातही राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. पहिल्या वर्षी 4 कोटी 67 लाख रुपये खर्च केले जातील. तर दुसऱ्यावर्षी 4 कोटी 89 लाख रुपयाचा भौतिक व आर्थिक लक्षांक निश्चित केला जाणार आहे. कोकणात भात शेती मोठ्या प्रमाणावर होते. राज्यात एकूण 1053 हजार हेक्टर क्षेत्र भातासाठी आहे. तर 2593 हजार टन तांदूळ राज्यात उत्पादीत होतो.
महाराष्ट्रात तांदळाच्या अनेक जाती आहेत. त्या आजरा घनसाळ, आंबेमोहर, इंद्रायणी, कमोद, काळीसाळ, कोलम, कोळंबा खडक्या, गरा, गोदवेल, घनसाळ, चिन्नोर, चिमणसाळ, जिरगा, जिरवेल, जीर, झिल्ली, टाकळे, डामगा, डामरगा, डोंगर, जांवसाळ, पटणी, पांढरीसाळ, बासमती, भोगवती, मोगरा, मुंडगा, रत्नागिरी, राजावळ, राता, रायभोग, वाकसाळ, सकवार, हरकल आदींचा समावेश आहे. सर्वसामान्य माणसं मात्र जाड आणि बारिक या दोनच प्रकारांनी भात ओळखतात.
भाताचे अधिक उत्पादन आणि भात शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भात विकास प्रकल्प कोकणासाठी वरदान ठरेल यात शंका नाही. या योजनेंतर्गत पीक प्रात्याक्षिक, सुधारित वाणांचे बियाणांचे वितरण, शेती शाळेच्या माध्यमातून भात पिकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. उन्नत शेती समृध्द शेतकरी योजनेअंतर्गत भातपिकाच्या यांत्रिकीकरणासाठी आधुनिक यंत्र औजारे मागणी नुसार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम देण्यात येणार आहे. लाभार्थी शेतकरी निवडताना अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या गटांना प्राधान्य असेल. कोकणातील सर्वच जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.
अलीकडे काही जिल्ह्यातील शेतकरी डीआरके आणि प्रणाली 77 या सेंद्रीय भात जातीची लागवड करीत आहेत. एका माहितीनुसार तांदूळ हे गवत वर्गीय पीक आहे. एकट्या भारतात 5 ते 6 हजार जाती आहेत.
कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात भात विकास प्रकल्पामुळे उत्पादनवाढी सोबतच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत निश्चित स्वरुपाचे उत्पादन वाढ आणि कृषि क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न करणे असा आहे. कृषि उत्पादनात वाढ करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाचा हा प्रकल्प हा लाभदायी ठरणारा आहे.
लेखक: डॉ.गणेश व.मुळे
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 4/25/2020