भारतीय शेती : हरवलेली वाट आणि शाश्वत पद्धतीची गरज

शेतीची सुरुवात आणि भारतीय शेतीची आजवरची वाटचाल याचा ऐतिहासिक आढावा घेणारा हा लेख. ब्रिटीशपूर्व काळातील शेतीचं स्वरूप, ब्रिटीश काळातील शेती, हरितक्रांती या मुद्द्यांवर चर्चा करत आजच्या परिस्थितीत शेतीसमोरील आव्हाने काय आहेत हे या लेखात विस्तृतपणे मांडलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे शेतीच्या प्रश्नांची उत्तरे नव्या शास्त्रीय पर्यायांमधून कशी मिळू शकतील याची मांडणी या लेखात केली आहे.

शेतीचा शोध हा शिकार व अन्नसंकलनासाठी वणवण भटकण्यापेक्षा एका जागीच अन्न मिळविण्याचा मानवी इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा होता. एका परीने मानवाच्या स्थिर जीवनाची ती सुरवात होती. या शोधाचे मानवी जीवनावर सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंगाने व्यापक परिणाम झालेत.

शेतीचे उत्पत्तीस्थान

जगात शेतीचा शोध साधारणत: १०,००० वर्षांपूर्वी प्रथम मध्यपूर्वेतील आताचे इस्त्राईल, पँलेस्टाईन, जॉर्डन, लेबनॉन, सिरीया, तुर्कस्थान, कुवेत व इराक या देशांमधील लगतच्या प्रदेशांचा मिळून जो अर्धचंद्राकृती आकार होतो त्या सुपीक प्रदेशात (fertile crescent) लागला. अर्थात प्रत्यक्ष शेतीला सुरवात करण्याआधीही माणूस (खरे तर स्त्रिया) त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरातील वनस्पतींचे निरीक्षण करून त्यातील खाद्ययोग्य अन्नाचे व विशेषत: बियाणांचे निरीक्षण करीत होता. पोषणमूल्य असलेली बियाणे राखून ठेवून ती दुसर्‍या वर्षीच्या हंगामात पेरता येऊ शकतात व एका बियाणाच्या पेरणीतून उगवलेल्या ताटातून कापणी किंवा तोडणीनंतर कितीतरी जास्त बियाणे गोळा करता येतात हे समजल्यावर शेतीतील अन्ननिर्मितीचे तंत्रच त्याच्या हाती आले. सुरवातीच्या काळात शेतीतंत्र हे अतिशय प्राथमिक अवस्थेत होते. हातानेच शेताची मशागत, पेरणी व इतर कामे व्हायची. पुढे गुरांच्या मदतीने शेती व्हायला लागली.

सुरवातीच्या काळात गवतांच्या काही जातींमधून गव्हाचे ऐमर (emmer) व आईन कॉर्न (einkorn) हे दोन प्रकार व जव (barley) असे धान्यप्रकार तर काही मसुरीसारख्या डाळींचे प्रकार (lentils) शोधण्यात आले. त्यांची लागवड होऊन त्यांचा अन्न म्हणून उपयोग होऊ लागला. या सोबतच जवस व वाटाणे या पिकांचाही या प्रदेशात शोध लागला याच भागात पशुपालनाचा (बकरी व मेंढी) शोध लागल्यानंतर दूधजन्य पदार्थांचाही अन्नात अंतर्भाव झाला. मध्यपूर्वेतील या प्रदेशाकडून शेतीचा प्रसार हळूहळू उत्तर आफ्रिकेतील इजिप्त, भूमध्यसागरीय प्रदेशातील देश, आशिया खंडातील इतर देश आणि युरोपमध्ये झाला. मध्यपूर्वेतील शोधानंतर भारतात ही शेतीपद्धती जवळपास ३५०० वर्षानंतर पोचली असे मानले जाते. म्हणजे भारतीय शेतीला किमान ६५०० वर्षांचा इतिहास आहे असे समजण्यास हरकत नाही. निकोलाय व्हॅव्हिलॉव्ह (Vavilov) या रशियन वनस्पती शास्त्रज्ञानुसार जगात पिकांची जी मुख्य आठ स्वतंत्र उगमस्थाने आहेत त्यात भारत-म्यानमार हा प्रदेश (भारताचा पश्चिमोत्तर भाग सोडून) देखील एक आहे. या प्रदेशात ज्यांची लागवड केली जात होती अशा ज्या ११७ वनस्पतींची व्हॅव्हिलॉव्हने नोंद केली त्यात तांदूळ, तूर, मूग, उडीद, चणा, चवळी ही तृणवर्गीय कडधान्ये; वांगे, मुळा, काकडी यासारख्या भाज्या; आंबा, चिंच, संत्री, लिंबू यासारखी फळवर्गीय पिके व याशिवाय ऊस, कापूस, तीळ, करडई, ज्यूट, ताग, काळे मिरे, दालचिनी, नीळ यासारखी विविध प्रकारची महत्वाची पिके आहेत.

भारतातील पुरातन शेतीचे स्वरूप

भारतीय शेतीचे १. स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत अशा काटक बियाणांचा वापर २. मातीचे स्वास्थ टिकवून ठेवणे आणि ३. शेतीतील जैवविविधता (विशेषत: पिकांची) असे तीन मुख्य आधार होते. या मजबूत पायावरच भारतीय शेती गेली साडेसहा हजार वर्षे टिकून राहिली. शेतीतील शाश्वतता टिकून राहण्यासाठी इतर नैसर्गिक संसाधनांचे - जसे पाणी, माती व जंगले यांचे जतन करणे गरजेचे आहे याची ग्रामस्थांना जाणीव होती व तसे करण्याची परंपरा होती. जंगलांचा शेती उत्पादनासाठी असलेला संबंध माहीत असल्यामुळे ‘ग्रामवनाची’ निगा राखण्याची जबाबदारीही गावकर्‍यांची असायची. दक्षिण भारतात (महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भात देखील) गावपातळीवर तलाव राखल्या जाऊन त्यातून शेतीसाठी पाटाने पाणी देण्याची व्यवस्था होती. दर उन्हाळ्यात हंगाम संपल्यानंतर या तलावातील गाळ काढणे (व त्या सुपीक मातीचा शेतात वापर करणे) किंवा या तलावांच्या भिंतींची डागडुजी करणे ही कामे सामूहिक पद्धतीने केली जायची. जिथे फक्त कोरडवाहू शेतीच होऊ शकत होती अशाही ठिकाणी शेताभोवती झाडांच्या भिंती उभारून, म्हणजेच एक प्रकारे हवेतील आर्द्रता (microclimate) वाढवून, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याची पद्धत होती. अशा कोरडवाहू जमिनीत तसेच कमी पावसाच्या क्षेत्रात कोणती पिके घ्यावीत याचेही शास्त्र होते.

पिकांचा फेरपालट व मिश्रपीक पद्धतीचा वापर हा अनुभवजन्य होता. त्यामुळेच इंग्रज या देशात येऊन शेती व्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याआधीच्या काळापर्यंत शेतीची उत्पादकताही बरीच जास्त होती. डॉ. धर्मपाल या इतिहासकारांनी त्या काळातील भात व गव्हाच्या उत्पादनाचे आकडे दिले आहेत. उदारणार्थ, अलाहाबाद जिल्ह्यातील गव्हाचे उत्पादन ४ टन प्रति हेक्टरी तर मद्रास प्रेसिडेन्सीमधील धानाचे (paddy) उत्पादन ६ टन प्रति हेक्टरी असल्याचा उल्लेख आहे. दुष्काळी वर्षांवर मात करण्याची सामाजिक व्यवस्था होती. त्यात गावपातळीवर ‘पेवासारखी’ अडचणीच्या काळात मदतीला येईल अशी धान्य साठवणुकीची व्यवस्था होती. तसेच राज्यकर्त्यांकडून शेतकर्‍यांना दुष्काळी वर्षांत बियाणे पुरविण्याची आणि गरीब गरजू जनतेला दुष्काळी कामे काढून अन्न पुरविण्याची पद्धत होती. म्हणूनच इंग्रजांची राजवट सुरु होण्याआधीच्या जवळपास २ हजार वर्षांच्या काळात २२ मोठे दुष्काळ देशात येऊन गेले तरी फार मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झाल्याच्या नोंदी आपल्या इतिहासात दिसत नाहीत.

इंग्रजांच्या काळातील भारतीय शेती

भारतावर इंग्रज सत्तेचा अंमल होण्यापूर्वीच्या काळापर्यंत येथील खेडी शेती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत स्वायत्त होती. शेतीत काय व कसे पिकवायचे आणि येणार्‍या उत्पादनाचा विनियोग कसा करायचा याचे निर्णयस्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना होते. मुस्लीम राजवटीच्या काळातही ते अबाधित होते. इंग्रज राजवटीत मात्र शेतकर्‍यांच्या स्वायत्ततेवर बंधने आली. प्रथम ग्रामस्थांचा त्यांच्या गावातील जंगलावरच्या स्थानिक व्यवस्थापनाचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. जमिनीवरील शेतसारा, जो आधी पिकांच्या उत्पादनाच्या जवळपास ५ टक्के असे, तो भरमसाट म्हणजे कधी कधी तर ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाढविण्यात आला. पीक येवो वा न येवो हा एवढा मोठा शेतसारा सरकारला देणे शेतकर्‍यांना अनिवार्य झाले (या अन्यायकारक कायद्याचे प्रतिबिंब आपल्याला आमिर खानच्या ‘लगान’ चित्रपटात दिसते). शेतकर्‍यांच्या अन्नविषयक गरजांची पूर्ती करणार्‍या पिकांपेक्षा कापूस, नीळ, ऊस, भुईमूग अशा नगदी पिकांवर सरकारतर्फे भर देण्यात आला.

इंग्रजांच्या या धोरणाची परिणती शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडण्यात व अन्नधान्याचे दुर्भिक्ष होण्यात झाली. इंग्रजांच्या राजवटीत या चुकीच्या धोरणामुळे जमीनदारांचा व सावकारांचा नवा वर्ग तयार झाला आणि शेतकर्‍यांच्या लुटीला सुरवात झाली. जबरदस्त वाढलेला शेतसारा बळजबरीने वसूल केला जात असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले आणि कर्ज वेळीच न फेडता आल्यामुळे शेतकर्‍यांची शेती सावकाराच्या घशात जाऊ लागली. लोकांच्या जंगम संपत्तीवरील करही वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांची विपन्नावस्था सुरु झाली व या काळात ग्रामीण भागातील गरिबीमुळे प्रचंड वाढ झाली. या सर्व बाबींमुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळापर्यंत शेतीची पार दुरवस्था झाली. इंग्रज सत्तेच्या काळात जवळपास ११ मोठे दुष्काळ देशात येऊन गेलेत. मात्र धान्यनिर्मिती व धान्यवितरण या बाबतीतील सरकारच्या चुकीच्या व बेपर्वाईच्या धोरणांमुळे लाखो लोक मृत्यमुखी पडले. बंगालचा दुष्काळ व बिहारचा दुष्काळ या काळातील सामान्य जनतेचे जे विलक्षण हाल झाले त्याची वर्णने वाचून आजही अंगावर शहारे येतात.

हरितक्रांतीचा काळ

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यकर्त्यांपुढे शेतीधोरण विषयक वेगळ्या प्रकारची आव्हाने होती. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा अन्न निर्मितीची समस्या तर होतीच शिवाय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगोलगच्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या दुष्काळांचीही भर पडली. या पार्श्वभूमीवर सुरवातीच्या काळात धरण बांधणीला प्रोत्साहन देऊन व त्यातून सिंचनाच्या सोयी वाढवून, शेती शिक्षणाचा पाया विस्तृत करून, कृषी खात्याद्वारे गावांमध्ये शेती सुधारणेसाठी विस्तार कार्यक्रमाची मदत घेऊन, ग्रामीण भागात सेंद्रीय खत निर्मितीला प्रेरणा देऊन धान्य उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु या योजनांमुळे यश मिळण्याला बराच उशीर लागणार होता व त्यामानाने आव्हाने बिकट होती (एका अभ्यासकानुसार १९५० ते १९६५ या हरितक्रांतीपूर्वीच्या काळात अन्नधान्य वाढीचा वार्षिक वेग हरितक्रांतीनंतरच्या काळातील अन्नधान्य वाढीच्या वार्षिक वेगापेक्षा जास्त होता. त्यामुळे असेही एक मत आहे की हरितक्रांती झाली नसती तरी या कृषी विकास धोरणामुळे सर्वंकष धान्यवाढ झाली असती जी हरितक्रांतीच्या काळात जास्त एकांगी झालेली दिसते). आपलेच सरकार सत्तेत आल्यामुळे लोकांच्या शासनाकडून अपेक्षा वाढत चालल्या होत्या. जागतिक राजकारणात आपल्या देशाचे अलिप्ततेचे धोरण असले तरी दुष्काळाच्या काळात लोकांना पुरेल इतके अन्न देशात निर्माण होत नसल्यामुळे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांपुढे धान्य मदतीसाठी भिकेचा कटोरा धरावा लागत होता व त्यांच्या अटींवर धान्य मदत मिळवावी लागत होती. स्वातंत्र्यानंतर नव्याने जागृत झालेल्या भारतीय अस्मितेसाठी हे अपमानास्पदच होते. यावर उपाय म्हणून मागील शतकाच्या साठाव्या दशकाच्या मध्यात देशाला अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ‘हरितक्रांतीच्या’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे धोरण केंद्र सरकारतर्फे स्वीकारण्यात आले.

‘हरितक्रांतीच्या’ तंत्रज्ञानामध्ये जास्त उत्पादन देणारी उन्नत बियाणे, रासायनिक खते व रासायनिक कीटकनाशके अशा ‘त्रिसूत्रीचा’ समावेश होता. संकरीकरणाच्या तंत्राच्या सहाय्याने पिकांची हेक्टरी जास्त उत्पादन देणारी संकरित बियाणे तयार करण्यात आली. या तंत्रात एखाद्या पिकाच्या दोन किंवा जास्त वाणांमधील काही महत्त्वाचे गुणधर्म एकत्र आणून त्या पिकाचे नवीनच वाण तयार केल्या जाते (जसे जास्त उत्पादकता, पाण्याचा ताण सहन करण्याची ताकद, इत्यादी). परंतु हे गुणधर्म त्या नव्या वाणाच्या केवळ एकाच पिढीपुरते एकत्र राहत असल्यामुळे व त्यापुढील पिढीत ते पुन्हा वेगवेगळे होत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना दरवर्षी बाजारातून त्या पिकाचे नवे संकरित वाण विकत घेणे आवश्यक झाले. आजघडीला भारतातील संकरित वाणांच्या बियाणांची उलाढाल अंदाजे १२,५०० कोटी रुपयांच्या वर आहे व २०१८ सालापर्यंत ती १८,००० कोटी रुपयांच्या वर जाईल असा अंदाज आहे. संकरित बियाणांच्या वापराआधी शेतकरी हंगामावर कापणीच्या वेळी आपल्या शेतातील पिकांमधून पुढील हंगामासाठी बियाणे गोळा करायचे. आता मात्र शेतकर्‍यांच्या माथी हा दरवर्षी बियाणे खरेदीचा भुर्दंड नव्याने बसला आहे. जास्त उत्पादन देणार्‍या वाणाला पोषकद्रव्यांचा (nutrients) सहज पुरवठा व्हावा म्हणून नत्र, स्फुरद व पालाश (nitrogen, phosphorus and potassium) हे पुरविणार्‍या रासायनिक रासायनिक खतांचा उपयोग अनिवार्य झाला. ही पिके गरजेपेक्षा जास्त पोषकद्रव्ये जमिनीत दिलेल्या रासायनिक खतांमधून उचलून घेत असल्यामुळे त्यांचे रोगांना बळी पडणे आले. यावर मात करण्यासाठी मग कीटकनाशकांचा वापर गरजेचा झाला. एकंदरीत या तंत्रज्ञानामुळे शेतीसाठी लागणार्‍या बहुतांश निविष्ठा (inputs) बाजारातून विकत घेणे आवश्यक झाल्यामुळे शेतीचे एकप्रकारे बाजारीकरण झाले, पीक उत्पादनातील भांडवली खर्च वाढला व बाजाराकडून शेतकर्‍यांची लूट सुरु झाली.

‘हरितक्रांतीची’ सुरवात प्रथम गहू व त्यानंतर तांदूळ या दोन महत्वाच्या धान्य पिकांपासून झाली. नंतर इतरही पिकांच्या बाबतीत या तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला. या तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारामुळे त्यानंतरच्या काळात भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली यात शंकाच नाही. १९५० च्या दरम्यान ५.२ कोटी मेट्रिक टनांच्या आसपास असलेले धान्योत्पादन २०१३ मध्ये २६.३ कोटी मेट्रिक टनांवर पोचले. २०१३ साली देशातील धान्य गोदामांमधील आपत्तीच्या काळासाठी राखून ठेवलेला अन्नसाठा ६ कोटी मेट्रिक टनाच्या वर गेला आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे धान्य आपण आतापर्यंत उत्पादित करू शकलो आहोत. हरितक्रांतीनंतरच्या काळात आलेल्या दुष्काळ व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीवर देखील देशातील राखीव अन्नसाठ्यामुळे आपण मात करू शकलो आहोत. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्यानंतर एकेकाळी अन्नधान्याची आयात करणारा आपला देश काही काळ त्याची निर्यात करू लागला. त्यामुळे हरितक्रांतीचे या बाबतीतील यश वादातीतच आहे. परंतु या तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणामदेखील गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेत. ते आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय अशा तिन्ही प्रकारचे आहेत. पिकांचे उत्पादन सुरुवातीच्या काळात जवळपास २०-२५ वर्षे जरी वाढतांना दिसले तरी पुढे प्रति हेक्टरी उत्पादन घटू लागले. केवळ नत्र, स्फुरद व पालाश या तीन प्रकारची पोषकद्रव्येच आपण पिकांना रासायनिक खतांच्या वाटे पुरवित राहिलो. परंतु पिकांना आवश्यक असलेल्या इतर पोषकतत्वांची जमिनीत कमतरता झाल्यामुळे, तसेच जमिनीत योग्य प्रमाणात सेंद्रीय खते न पुरविल्या गेल्यामुळे ही घट होत गेली.

उत्पादनाची पातळी कायम ठेवण्यासाठी शेतात अधिक जास्त प्रमाणात रासायनिक खते पुरविण्याची मात्रा व यामुळे कीटकनाशकांचा वापर देखील भरमसाठ वाढला. मधल्या काळात या सगळ्या बाह्य निविष्ठांचे भाव देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत गेले. त्यामुळे एकूणच शेतीतील भांडवली खर्च वाढत गेले व उत्पादन घटत गेले. त्या प्रमाणात शेतमालाचे भाव मात्र फार वाढले नाहीत. भारतातील बहुतांश कोरडवाहू शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे मान्सूनच्या लहरीपणाचा तडाखाही या शेतीला सोसावा लागतो. शेतीची वाटचाल विविध प्रकारच्या अन्नधान्याच्या बहुविध पीकपद्धतीकडून कापूस आणि सोयाबीन यासारख्या नगदी पिकांच्या एकल पीकपद्धतीकडे झाली. यामुळे हवामानाच्या लहरीपणामुळे बहुविध पीक पद्धतीमध्ये कोणते न कोणते पीक हाती येण्यात जी सुरक्षितता होती ती कमी झाली. या सर्व बाबींचा अपरिहार्य परिणाम शेतीतील नफा कमी होण्यात व कर्जबाजारीपणा वाढण्यात झाला. वेळीच कर्जफेड करू न शकल्यामुळे हतबुद्ध झालेले शेतकरी शेवटी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. शासकीय आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१३ या १८ वर्षांच्या काळात भारतात २,८४,६९६ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे व एका अभ्यासानुसार दर अर्ध्या तासाने एक शेतकरी आत्महत्या करतो असे निदर्शनास आले आहे. भारतीय शेतीची दुरवस्था दाखविणारे हे भयावह चित्र आहे.

हरितक्रांतीमुळे गहू व तांदूळ या दोन पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ नोंदविल्या गेली असली तरी डाळवर्गीय कडधान्ये आणि खाद्य तेलवर्गीय पिके यांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत पाहिजे तेवढे उद्दिष्ट न गाठता आल्यामुळे या खाद्यान्यांचे दुर्भिक्ष झाले आहे. यासोबतच या खाद्यान्यांचे तसेच भाज्या आणि फळे यांचे बाजारातील भाव सामान्य जनतेला परवडणारे न राहिल्यामुळे त्यांच्या आहारातून ही खाद्यान्ने गरजेपेक्षा खूप कमी वापरली जातात. यामुळेच आपल्या देशात सामान्य जनतेत कुपोषण मोठ्या प्रमाणात आढळते. आपल्या देशातील ७० टक्के महिला व बालके कुपोषणाचे बळी आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील ४२ टक्के बालके कमी वजनाची आहेत, दोन वर्षांखालील ५८ टक्के बालकांची वाढ खुरटलेली दिसते तसेच ५ वर्षांखालील ७५ टक्के बालके, १५ ते ५९ वयोगटातील ५१ टक्के महिला व ८७ टक्के गर्भवती महिला रक्तक्षयाने (anaemia) ग्रस्त असल्याचे आढळून येते. म्हणजे देश गहू व तांदळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला दिसत असला तरी जनतेला पोषणयुक्त आहार पुरविण्याच्या बाबतीत आपले शेती व्यवस्थापन अजूनही खूप मागेच आहे असे दिसून येते. खरे तर गहू व तांदूळ उत्पादनाच्या बाबतीत देखील आता एक प्रकारची कुंठितावस्था आलेली दिसते. कारण लोकसंख्येचा वाढता वार्षिक वेग आणि धान्य उत्पादनवाढीचा वार्षिक वेग यांचा सध्या मेळ बसत नाही व पुढे हे आव्हान अधिकच अवघड होणार असल्याचे दिसते.

याशिवाय या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जमिनीची होत असलेली धूप, पाण्याच्या अति उपशामुळे भूगर्भातील पाण्याची खोल चाललेली पातळी, क्षारपड होत असलेली जमीन, जमिनीतील सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक सुपीकतेत झालेली घट, रसायनांच्या अतोनात वापरामुळे झालेले जमीन व पाण्याचे प्रदूषण, यामुळे विषाक्त झालेली अन्नसाखळी, या प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम असे कितीतरी प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. पंजाब हा एकेकाळी ‘हरितक्रांती’ तंत्रज्ञानाच्या वापरात आणि धान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेला प्रांत आज ‘भारताचा कॅन्सर प्रांत’ (Cancer State of India) म्हणून नवी ओळख देतो आहे. कारण शेतीतील रसायनांच्या अति वापरामुळे पिण्याचे पाणी विषाक्त झाले व त्यामुळे पंजाबमधील गावागावातून कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालल्याचे दिसून येते.

जनुकीय संस्कारित अन्नाचे (genetically modified foods) नवे पर्व

आतापर्यंतच्या भारतीय शेतीच्या वाटा आणि वळणे समजून घेतल्यानंतर ती आता एका नव्या टप्प्यावर आलेली दिसते. हा टप्पा आहे जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारा (genetic engineering) निर्मित बियाणांच्या वापराचा.

जनुकीय अभिकीयांत्रिकी या नव्या विद्याशाखेच्या आधारे बर्‍याच सजीवांच्या पेशीमधील जनुकीय रचनेची माहिती जनुकीय आरेखनाद्वारे (genetic mapping) आता उपलब्ध होऊ लागली आहे. या माहितीचा उपयोग करून एखाद्या सजीवातील कोणत्या जनुकाद्वारे त्या सजीवातील कोणता गुणधर्म नियंत्रित होतो हे कळू लागले आहे. तसेच एखाद्या सजीवाच्या पेशीतील पाहिजे ते जनुक दुसर्‍या सजीवाच्या पेशीतील जनुकरचनेशी जोडता येण्याचे तंत्रही आता विकसित झाले आहे. याच तंत्राचा वापर करून पिकांची नवी जनुकीय संस्कारित जात निर्माण केल्या जाते. अशा प्रकारे जनुकांचे स्थानांतरण वनस्पती, प्राणी अथवा सूक्ष्म जीवाणू अशा कोणत्याही एका सजीव प्रकारातील एका प्रजातीमधून (species) दुसर्‍या कुठल्याही प्रकारच्या प्रजातीमध्ये करता येऊन, ज्या प्रजातीमध्ये ते केले आहे त्या प्रजातीचे मूळ गुणधर्म आता बदलता येणे शक्य झाले आहे. उदाहरणार्थ, बॅसिलस थुरीनजीएन्सीस (Bacillus thuringiensis) या जीवाणूमधील (bacterium) ‘क्राय१ एसी’ (Cry1 Ac) या नावाचे जनुक कापूस, सोयाबीन आणि मका या पिकात संस्कारित करून बीटी कापूस, बीटी सोयाबीन आणि बीटी मक्याच्या नव्या जाती निर्माण केल्या गेल्या आहेत.

बॅसिलस थुरीनजीएन्सीसमधील या जनुकाचा एक गुणधर्म म्हणजे ते या जीवाणूमध्ये एक विशेष प्रकारचे प्रथिन (protein) तयार करते की ज्यामुळे बोंडअळीसारख्या किडीवर या प्रथिनाचा विषासारखा परिणाम होऊन ती तत्काळ मरते. कापूस, सोयाबीन अथवा मक्याच्या बीटी वाणांमध्ये या जनुकाचा अंतर्भाव झाल्यामुळे या पिकांच्या मूळ, खोड, पाने, फुले अशा प्रत्येक भागात हे विष तयार होते व बोंडअळीने अशा पिकांचा कुठलाही भाग खाल्ला तरी तिला विषबाधा होऊन ती मरते. त्यामुळे ज्या पिकांना अशा अळीचा नेहमी प्रादुर्भाव होतो त्यावर या तंत्रज्ञानामुळे जालीम उपाय सापडला आहे असा दावा आता केला जात आहे. या नव्या वाणांच्या व्यापारातील प्रचंड नफ्याचे स्वरूप लक्षात आल्यामुळे बीटी कापसाच्या आता प्रचलित झालेल्या वाणांव्यतिरिक्त यापुढे पानकोबी, फुलकोबी, भेंडी, वांगे, टोमॅटो, बटाटा यासारखी भाज्यावर्गीय पिके आणि मका, तांदूळ, भुईमूग, मोहरी, एरंड यासारख्या महत्वाच्या पिकांची जनुक संस्कारित वाणे तयार करण्याचे घाटत आहे. बीटी कापसासोबतच याच तंत्रज्ञानाचा एक भाग म्हणून विशेष प्रकारच्या ‘राउंडअप रेडी’ नावाच्या व ज्यात ‘ग्लायकोफोसॅट’ हे घातक रसायन आहे अशा तणनाशकाचा वापर अनिवार्य करणारे पॅकेज बाजारात आणण्याची तयारी सुरु आहे.

या तंत्रज्ञानाचा विचार करतांना एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे तंत्रज्ञान अजूनही अचूक नाही. म्हणजे एका प्रजातीतील सजीवातून विशिष्ट जनुक दुसर्‍या प्रजातीतील सजीवाच्या जनुकीय रचनेत स्थानांतरित करतांना त्या जनुकासोबत इतरही जनुक अथवा जनुके जाण्याचा संभव आहे. ही नको असलेली जनुके तिथे जाऊन त्या सजीवाच्या जनुकीय रचनेत बदल करून काय उत्पात घडवून आणतील याचा अंदाज बांधणे आज तरी अवघड आहे. ज्या सजीवाच्या जनुकीय रचनेत हे नवे जनुक प्रस्थापित केले जाते तेथूनही त्या जनुकाचे परपरागीकरणाच्या क्रियेद्वारा त्या प्रजातीच्या इतर वाणांमध्ये किंवा त्याच प्रजातीकुलाच्या (family) इतर प्रजातीमध्ये स्थानांतरण होऊ शकते. अशा रीतीने निसर्गातील इतरही वाणे अथवा प्रजाती प्रदूषित होऊ शकतात व जैवविविधतेला धोका होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व बदल अपरिवर्तनीय आहेत. म्हणजे जे घडून गेले त्याला पुन्हा मूळ पदावर आणणे शक्य नाही.

भारतात सध्या तरी बीटी कापसाच्या स्वरुपात जनुकीय संस्कारित वाणाचा वापर सुरु आहे. मुळात बीटी वाणांसाठीचे हे तंत्रज्ञान ‘मॉंसँन्टो’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने विकसित करून भारतीय कंपन्यांना स्वामित्वशुल्क (royalty) घेऊन वापरायला दिले मॉंसँन्टोच्या या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ३४ देशी बियाणे कंपन्यांनी बीटी कापसाची देशभरात जवळपास ७८० वाणे विक्रीला आणलीत व त्यातून दरवर्षी भरपूर नफा कमावणे सुरु आहे. २०१० मध्ये बीटी वाणाची ४५० ग्रॅम वजनाच्या एका पॅकेटची किंमत ९५० रुपये तर गैरबीटी वाणाच्या पॅकेटची किंमत ३५० ते ५०० रुपये होती. यावरून या दोन वाणांच्या किमतीतील फरक लक्षात येईल. आज भारतातील कापसाखालील ९० टक्के क्षेत्र बीटी वाणाखाली आले आहे. २००२ साली म्हणजे बीटी कापसाची वाणे प्रचलित होण्याआधी कापसाच्या बियाणांचा संकरित बियाणांच्या बाजारपेठेतील वाटा केवळ १० ते १५ टक्के होता. मात्र बीटी कापसाच्या वाणांचा प्रसार झाल्यानंतर २०१२ सालच्या अंदाजे १०,००० कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेतील या वाणांच्या बियाणांचा वाटा जवळपास ४० टक्क्यावर गेला. यावरून जनुकीय संस्कारित बियाणाच्या व्यापारातील नफ्याची एकूण कल्पना येते..

परंतु असे असले तरी यातून शेतकर्‍यांचे भले झाले का हा खरा प्रश्न आहे. या विषयातील एका तज्ञ शास्त्रज्ञानुसार बीटी कापसाच्या वाणांना जास्त पाणी व पोषकद्रव्ये लागतात. त्यामुळे केवळ पावसाच्या पाण्यावर घेतल्या जाणार्‍या कोरडवाहू व हलक्या जमिनीवरील या वाणाच्या कापूस पिकावर पोषकद्रव्ये व पाण्याचा ताण पडतो. त्यामुळे पाने तांबडी पडण्याचा परिणाम होऊन कापूस उत्पादन २००९ सालापासून घटू लागले आहे. गेल्या काही वर्षात बीटी कापसाचे उत्पादन जरी घटले तरी मधल्या काळात इतर निविष्ठांवरील तसेच शेतमजुरीवरील खर्चात भरपूर वाढ झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पूर्वीच्या तुलनेत निश्चितच खाली आले आहे. याचाच एक परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे २००९ सालापर्यंत खाली आलेले प्रमाण (२८७२ आत्महत्या) २०१२ सालापर्यंत पुन्हा वाढत गेलेले दिसते (३७८६ आत्महत्या). म्हणूनच जनुकीय संस्कारित पिकांची वादग्रस्त असलेली उपयुक्तता व शेतकर्‍यांच्या जीवनावर झालेले परिणाम तपासण्यासाठी नेमलेल्या सर्वपक्षीय संसदीय समितीने देशभरातील बीटी कापसाची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतांना भेटी देऊन व त्यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा करून जो अहवाल सर्वसंमतीने भारत सरकारला दिलेला आहे तो या तंत्रज्ञानाच्या पूर्ण विरोधात आहे.

जनुकीय संस्कृत पिकांच्या संदर्भात जे अभ्यास जगभरात सुरु आहेत त्यावरून या तंत्रज्ञानाचे प्राण्यांवर, मानवी आरोग्यावर, अन्नसाखळीवर आणि जमिनीतील जीवजंतूंवर होणारे दुष्परिणाम हळूहळू समोर येत आहेत. परंतु आपल्या देशात अशा प्रकारचे परिणाम शास्त्रीयरित्या तपासण्याची योग्य व विश्वसनीय सोय नसल्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत गुंतलेल्या कंपन्यांच्या अहवालावरच विसंबून अशा पिकांच्या प्रसाराला आणि विशेषत: खाद्यान्न पिकांच्या शेतातील खुल्या चाचण्यांना (field trials) मान्यता देण्याचे प्रयत्न शासकीय पातळीवर सुरु होते. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषीशास्त्र, वनस्पती अनुवांशिकीशास्त्र, जैवअभियांत्रिकी, पोषणशास्त्र, विषचिकित्साशास्त्र, अन्नसुरक्षाशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र व जैवविविधता अशा वेगेवेगळ्या परंतु मुख्य विषयाशी संबंधित नामवंत शास्त्रज्ञांचा अंतर्भाव असलेली एक ‘तज्ञ समिती’ या विषयाचा खोलवर अभ्यास करण्यासाठी नेमली. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालात या तंत्रज्ञानाच्या व्यापक व दूरगामी परिणामांचा विचार करून अशा प्रकारच्या तंत्रनिर्मितीसाठी, करावयाच्या सखोल अभ्यासासाठी व शास्त्रीय चाचण्यांसाठी जोवर योग्य मानके (standards) तयार होत नाहीत आणि अशा रीतीने निर्माण झालेले तंत्रज्ञान जैवविविधतेच्या व मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अत्यंत विश्वसनीय व निष्पक्ष व्यवस्था देशात निर्माण होत नाही तोपर्यंत खाद्यान्नासंदर्भातील जनुकीय संस्कारित पिकांचे संभावित परिणाम लक्षात घेता अशा पिकांच्या शेतातील खुल्या चाचण्यांवर पुढील किमान १० वर्षे बंदी आणावी अशी महत्वाची शिफारस केली आहे.

भारतीय शेतीसमोरील खरी आव्हाने

भारतीय शेतीची आज जी कुंठितावस्था आली आहे त्यातून सुटका होण्यासाठी खालील आव्हानांचा सामना करावा लागेल.

1. भारतातील शेतकरी समुदायापैकी ९३ टक्के शेतकरी ४ हेक्टर जमीनधारणेच्या आतले आहेत. यापैकी साधारण ७६ टक्के शेतकर्‍यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असून यापैकीही ५४ टक्के शेतकरी केवळ १ हेक्टर जमिनीचेच मालक आहेत. एकूण आपल्या देशातील शेतकर्‍यांकडील शेतजमिनीची फार कमी धारणाशक्ती हीच एक मोठी समस्या असून यातील बहुतांश शेतकरी गरीब व साधनवंचित आहेत. भारतातील लागवडीखालील शेतीपैकी जवळपास ६५ टक्के जमीन कोरडवाहू असून ती मान्सूनमधील पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवितांना विदेशी शेतीचे प्रारूप व तंत्रज्ञान जसेच्या तसे वापरून चालणार नाही. हरितक्रांतीच्या व जनुकीय संस्कारित पिकांच्या नावे स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानाचा भर ‘जास्त बाह्य निविष्ठांचा वापर - जास्त उत्पादन - जास्त धोका’ (High external inputs - High output - High risk) या गृहितकावर आधारलेला आहे. त्यातून या बहुसंख्य गरीब शेतकर्‍यांची काय अवस्था झाली हे आपण बघतोच आहोत. त्याऐवजी भारतीय संदर्भात ‘बाह्य साधनाचा किमान वापर - पर्याप्त उत्पादन - किमान धोका’(Low external - inputs Optimum output - Low risk) हे प्रारूप स्वीकारायला हवे. तसेच कोणतेही नवे तंत्रज्ञान स्वीकारतांना ते अल्पखर्चिक, पूर्ण भरवशाचे व शेतकर्‍याच्या दूरगामी हिताचे असेल यावर भर द्यायला हवा.
2. संकरित बियाणे शेतकर्‍यांना दरवर्षी विकत घ्यावी लागत असल्यामुळे बियाणांच्या संदर्भात शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाले आहेत. शेतकर्‍यांची बियाणांच्या बाबतीत बाजाराकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी जास्त उत्पादन देणार्‍या सरळ वाणांच्या निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे. हे काम कृषी विद्यापीठे व राष्ट्रीय स्तरांवरील कृषी संशोधन संस्थांनी हाती घेतले पाहिजे. नागपूरच्या ‘केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने’ अशा तर्‍हेची कापसाची सरळ वाणे प्रसारात आणून या संदर्भात नवा पायंडा घालून दिला आहे.
3. आताची शेतीउत्पादन व्यवस्था शेतकर्‍याच्या कौटुंबिक गरजांची पूर्तीपेक्षा बाजाराला हव्या असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर देते. म्हणूनच या व्यवस्थेतील पीकपद्धत शेतकरी कुटुंब, त्या घरची गुरे व शेतजमीन यांच्या सुपोषणाचा विचार करून पिकांची निवड करण्यापेक्षा बाजारात मागणी असलेल्या नगदी पिकांच्या लागवडीचा प्राधान्याने विचार करते. शेती पिकविण्यासाठी लागणार्‍या सर्व निविष्ठा तर शेतकर्‍याला बाजारातून विकत घाव्या लागतातच, शिवाय शेतमाल विकून आलेल्या पैशातून घरच्या गरजा भागविण्यासाठी पुन्हा बाजारातूनच वस्तू विकत घ्याव्या लागतात. एका परीने बाजार त्याला आपल्या तालावर नाचवत राहतो.
4. गेल्या ५० वर्षातील शेतीपद्धतीमध्ये माती व पाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. मात्र आजच्या कृषीशास्त्रामध्ये ‘मातीचे स्वास्थ’ हा परवलीचा शब्द बनला आहे. मातीचे स्वास्थ किंवा नैसर्गिक सुपीकता मापनाचे एक गमक म्हणजे मातीतील सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण. आपल्यासारख्या उष्ण कटिबंधीय देशात हे प्रमाण किमान १ टक्का या पातळीवर असावयास हवे, परंतु ते आता जवळपास ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. मातीतील सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढे मातीतील जीवांचे पोषण उत्तम, जे मातीची नैसर्गिक सुपीकता टिकवून ठेवायला मदत करतात. त्याचप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता व त्याचा पिकांसाठी कार्यक्षम वापर यावर लक्ष देणे महत्वाचे आहे. म्हणूनच लोकसहभागातून गावपातळीवर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर भर द्यायला हवा. तसेच पाण्याचा वापर कार्यक्षम पद्धतीने होण्यासाठी योग्य पिकांची निवड आणि सिंचनाच्या काटेकोर पद्धतीवर लक्ष द्यावे लागेल.
5. गेल्या अर्धदशकात स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानाचा तत्कालिक लाभ झाला. म्हणजे काही काळ कृषी उत्पादन वाढत गेले परंतु त्या पातळीवर ते दीर्घ काळ टिकून राहिले नाही. यापुढे शेतीमध्ये शाश्वततेचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. शेतीतील शाश्वतता आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय अशा तीन प्रकारची आहे. शेतमालाचे उत्पादन एका पर्याप्त (optimum) पातळीवर दीर्घकाळ स्थिर राहणे (म्हणजेच उत्पादनात दरवर्षी होणारे उतार-चढाव कमी होणे), नफा कमाल पातळीवर स्थिरावणे, शेतीतील आर्थिक धोका कमी होणे, कुटुंबाच्या पोषणविषयक गरजांची पूर्ती होणे, जमिनीची धूप न होता शेतातून निघणार्‍या जैवभाराचे (biomass) नीट नियोजन होऊन तिची नैसर्गिक सुपीकता दीर्घकाळ टिकून राहणे, ही शेतीच्या शाश्वततेची लक्षणे आहेत.
6. पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी सेंद्रीय शेती हीदेखील शाश्वत शेतीपद्धती असली तरी ती आजच्या काळाचे उत्तर होऊ शकत नाही. कारण पुरातन काळी कसण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे लोकसंख्येच्या तुलनेतील प्रमाण (land-man ratio) जास्त होते. आज कमी जागेतून जास्त उत्पादन काढणे हे महत्त्वाचे आव्हान आहे व त्यासाठी पुरातन शेतीतील काही चांगल्या प्रथांचा वापर करण्यासोबतच नव्या निसर्ग-सुसंगत तंत्रांचा प्रभावीपणे वापरदेखील करावा लागेल.
7. वेगवेगळया भौगोलिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची सर्व जीवमात्रांची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. त्यामुळेच एखाद्या प्रजातीचे विविध वाण निसर्गात निर्माण झालेले आपल्याला दिसतात. आपल्या देशात तांदळाचे जवळपास १ लाखावर, तर वांग्याचे २५०० वर वाण अस्तित्वात असावेत असा अंदाज आहे. हरितक्रांतीमध्ये जास्त उत्पादन देणार्‍या केवळ निवडक वाणांचाच प्रसार करण्यात आल्यामुळे पिकांची निसर्गनिर्मित अशी कितीतरी वाणे नष्ट झालीत किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या वाणांची आपापली वैशिष्ट्ये आहेत. त्यातील काही गुणधर्म तर फार महत्वाचे आहेत, जसे दुष्काळात पाण्याचा ताण सहन करणे, पुराच्या पाण्यात देखील टिकाव धरून ठेवणे, रोगाला सहसा बळी न पडणे, इत्यादी. हवामान बदलाच्या बेभरवशी काळात अशा वाणांचे महत्व वाढणार आहे. त्यामुळे या वाणांची जपणूक करण्याबाबत विशेष लक्ष द्यावे लागेल. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘बियाणे कोषाच्या’ (seed banks) स्वरुपात असे प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु यात पिकांच्या विविध वाणांची बियाणे शीतगृहात ठेवली जातात. प्रत्यक्षात गरज आहे ती अशी वाणे शेतकर्‍यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष वाढविण्याची आणि त्यांच्या शास्त्रीय नोंदी ठेवण्याची. आपल्या देशात काही मोजक्या सेवाभावी संस्था व व्यक्ती याप्रकारचे काम करीत आहेत. महाराष्ट्रात ‘बाएफ’ या संस्थेत काम करणारे श्री. संजय पाटील या संदर्भात खूप मोलाचे काम करीत आहे. अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

नव्या शास्त्रीय पर्यायांचा शोध

गेल्या शकतात शेती तंत्रज्ञानावर रसायनांचे अधिराज्य होते. आता नव्या शतकात बाजारव्यवस्था जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या नावे पुन्हा हावी होऊ पहात आहे. ही दोन्ही प्रकारची तंत्रज्ञाने पर्यावरण, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्याला हानी पोचविणारी असल्यामुळे आज शेतीविषयक संशोधनाच्या संदर्भात जगभर रसायनांचा वापर टाळून केवळ जैविक साधनांच्या मदतीने शाश्वत पद्धतीने उत्पादन कसे घेता येईल यावर विचारमंथन व प्रयत्न सुरु आहेत. यापैकी एक दिशा आहे ती ‘परिस्थितीकीय शेतीची’ (ecological agriculture). ‘परिस्थितीकी’ (ecology) ही निसर्गातील ‘जैविक’ व ‘अजैविक’ घटकांचा आणि एखाद्या परिव्यवस्थेतील (ecosystem) विविध प्रकारच्या प्रजातींमधील परस्पर संबंधाचा समग्र रितीने अभ्यास करणारी जैवविज्ञानाची विद्याशाखा आहे. ‘परिस्थितीकीय तत्त्वांचा’ (ecological principles) शेतीविषयक संदर्भात विचार करणारी ‘कृषी परिस्थितीकी’ (agro-ecology) अशी पुन्हा एक नवी विद्याशाखा आता पुढे येत आहे. यात शेताला एक प्रकारची परिव्यवस्था समजून त्यातील वनस्पती व प्राणी यांची जैवविविधता वाढविणे, शेतीजन्य कचर्‍यातील पोषकद्रव्यांचा चक्रीय पद्धतीने (cyclic) वापर करणे, कमी-जास्त उंचीची मुळे असलेल्या पिकांची एकमेकांसोबत लागवड करून सिंचनाद्वारे दिलेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, जैविक पद्धतीने किडींवर व तणावर नियंत्रण करणे आदी उपायांचा अवलंब केला जातो. एकल पिकांपेक्षा बहुविध पीकपद्धतीमध्ये सर्व पिकांची मिळून ‘एकत्रित उत्पादकता’ (cumulative productivity) बरीच जास्त असते असे यात सिद्ध होते. याच तत्त्वांच्या आधारावर ‘पर्माकल्चर’ (Permaculture) ही शेतीपद्धती बिल मॉलीसन या ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञाने विकसित केली आहे, ज्यात स्थानीय संसाधनांचा खूप कार्यक्षम वापर करून किमान जागेतून खूप जास्त उत्पादन काढता येते. आपल्या देशातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना ही शेतीपद्धती जास्त उपयोगाची आहे.

आतापर्यंतच्या आधुनिक शेतीच्या संशोधन प्रवासात रसायनांच्या वापरासोबतच जास्त उत्पादन देणार्‍या बियाणांच्या निर्मितीवर भर राहिला. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी बियाणामार्फत पिकांच्या उत्पादनवाढीची जनुकीय मर्यादा (genetical potential) शास्त्रज्ञांना आता संपल्यासारखी वाटते. त्यामुळे यापुढे मातीच्या सुधारणेकडे लक्ष देऊन पीक उत्पादनवाढीचे लक्ष्य राहणार आहे. यापुढील नव्या संशोधनात जमिनीची सुपीकता शाश्वत पद्धतीने टिकून राहण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर व त्यासाठी उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणूंचा वापर करण्यावर भर राहणार आहे. २००६ साली ‘बायॉलॉजीकल अप्रोच टू सॉईल सिस्टम्स’ या शीर्षकाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यात जगभरातील नावाजलेल्या शेती संशोधन संस्थांमधील शास्त्रीय संशोधनावर आधारित ३७ संशोधन लेख प्रसिद्ध झालेत. यातील संशोधन निबंधांचे निष्कर्ष अहवाल हे दाखवितात की कुठल्याही रासायनिक खतांचा अथवा रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करता जैविक पद्धतीने जमिनीची सुपिकता वाढवून पिकांचे उत्पादन ५० ते १०० % (म्हणजे दीडपट ते दुप्पट वाढविणे शक्य आहे). या पुस्तकात भारतातील केवळ एकच संशोधनपर लेख आहे तो हैदराबाद येथील ‘इक्रीसॅट’ या जगप्रसिद्ध कृषी संशोधन संस्थेतील डॉ. ओम रुपेला व त्यांच्या सहकारी संशोधकांचा. शेताच्या बांधावर नत्रयुक्त जैवभार वाढवून त्याच्या मदतीने नऊ वर्षांच्या प्रयोगामध्ये किमान सात वर्षे त्यांनी ज्वारी, तूर, कापूस, सोयाबीन व चवळी या पिकांचे उत्पादन कमी खर्चात, परंतु रासायनिक पद्धतीने घेतलेल्या याच पिकांच्या उत्पादनाएवढे अथवा त्यापेक्षा जास्त घेऊन दाखविले आहे.
आपल्या देशातही काही प्रज्ञावंत शेतकर्‍यांनी सभोवतालच्या निसर्ग निरीक्षणातून, सतत प्रयोगशील राहून शाश्वत शेतीची वेगवेगळी प्रारूपे तयार केली आहे जी अनुभव सिद्ध आहेत. अशा शेतकर्‍यांनो मी ‘ग्राम वैज्ञानिक’ म्हणतो. त्यांच्याकडून इतर शेतकर्‍यांना व या विषयातील शास्त्रज्ञांनाही बरेच शिकण्यासारखे आहे.
आता ‘रेण्वीय संकरण’ (molecular breeding) नावाचे नवे तंत्र विकसित झाले आहे ज्याचा उपयोग करून पिकांची दुष्काळावर मात करणारी, किडींना यशस्वीरीत्या तोंड देऊ शकणारी, खारपाड अथवा क्षारिय जमिनीत टिकाव धरू शकणारी वाणे तयार करता येऊ शकतील. हे तंत्र जनुकीय संस्कारित बियाणे तंत्रापेक्षा जास्त अचूक व सुरक्षित आहे. यात परस्परातून खूप वेगळ्या कोणत्याही दोन सजीवांतील जनुकांमध्ये स्थानांतरण घडवून न आणता एकाच पिकाच्या विविध वाणांतील जनुकांचा उपयोग करून पाहिजे ते गुणधर्म असलेले वाण तयार करता येते. म्हणजे जनुकीय संस्कारित बियाणे निर्मिती तंत्रज्ञानाद्वारा होऊ घातलेले सर्व धोके यात टाळता येतात. हवामान बदलाच्या संदर्भात यापुढे येणार्‍या अडचणीवर मात करण्यासाठी या नव्या तंत्राची खूप मदत होणार आहे.

शाश्वत शेतीची वास्तवातील उत्पादकता

जगाची लोकसंख्या सतत वाढत असल्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येला पुरविता येईल एवढे अन्न निर्माण करता येईल का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. म्हणूनच आताच्या रासायनिक शेतीच्या तुलनेत जैविक पद्धतीने केलेल्या शेतीमधून प्रत्यक्षात जास्त उत्पादन मिळू शकेल काय अशी शंका नेहमी घेतली जाते. या संदर्भात जागतिक स्तरावरील काही अभ्यास प्रसिद्ध झाले आहेत.
ज्यूल्स प्रेटी या शास्त्रज्ञाचा एक अहवाल २००६ साली प्रसिद्ध झाला. यात जगातील ५७ देशात राबविल्या गेलेल्या २८६ प्रकल्पांचा आढावा घेणात आला. या प्रकल्पांत रासायनिक शेतीकडून शाश्वत शेतीकडे वळलेल्या १.२ कोटी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा समावेश होता व त्यांची ३.७ कोटी हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. जगातील एवढा मोठ्या स्तरावरील व आताच्या रासायनिक शेतीच्या तुलनेत झालेला हा पहिलाच अभ्यास आहे. यात अनेक पिकांचा समावेश असला तरी त्या सगळ्यां पिकांची मिळून आलेली सरासरी उत्पादकता रासायनिक शेतीपद्धतीच्या तुलनेत ७९ टक्के जास्त आढळून आली. शिवाय पाणी व पोषक द्रव्यांच्या वापराची कार्यक्षमताही खूप वाढल्याचे दिसून आले.

२००९ सालच्या जागतिक राष्ट्रसंघातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात आफ्रिकेतील २४ देशात राबविल्या गेलेल्या ११४ जैविक शेती प्रकल्पांच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष दिले आहेत. यात पिकांची उत्पादकता रासायनिक पद्धतीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट वाढल्याचे आढळून आले. तसेच जमिनीची सुपीकता, जलधारण क्षमता आणि पिकांची दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता यातही वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले.

भारतात असे अभ्यास अजून तरी कमी झाले आहेत. परंतु प्रस्तुत लेखकाच्या मार्गदर्शनाखाली वर्ध्यातील धरामित्र संस्थेने २००० ते २००८ या काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील जवळपास ७५० लहान कोरडवाहू शेतकर्‍यांमध्ये शाश्वत शेतीचा प्रसार केला. यात या शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतातील किमान एका एकरावर शाश्वत पद्धतीचा अवलंब करण्यास परावृत्त केले गेले व राहिलेल्या क्षेत्रात ते करीत असलेल्या रासायनिक पद्धतीचीच शेती काही काळ सुरु ठेवण्यास सांगितले गेले. पुढे शाश्वत शेतीचे फायदे जेव्हा शेतकर्‍यांना दिसून आले तेव्हा ही पद्धत प्रति शेतकरी जवळपास तीन एकरावर पोचली. त्यांच्या शेतावरील शाश्वत व रासायनिक शेती पद्धतींच्या तौलनिक अभ्यासातूनही दिसून आले की शाश्वत शेतीतील पिकांच्या उत्पादनाची पातळी ३ वर्षांच्या काळानंतर सारख्याच पातळीवर आली. पहिल्या दोन वर्षात कापसासारख्या पिकात उत्पादन थोडे कमी झाले तरी बाह्य निविष्ठांच्या खरेदी खर्चात बचत झाल्यामुळे पहिल्या वर्षापासूनच या शेतीतील नफा रासायनिक शेतीच्या तुलनेत जास्त होता.

शाश्वत शेती राष्ट्रीय धोरण म्हणून स्वीकारलेला ‘क्युबा’ हा जगातील एकमेव देश आहे. सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर क्युबाला रशियाकडून होणारा स्वस्त पेट्रोलियमचा पुरवठा बंद झाला. रासायनिक खते व कीटकनाशके तयार करण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांचा उपयोग केला जातो. काही काळ खूप अडचण सोसल्यावर क्युबाने शाश्वत शेतीचा जैविक मार्ग स्वीकारला व आजघडीला तिथे हा कार्यक्रम अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत अतिशय यशस्वी रीतीने राबविल्या गेला आहे. क्युबाच्या या अनुभवातून भारतासारख्या पेट्रोलियमची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणार्‍या व त्यासाठी खूप मोठे परकीय चलन खर्च करणार्‍या देशाला बरेच शिकण्यासारखे आहे.

आतापर्यंत केलेल्या विवेचनावरून असे दिसून येते की निसर्गस्नेही तंत्रांच्या सहाय्याने शाश्वत शेती करून आपल्याला पिकांची आवश्यक ती उत्पादन पातळी गाठणे शक्य आहे. या पद्धतीला शास्त्रीय आधारही आहे. तसेच ही पद्धती कमी खर्चिक असल्यामुळे आपल्याकडील बहुसंख्येने असलेल्या साधनवंचित शेतकर्‍यांसाठी ती जास्त उपयुक्त आहे.

प्रस्तुत लेखातील विवेचन प्राधान्याने शेतीतील पीक उत्पादनाच्याच अंगाने करण्यात आले. शेतमालाचे भाव, शेतीविषयक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे शेतीवरील परिणाम, शेतकरी व ग्राहकांची मानसिकता अशा अन्य मुद्यांना लेखन मर्यादेमुळे स्पर्श केलेला नाही. परंतु हेही मुद्दे शेती अभ्यासाच्या महत्त्वाचेच आहेत.
----
तारक काटे
बँक ऑफ इंडिया कॉलनी,
नालवाडी, वर्धा ४४२ ००१
चलभाष : ९८५०३४१११२
ernal.tarak@gmail.काम

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी