অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

भाताच्या सघन उत्पादनपद्धती

भाताच्या सघन उत्पादनपद्धती

आपल्याकडे भाताच्या सघन (System of Rice Intensification - SRI)  उत्पादन पद्धतीच्या औपचारिक प्रयोगांची सुरुवात 2002-2003 मध्ये झाली. ही पद्धती प्रामुख्याने आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, आणि गुजरातमध्ये अवलंबण्यात येत आहे.

आंध्रप्रदेश


विश्व प्रकृती निधी आणि आचार्य एन जी रंगा कृषिविद्यापीठ (एएनजीआरएयू) यांनी मागच्या हंगामात संयुक्तपणे राबवलेला भाताच्या सघन उत्पादन प्रकल्प नुकताच पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पात 11 जिल्ह्यांतील 250 भात उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांच्या शेतांना वारंवार दिलेल्या भेटी आणि या शेतक-यांबरोबर झालेल्या चर्चा यांमधून पाणीवापरात बचत, आणि उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून आले. (विनोद गौड, विश्व प्रकृती निधी-संवादपत्रिका, अंक 15, आणि जून 2005). 2003च्या खरीप हंगामात 22 जिल्ह्यांत भाताच्या सघन उत्पादन पद्धतीची प्रात्यक्षिके करण्यात आली. त्यांना मिळालेला प्रतिसाद प्रचंड होता. भाताच्या सघन उत्पादनाखालील शेतात हेक्टरी केवळ 5 किलोग्रॅम बियाणे लागल्यामुळे बियाणात 95 टक्के बचत झाली होती. पाणीवापरातही 50 टक्के बचत झाली होती. आणि हेक्टरी सरासरी उत्पादन 2 टनांनी वाढले होते. रोटरी वीडर - चाकाचा कुळव - वापरताना, कोवळ्या रोपांची लावण करताना आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करताना शेतक-यांना काही अडचणी आल्या ख-या, पण भाताच्या सघन उत्पादन पद्धतीतील शेतावरची रोपे जास्त निरोगी दिसतात हे सर्वांनी आवर्जून सांगितले.

या पद्धतीने मेहबूबनगर जिल्ह्यातल्या श्री. दामोदर रेड्डी यांना नेहमीपेक्षा 30 पोती जास्त उत्पादन मिळाले. मजुरीवर खर्च झालेले 3000 रुपये एवढीच त्यांची गुंतवणूक होती. त्यांच्याप्रमाणेच मेहबूबनगर जिल्ह्यातील कित्येक शेतकरी या पद्धतीबद्दल समाधानी असल्याचे विश्वप्रकृती निधी-इक्रिसॅट संवादप्रकल्पाच्या प्रतिनिधी श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी यांनी सांगितले. त्या मेहबूबनगर जिल्ह्यातील रमणपडू गावात 10 मे रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भाताचे सघन उत्पादक भात-शेतकरी दिवस समारंभात बोलत होत्या. (विश्व प्रकृती निधी-संवादपत्रिका, अंक 15, आणि जून 2005).

विश्वप्रकृती निधी संवाद प्रकल्पाच्या मदतीने वासन आणि सीएसए आंध्र प्रदेशातील 1000 हून अधिक शेतक-यांसोबत काम करत असून शेतक-यांच्या पुढाकाराने भाताच्या सघन उत्पादन पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
भाताच्या सघन उत्पादन पद्धतीविषयी स्वतंत्र धोरण राबवणारे आंध्रप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य. भाताची सघन उत्पादन पद्धत अवलंबलेल्या शेतक-यांच्या यशाने प्रभावित होऊन मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी राज्यात या पद्धतीचा प्रचार करण्यासाठी 4 कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. विश्वप्रकृती निधी संवाद प्रकल्पाच्या हैदराबादजवळच्या श्रीनागरत्नम नायडू या शेतक-याच्या शेतावर झालेल्या परिसंवादातील तपशीलवार चर्चेनंतर ही योजना जाहीर करण्यात आली. (द हिंदू, नोव्हेंबर 16, 2005, आंध्रप्रदेश)
या योजनेतील प्रमुख कलमे अशी -

  • शेतक-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावात प्रात्यक्षिक केंद्रे निर्माण करण्यात येतील.
  • 50 टक्के अनुदानावर कुळव (वीडर्स) आणि मार्कर्ससारखी अवजारे पुरवण्यात येतील.
  • या पद्धतीने भात पिकवणा-या शेतक-यांचा मोफत वीजपुरवठा तोडण्यात येणार नाही आणि त्यांचे भातपीक हे सिंचनाखालील जिरायत पीक आहे असे मानण्यात येईल.

तामीळनाडू


तामीळनाडूतील किल्लकुलमच्या कृषिमहाविद्यालय व संशोधन संस्थेत (तामीळनाडू कृषिविद्यापीठांतर्गत) करण्यात आलेल्या प्रयोगान्ती सघन उत्पादनपद्धतीच्या भातशेतात सरासरी 53 टक्के कमी पाणी वापरण्यात आल्याचे आढळून आले. या प्रयोगात पारंपरिक शेतांमध्ये 15 x10 सेमी अंतरावर 21 दिवसांची रोपे लावण्यात आली होती आणि सघन उत्पादनपद्धतीच्या शेतांमध्ये 20x20 सेमी अंतरावर 14 दिवसांची. सघन उत्पादनपद्धतीच्या भातशेतातल्या पाण्याची खोली 2.5 सेमी राखण्यात आली होती. आणि नंतर दिवसाआड शेत भिजवण्याचे चक्र लोंब्यांची अवस्था येईपर्यंत ठेवण्यात आले होते. पारंपरिक शेतावर मात्र पीक उभे असेपर्यंत 5 सेमीपर्यंत पाणी ठेवण्यात आले होते. सघन उत्पादनपद्धतीच्या भातशेतात धान्याचा उतारा मिळाला हेक्टरी 3892 किलोग्रॅम. तो पारंपरिक शेतातल्या उता-याहून 28 टक्के अधिक होता.

तामीळनाडू कृषिविद्यापीठाने राज्य सरकारने दिलेल्या निधीतून दोन प्रकारचे परीक्षण प्रकल्प हाती घेतले. त्यापैकी एक दक्षिण तामीळनाडूतील तामीरपर्णीच्या खो-यात होता. या परीक्षणांनुसार भाताची सघन उत्पादनपद्धती आणि पारंपरिक रीतींमध्ये किमान हेक्टरी उत्पादन अनुक्रमे 7227 किलोग्रॅम आणि 5637 किलोग्रॅम होते. अशा रीतीने सघन उत्पादनपद्धतीमध्ये हेक्टरी किमान 1570 किलोग्रॅमचा फायदा दिसून आला. (त्याचवेळी कमाल फायदा होता हेक्टरी 4036 किलोग्रॅमचा). सघन उत्पादनपद्धती वापरणा-या 31 शेतक-यांना हेक्टरी 8 टनांहून अधिक उत्पादन मिळाले.

तामीळनाडू कृषिविद्यापीठाने तामीळनाडूमध्ये भात उत्पादनासाठी आणि सिंचनाच्या पाण्यात बचत करण्यासाठी सघन उत्पादन तंत्राचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. 2004च्या हंगामात राज्य शासनाच्या शेती खात्याने राज्यातल्या भात पिकणा-या सर्व ठिकाणी या पद्धतीची प्रात्यक्षिके आयोजित केली होती.

पश्चिम बंगाल


2004च्या खरीप हंगामात पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया जिल्ह्यातील झाल्डा आणि बलरामपूर गटांमधील 110 शेतक-यांच्या अनुभवाचा अभ्यास प्रदान या संस्थेने केला होता. शेतक-यांनी सघन उत्पादन पद्धत अगदी अंशतःच स्वीकारून देखील त्यांच्या उत्पादनात सरासरी 32 टक्के वाढ झाल्याचे अभ्यासात आढळून आले. बलरामपूरमधील सघन उत्पादन पद्धतीतील 59 प्लॉटमधील उत्पादन पारंपरिक रीतीच्या तुलनेत 49.8 टक्क्यांनी जास्त होते. पारंपरिक शेतातली सरासरी होती हेक्टरी 4194.13 किलोग्रॅम तर सघन उत्पादन पद्धतीतील सरासरी होती हेक्टरी 6282.65 किलोग्रॅम. काडाच्या उत्पन्नातही तेच दिसून आले. पारंपरिक शेतात हेक्टरी 3456.87 किलोग्रॅम काड मिळाले तर सघन उत्पादन पद्धतीमध्ये ते मिळाले हेक्टरी 5150.10 किलोग्रॅम.

झाल्डा गटामध्ये मात्र ही वाढ केवळ 11.9 टक्केच होती. त्याला दुष्काळ, एकच खुरपणी आणि मोठ्या (जास्त वाढलेल्या) रोपांची लावण असे घटक कारणीभूत होते.

गुजरात


आणंदच्या गुजरात कृषिविद्यापीठाने केलेल्या प्रयोगांनुसार पारंपरिक रीतीने हेक्टरी 5840 किलोग्रॅम उत्पादन मिळाले तर कमी पाणी वापरूनही सघन उत्पादन पद्धतीमध्ये हेक्टरी 5813 किलोग्रॅम उत्पादन मिळाले.

पॉंडिचेरी

मध्ये ऑरोविलमधील अन्नपूर्णा शेतावर सघन उत्पादन पद्धतीचे प्रयोग करण्यात आले. तसेच प्रयोग एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनने आपल्या जैवखेड्यातील छोट्या छोट्या प्लॉटवरदेखील केले. प्रदानने झारखंडमध्येदेखील सघन उत्पादन पद्धतीचे काम हाती घेतले आहे. कर्नाटकमधील मेळकोटे येथील एक शेतकरी कौलिगी यांनी तर सघन उत्पादन पद्धतीवरच्या कन्नड भाषेतल्या पुस्तिकाच प्रकाशित केल्या आहेत.

पंजाब

डॉ. सुधीरेंद्र शर्मा सांगतात त्यानुसार पंजाब राज्यातील लुधियानामधील लाधोवाल येथे जेडीएम फाऊंडेशनने एक वेगळी, कमी पाणी वापराची भात उत्पादन पद्धती विकसित केली आहे. डॉ. शर्मांच्या मते भात उत्पादनाच्या हंगामात या तंत्राने 60 ते 70 टक्के पाण्याची बचत झाल्याने पंजाबच्या पाणी टंचाईच्या समस्येवर उपाय मिळू शकतो.

 

स्त्रोत : पोर्टल कन्टेट टिम



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate