विश्‍वासाची शेती

करार शेती नव्हे, परंतु टाटा उद्योगसमूहाच्या "विश्‍वासा'ने केलेल्या या "शेती'ने आपल्या भारताच्या  तमिळनाडूमधील शेतकऱ्यांनी यंदा दिवाळी साजरी केली. "आम्ही तंत्रज्ञान आणि निविष्ठा देऊ. तुम्ही सुधारित तंत्राने कडधान्ये पेरणी करा, आम्ही सरकारी आणि बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करू,'' टाटांच्या या सल्ल्याने तमिळनाडूमधील पदुकोट्टाई जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलले. आता टाटांच्या 'आय-शक्ती' बॅण्डखाली डाळींची देशभर विक्री सुरू झाली आहे. या उद्योगसमूहाने 'विश्‍वासा'च्या शेतीसाठी इतर राज्यांमध्ये चाचपणीदेखील सुरू केली आहे.
डोंगराएवढे संकट उभे असताना न डगमगता उभे राहणारे लोक विरळेच. वर्षभरापूर्वी जागतिक मंदीचे ढग गडद असताना उद्योजकांचे धाबे दणाणले होते. महागाईच्या चटक्‍यांनी जनता होरपळत असताना मुंबईतील 'बॉंबे हाउस'मध्ये सुटाबुटातील अधिकारी अतिशय गंभीरपणे देशातील कडधान्यांची लागवड आणि उत्पादनाविषयी चर्चा करत होते. वर्षानंतर त्याच अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील पंचतारांकित 'ताज प्रेसिडेंट' हॉटेलमध्ये एका दिमाखदार समारंभात आकर्षक पॅकमध्ये तूर, मूग आणि उडीद डाळींचे 'लॉंचिंग ' केले. मातीमोलाने विकल्या जाणाऱ्या कडधान्याला प्रथमच अपेक्षित भाव मिळून तमिळनाडूतील पाच हजार शेतकऱ्यांचे आयुष्य उजळले आणि सुधारित शेतीच्या दिशेने शेतकऱ्यांनी वाटचाल सुरू केली.
अजुनही कडधान्याची शेती म्हणजे मागासलेली शेती समजली जाते. कोरडवाहू पट्ट्यामध्ये कधी तूर, मूग उडीद आला तर आला नाही तर सोडला अशी शेतकऱयांची भावना असते. हरितक्रांतीने गहू, तांदळाला महत्त्व दिले. कडधान्ये मात्र संशोधन आणि प्रचार- प्रसाराच्या बाबतीत मागेच राहिली. देशभर कडधान्य लागवडीची उतरण सुरू असल्याने देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी आपल्याला आयात करावी लागते आहे. कडधान्यांच्या तुटवड्याची दाहकता गतवर्षी तूरडाळीने शंभरी गाठल्यानंतरच झाली. याच वेळी टाटा उद्योग समूहाच्या अर्थ विभागाच्या धोरणात्मक व्यवस्थापन विभागाची बैठक झाली. टाटा कंपनीच्या रॅलीज,
टाटा केमिकल्स आणि टाटा कन्सल्टन्सीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही यामध्ये सहभागी करून घेण्यात आले. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. वाय. के. अलघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडधान्य लागवडीचा 'मोअर पल्सेस' आराखडा निश्‍चित करण्यात आला.

प्रकल्पाला झाली सुरवात

तमिळनाडूमध्ये राज्य सरकारच्या पुढाकाराने जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने कडधान्य लागवडीचा प्रकल्प सुरू झाला होता. कंपनी आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा एकमेकांना पूरक होत्या. यातूनच तमिळनाडूमधील पदुकोट्टाई जिल्ह्यात कडधान्य लागवडीचा 'खासगी-सरकारी सहकार्य प्रकल्प' आकाराला आला आहे.
या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना रॅलीज इंडियाचे अध्यक्ष आणि टाटा केमिकल्सचे उपाध्यक्ष आर. गोपालकृष्णन म्हणाले, 'दाल मे काला है' हे वाक्‍य आता कालबाह्य होत आहे. डाळीमध्ये पैसा निश्‍चितपणे आहे. वर्षभराच्या अनुभवानंतर आम्ही हे ठामपणे सांगू शकतो. भारतामध्ये कडधान्याची लागवड रोडावली, म्हणूनच आयातीची वेळ आली. टाटा उद्योगसमूहाने ही संधी हेरून डाळींच्या मार्केटमध्ये उतरण्याचे निश्‍चित केले आहे. डाळींमध्ये सर्वाधिक प्रथिने तर आहेच, शिवाय या पिकांच्या गुणधर्मामुळे जमिनीतील नत्र स्थिरीकरण होऊन जमिनीचे आरोग्य टिकण्यास मदत होते. या प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी आमचे अधिकारी शेतात प्रत्यक्ष उतरले. शेतकऱ्यांना सुधारित लागवड तंत्राच्या बरोबरीने योग्य जातीचे बियाणे आणि शिफारशीत खतांचा पुरवठा करण्यात आला. बॅंकेमार्फत कर्जे दिली. महत्त्वाचे म्हणजे बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदीची हमी दिली. खरेतर कडधान्यांची भविष्यातील गरज पाहता, व्यापक राष्ट्रीय मोहीम राबविण्याची गरज आहे, त्यासाठी आमच्यासारखे आणखी 100 उद्योग कमी पडतील. कडधान्यांची खरेदी हा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी टाटाने खरेदी हमी घेतली. पारदर्शक आणि बाजारभावापेक्षा जास्त दर देऊन खरेदी झाली. टाटा कन्सल्टन्सीने पीक सल्ला, खरेदी दर, खरेदीची हमीची माहिती 'एम-कृषी मोबाईल' प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिली. शेतकरी समूहाचे स्टेट बॅंकेशी करार झाले. त्यामुळे उत्पादनासाठी कर्ज आणि खरेदीनंतर इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने बॅंक खात्यावर रक्कम जमा झाली.

असे केले नियोजन

रॅलीज इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. शंकर म्हणाले, की सुदैवाने आम्ही कडधान्यांचा व्यापारी दृष्टीने विचार करत असताना तमिळनाडू सरकारचे आमंत्रण मिळाले. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या कडधान्य लागवडीच्या प्रकल्पामध्ये आमची भागीदारी झाली. तमिळनाडूचा कृषी विभाग आणि तमिळनाडू कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचीही चांगली मदत मिळाली.
आम्ही पीकनिहाय प्रत्येकी 19 शेतकऱ्यांचे समूह केले. या समूहाचा एक अध्यक्ष एक सचिव निवडला. रॅलीजने स्वतः लागवड पद्धती, निविष्ठा आणि विक्रीची जबाबदारी घेतली. तमिळनाडू कृषी विद्यापीठाच्या 'वमबन' संशोधन केंद्राने उडदाचे मूलभूत बियाणे रॅलीजला पुरवले. रॅलीजने बीजोत्पादन घेऊन हे बियाणे शेतकऱ्यांना दिले. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी तेथील स्थानिक भाषेतील (तमीळ) माहितीपुस्तके वाटली. शेतकऱ्यांना बियाणे प्रक्रिया, जमिनीचे आरोग्य, लागवड तंत्रज्ञान आणि कीड व्यवस्थापनासाठी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी मदत केली. टाटा केमिकल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. मुकुंदन म्हणाले, की पीक लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत आठवड्यातून एकदा आमचे कृषितज्ज्ञ शेतकऱ्यांच्या भेटीला जात होते. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी 'क्रॉप ट्रॅक कार्ड' आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदवह्या उपयुक्त ठरल्या. शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन पारंपरिक लागवड आणि आधुनिक लागवडीतील फरक समजावून देण्यात आला. शेतकऱ्यांनाही नवीन तंत्रज्ञानाचे फायदे समजले, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनी लागवड तंत्रात आणि पीक व्यवस्थापनात सुधारणादेखील केल्या. टाटा उद्योगसमूहाच्या या अथक प्रयत्नातून अखेर टाटांच्या ब्रॅंडेड 'आयशक्ती' डाळी बाजारपेठेत आल्या आहेत. तूर, उडीद आणि मुगाची विक्रीदेखील सुरू झालीय. मुंबईत या उत्पादनांचे वितरण करताना त्यांनी इतर गळीत धान्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे. तमिळनाडूमध्ये यशस्वी ठरलेल्या विश्‍वासाच्या शेतीचा फॉर्म्युला घेऊन टाटा आता देशभर प्रकल्प सुरू करणार आहे. कडधान्याच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही 'विश्‍वासाची' शेती आगामी वर्षात देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणार आहे.

कडधान्य लागवडीसाठी शासनाचे नियोजन

• राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून 2012 पर्यंत वार्षिक दोन टन कडधान्य उत्पादनात वाढ.
• 'इक्रिसॅट'च्या सहकार्याने कृषी विद्यापीठामार्फत मुख्य पिकांच्या बरोबरीने कडधान्य लागवडीसाठी प्रोत्साहन.
• गळीतधान्ये, कडधान्ये, पाम ऑइल आणि मक्‍यासाठी 12 राज्यांमध्ये एकात्मिक प्रकल्प.
• राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून कडधान्य लागवडीसाठी प्रोत्साहन.

कडधान्य लागवड दृष्टिक्षेपात

• वाढत्या लोकसंख्येमुळे, कडधान्यांचा आहारातील समावेश प्रतिव्यक्ती 60 ग्रॅमवरून (1950) 33.6 ग्रॅम (2010) इतका घसरला..
• गेल्या पाच वर्षांत कडधान्याची आयात 0.50 दशलक्ष टन वरून 1.80 दशलक्ष टन इतकी वाढली.
• कडधान्यामार्फत केवळ 11 टक्के प्रथिनांची गरज भागतेय, उर्वरित गरज भागेल याची शाश्‍वती नाही.
• हरितक्रांतीच्या वेळी कडधान्यांकडे दुर्लक्ष झाले.
• कडधान्यांमध्ये बियाणे बदलाचे प्रमाण नगण्य (दोन ते सात टक्के)
• संशोधनाचा अभाव, कमी उत्पन्न.
• देशात कडधान्याचे सरासरी उत्पादकता 625 कि.ग्रॅ. प्रति हेक्‍टर आहे, तर परदेशात हेच प्रमाण 1800 कि.ग्रॅ. प्रति हेक्‍टर आहे.

अन्नसुरक्षा अभियान कडधान्य मोहीम

शरीराच्या कणखरपणासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रथिनांचा सोपा आणि स्वस्त स्रोत म्हणजे कडधान्य. पशुखाद्याच्या दृष्टीनेही कडधान्ये महत्त्वाची आहेत. कडधान्याच्या मुळावरील गाठी वातावरणातील नत्रांचे स्थिरीकरण करून जमिनीची सुपीकता वाढवितात. विविध पीक पद्धतींमध्ये फेरपालट, आंतरपिके, मिश्रपिके यासाठी कडधान्याचा समावेश हा पीक उत्पादन आणि ज मिनीच्या सुपिकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. केंद्र शासनाने कडधान्य उत्पादनवाढीसाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सन 2010-11 पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला. या योजनेमध्ये पीक प्रात्यक्षिके, अनुदानावर प्रमाणित बियाणे पुरवठा, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, शेतकरी प्रशिक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. सन 2010-11 मध्ये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, कडधान्य योजनेअंतर्गत तूर, मूग, उडीद, हरभरा आणि मसूर या पाच कडधान्य पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष योजना आखली.

• राज्यातील कडधान्याखालचे क्षेत्र: 40.60 लाख हेक्‍टर.
• देशाच्या तुलनेत लागवडीची टक्केवारी: 17 टक्के.
• देशातील कडधान्य उत्पादन: 147 लाख टन.
• राज्यातील कडधान्य उत्पादन: 30 लाख टन.
• राज्याची उत्पादकता 746 किलो प्रति हेक्‍टर.
• देशाची उत्पादकता 625 किलो प्रति हेक्‍टर.

कडधान्य उत्पादनातील अडचणी

• कडधान्याखालील एकूण क्षेत्रापैकी 93 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू.
• पावसाचा ताण आणि तापमानातील बदलाचा उत्पादनावर परिणाम.
• चोपण, क्षारयुक्त व हलक्‍या जमिनीत अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही.
• सुधारित वाणांची कमतरता.
• अवर्षणप्रवण क्षेत्रासाठी कमी कालावधीत येणारे वाण उपलब्ध नाहीत.
• कीड व रोगांना प्रतिकारक वाणांची कमतरता.
• मूलभूत, पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांची उपलब्धता कमी असल्याने नवीन जातीचे बियाणे उपलब्धतेचे प्रमाण अत्यंत कमी.
• कीड व रोगांमुळे 30 टक्के नुकसान.

स्त्रोत: अॅग्रोवन