सामुहिक वनउपज शेती

प्रस्‍तावना

गरीब कुटुंबांचे कुपोषण ही एक समस्या बनली आहे. त्यामागे वनक्षेत्राचे घटते प्रमाण, पर्यावरणाची हानी हेही एक कारण आहे. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांच्या उत्पन्नाच्या साधनालाच फटका बसतो आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीला सामोरे जाणाऱ्या गरीब कुटुंबांना अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा आणि उपासमार हा गोष्टी नेहमीच्या झाल्या आहेत. भरीस भर म्हणून की काय, या जंगलातल्या अनेक प्रकारच्या झाडा-झुडपांच्या प्रजाती आता दुर्मिळ होऊ लागल्या आहेत. खरेतर या झाडांपासून या कुटुंबाना फळे आणि अन्न मिळत होते, त्याबरोबरच जनावरांना चाराही म्हणूनही त्यांचा वापर करता येऊ शकत होता. विशेषतः या मध्ये काही प्रकारच्या तणांसह, कंदमुळे, मुळ आणि वनस्पतींच्या रसाचाही समावेश होता. या गरीब कुटुंबांतील भुमीहिन कुटुंबांची स्थिती तर यात आणखी बिकट होते. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात या भुमीहिन कुटुंबांची स्थिती निराधार होते. त्यांच्याकडे या आपत्तीतून बाहेर येण्यासाठीचे कोणतेही साधन राहात नाही. त्यांच्यासाठी कुठलीही सामाजिक किंवा वित्तीय व्यवस्था या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आधार देण्यासाठी उपलब्ध होत नाही.

वनउपज पद्धती

या सामुहिक वनउपज पद्धतीत भुमीहिन किंवा बेराजगोरांसाठी संधी निर्माण केली जाते. त्यांना एकत्र करून त्यांच्या गटा-गटांना उपलब्ध असणाऱ्या पडीक जमीनीचा काही भाग भाडेपट्टीवर काही काळासाठी दिला जातो. या जमिनीवर ते झाडांसह, वेगवेगळ्या प्रकारची झुडपे, वेली, गवत, कंदमुळे, अशा विविध प्रकारच्या वनस्पतींची लागवड करू शकतात. या वनस्पती अन्नधान्य साठवणीच्या दृष्टीने योग्य आणि समृद्ध असतात. शिवाय त्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही तग धरू शकतात. या विविध प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या जातीच्या झाडा-झुडपांचा या दुर्बळ घटकांना उपयोगही चांगला करता येतो. यात काही उपासमारीपासून वाचवणाऱ्या अन्नधान्य म्हणून, काही सरपर-इंधन म्हणून काही जनावरांसाठी चारा म्हणून उपयोगी ठरतात. या शिवाय काही मोठ्या झाडांपासून फर्निचर आणि इमारती लाकडाचा पर्यायही मिळू शकतो. जवळच एखादा तलाव किंवा जलस्त्रोत असेल तर त्याठिकाणी मत्स्य आणि बदक पालनासारखी अधिकचा पर्यायही महत्त्वाचा ठरतो. अशा पद्धतीने सामुहिक वनउपज पद्धती नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही काहींना उत्पन्नाचे साधन म्हणून उपयोगी ठरू शकते. त्यातून काही गटांना पशू पालन, कुक्कूट आणि बदक पालनासारखा व्यवसायही विकसित करता येऊ शकतो. याशिवाय यातून दुसरीकडे वनीकरणाच्या उपायामुळे, विविध प्रकारच्या प्रजातीच्या जतनामुळे ग्लोबल वार्मिंगवरही मात करता येते. यातून जैवविविधतेचे जतन एकीकडे आणि दुसरीकडे भुमीहिनासाठी सांपत्तिक पर्यायही उपलब्ध करून देणेही साध्य करता येते.

डिआरसीएससी - DRCSC यंत्रणा

सामुहिक वनउपज शेतीची ही पद्धती पहिल्यांदा पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यात वापरण्यात आली. या जिल्ह्यातील बोलपूर श्रीनिकेतन तालुक्याच्या कणकलितला ग्रामपंचायतीच्या खोस्कदामपूर या खेड्यात काही गरीब आणि भुमीहिन कुटुंबांना २००४ मध्ये अशी जमिन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. डिआरसीएससी - DRCSC या यंत्रणेने त्यासाठी भुमीहिन कुटुंबांचे संघटन केले. संबंधित पंचायत म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून काही अटीवर या जमिनी कसायला देण्यात आल्या. त्यासाठी उत्पन्नाच्या महसुलीतला सरकारी वाटाही निश्चित करण्यात आला. ज्यामध्ये सरकारी वाटा हा पंचवीस तर संबंधित समुहाचा वाटा पंच्याहत्तर टक्के असेल असे निश्चित करण्यात आले. संबंधित समुहाला वनस्पतींच्या प्रजाती निवडण्याचे, त्यांची लागवड आणि त्यांचे संगोपन करण्याचे, त्यांचा रोपांचे आणि झाडांचे जतन करण्याचे स्वातंत्र्य मात्र देण्यात आले. शिवाय आलेल्या पिकांचे कापणी-मळणी अशा गोष्टी आणि उत्पादनाचे वितरणही निश्चित केले गेले. यामुळे या समुहाकडून आता गेली कित्येक वर्षे अशा सामुहिक शेतीचे जतन केले जाते आहे. त्यातून त्यांना आता या पद्धतीची वनउपज उत्पादन आणि उत्पन्नाची गोड फळे चाखता येऊ लागली आहेत. विशेषतः समुहातील प्रत्येकाला त्याचा वाटा मिळू लागला आहे. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही ही सामुहिक वन शेती आता आधार ठरू लागली आहे. ज्यावेळी इतर अन्नधान्याचा आणि खाद्यांचा पर्याय उपलब्ध होत नाही, अशा काळात आता भाज्या, डाळी, तेलबिया यांचे या वनशेतीतील आंतरपीक महत्त्वाचा पर्याय ठरू लागले आहे. यातून पशूपालन आणि त्याच्या चाऱ्याचाही प्रश्न सुटला सूटू लागला आहे. ही पद्धती शाश्वत आणि कायमस्वरूपी ठरावी यासाठी कुक्कूट पालन आणि बदक पालनाचीही जोड देणे, त्याचा एकत्रित विचार करणेही सुरु झाले आहे.

स्त्रोत: डीआरसीएससी, पत्रिका, अंक-6.