लॉकडाऊनमुळे दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावरील व्याजात सूट

कोविड-19 चा दुग्धव्यवसाय क्षेत्रावर होणारा आर्थिक परिणाम दूर करण्यासाठी मत्स्योत्पादन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाने वर्ष 2020-21 दरम्यान दुग्धव्यवसाय उपक्रम राबविणाऱ्या दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (एसडीसी आणि एफपीओ) सहाय्य प्रदान करण्यासाठी “दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावरील व्याजात सूट” ही योजना सुरु केली आहे.

कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या प्रमाणात दुधाची खरेदी आणि कमी विक्रीमुळे दुध/दुग्ध सहकारी संस्थांनी दीर्घकालीन टिकाऊ अशा दुधाची भुकटी, लोणी, तूप आणि युएचटी दुध इत्यादीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले. या उत्पादनांच्या निर्मितीमुळे निधीचा प्रवाह कमी झाला आणि शेतकऱ्यांना पैसे देणे अवघड झाले. आईस्क्रीम, सुगंधी दुध, तूप, चीज इत्यादी उच्च किंमत असणाऱ्या उत्पादनांची मागणी कमी झाल्यामुळे खूप कमी प्रमाणात दुधापसून पनीर आणि दही असे उच्च मूल्य असणारे उत्पादन तयार करण्यात येत असल्यामुळे विक्री आणि आर्थिक उलाढालीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम असा होईल की सहकारी पातळीवर सद्यस्थितीत दूध खरेदी करण्याची क्षमता कमी होईल किंवा त्यांना कमी किंमतीत दुध खरेदी करावे लागेल, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल.

सहकारी आणि शेतकरी मालकीच्या दूध उत्पादक कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागविण्यासाठी 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत अनुसूचित वाणिज्य बँक / आर.आर.बी / सहकारी बँका / वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या भांडवली कर्जावरील व्याजात सूट दिली जाईल. सहकारी / एफपीओ द्वारे संरक्षित वस्तू व इतर दूध उत्पादनांमध्ये दुधाचे रूपांतर करण्यासाठी ही सुविधा देण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत दरवर्षी दोन टक्के दराने व्याज सूट देण्याची तरतूद आहे. व्याजाची त्वरित व वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजात दोन टक्के अतिरिक्त सूट देण्याचीही तरतूद आहे.

हे अतिरिक्त दूध वापरासाठी कार्यरत खेळत्या भांडवलाचे संकट कमी करण्यास आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर देय देण्यास मदत करेल. या विभागामार्फत ही योजना राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी), आनंद यांच्यामार्फत राबविली जाईल.

सुधारित योजनेत 2020-21 दरम्यान "दुग्ध क्षेत्रासाठी कार्यरत खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावरील व्याजात सूट" देण्यासाठी 100 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची तरतूद करण्यात आहे. योजनेचे खालील फायदे आहेतः

1. दुध उत्पादकांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
2. उत्पादक मालकीच्या संस्था दुध उत्पादकांना त्याच्या दुधाच्या बिलाचे पैसे वेळेवर देण्यास सक्षम होतील.
3. हे उत्पादकांच्या मालकीच्या संस्थांना ग्राहकांना वाजवी दराने दर्जेदार दूध व दुधाचे पदार्थ पुरवण्यात मदत करेल आणि संरक्षित दुग्ध वस्तू व इतर दूध उत्पादनांच्या देशांतर्गत बाजारभाव स्थिर करण्यास मदत करेल.
4. दुध उत्पादकांना दुग्धव्यवसाय फायदेशीर करण्यासोबतच दुधवाढीच्या काळात दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या उत्पनात सातत्याने वाढ होते. यामुळे टंचाईच्या काळात आयातित वस्तूंवरील अवलंबन कमी होईल आणि त्यामुळे दूध व दुधाच्या उत्पादनांच्या देशांतर्गत किंमती स्थिर राहतील.