दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी शाश्वत शेती

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी

शाश्‍वत शेतीच्या दृष्टिकोनाची गरज...

----------------(किंवा)------------------

शाश्‍वत शेतीच्या दृष्टिकोनाशिवाय

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र अशक्य

भारतात आजवर राजस्थान हेच सर्वाधिक दुष्काळी राज्य समजले जात असे; परंतु आता वारंवार पडणार्‍या दुष्काळामुळे महाराष्ट्राची गणनादेखील राजस्थानसोबत होऊ लागली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागानेसुद्धा खरीप हंगामापूर्वी ही बाब अधोरेखित केली. मागील 14 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला दर दीड ते दोन वर्षांनी मोठ्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. मराठवाड्यातील काही जिल्हे तर गेली चार वर्षे दुष्काळी स्थितीतच आहेत.

प्रत्येक वर्षीचा दुष्काळ हा आदल्या वर्षीच्या दुष्काळापेक्षा भयावह असल्याचे जाणवत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मराठवाड्यात जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये म्हणजे उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच बहुतांश नदया, नाले, ओढे, तलाव इत्यादी जलस्त्रोत कोरडे पडत आहेत. यावर्षी तर नोव्हेंबर-डिसेंबर अखेरच अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात ऑगस्टअखेरपर्यंत सरासरीच्या केवळ 56.6 टक्के पाऊस झाला आहे. जून ते ऑगस्ट हा पावसाळ्यातील महत्त्वाचा काळ मानला जातो. मात्र, या तीन महिन्यांमध्ये राज्यातील जवळपास 26 जिल्ह्यांत अतिशय कमी पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, विदर्भातील यवतमाळ, वाशीम, वर्धा, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये अवघा 26 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे.

यापैकी मराठवाड्यात विशेषतः परभणी, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यात दुष्काळाची अत्यंत भयावह अशी स्थिती आहे. धरणांनी तळ गाठला आहे. मराठवाड्यात केवळ 8 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तेथील पिकांची परिस्थितीही अत्यंत बिकट आहे. अनेक ठिकाणी पेरणी झालेलीच नाही. जेथे पेरणी झाली, तेथे उगवण झालेली नाही. तसेच उभी पिकेही करपून गेलेली आहेत. काही शेतकर्‍यांनी दुबार पेरणी करूनही त्यांच्या हाती काही लागलेले नाही.

जनावरांच्या चारा-पाण्याच्या प्रश्नानेही अतिशय उग्र रूप धारण केलेले आहे. लाखो जनावरे उपासमारीच्या विळख्यात आहेत. चारा-पाण्याअभावी जनावरे तडफडून मेल्याने शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना बीड आणि लातूर जिल्ह्यात घडल्या आहेत. जीवापाड जपलेले पशुधन चारा-पाण्याअभावी कवडीमोल किमतीत विकण्याची वेळ आता शेतकर्‍यांवर आली आहे. गोहत्या बंदीमुळे भाकड जनावरे घेण्यास आज कोणी तयार नाही. अशा परिस्थितीत जनावरांना कुंकू लावून पूजा करून सोडून देतानाचे चित्र अगदी नाशिकसारख्या (तुलनेने सधन असलेल्या) जिल्ह्यातदेखील दिसत आहे.

पाणी टंचाईचा प्रश्न आता केवळ शेती किंवा जनावरे जगवण्यापुरता राहिलेला नाही. हा प्रश्न माणसांच्या जगण्या-मरण्याचासुद्धा झालेला आहे. उस्मानाबादमधील शेतकरी महिलेने खाण्यासाठी भाकरी नाही, म्हणून स्वतःला पेटवून घेऊन आत्महत्या केली, तर बीड जिल्ह्यातील ‘गंगामसला’ गावात जगणे कठीण झाल्याने संपूर्ण गावानेच सामुहिक आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उस्मानाबाद, लातूर, बीड, अंबेजोगाई यांसह इतर महत्त्वाच्या शहरात, तसेच गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचीही भीषण टंचाई निर्माण झालेली आहे. लातूर शहरात 15 दिवसांतून एकदा पाणी येत आहे. लातूरला केवळ सप्टेंबर 2015 अखेर पुरेल इतकाच पाणी साठा शिल्लक आहे, तर उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, हिंगोली व परभणी या शहरांनादेखील डिसेंबर 2015 पर्यंत पुरेल इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. डिसेंबरनंतरचे जवळपास 6-7 महिने कसे असतील, याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाही.

पावसाळी हंगामाचे तीन महिने उलटल्यानंतर आता सप्टेंबर महिना आणि ऑक्टोबरमधील परतीच्या पावसाचे 15 दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, सप्टेंबरमध्येही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असण्याचा अंदाज भारतीय हवामान संस्थेने वर्तविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुढील सलग तीन वर्षे पाऊस पडलाच नाही, तर सरकार अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे का? असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे. गळ्याशी आल्यावर जागे होण्याची सवय सरकारला सोडावी लागेल आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

माननीय मुख्यमंत्री सध्या मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करत आहेत. दुष्काळग्रस्तांच्या दुःखावर फुंकर घालत सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहील आणि या बिकट परिस्थितीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढेल, अशी आशा आहे; परंतु येत्या काळात महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवू न देणे हे आता खरे आव्हान असणार आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून सरकार काय करेल किंवा सरकारने काय केले पाहिजे यापेक्षा आपण वैयक्तिक किंवा सामूहिकरीत्या काय करू शकतो, याचा विचार शेतकर्‍यांनी गावपातळीवर करण्याची गरज आहे.

कमी पाण्यावर येणारे पीक घेणे, तसेच माती आणि शेतजमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्याबरोबरच गाव-शिवारात पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे-मुरविणे याबरोबरच बियाणे, खते व कीटकनाशके अशा कृषी निविष्ठा बाजारातून विकत घेण्यापेक्षा पेरणीसाठी बियाणे राखून ठेवणे, गावातच उपलब्ध असणार्‍या संसाधनांपासून खते बनविणे, एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाद्वारे कीड नियंत्रण करणे, अशा छोट्या-मोठ्या बाबी शेतकरी वैयक्तिक किंवा सामूहिकरीत्या करू शकतात.

यातून त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होईल, तसेच साहजिकच शेतीसाठी कर्जबाजारी होण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येणार नाही. उलट त्यांच्या निवळ उत्पन्नात वाढ होईल. अशा पद्धतीचा शाश्वत शेतीचा दृष्टीकोन स्वीकारल्याशिवाय महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार नाही.

स्त्रोत: वनराई