वनशेतीचे व्यावसायीकरण होणे आवश्‍यक...

वनशेतीत लागवड केलेल्या वनवृक्षांचे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता शेतकऱ्यास याचा मोबदला मिळावा म्हणून धोरणनिर्मिती व संस्थात्मक संरचना निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. सर्वंकष वृक्षलागवड, संगोपन, त्यांचे भांडवलीकरण व रोखीकरण करणारी व्यवस्था निर्माण झाल्यास देशात 33 टक्के जास्त जंगले उभी राहतील व शेतकरी सुखी होऊन पर्यावरण समतोल सांभाळला जाईल.
देशाची लोकसंख्या 121 कोटींच्या वर पोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार ऊर्जेची मागणीदेखील वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करताना पारंपरिक खनिज इंधनाचा अवास्तव ऱ्हास होत आहे. यामुळे पर्यावरण असमतोलाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. वातावरणातील कर्ब वायूचे प्रमाण वाढत आहे. पृथ्वीचे वातावरण तापत आहे. उन्हाचे दिवस वाढलेत, थंडीमध्ये असमतोल आला आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यास नैसर्गिक वने व वनशेती यांची भूमिका महत्त्वाची आहे हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. देशातील वनांचे प्रमाण वाढत असल्याचे नुकतेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाहणी अहवालात दिसून आलेले आहे. नव्याने तयार होत असलेली वने पर्यावरण संरक्षणास उपयोगी पडतील, की वाढत्या जंगलतोडीच्या भक्ष्यस्थानी पडतील हे मात्र काळच ठरवेल. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेने 2009 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार देशातील वनांच्या स्थितीत अत्यल्प सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. एकंदर वनक्षेत्रात 0.18 दशलक्ष हेक्‍टरने म्हणजेच 0.23 टक्‍क्‍याने वाढ झाल्याचे आढळते. महाराष्ट्रासहित मध्य भारतातील सर्व राज्यांतील वनक्षेत्रात मात्र 0.5 टक्‍क्‍याने घट झाल्याचे आढळून आले आहे. गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, ओरिसा, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत 0.5 ते एक टक्‍क्‍यापर्यंत वाढ झालेली आहे.

...यामुळे होत नाही वनशेतीचे व्यावसायीकरण

वनेतर क्षेत्रात (पडित जमीन, शेती) वाढणाऱ्या वनवृक्षांचा एकंदर जैवभार हा एकूण वनक्षेत्राच्या जैवभाराच्या 25 टक्केपेक्षा जास्त आहे. यावरून वनक्षेत्राच्या व्यतिरिक्त पडित किंवा शेतबांधावर वाढणाऱ्या वनांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. वृक्षांचे संगोपन व संरक्षण यात शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांच्या भूमिका पाहता काही विशेष महत्त्व मिळाल्याचे दिसत नाही, त्यामुळेच काही स्वयंसेवी संस्थांचा अपवाद वगळता वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये वृक्ष लागवडीबाबत व्यावसायिक उत्सुकता निर्माण होऊ शकली नाही. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपलब्ध असलेल्या कार्बन क्रेडिटसारख्या योजनांचा लाभ देशातील शेतकऱ्यांना घेता येऊ शकत नाही. भारतीय शेती पद्धतीमध्ये शेतबांधावर विविध वृक्ष वाढवले जातात. इंधन, चारा, इमारती लाकूड, शेतीसाठी अवजारे व अडचणीच्या वेळेस आर्थिक गरज भागविण्यासाठी अशा विविध वृक्षांचे उपयोग शेतकरी करीत आले आहेत. हे वृक्ष जोपासताना शेतकऱ्यांचे प्रयत्न, त्यांचा आंतरपिकांवरील परिणाम, पर्यावरण संरक्षणातील त्यांचा मोठा वाटा याची दखल घेतल्याचे दिसत नाही, त्यामुळेच वनक्षेत्राच्या बाहेर पडित जमिनीवर किंवा शेतबांधावर वृक्ष लागवड किंवा वनशेती, कृषी वनशेती यांचे व्यावसायीकरण वेग धरत नाही असे दिसून येते.

शेतकऱ्याला मिळावे कार्बन क्रेडिट

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने भारतभर 30 केंद्रांवर स्थानीय कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी वनशेती केंद्र कार्यरत आहे. पारंपरिक वनशेतीव्यतिरिक्त स्थानीय पिकांसोबत सांगड घालून वनशेतीच्या विविध पद्धतींची अर्थात कृषी वनशेती पद्धतीची शिफारस विविध विद्यापीठांनी केलेली आहे व त्यासंबंधी सर्व शास्त्रोक्त मार्गदर्शन या केंद्रामार्फत केले जाते. वनेतर क्षेत्रावर अर्थात पडीक जमीन, शेती क्षेत्र यावर वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सर्वंकष योजना आखणे गरजेचे आहे. शेतकरी करत असलेल्या प्रयत्नाचे क्रेडिट त्याला मिळणे गरजेचे आहे. हे क्रेडिट केवळ शाब्दिक स्वरूपाचे न राहता त्याला आर्थिक मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी वनशेती पद्धतीमध्ये वाढणाऱ्या वनवृक्षाची एकूण परिस्थितीय मूल्ये, त्यांची आकडेवारी संशोधन प्रकल्पातून समोर आलेली आहे. एक हेक्‍टर बांबू लागवडीतून वर्षाला 17 टन कर्बवायूचे शोषण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

थोडक्‍यात महत्त्वाचे

- मध्य भारतातील उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णगळीत नैसर्गिक साग वनांच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले, की अशा प्रकारच्या वनात उच्च घनतेच्या (700 ते 1000 वृक्ष प्रति हेक्‍टर) एकूण कर्बाचे प्रमाण 90 ते 95 टन प्रति हेक्‍टर असते. याच शृंखलेतील पुढील अभ्यासात अनुक्रमे 10, 20 व 30 वर्षे वयाच्या साग रोपवनात कर्बाची साठवणूक 48.27, 35.58 व 33.76 टन प्रति हेक्‍टर आढळून आली आहे.
- वार्षिक कर्बाच्या स्थिरीकरणाचा (कार्बन सिक्‍विस्ट्रेशन) अभ्यास केला असता असे आढळून आले, की दहा वर्षे वयाचे साग रोपवन 14.80 टन/ वर्ष/ हेक्‍टर कार्बन स्थिरीकरण घडवत असल्याचे आढळले आहे. यातील जवळ जवळ 75 टक्के कार्बन पानगळीच्या स्वरूपात जमिनीमध्ये मिसळून मातीची सुपीकता वाढण्यास कारणीभूत होत असते. स्थानीय पिकांसोबत कृषी वनशेतीच्या पद्धतीमध्ये लागवड केलेल्या विविध वृक्षांपासून प्रति वर्ष 3.5 टन (दहा वर्षे), 4.25 टन (20 वर्षे) व 4.09 टन (30 वर्षे) पर्यंत कार्बन स्थिरीकरण होत असल्याचे आढळून आले आहे.
वनशेतीमध्ये लागवड केलेल्या वनवृक्षांचे हे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांस याचा मोबदला देता यावा याकरिता धोरणनिर्मिती व संस्थात्मक संरचना निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. शेतबांधावर वाढणाऱ्या वृक्षांचे अतिजलद वाढणारे वृक्ष, जलद वाढणारे वृक्ष व दीर्घ मुदतीचे वृक्ष असे वर्गीकरण करावे लागेल. 100 वृक्षांचे पाच वर्षे वयाचे वृक्षसमूह शेतावर किंवा वनेतर क्षेत्रावर वाढत असल्यास त्यास 100 गुण (क्रेडिट) देऊन त्यांचे परिस्थितीय मूल्य ठरविण्यात यावे व शेतकऱ्यास स्थानीय बॅंकांनी 100 शेअर्स द्यावेत. शेतकऱ्याने हेच वृक्ष पुढे दहा वर्षांपर्यंत जोपासल्यास त्याला पुन्हा शेअर देऊन मागील शेअरचे रोखीकरण करून त्याचा मोबदला त्याला देण्यात यावा. त्यासाठी व्यावहारिक अटी घालून शेतकऱ्यांस प्रोत्साहित करावे. स्थानीय बॅंकांनी नाबार्डसारख्या केंद्रीय बॅंकेच्या सहकार्याने अशी योजना राबविणे शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाचे व केंद्र शासनाचे पर्यावरण मंत्रालय, कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठ यांचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात सहभाग घ्यावा. यासाठी राष्ट्रीय हरित कोश निर्माण करून वित्तीय व्यवस्था करणे शक्‍य होईल. शेतकऱ्याला त्याने लागवड केलेल्या वृक्षांचा मोबदला वेळेवर मिळत राहिल्यास त्याचा वृक्ष लागवडीकडे कल वाढेल व त्यांचे वृक्षांच्या रोटेशन एजपर्यंत संगोपन करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल. पूर्णतः वाढलेल्या वृक्षांच्या तोडीस सर्व संबंधितांच्या मंजुरीनंतर मान्यता मिळाल्यावर त्याची कापणी करण्यास शेतकऱ्यास शासनाने सहकार्य करावे, समूहामध्ये कापलेल्या अशा लाकूडफाट्याच्या विक्रीसाठी जिल्हा बॅंका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व वनविभागाच्या कार्यालयांतून विक्री व्यवस्था करण्यात यावी. अशा प्रकारची सर्वंकष वृक्ष लागवड, संगोपन, त्यांचे भांडवलीकरण व रोखीकरण करणारी व्यवस्था निर्माण झाल्यास भारतात 33 टक्के जास्त जंगले उभी राहतील व शेतकरी सुखी होऊन पर्यावरण समतोल सांभाळला जाईल. 
संपर्क - 0712-2521276
(लेखक अखिल भारतीय कृषी वनशेती संशोधन प्रकल्प, कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथे कार्यरत आहेत.)

वनशेतीच्या विकासाचे जाळे मजबूत करण्याचे प्रयत्न

देशातील सामाजिक वनीकरणाच्या कार्यक्रमाला दिशा देण्यासाठी भारत सरकारने एन.डब्ल्यू.डी.बी. (National Wasteland Development Board) व एनएईबीची (National Aforestation & Ero. Development Board NAEB) स्थापना केली. त्याद्वारे वनविभागातील व इतर पडीक जमिनीवरील झाडे लावण्याच्या कामासंबंधी अर्थसाह्य व देखरेख व मूल्यमापनाच्या कामावर भर देण्यात आला. आय.टी.सी. विमको, व्हिसकोससारखे कारखानदार त्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी निलगिरी व पॉपलर लागवडीच्या कार्यक्रमासाठी पुढे आले. उदारीकरणाच्या काळात सन 1988 मध्ये कारखानदारांना कारखान्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या अधिक पुरवठ्यासाठी निलगिरी, सुबाभूळ व ऑस्ट्रेलियन सागाच्या झाडाच्या सुधारित प्रजातीचे क्‍लोन विकसित केले. भारत सरकारच्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी वनशेतीचा रचनात्मक शोध आणि विकास करण्याच्या दृष्टीने 1983 मध्ये देशातील विविध शेतीविषयक वातावरणाच्या भागाचे प्रतिनिधित्व केले. कृषी वनशेती विकासाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी समन्वित कृषी वनशेती संशोधनाची 20 केंद्रे स्थापन केली. ती संस्था आज 36 वर गेली. याशिवाय सन 1988 मध्ये राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र, झाशी येथे स्थापन करण्यात आले. याच वेळी भारत सरकारने पडीक आणि कोरडवाहू क्षेत्र पाणलोट आधारित विकसित करण्यासाठी प्राथमिकता दिली, त्यामुळे कृषी वनशेतीचा विकास करण्यासाठी हे उपयुक्त असे वातावरण तयार झाले. शेतीच्या कच्च्या मालावर आधारित उत्पादनाचे कारखान्याशी नाते जुळल्यामुळे शेतीमालास मागणी वाढून हा व्यवसाय अधिक बळकट झाला. बहुपयोगी वृक्ष लागवडीसोबत हंगामी पीक उत्पादनाचा स्थायी आधार देणाऱ्या कृषी वनशेतीचा शोध आणि विकास कार्यक्रमावर आधारित कृषी वनशेतीच्या विविध पद्धती शास्त्रीय आधारावर विकसित होण्यास मदत झाली.

स्त्रोत: अग्रोवन