वनशेती

राज्यात वनशेतीयोग्य जमीन असतानाही त्याबाबत विचार केला जात नाही. महाराष्ट्राच्या पठारावर बऱ्याच भागात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तेथे ज्वारी, बाजरी, गहू यांसारखी पिके घेणेही परवडत नाही. वाटण्या होत गेल्याने बरेचसे शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. कमी पावसात अर्धा-एकर जमीन कसणे परवडत नाही. अशा ठिकाणी वनशेतीला थोड्या प्रमाणात सुरवात करून हळूहळू वृक्ष वाढवत जाणे योग्य ठरते.

कोकणपट्टीचा विचार करता तेथे पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. पण भात शेती परवडत नाही. नुसता तांदूळ उत्पादित करून त्यावर संपूर्ण कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे अवघड जाते. पण त्या भागात मसाल्याचे पदार्थ होतात. इतर जंगली पण उपयोगी वृक्ष बरेच आहेत.

किंजळ, नरक्‍या, आसाणा, खैर अशी झाडे उत्पन्न देऊ शकतात. काडेपेटीच्या काड्या बनविण्यासाठी मऊ लाकडाच्या प्रजातीही कोकणात वाढू शकतात. तसेच करंजाच्या बियांपासून जैवइंधन बनविता येते. हिरडा, बेहडा, बिब्बा, कढीपत्ता, फणस, जांभूळ, इत्यादी अनेक वृक्ष वाढवून वृक्षशेती - वनशेती करता येईल. तरीही शेतकरी वनशेतीकडे वळत नाहीत. त्याची कारणे व उपाययोजना याचे विवेचन पुढीलप्रमाणे आहे.

वनशेतीला लागणारा वेळ झाडे वाढण्याला सुमारे पाच ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागतो. तेवढा काळ काहीही उत्पन्न न मिळता नुसतीच मेहनत करणे अव्यवहार्य ठरते आणि चालू उत्पन्न डावलून वनशेतीकडे वळणे परवडत नाही. याबाबत असे करता येईल, की दरवर्षी फक्त पाच ते दहा वृक्ष लावले जावेत. बाकीच्या जमिनीवर पारंपरिक पिके लावता येतील. लवकर फळे देणारे वृक्ष सुरवातीला लावले जावेत. काही वृक्ष केवळ चार - पाच वर्षांत उत्पन्न देणारे आहेत. त्यात आंबासुद्धा आहे. ते अगोदर लावले जावेत.

या प्रमाणे वनशेती केल्यास सुरवातीला बचत केल्याप्रमाणे काही टक्‍क्‍यांनी उत्पन्न कमी मिळाले तरी कालांतराने दीर्घ मुदतीच्या ठेवीप्रमाणे पुरेसे उत्पन्न मिळू लागेल. शिवाय एकदा झाडे वाढली की मग मेहनत खूप कमी होते व उत्पादन म्हणजे बिया व फळे काढण्याचीच काय ती मेहनत करावी लागते. यामुळे मजुरीचा खर्चही कमी होतो.

वनशेती न करण्यामागे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारी कायदे होत. 1966 ला झाडतोड बंदी कायदा झाला. शिवाय प्रसिद्धी माध्यम व सामाजिक कार्यकर्ते यांनीही झाडतोड विरोधी भूमिका घेतली आहे. या सर्व पर्यावरणविषयक चळवळींची भीती शेतकरी वर्गाला आहे. त्यामुळे वनशेती कोणी करू इच्छित नाही. झाड तोडले तर त्याकडे गंभीर गुन्हा म्हणून पाहिले जाते. वास्तविक वृक्षांच्या फांद्या तोडल्याने पर्यावरणाला बाधा येत नाही.

जळाऊ लाकूड हा ही एक ऊर्जास्रोत आहे. तो उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे. झाड तोडल्याने कापलेले झाड जास्त जोमाने वाढते. नवीन वृक्ष पूर्ण मोठे व्हायला पंधरा वर्षे लागतात, पण फांद्या तोडलेले झाड जेमतेम पाच वर्षात पूर्ववत होते. ही वृक्षतोड पिके काढण्यासारखीच आहे. शिवाय फळे, बिया वगैरेपासून उत्पन्न मिळते ते वेगळेच.

वृक्ष तोडताना लागणारी शासकीय परवानगी, त्यासाठी घालावे लागणारे हेलपाटे, तोडल्यावर त्याच्या वाहतुकीसाठी लागणारा कर, या सर्व गोष्टींना कमीत कमी पंधराशे रुपये लागतात. या सर्व गोष्टी कटकटीच्या वाटतात म्हणून वनशेतीकडे कोणी वळत नाही.

वनशेतीपासून होणारे फायदे

साधारण डोंगर उताराची जमीन चालते. कोकणातील जांभा दगडाच्या जमिनीवरसुद्धा वनशेती यशस्वीपणे करता येते. पर्जन्यमानानुसार वनशेती करता येते. कमी पावसाच्या भागात देखील निंबोणी, बाभूळ, चिंच अशा झाडांची वनशेती करता येते. एकाच प्रकारची झाडे सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून लावली तर त्यापासून एखादा उद्योगही सुरू करता येतो. जसे ः निंबोणीपासून निंबोणी तेल काढणे.

अन्य फायदे पुढीलप्रमाणे - श्र बाभळीपासून डिंक, बाभूळ पावडर मिळू शकते. अनेक प्रकारचे कारखाने वृक्षाच्या प्रकारानुसार निघू शकतात. श्र वनशेतीच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्र विकसित करता येईल. श्र लाकूड रूपाने भरपूर इंधन मिळू शकेल. वीटभट्ट्या, बेकरी व अन्य उद्योगांसाठी इंधननिर्मिती होऊ शकेल. श्र देशातील जंगल क्षेत्र वाढेल. पडित जमिनी लागवडीखाली येतील.
वनशेती सुलभ होण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्‍यकता आहे. श्र खासगी वनशेतीसाठी शासनाने वृक्षतोडीचे नियम शिथिल करावेत. श्र रोजगार हमी योजनेप्रमाणे वनशेतीला अनुदान मिळावे.

श्र तालुक्‍याच्या ठिकाणी वनविकास कार्यालये उभी करावीत, जेथे सल्ला व माहिती मिळेल. श्र शासकीय मालकीच्या पडित जमिनी खासगी व्यक्तींना, संस्थांना, गरीब शेतकरी वर्गाला दीर्घ मुदतीच्या कराराने, योग्य त्या अटींवर द्याव्या.
कुठल्याही भूभागावर वनशेती होऊ शकत असल्याने अशा शेतीला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. वनसंपदा हा संवेदनशील विषय आहे आणि ती समाजाची व देशाची गरज आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: अग्रोवन