पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे शासनाचे धोरण १९६६ पासून आमलात आहे. स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थांमार्फत पाटाबंधारे तलावात मत्स्यसंवर्धन करुन जलक्षेत्राचा विकास करणे व मच्छिमारांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा सुधारणे आणि स्थानिक लोकांना प्रथिन युक्त आहार उपलब्ध करुन देणे हा मुख्य उद्देश आहे. मत्स्यव्यवसाय विकसित करुन मच्छिमारांना रोजगार उपलबध्द करुन देणे हे शासनाचे धोरण आहे या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
२०० हेक्टर खालिल तलाव व जलाशयांचे मासेमारीचे हक्क स्थानिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना खालिल शासन निर्णय नुसार ५ वर्षासाठी ठेक्याने देण्यात येतात. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांनी न घेतलेले तलाव जाहीर लिलावाने देण्यात येतात. तसेच २००१ नंतर तयार झालेले जलाशय हे दिनांक १५.१०.२००१ चे शासन निर्णयातील अट क्र. ११ नुसार जाहिर निविदेद्वारे ठेक्याने देण्यात येतात. याबाबतचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
जलविस्तार हेक्टर | इष्टतम संचयन | न्युनतम तलाव ठेका रक्कम रू./हेक्टर |
---|---|---|
० ते २० | ५००० प्रति हेक्टर. | ३००/- प्रति हेक्टर. |
२०.०१ ते ६० | १.० लक्ष + २० हे. पुढील क्षेत्रासाठी २,००० प्रति हेक्टर. | ६,०००/- + २० हे. पुढील क्षेत्रासाठी रू. १२०/- प्रति हेक्टर. |
६०.०१ ते ३०० | १.८ लक्ष + ६० हे. पुढील क्षेत्रासाठी १,००० प्रति हेक्टर. | १०,८००/- + ६० हे. पुढील क्षेत्रासाठी रू. ६०/- प्रति हेक्टर. |
३००.०१ ते १३०० | ४.२ लक्ष + ३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर. | २५,२००/- + ३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी रू. ३०/- प्रति हेक्टर. |
१३००.०१ ते ५००० | ९.२ लक्ष + १३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर. | ५५,२००/- + १,३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी रू. २०/- प्रति हेक्टर. |
५०००.०१ पेक्षा जास्त |
२७.७ लक्ष + ५००० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर. | १,२९,२००/- + ५,००० हे. पुढील क्षेत्रासाठी रू. १०/- प्रति हेक्टर. |
माहिती स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर...
देशी जनावरांसाठीचे पैदास धोरण याविषयीची माहिती येथ...
भारतातील शेतमालाच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी कें...
मेंढी व शेळीसाठी पैदास धोरण याबाबतची माहिती येथे द...