महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे. त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी असून ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत. म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायावर अवलंबून आहे. ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो… यानिमित्त कृषी व्यवसायाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देणारा हा लेख.
महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेती विकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याद्वारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीज पंप/तेलपंप पुरविण्यात येत आहेत.
या योजनेखाली सर्वसाधारणपणे ३ किंवा ५ अश्वशक्तीचे वीज पंप / तेल पंप मंजूर करण्यात येतात. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतकऱ्याकडे किमान ६० आर (दीड एकर) आणि कमाल ६ हेक्टर ४० आर (१६ एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.
ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही, अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानून या योजनेंतर्गत कर्ज देणे अपेक्षित नाही.
योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिला / कुटुंबाला / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मर्यादा रु. १५०००/- पर्यंत.
अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना ब) प्रशिक्षणाच्या योजना क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना.
‘अ’ या गटात अनुदानाची मर्यादा याप्रमाणे
योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांच्या सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याशी संपर्क साधावा.
माहिती संकलन- विभागीय माहिती कार्यालय,
कोंकण भवन, नवी मुंबई.
स्त्रोत : महान्युज
अंतिम सुधारित : 7/22/2020
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...