অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

इतर योजना

एफएमडी-सीपी

राज्यातील संकरीत जनावरांचे जास्त प्रमाण असलेल्या व पशुसंवर्धन विषयक प्रगत असणा-या ५ जिल्हयांत केंद्र शासनाकडून एफ.एम.डी.सी.पी. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रातील सर्व गायवर्गीय तसेच महिष वर्गीय जनावरांचे लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. सदर योजना सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत जनावरांचे लसीकरणापूर्वी व लसीकरणा नंतर रक्तजल नमूने तपासणी करुन रोगप्रतिकारक शक्ती बाबत तपासणी केली जाते.

सदर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविल्यामुळे या क्षेत्रातील लाळयाखुरकूत रोगाचे संसर्ग कमी झाले असून, जनावरांतील दुग्ध उत्पादनाचे प्रमाण वाढल्याचे पहाणीत आढळून आले आहे. तसेच या भागातील मांस व मांसजन्य पदार्थाची निर्यात व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात वाढल्याचेही आढळून आले आहे.

एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना)

संपूर्ण देशातून बुळकांडी रोगाचे उच्चाटन करणेसाठी ८ व्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यातील सर्व गायवर्गीय व म्हैसवर्गीय तसेच शेळया मेंढयाना बुळकांडी रोगप्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आले. यासाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सन १९९९ पासून राज्यात मोठया वा लहान जनावरांत बुळकांडी रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला नाही. सद्यस्थितीत केंद्र शासनाच्या सुचनेप्रमाणे या रोगाचे सर्वेक्षण करण्यात येते. यामध्ये पशुवैद्यकीय संस्थातील पशुरुग्णांचे सर्वेक्षण, सर्व गावातील जनावरांचे सर्वेक्षण व राज्यातील पशु वाहतुकीच्या महत्वाच्या मार्गावरील गांवातील जनावरांचे सर्वेक्षण दर वर्षी करण्यात येते.

अँडमास योजना

राज्यात उद्‌भवणार्‍या विविध सासंर्गीक रोगांचे प्रादुर्भावाबाबत अंदाज बांधणेसाठी आयसीएआर. या संस्थेकडून दरवर्षी निधी उपलब्ध होतो. या मधून राज्यात उद्‌भवलेल्या विविध रोग प्रादुर्भाचा अभ्यास केला जातो. सदर प्रादुर्भाचे अनुषंगाने भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, पर्जन्यमान या बाबींची पडताळणी करुन सद्यस्थितीत कुठल्या रोगाचे प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, याची पडताळणी केली जाते. व त्यावरुन रोग प्रादुर्भावाचे अंदाज संबंधित जिल्हयातील पशुपालकांना व पशुवैद्यकीयांना कळविण्यात येतात. त्यामुळे रोग प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे शक्य होवून शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होते.अँस्कॅड योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे उपलब्ध माहीती प्रकाशित करण्यास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा

पुणे येथील रोग अन्वेषण विभाग या संस्थेस केंद्र शासनाने देशातील गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र व गोवा दिव, दमण या केंद्र शासित प्रदेशातील रोग प्रादुर्भावात निदान, उपचार व प्रशिक्षण या साठी देशाची पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा म्हणून घोषित केले आहे.

पश्चिम विभागातील सर्व राज्यातील अनाकलनीय रोग प्रादुर्भावाबाबत संबंधित राज्यातील पशुवैद्यकांना मार्गदर्शन केले जाते व प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच या राज्यातील रोग निदानाची निश्चिती केली जाते.

गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा

गोरेगांव मुंबई येथे पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. राज्यातून निर्यात होणारी जनावरे, मांस, मांसजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ यांची तपासणी करुन, निर्यात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार या संस्थेस शासनाने बहाल केलेले आहेत. जागतीक व्यापार संघटना व गेट यांच्या करारानुसार जागतीक बाजारपेठेत टिकून राहणेसाठी प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच आयात करणा-या देशाच्या मागणीप्रमाणे मांस व मांसजन्य पदार्थाची गरज पूर्ण करणेसाठी त्याची तपासणी आधुनिक चाचण्या द्वारे करणे गरजेंचे आहे. त्यासाठी अपेडा या संस्थेकडून सदर तपासण्या करण्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक व आधुनिक उपकरणाची खरेदी करणेसाठी १७२.०० लक्ष रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण करण्यास बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून रु. २४५.२६ लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)

सदर योजना १०० टक्के केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत १० हेक्टर क्षेत्रासाटी ५.५० लक्ष अनुदान शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना १० हेक्टर क्षेत्रासाटी १०.०० लक्ष अनुदान गवती कुरणांचा विकास करण्यासाठी देण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात यतात व केंद्र शासनाची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय/ निमशासकीय संस्थांना तसेच खाजगी संस्थांना निधी वितरीत करण्यात येतो.

वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत)

सदर योजना २५ टक्के केंद्र पुरस्कृत व ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्यात येते. पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध होण्याचे दृष्टिने तसेच टंचाई परीस्थीतीत पशुधनासाठी समतोल आहार उपलब्ध व्हावा याकरीता वैरण पिकांचे अवशेष ४० टक्के व संहित खाद्य ६० टक्के इत्यादी पोषणमुल्य घटक युक्त वैरणीच्या विटा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणी करणे, याकरीता सदर योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत वैरणीचे गठठे तयार करण्याच्या एका युनिटसाठी रु. ८५.०० लक्ष अनुदान केंद्र व राज्य मिळून देण्यात येते.

प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत )
सदर योजना २५ टक्के राज्य पुरस्कृत व ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत या स्वरुपात राबविण्याचे प्रस्तावीत आहे. कृषि विद्यापिठामार्फत शुध्द व प्रमाणीत वैरण बियाणे उत्पादन करणे व लाभार्थींना १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करुन वेरण बियाणे उत्पादन कार्यक्रम राबविणे जेणेकरुन शेतक-यांना वैरण उत्पादनासाठी शुध्द व प्रमाणीत वैरण बियाणे उपलब्ध होऊ शकतील हा या योजनेचा उद्येश आहे.  सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त यांचे मार्फत राबविण्याचे प्रस्तावीत आहे.

मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे व बदक पैदास केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी अर्थसहाय्य  (८० टक्के केंद्र पुरस्कृत : २० टक्के राज्य पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा ८० टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा २० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत पुणे, कोल्हापूर औरंगाबाद व नागपूर हि चार मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे आणि बदक पैदास केंद्र, वडसा जिल्हा गडचिरोली येथे केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखडयानुसार इमारतीचे बांधकाम, यंत्रसामग्री उपकरणे, विस्तार प्रशिक्षण, मार्केटिंग व कंसल्टंसी तसेच पक्षी खरेदी, आणि खेळते भांडवल इ. करीता खर्च करण्यात येतो. सदर योजनेअंतर्गत सुधारीत देशी जातीचे गिरीराज, वनराज, कडकनाथ, कॅरी निर्भिक इ. केंद्रीय कुक्कुट विकास अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर यांचे मान्यताप्राप्त पक्षांचे संगोपन करुन एकदिवशीय पिल्ले व उबवणुकीची अंडी क्षेत्रीय स्तरावर मागणीनुसार उपलब्ध करुन दिले जातात.

पशुगणना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत राज्यात दर पांच वर्षानंतर राज्यात पशुगणना करण्यात येते. सदर पशुगणनेचा अहवाल प्रसिध्द करण्यात येतो व केंद्र शासनास सादर करण्यात येतो.

एकात्मिक सर्वेक्षण योजनेचे बळकटीकरण.
(५० टक्के केंद्र पुरस्कृत : ५० टक्के राज्य पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा ५० टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत एकात्मिक सर्वेक्षण या कार्यालयामार्फत वर्षातील तिन ऋतूतील दूध, अंडी, लोकर, मांस यांच्या उत्पादनाची सांख्यिकी आकडेवारी जमा करणे त्याचे पृथ:करण करणे तसेच सदर अहवाल शासनास सादर करणे इत्यादी कार्य केले जाते.

नामशेष होणा-या जातीच्या शेळयांचे/मेंढयांचे संवर्धन करणे. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)
सदर योजना केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा या प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत माडग्याळ जातीच्या मेंढयांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर या जातीच्या मेंढया व नर यांचे संगोपन व पैदास करणे या बाबींकरीता निधी वितरीत करण्यात येतो.

राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (भाग भंडवल) व राष्ट्रिय सहकार विकास निगम (कर्जे)

सदर योजनेअंतर्गत राज्यात कुक्कुट पक्षी पालन व्यवसायाचा सहकाराच्या माध्यमातुन विकास व्हावा याकरीता राष्ट्रीय सहकार विकास निगम मार्फत अंडयावरील कुक्कुट पक्षांचे संगोपन करणा-या सहकारी संस्थांना राज्यशासनामार्फत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. यामध्ये बांधकाम, आवश्यक यंत्रसामुग्री, फिड मिक्सींग युनिट इ. करीता मंजुर अर्थसहाय्यामधुन खर्च करुन तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, नवी दिल्ली यांना संस्थेचा कामकाजाचा प्रागतीक अहवाल सादर केल्यानंतर रासविनीकडुन शासनास या रक्कमेची प्रतीपुर्ती होते.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचेकडुन मंजुर झालेला निधी शासनाकडून संस्थेला पुढील अर्थसहाय्याचा प्रकारनूसार वितरीत करण्यात येतो.
शासनाकडुन कर्ज         - ५० टक्के
राज्यशासनाचे भागभांडवल   - ४५ टक्के
स्वत:चे भांगभांडवल       - ०५ टक्के

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: कामधेनु - पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन, (भारत)



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate