ऊसविकास योजना

गाळपाच्या हंगामादरम्यान पुरेसा ऊस उपलब्ध असण्याची खात्री करुन घेण्याची जबाबदारी साखर कारखान्याची आहे. साखर आयुक्तालय,राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस विकासाच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि सूचना देते, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक असलेल्या ऊसाचा पुरवठा कार्यक्षेत्रामधील कमीत कमी अंतरावरून पूर्ण करता येतो.

या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून साखर आयुक्तांनी दि. 3 जून 2002 रोजी परिपत्रक निर्गमित केलेले आहे.साखर कारखान्यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खालील ऊस विकासाच्या क्रिया कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

1. ऊस क्षेत्राचे (हेक्टरमध्ये) नियोजन करणे आणि शिफारस करण्यात आलेल्या कमाल उत्पन्नामध्ये आणि साखरेच्या कमाल प्रकाराखाली आणणे, ज्यामुळे ऊसाची गरज कार्यक्षेत्रातूनच पूर्ण करता येईल.
2. ऊस विकास योजना कार्यान्वित करणे, ज्यामुळे ऊसाची उत्पादन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना जास्तीचा मोबदला मिळेल.
3. ज्या प्रमाणातून ऊसाचे गाळप झाले, त्या प्रमाणात साखर परत मिळण्यामध्ये वाढ करणे.
4. विकासाच्या योजना कार्यान्वित करणे, ज्यामुळे जमिनी क्षारयुक्त होणे आणि पाटबंधाऱ्यातील पाण्याची मर्यादित उपलब्धता अशा स्थानिक अडचणी सोडवता येतील.

सर्व साखर कारखान्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरविण्यात आलेली उद्दिष्टे आणि उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीसह, अभ्यासाद्वारे अडचणी सोडवण्याचे नियोजन करणे आणि ऊसाचे उत्पादन वाढविणे व विकास याकरीता पाच वर्षांचा कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

साखर विकास निधी, ऊस विकास निधी आणि इतर अर्थसहायक या अंतर्गत ऊस विकास योजनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहेः-

साखर विकास निधी (एसडीएफ)

साखर उद्योगाच्या विकासासाठी आणि संबंधित घटकांबाबत केंद्र सरकारने साखर विकास निधी अधिनियम, 1982 अन्वये दिनांक 20.03.1982 रोजी त्याची अधिसूचना निर्गमित केली आहे. उक्त नमूद अधिनियमानुसार रु. 14 प्रति क्विंटल असलेला साखरेचा उपकर केंद्रीय अबकारी करासहित बदलण्यात आला आहे. शासनाने याबाबत दि. 27.9.1983 रोजी कर्ज / अर्थसहाय्यासाठीच्या नियमांचा खुलासा असलेली अधिसूचनादेखील निर्गमित केली आहे. त्यानुसार आणि वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार निधीच्या उपलब्धतेचा हेतू खालीलप्रमाणे आहे.

ऊस विकास निधी आणि पीक कर्ज कार्यक्रम

मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार ऊसाची रक्कम निश्चित करताना गाळप केलेल्या प्रती मेट्रीक टन ऊसामागे 4 रुपये या प्रमाणात शुल्क वेगळे काढून हे पैसे विकास निधी म्हणून साखर कारखाने वसुल करतात. साखर कारखाने मार्गदर्शक नियम आणि तत्वांनुसार, पूर्व मान्यतेसह या निधीचा वापर ऊस विकास कार्यक्रम, सिंचनविकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसिध्दी संबंधित कार्यक्रमांसाठी करतात. याव्यतिरिक्त साखर कारखाने, कारखान्याच्या हमीच्या आधारे राष्ट्रीयीकृत /सहकारी बँकांकडून पीक कर्ज घेवू शकतात. पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यासाठीही कारखाने राज्य अथवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून पीक कर्ज घेऊ शकतात. ऊस विकास उपक्रमांतर्गत कारखाने गाळप केलेल्या ऊसाची किंमत वगळून घेतलेले कर्ज व्याजासह फेडू शकतात.

सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदी करण्यासाठी अनुसुचित जाती / नवबौध्द गटातील शेतकऱ्यांना कर्ज/अनुदानाची योजना

सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदी करण्यासाठी अनुसुचित जाती / नवबौध्द गटातील शेतकऱ्यांना कर्ज/अनुदान देणारी योजना राज्य सरकारने 1983 – 84 साली सुरु केली. दि. 30.3.1993 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्ज आणि अनुदान म्हणून 3000 रु पर्यतची रक्कम समान योगदान म्हणून दिली जाते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभापासून 2002 – 03 वर्षापर्यंत राज्यातल्या 77 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 1561 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. सध्याच्या तरतुदीनुसार खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाते:

1. अनुसूचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील लाभधारक शेतकऱ्याचे शेत साखर कारखान्याच्या नजीकच्या परिसरात असावे. साखर कारखान्याच्या उपविधीनुसार त्याने ऊस उत्पादन घेवून त्याचा पुरवठा साखर कारखान्याला करावा.
2. सिंचनाखालील 2.5 एकर आणि 5.00 एकर उत्तमरित्या सिंचित जमिन असणारे शेतकरी या योजनेद्वारे लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात.
3. दि. 01.05.2000 नंतर 2 हयात अपत्ये असणारा शेतकरी या योजनेअंतर्गत सहकारी साखर कारखान्याचा सदस्य होण्यास पात्र ठरतो.
4. लाभ मिळाल्यापासून 3 वर्षांनी किंवा साखर कारखान्याच्या पहिल्या गाळप हंगामानंतर, यापैकी उशीराच्या कालावधीपर्यंत या योजनेअंतर्गत कर्ज/अनुदान दिले जाते. कर्जाची रक्कम 3:3:4 या प्रमाणात तीन वार्षिक हफ्त्यांमध्ये फेडावी लागते.
5. या कामांसाठी सरकारने नेमलेली जिल्हास्तरीय समिती, लाभार्थींची निवड करते.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना

भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. सन 2010 -11 मध्ये राज्यात 10.22 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड करण्यात आली. सन 2011-12 मध्ये हे क्षेत्र 10.43 लाख हेक्टर इतके वाढले, रज्यातील वाढलेले ऊसाचे क्षेत्राच्या प्रमाणात ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक यासाठी लागणा-या वाढील यंत्रणेची आवश्यकता वाढली. मागील काही वर्षांमध्ये साखर उद्योगाला ऊस तोडणी आणि वाहतुकीच्या कामी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे. राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणा-या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांसाठी रोजगाराचे वेगळे पर्याय, सामाजिक आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारल्यामुळे राहणीमानात झालेला बदल यामुळे राज्यात दिवसेंदिवस मजुरांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मजुरांचातुटवडा भासत आहे. मजुरांचा तुटवडा ही समस्या सोडवण्यासाठी, ऊसाची तोडणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा ठरतो. त्याचमुळे सरकारने ऊस तोडाणी यंत्रामार्फत ऊस तोडणी करायला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम अंगिकारला. या यंत्राच्या वापराने मजुरांच्या तुटवड्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवता येऊ शकतो. मात्र या यंत्राची खरेदी किंमत खूप जास्त असल्यामुळे, ती खरेदी करणा-या ग्राहकांना सरकारकडून काही आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. हे विचारात घेत सरकारने या मशीनची खरेदी करणारा शेतकरी, शेतकरी समुहगट, स्वयंसहाय्यता गट किंवा साखर कारखान्यांना यंत्र किमंतीच्या 25% किंवा जास्तीत जास्त 25.00 लाख रूपये यापैकी जे कमी असेल इतके अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.

स्त्रोत : साखर आयुक्तालय, पुणे, महाराष्ट्र शासन,