राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेस मंजुरी देण्यात आली. खेकडा शेती, कालवे शेती, मत्स्य व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन यासारख्या अनेक रोजगारांच्या संधी या कांदळवन शेतीत दडल्या आहेत. सागरी जैवविविधता सांभाळून स्थानिक जनतेच्या उपजीविका चालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. कांदळवन पर्यटनाची संकल्पना रुजते आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधन आणि शिक्षणाची आवश्यकता व्यक्त होत असताना महाराष्ट्राच्या कांदळवन कक्षाने या योजनेद्वारे याचा सरळ लाभ राज्यात किनारी प्रदेशात राहणाऱ्या जनतेला उपलब्ध करून दिला आहे. आता गरज आहे किनारी भागातील लोकांनी, उद्योग जगताने पुढे येण्याची…

भारतीय वनस्थिती अहवाल २०१५ नुसार राज्याचे कांदळवन क्षेत्र २२२ चौ. कि.मी होते, ते २०१७ मध्ये वाढून ३०४ चौ.कि.मी इतके झाले आहे. यामध्ये ८२ चौ कि.मी ची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रायगड, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी लांबीचा भव्य समुद्र किनारा लाभला आहे. या विस्तृत किनाऱ्याला अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था (इको सिस्टीमस) वास्तव्याला आहेत. जसे कांदळवने, कोरल्स, खडकाळ क्षेत्र, वाळुचे किनारे, दलदल. इ. किनारी आणि सागरी वातावरण फक्त विविध प्रकारची जैवविविधताच सांभाळत नाही तर अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था सुद्धा सांभाळते. ज्यावर समुद्र किनारी राहणाऱ्या अनेक लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे किनारी आणि सागरी पर्यावरण सांभाळणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. कांदळवनाचे महत्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने २०१२ मध्ये सर्व शासकीय कांदळवन जमिनींना राखीव वनांचा दर्जा दिला तसेव वन विभागांतर्गत स्वतंत्र कांदळवन कक्षाची निर्मिती केली.

महाराष्ट्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग ठाणे जिल्ह्यात मिळून ३०४ चौ.कि.मी ची कांदळवने (कव्हर) आहेत. परंतू कांदळवनाचं एकूण क्षेत्र (लॅण्ड) 30 हजार हेक्टरच्या आसपास आहे. आतापर्यंत १५,०८८ हेक्टर शासकीय जमिनीवर तसेच १७७५ हेक्टर खाजगी क्षेत्रावरील कांदळवनांना “राखीव वने” व “वने( म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. कांदळवनाचे संरक्षण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उपजीविका याचा मेळ घालून वन विभागाने नुकतीच कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीतून ना केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होईल परंतू नैसर्गिक आपदांपासून सागरी किनारपट्टीचे आणि स्थानिकांचेही रक्षण होईल. न्यायालयाने दिलेल्या निदेशाचे पूर्णत्वाने पालन करत त्यांना उपजीविकेचे साधन मिळेल. साहजिकच उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन म्हणून कांदळवनाकडे पाहण्याचा स्थानिकांचा दृष्टीकोन आपोआपच सकारात्मक होईल आणि त्यांच्याकडून कांदळवनांचे जतन आणि संवर्धन होईल. राज्यात सध्या कांदळवनाचे काही क्षेत्र शासनाकडे तर काही वैयक्तिक खाजगी लाभार्थ्यांकडे आहे. अशा परिस्थितीत योजनेची अंमलबजावणी करतांना सागरी आणि खाडीलगतच्या गावांमध्ये कांदळवनांवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती, मच्छिमार समाज आणि इतर सर्वांची कांदळवन सहव्यवस्थापन समिती स्थापन करून सदस्यांचे वैयक्तिक आणि सामुहिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आज आपण अनेक ठिकाणी कांदळवनांचे नुकसान होताना पाहतो. परंतू जेव्हा या क्षेत्रातील रोजगारामुळे स्थानिकांना उत्पन्न मिळू लागेल तेव्हा ते स्वत:हून कांदळवन संवर्धन आणि संरक्षणाच्या कामात सहभाग घेतील. हा योजनेचा गाभा असून यामध्ये खाजगी, शासकीय, सामुहिक कांदळवन क्षेत्रास उत्पादनक्षम साधन बनवणे, कांदळवनाचा दर्जा उंचावणे, शासकीय कांदळवनाचे नियोजनबद्ध संरक्षण आणि संवर्धन यामध्ये त्यावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामस्थांचे योगदान घेणे व त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांचा विकास करणे, वनविभाग व स्थानिक जनता यांच्यातील सहजीवन वाढवून सहकार्य विकसित करणे, कांदळवनावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे समूह तयार करून अशा संस्थांशी करारनामे करणे अशा पद्धतीने यात काम केले जाणार आहे. योजनेतून प्राप्त होणारे उत्पन्न वन संवर्धन आणि या समुहांसाठी वापरले जाणार असून शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनेतील तरतूदींची यामध्ये सांगड घातली जाणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई यांच्याकडून केली जाणार आहे. योजनेतील वैयक्तिक लाभासाठी ४० आरपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास संस्थेचे सदस्य असणे अथवा संस्थेमार्फत योजना राबविणे बंधनकारक नाही. कांदळवन कक्षाकडे याची नोंदणी करून योजनेचे लाभार्थी म्हणून नोंदणी करता येऊ शकेल. त्यांना खेकडापालन, मधुमक्षिका पालन, यासारखे पर्यावरणपूरक लघु व्यवसाय तसेच पर्यटन विकास, गृह पर्यटन यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन त्यांची क्षमता बांधणी केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देखील देण्यात येईल.

खाजगी क्षेत्रातील कांदळवनधारकांकडे 40 आर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सामुहिकरित्या, कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीमार्फत खेकडा व कालवेपालन, मधुमक्षिका पालन व पर्यटन विकास यासारखे लाभ घेता येतील. पर्यटन विकास, मच्छिमारीसाठी होड्या, जाळी खरेदी, खेकडे व मासे यांची विक्री व्यवस्था, मधुमक्षिका पालन, शिंपले पालन पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन, शोभिवंत मासे निर्मितीसारख्या बाबींसाठी त्यांची क्षमता बांधणी केली जाईल. कांदळवनातील पक्षी वैविध्य आणि तेथील जैवविविधता पाहण्याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. अशावेळी पक्षीनिरीक्षण आणि त्याचबरोबर कांदळवन पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्नही या योजनेतून होईल. कांदळवन जपण्यासाठी त्यावरील अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन स्थानिकांना स्वंयपाकासाठी गॅसचा पुरवठा तसेच सौर उपकरणांचा पुरवठा करण्याचे धोरणही शासनाने स्वीकारले आहे. कांदळवन क्षेत्रात पुनर्लागवड, संवेदनशील क्षेत्राभोवती संरक्षक भिंत बांधणे, खेकडा उबवणी केंद्र विकसित करणे, स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉरकलिंग, यासारख्या प्रयत्नातून पर्यावरणस्नेही रोजगाराची निर्मिती यात अपेक्षित आहे.

खाजगी व्यक्तींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत शासन आणि व्यक्ती यांचे सहभागाचे प्रमाण ७५:२५ तर सामुहिक स्वरूपांच्या कामासाठी शासन व समिती यांच्या सहभागाचे प्रमाणे ९०:१० असे निश्चित करण्यात आले आहे.

तुम्ही खाजगी कांदळवनक्षेत्र धारक आहात, मग योजनेचा लाभ कसा घेण्यासाठी निकष काय आहेत हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर त्याचं उत्तरं असं आहे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असावे आणि ती व्यक्ती कांदळवन क्षेत्राची कायदेशीर मालक असावी. वैयक्तिकरित्या योजनेचा लाभ घ्यायचा झाल्यास तुमच्याकडे किमान ४० आर हेक्टर कांदळवन क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

योजनेत वैयक्तिक आणि सामुहिक स्वरूपात अनेक फायदेही आहेत. यामुळे कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीतील सदस्यांची कृषी उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. गांडूळ खत, सेंद्रीय खत, जैविक कीटकनाशक ग्रामस्तरावर तयार करणे, रासायनिक शेतीचे सेंद्रीय शेतीत रुपांतर करणे, SRI/SRT भात उत्पादन करणे, उत्पादित मालाचे मूल्यवर्धन करणे, बांबू लागवड, फलोत्पादनातून विकास साधणे, खाजगी, पडिक शेतात तसेच शेतातील बांधांवर वनशेतीसारखे कार्यक्रम राबविणे या गोष्टींनाही यात चालना देण्यात येणार असल्याने त्याचेही अनेक लाभ त्यांना मिळू शकतील. स्थानिकांना उपजीविकेचे साधन विकसित करून देणे एवढाच याचा मर्यादित उद्देश नाही. तर 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षात किमान 10 लाख कांदळ वृक्षाची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट योजनेत निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या समुहांनी, मच्छिमार संस्थांनी हा कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्यास ठराव घेणे तसेच या कार्यक्रमांतर्गत कुऱ्हाडबंदी, चराई बंदी, डेब्रिज टाकण्यास मनाई करणे, वन वणवा नियंत्रणाच्या कामात सहकार्य करणे आवश्यक करण्यात आल्याने कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कामास गती मिळेल. योजनेचा लाभ घेताना कांदळवन सह व्यवस्थापन समिती, वैयिक्तिक लाभार्थी व संबंधित विभागीय वन संरक्षक यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येईल.

कांदळवनाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, न्यायालयीन आदेशांचे पालन पूर्णपणे होईल याची काळजी घेत गावनिहाय तसेच कांदळवननिहाय सूक्ष्म आराखडे तयार केले जातील. निवड केलेल्या गावांची सभोवतालच्या तीन कि.मी परिसरातील कांदळवन आच्छादनाची २००५ ची स्थिती दर्शविणारे सुरुवातीचे उपग्रह छायाचित्र प्राप्त करून घेतले जाईल आणि त्याआधारे कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कामाला योग्य दिशा आणि गती देतांना दुर्लक्षित खारफुटीचं हे वन स्थानिकांना शाप नाही तर वरदान वाटेल अशा पद्धतीने योजनेचे नियोजन करण्यात आले आहे. आता गरज आहे स्थानिक लोकांनी पुढे येऊन कांदळवन शेती करण्याची… कांदळवनाकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहात त्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याची…

-डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे

माहिती स्रोत: महान्युज