क्रॉपसॅप प्रकल्प ठरला देशास भूषणावह

महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत अद्यापही कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. सिंचनाच्या स्वाभाविक मर्यादा विचारात घेऊनही कृषी उत्पादनवाढीतील मागील काही दशकांतील भरीव वाढ म्हणजे राज्याच्या कृषी विभागाच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे द्योतक आहे. हवामानाच्या लहरीपणामुळे उद्‌भवणाऱ्या कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पीकउत्पादनात होणारी घट, ही समस्या राज्यास अधूनमधून भेडसावते. सन 2008-09 मध्ये अशाच प्रकारे राज्याच्या मराठवाडा व विदर्भ विभागात पावसाच्या खंडानंतर अचानक उद्‌भवलेल्या किडींच्या उद्रेकामुळे सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान झाले होते. राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना450 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान दिले होते. ही आपत्ती कृषी विभागाने आव्हान म्हणून स्वीकारली. अशी परिस्थिती राज्यात पुन्हा उद्‌भवू नये या हेतूने, केंद्र सरकारच्या विविध अग्रगण्य संशोधन संस्था, राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी विभाग यांचा समन्वय करण्यात आला. त्या दृष्टीने राज्यात 2009-10 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विभाग योजनेखाली क्रॉपसॅप हा महत्त्वाकांक्षी अभिनव असा पिकांवरील किडी- रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प हाती घेण्यात आला. अशा रीतीने देशाच्या कृषी क्षेत्रातील पीक संरक्षणाबाबत हा पहिला "मल्टी स्टेक होल्डर' प्रकल्प राज्यात अस्तित्वात आला. याद्वारा किडी- रोगांच्या सद्यःस्थितीवर आधारित शास्त्रोक्त सल्ले शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारा देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे पिकांचे किडी-रोगांपासून संरक्षण होण्यास मदत झाली. हवामान घटक, त्याचा किडी-रोगांच्या जीवनक्रमावर होणारा परिणाम व त्या माध्यमातून किडी-रोगांबाबत अंदाज वर्तविणारी मॉड्युल्स विकसित करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. मागील पाच वर्षांत हा प्रकल्प देशात भूषणावह ठरला असून, देशातील अन्य राज्यांनाही मार्गदर्शक बनला आहे. या प्रकल्पास देशपातळीवरील इ-गव्हर्नन्सचे सन 2011 चे सुवर्ण पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या या कार्यवाहीचा मला सार्थ अभिमान आहे.

सद्यःस्थिती

सद्यःस्थितीत राज्यातील प्रमुख खरीप पिके उदा. भात, कापूस, सोयाबीन व तूर, तसेच रब्बी हंगामातील हरभरा पिकात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाखाली व्याप्त क्षेत्र 122 लाख हेक्‍टर आहे. प्रकल्पावरील खर्च विचारात घेता, 8.50 रुपये प्रति हेक्‍टर एवढ्या अल्प खर्चात शास्त्रोक्त पद्धतीने पीकसंरक्षण साध्य झाले आहे. प्रति क्विंटल उत्पादनाचा विचार केल्यास, अवघा 0.60 रुपये प्रति क्विंटल खर्च येतो. यावरून प्रकल्पाचे आर्थिक महत्त्व सिद्ध होते. सन 2011-12 पासून प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून भात पिकासह फलोत्पादनाखालील आंबा, डाळिंब व केळी ही पिके प्रकल्पांतर्गत अंतर्भूत केली आहेत.

त्यानुसार जवळपास दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्र प्रकल्पाखाली आले आहे. सन 2014-15 पासून प्रकल्पात संत्रा व मोसंबी पिकांचा अंतर्भाव केला आहे.

प्रकल्पांतर्गत शेतकरी व कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणांमुळे त्यांचे किडी-रोगांबाबत ज्ञान अद्ययावत होण्यास मदत होत आहे. सर्वेक्षणाचे काम पेरणीपासून काढणीपर्यंत नियमितपणे "ऑनलाईन' होत असल्याने, अत्यंत बारकाईने याबाबत निरीक्षणे व पिकांवरील किडी- रोगांच्या स्थितीनुरूप उपाययोजना आखणे शेतकऱ्यांना सुलभ झाले आहे. प्रकल्पाद्वारा मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीचे कार्य साध्य झाले आहे.

प्रकल्पाची सर्वमान्यता

या प्रकल्पाच्या यशाची नोंद राष्ट्रीय स्तरावरील "आऊटलुक' या मासिकाने व "बिझनेस स्टॅंडर्डस' या नियतकालिकाने घेतली आहे. प्रकल्पाद्वारा देशात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर पिकांवरील किडी-रोगांचा तपशील संगणकाद्वारा संकलित व विश्‍लेषित केला जात आहे. किडी-रोगांचा "डाटा' व हवामान घटकांचे त्यावरील परिणाम याचा अभ्यास हैदराबाद येथील केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था (क्रीडा) यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबत नुकताच शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे. त्याद्वारा देशात प्रथमच पिकांवरील किडी-रोगांचे अंदाज वर्तविण्याची मॉडेल्स विकसित केली जात आहेत. सोयाबीन पिकाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही या प्रकल्पाचे सादरीकरण कृषी विभागाने केले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने प्रकल्पावर आधारित दोन संशोधन प्रकल्प संपूर्ण देशात राबविण्यास सुरवात केली आहे. कृषी क्षेत्रात याद्वारा प्रथमच संशोधन व विस्ताराची सुयोग्य सांगड घालण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांत "इ-पेस्ट सर्वेलन्स' ही बाब देशपातळीवर अंतर्भूत केली आहे. राष्ट्रीय एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन केंद्र, नवी दिल्ली (एनसीआयपीएम) यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या व्हिजन - 2050 मध्ये महाराष्ट्रातील राबविलेल्या क्रॉपसॅप प्रकल्पाचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. देशपातळीवरील पीकसंरक्षणाची भविष्यातील दिशा ठरविण्यासाठी हा प्रकल्प याद्वारा आधारभूत समजण्यात आला आहे.

गुजरात, ओडिशा राज्यांनी हा प्रकल्प राबविण्यास 2013-14 मध्ये सुरवात केली आहे. पश्‍चिम बंगाल व त्रिपुरा राज्यांनी सन 2014-15 पासून प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले आहे. अन्य राज्यांतील अधिकाऱ्यांनीही प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्या राज्यास भेटी दिल्या आहेत. अशा प्रकारे प्रकल्पास देशपातळीवर सर्वमान्यता मिळाली आहे, असे म्हणल्यास वावगे ठरू नये.

याशिवाय प्रकल्पावर आधारित ई-पेस्ट सर्वेलन्सबाबत एनसीआयपीएम संस्थेने नुकताच माली (आफ्रिका) देशाशी सामंजस्य करार केला असून, टांझानिया व युगांडाबरोबर सामंजस्य करार प्रगतिपथावर आहे. अशा प्रकारे प्रकल्पाची ख्याती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचली आहे.

भविष्यवेध

शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेले किडी-रोग सर्वेक्षण, हवामानाचा अभ्यास, त्याचे किडी-रोगांच्या जीवनक्रमावर होणारे परिणाम, तसेच त्यांच्या नैसर्गिक शत्रूंच्या (मित्रकीटक) जीवनक्रमावर होणारे परिणाम आदींच्या माध्यमातून भविष्यात राज्य स्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन कार्यास भरपूर वाव आहे.

आवाहन

प्रकल्प सध्या केंद्रीय संशोधन संस्था, राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी विभाग यांच्या समन्वयाने कार्यरत आहे. पीक संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांच्या संघटनांनीही यात सहभागी व्हावे व प्रकल्पाची व्याप्ती अधिक वाढवावी, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांबरोबरच एस.एम.एस. सेवेसाठी विक्रेते-वितरकांनी नोंदणी करावी व पिकांवरील किडी- रोगांची सद्यःस्थिती व योग्य कीडनाशकांच्या मात्रांबाबत माहितीचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना पीकसंरक्षणाबाबत मदत करावी.

पीकसंरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या केंद्रीय संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग, कृषी रसायन कंपन्या व वितरक असे परिपूर्ण "नेटवर्क' प्रकल्पात अंतर्भूत झाल्यास प्रकल्पाची परिणामकारकता अधिक वृद्धिंगत होऊ शकेल, याची मला खात्री आहे. देशास दिशादर्शक ठरणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत कृषी विभागाचे कार्य निश्‍चितपणे अत्यंत स्पृहणीय ठरले आहे. त्याबाबत सहभागी संस्था, तसेच कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी अभिनंदनास पात्र आहेत. या प्रकल्पास माझ्या शुभेच्छा.

- डॉ. सुधीरकुमार गोयल
अपर मुख्य सचिव
(कृषि व पणन)
महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

स्त्रोत: अग्रोवन