ग्रामीण गोदाम योजना

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा प्रमाणावर वाढ होत आहे.

गोदामाची आवश्यकता

मोठा प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असुनही शेतक-याला त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला किफायतशीर किंमत मिळत नाही, करिता खालील कारणास्तव गोदामाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

शास्त्रोक्त पध्दतीने गोदामामध्ये अन्नधान्य साठविले जात नसल्याने अन्नधान्याची नासधुस मोठा प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठा प्रमाणात नुकसान होते.

शेतकरी आपले घरातच, खळ्यावर धान्य ठेवत असल्याने उंदीर, पक्षी, किड यांचेपासून धान्याचे नुकसान होते. तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नाही. त्यामुळे किंमत मिळत नाही.

शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता नसल्याने तसेच त्याला पैशाची अंत्यंत गरज असल्याने तो आपला माल काढणीनंतर लगेच बाजारामध्ये विकण्यासाठी नेतो. पिक सिझन मध्ये अन्न धान्याचे बाजारभाव पडत असल्याने त्याच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळत नाही.

गोदामाची अपुरी संख्या व शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता कमी असल्याने त्याने साठवणुक केलेल्या मालाचा दर्जा कायम राहत नाही.

गोदाम योजनेचे फायदे

• मालाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणुक केल्याने मालाचा दर्जा कायम राहतो.
• मालाचे ग्रेडींग केल्यामुळे मालाला किंमत जास्त मिळते.
• गोदामामध्ये मालावर औषधांची फवारणी, किटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने माल किड, उंदीर, किटके यांचेपासुन संरक्षित राहतो.
• गोदामामध्ये माल ठेवल्याने बाजारातील चढत्या भावाचा शेतक-यास फायदा मिळतो व त्याचे उत्पन्नात भर पडते.
• गोदामात ठेवलेल्या मालावर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 पर्यत कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतक-याची पैशाची गरज भागते.
• व्यावसायिकपणे गोदाम योजना राबविल्यास शेतकरी, सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो. त्यामुळे उत्पन्नात भर पडते. बेकारी दूर होण्यास मदत होते.

वरील प्रमाणे ग्रामीण गोदामांची आवश्यकता व गोदामाचे मिळणारे फायदे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सन 2001-02 पासून ग्रामीण गोदाम योजना संपुर्ण देशासाठी लागु केली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाने दि.26/6/2008 पासून काही सुधारणा केलेल्या असून 11 व्या योजनेमध्ये या योजनेचा समावश करुन सदर योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नेमणूक केली आहे.
देशामध्ये कृषि उत्पादनाच्या साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने केंद्र शासनाने ग्रामिण गोदाम योजनेचे माध्यमातून गोदामांचे जाळे संपुर्ण देशामध्ये पसरविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ठे खालील प्रमाणे :

केंद्र शासनाचे कृषि विपणन सल्लागार, (डि.एम.आय.) यांची नाबार्ड मार्फत देशाचे ग्रामीण भागात (महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर) धान्य साठवणूकीचे नविन गोदाम उभारण्यासाठी व अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती/क्षमतावाढीसाठी बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान योजना.

उद्देश

ग्रामीण भागात अन्न धान्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवूक क्षमतेत वाठ करण्यासाठी ग्रामिण गोदाम योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची धान्य, प्रक्रिया केलेले शेती उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तु तसेच कृषि उत्पादनांशी निगडीत आवश्यक साधन सामुग्री साठवणूकीची गरज भागविणे, शेती उत्पादनाचे प्रतवारी, प्रमाणीकरण व गुणनियंत्रण यास उत्तेजन देऊन त्याच्या पणन/विक्री व्यवस्थेस चालना देणे, कृषि उत्पादनाच्या सुगीच्या काळात कमी बाजार भावाने होणाऱ्या विक्रीस आळा घालणे, पणन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची पत सुधारणा करुन देशातील शेतकरी व कृषि पणन व्यवस्थेस बळकटी प्राप्त होणेसाठी गोदामात साठविलेल्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर वित्त पुरवण्यासाठी शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे.

योजनेची सुरुवात

सन 2002 पासून सदर योजना लागू. योजना अंमलबजावणीचे सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार दि.26 जुन, 2008 पासून दि. 31 मार्च, 2012 पर्यंत सुधारीत योजना कृषि प्रकिया महामंडळे, वखार महामंडळे इ.

गोदामाचे ठिकाण व आकार

प्रस्ताव धारकास महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर गोदाम उभारणी साठी त्याचेइच्छेनुसार गोदामाची क्षमता ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र अनुदानासाठी गोदामाची क्षमता किमान 100 मे.टन. व जास्तीत जास्त 10,000 मे.टन आवश्यक.

उद्दीष्ठे

सुधारीत योजनेअंतर्गत 85 लाख मे.टन क्षमतेच्या नविन गोदामांची उभारणी व 5 लाख मे.टन क्षमतेच्या गोदामांची दुरुस्ती करण्याचे (एकुण 90 लाख मे.टन) उद्दीष्ठ. (एकुण क्षमतेपैकी 5 लाख मे.टन क्षमता लहान शेतकरी व 5 लाख मे.टन सहकारी संस्थांसाठी आरक्षीत)

अनुदान

• उत्तर-पुर्वेकडील राज्ये, डोंगरी भाग आणि महिला व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था, अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रस्ताव धारक व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या 33.33 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.62.50 लाख)
• शेतकरी व त्यांचे गट, संस्था, कृषि पदविधर, सहकारी आणि केंद्रीय/राज्य वखार महामंडळे इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.46.87 लाख)
• वरील व्यतिरीक्त इतर वैयक्तिक प्रस्ताव धारक, कंपन्या, महामंडळे, इ. ना एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के अनुदान देय आहे. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.21.12 लाख)
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) कडून अनुदान घेऊन ज्या सहकारी संस्थांनी गोदामांची उभारणी केलेली आहे त्यांचे गोदाम दुरुस्तीसाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय.

योजनेची आर्थीक गुंतवणूक

• 25 टक्के - शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)

• 25 टक्के - शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)
• 50 टक्के - बँक कर्ज (राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका) (वरील क्र-1 साठी 46.67 टक्के)

(जागेची किंमत प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के पर्यंत धरुन ती प्रस्ताव धारकाची स्व-गुंतवणूक म्हणून धरण्यात येते.)

प्रस्तावाची कागदपत्रे

1. अर्ज, 2. 7/12 व 8अ उतारा, 3. ग्राम पंचायत/नगर परिषद नाहरकत प्रमाणपत्र, 4. इस्टीमेट व प्लॅन, सहकारी संस्थासाठी, डऊ5. संचालक मंडळ ठराव,6. लेखा परीक्षण अहवाल, 7. मागील तीन वर्षाची आर्थीक पत्रके (कर्ज/अनुदानाचे प्रस्ताव बँकेकडील फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सात प्रतीमध्ये तयार करुन सादर करणे आव'यक).

नाबार्डने शेतकरी या वर्गाकरीता कळविलेल्या सुचना खालील प्रमाणे आहे.

1. प्रवर्तक (गोदाम उभारणी करणारा) जर आयकर भरत असेल तर त्याच्या मागील तीन वर्षाच्या आयकर भरणा केलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहे याची छाननी करुन या वरुन त्याची वर्गवारी ठरविण्यात येईल. 
2. प्रवर्तक जर आयकर भरणा करीत नसेल व त्याने त्याचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे शेती असले बाबत प्रतिज्ञपत्र दिल्यास व अर्थ सह्ाय्य करणारी बॅंक त्यासोबत तहसिलदार यांचे प्रशस्तिपत्रक सादर केल्यास त्यानुसार प्रवर्तकाची शेतकरी असल्याबाबत / अथवा नसल्याबाबत ची वर्गवारी ठरविण्यात येईल.

 

केंद्र शासनाचे परिपत्रक
गोडाऊन आराखडे

 

स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ