दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप योजना

शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायासाठी शासन नेहमीच मदत करीत आहे. वंचितांना अधिक न्याय मिळावा यासाठी दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप ही योजना आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना, शेळी गट वाटप योजना आणि शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे, क्षार मिश्रणे पुरविणे अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्याचा लाभ लाभार्थ्यांनी घेतला पाहिजे.

दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना ही जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी राबविली जाते. या योजनेंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर दोन दुधाळ जनावरे गट वाटप केले जाते. दोन जनावरांमुळे कुटुंबाला नियमित उत्पन्नाची सोय होते हे विशेष.

या योजनेच्या निकष आणि अटीमध्ये लाभार्थी निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत प्राधान्यक्रम (उतरत्या क्रमाने) दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक ), अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक ) आणि सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले तसेच महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. 1 ते 4 मधील ) अशी केली जाते.

या योजनेचे अर्ज नजिकच्या पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागात उपलब्ध असून परिपूर्ण अर्ज पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती येथे सादर करावेत.

या योजनेसाठी लागणारी कागदपत्र

• फोटो.
• सातबारा उतारा.
  
• अनुसूचित जातीचे असल्याबाबत जातीचा दाखला.
  
• रेशनकार्ड.
  
• घराचा उतारा.
  
• रहिवाशी दाखला.
  
• 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याबाबत दाखला.
  
• दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास त्याचा दाखला.
  
• बँक कर्ज प्रकरण करणार असल्यास संबंधित बँकेचे हमीपत्र आवश्यक आहे.

या अर्जावर गट विकास अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांची शिफारस आवश्यक आहे.
शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे ही योजना देखील खूप फायद्याची आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर अनुसूचित जातीच्या लाभधारकाकडील शेळ्या, मेंढ्या व कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे तसेच क्षारमिश्रणे पुरविणे, परजिवी किटकांचे नियंत्रण करण्यासाठी औषधे वाटप योजना राबविली जाते.
या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर घेता येवू शकतो. ही योजना जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जातीतील पशुपालकांसाठी राबविली जाते. पशुधनास औषधे हवी असल्यास ती नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेतून तत्काळ उपलब्ध करुन दिली जातात.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

माहिती संकलन - विभागीय माहिती कार्यालय,
कोकण विभाग, नवी मुंबई.