অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

नारळ विकास योजना

नारळ हे असे फळ आहे की याचा कोणताही भाग वाया जात नाही. म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना आणली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून नारळ विकास मंडळ कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सन 2003-04 पासून ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेली आहे.

योजनेचा उद्देश

  • नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे.
  • एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे.
  • नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे.
  • नारळाच्या रोपवाटिका स्थापन करणे.
  • लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण.
  • नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे.
  • सेंद्रिय व रासायनिक खतांच्याबाबत माहिती देणे.

या योजनेस केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर योजना कार्यक्रम निश्चित करुन राज्य शासनास कळविण्यात येते व राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर योजनेचा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून नारळ विकास मंडळ, ठाणे कार्यालयास परस्पर वितरीत केला जातो. या योजनेसाठी सन 2016-17 मध्ये नारळ विकास मंडळ कोची यांच्याकडून रु.53.06 लाख रकमेचा कार्यक्रम मंजूर झालेला आहे. त्याबाबतचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश दिनांक 08/07/2016 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक (फलोत्पादन),कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे.

योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

मुलभूत नारळ बगीचा स्थापन करणे

मुलभूत अवस्थेमधील नारळ बियाणे रोपे याच्या उत्पादनासाठी निवडक उत्पादनाच्यादृष्टीने शासकीय/ निमशासकीय, खाजगी संस्था यांच्या मागणीनुसार दर्जेदार नारळ बियाणे उत्पादन करण्यात येते. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडे 10 एकर (4 हेक्टर) जागा असणे आवश्यक आहे. ही बागायती जमीन 10 एकर जागेवर 50 टक्के नारळाची उंच झाडे तर 50 टक्के जागेवर नारळाची ठेंगू जातीची लागवड करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ कृषी विद्यापीठे तसेच संबंधित शेतकरी घेऊ शकतील.

एक एकर जागेवर 64 नारळाच्या झाडांची लागवड करता येते. म्हणजे 10 एकर जागेवर 640 झाडांची लागवड करणे बंधनकारक आहे व त्यामध्ये 320 झाडे उंच जातीची व 320 झाडे ठेंगू जातीची असणे आवश्यक आहे. ही योजना 3 वर्षांसाठी राबविण्यात येते. एकूण खर्चाच्या 25 टक्के प्रमाणे पहिल्या वर्षी रु3.00 लाख, दुसऱ्या वर्षी रु.1.50 लाख व तिसऱ्या वर्षी रु.1.50 लाख असे अनुदान देण्यात येते. सन 2015-16 मध्ये 2 युनिटसाठी रु.6.00 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे.

लहान रोपवाटिकांची स्थापना

खाजगी क्षेत्रातील तसेच इतर यंत्रणेमार्फत नारळ रोपे उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी नारळाचे लहान रोपवाटिकांच्या स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. अर्थसहाय्य देताना त्यासाठी 0.40 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख मर्यादेपर्यंत देण्यात येते. यामध्ये 100टक्के बियाण्याची किंमत, वाहतूक, रोपवाटिकांची देखभाल व इतर पायाभूत सुविधा इत्यादीसाठी येणाऱ्या खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. लहान नर्सरीमध्ये 6250 ते 25000/- याप्रमाणे 2 वर्षासाठी रु. 50000/- इतके अनुदान देण्यात येते. 25000 नारळांची रोपे तयार करण्यासाठी रु.50000/- प्रति वर्ष याप्रमाणे 2 वर्षासाठी रु.1,00,000/- लाख एवढे अनुदान देण्यात येते. सन 2015-16मध्ये 2 युनिटसाठी रु.2.00 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे.
नारळ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (नारळ विकास मंडळामार्फत)

नारळ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमांतर्गत वापरले जाणारे नारळ बियाणे शासकीय / नारळ विकास मंडळ, मध्यवर्ती फळपिक लागवड व संशोधन संस्था (CPCRI) / नारळ विकास मंडळ अर्थसहाय्यित खाजगी रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठातील रोपवाटिकांमधून घेण्यात येते.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या उपयोजित मार्गदर्शक सूचना, भारत सरकार, पर्वतीय क्षेत्र म्हणजेच असे क्षेत्र विकास कार्यक्रम व पश्चिम विकास कार्यक्रम तसेच त्यामध्ये नियोजन आयोग, भारत सरकार व राज्य सरकार यांनी अनुसूचित / अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात येतो. पर्वतीय विकास कार्यक्रमांतर्गत तसेच नियोजन आयोगाने अनुसूचित केलेल्या क्षेत्रासाठी प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर क्षेत्रासाठी २५ टक्के इतके अनुदान देण्यात येते.

दोन हप्त्यामधील देय अनुदानाचा तक्ता खालीलप्रमाणे

नारळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे

अ.क्र.

बाब

परिमाण

अर्थसहाय्याचे निकष/पध्दत

अ) सर्वसाधारण क्षेत्र

 

 

1)

नारळाचे उंच वाण

रु.26,000/- प्रति हे.

सदरचे अनुदान प्रत्येक लाभार्थ्याकरीता जास्तीत जास्त 4 हेक्टर मर्यादेपर्यंत 25 टक्के दोन समान हप्यात देय राहील.

2)

संकरीत वाण

रु.27,000/- प्रति हे.

3)

नारळाचे बुटके वाण

रु.30,000/- प्रति हे.

ब) पर्वतीय आणि अनुसूचित क्षेत्र

 

 

1)

नारळाचे उंच वाण

रु.55,000/- प्रति हे.

सदरचे अनुदान प्रत्येक लाभार्थ्याकरीता जास्तीत जास्त 4 हेक्टर मर्यादेपर्यंत 25 टक्के दोन समान हप्यात देय राहील.

2)

संकरीत वाण

रु.55,000/-प्रति हे.

3)

नारळाचे बुटके वाण

रु.60,000/-प्रति हे.


विभागून देण्यात आलेले रु.3750/- प्रति हेक्टर अनुदान (बुटक्या वाणासाठी) हे नारळ उत्पादन करणाऱ्या सर्व राज्यासाठी समान असेल. तसेच देय अनुदान हे नारळाचे वाण व उपरोक्तपणे सूचित केल्याप्रमाणे लागवड क्षेत्रावर अवलंबून असेल.

देखभाल खर्च

नारळ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत दुसऱ्या हप्त्यासाठी रु.4000/- प्रति हेक्टर याप्रमाणे अनुदान देय राहील. ज्या नारळ रोपांची गेल्यावर्षी लागवड करण्यात आली होती, अशा झाडांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सन 2015-16 मध्ये रु.2.87 लाख एवढा निधी मंजूर झालेला आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 41.29 हेक्टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

नारळ उत्पादकता वाढविण्यासाठी एकात्मिक नारळ लागवड

प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना

राज्यात जुन्या नारळ बागांचे क्षेत्र 8300 हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. या बागांची उत्पादकता कमी आहे. या नारळ बागांची उत्पादकता कमी असल्याच्या मुख्य कारणांमध्ये रोगग्रस्त झाडे, कमी उत्पादन देणारी झाडे, शास्त्रोक्त पद्धतीने लागवड न करणे, सुधारित व्यवस्थापन पद्धतीचा अभाव वगैरे कारणांचा समावेश आहे.

या कमी उत्पादन असणाऱ्या बागांची उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये नारळ बागेतील रोगग्रस्त, उत्पादन न देणारी झाडे काढून टाकणे, जुन्या झाडांच्या ठिकाणी नवीन झाडांची लागवड करणे, रासायनिक खते, पीक संरक्षण, पाणी व्यवस्थापन इत्यादी बाबींचा अवलंब करणे व नारळ बागांमध्ये आंतरपीक घेणे वगैरे बाबींचा अवलंब करण्यात येतो.

नारळ बागेतील रोगग्रस्त व उत्पादन न देणारी नारळाची झाडे काढून टाकणे

नारळ बागेतील जास्त वयाची उत्पादन न देणारी व रोगग्रस्त झाडे काढून टाकणे या घटकांतर्गत हेक्टरी 15 झाडे काढून टाकावी लागतील, असे अपेक्षित आहे. या काढावयाच्या झाडापासून थोडेफार उत्पन्न मिळत असल्याने ही झाडे काढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तेव्हा एक झाड काढण्यासाठी शेतकऱ्यास रु.250/- याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

काढलेल्या झाडांच्या ठिकाणी सुधारित वाणांची रोपे लागवडीसाठी अर्थसहाय्य

रोगग्रस्त/कमी उत्पादन देणारी झाडे काढून टाकल्यानंतर त्याठिकाणी नवीन सुधारित वाणांच्या रोपांची लागवड करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. यासाठी हेक्टरी जास्तीतजास्त 15 रोपांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. या घटकांतर्गत सुधारित वाणांपैकी बाणावली या वाणाच्या रोपास रु.23/- आणि टी x डी या वाणाच्या रोपास रु.25/- प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

नारळाच्या झाडावर विविध किड व रोगांचा प्रादुर्भाव होवून त्याचा उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होतो. या किड व रोगांपासून नारळाचे संरक्षण करण्यासाठी पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यासाठी कृषी विद्यापीठ / कृषी विभागाच्या पीक संरक्षण पुस्तिकेतील शिफारसीनुसार पीक संरक्षण औषधे वापरण्यात यावीत. इरियोफाईड माईटसच्या नियंत्रणासाठी नॅशनल स्टिअरिंग कमिटी ऑन कोकोनटच्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात. यासाठी कमाल रुपये 6615/-प्रति हेक्टर इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये इरियोफाईड माईटसग्रस्त नारळ बागांच्या प्रक्षेत्रात प्राधान्याने प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात यावीत. या घटकाचा लाभ लाभार्थ्याला दोन वर्षांसाठी मिळतो.

लाभार्थींची निवड

  • या घटकासाठी लाभार्थीची निवड ही निवड समितीमार्फत करण्यात येते.
  • ज्या शेतकऱ्यांकडील नारळाच्या जुन्या बागेमध्ये (किमान सात वर्षे वयाची बाग ) रोगग्रस्त अनुत्पादक झाडे असतील अशा शेतकऱ्यांची निवड करावी. अशा बागा सलग क्षेत्रातील असाव्यात.
  • महिला 30 टक्के, अनुसूचित जाती 16.02 टक्के, अनुसूचित जमाती आठ टक्के असा लाभ देण्यात यावा.
  • मागील दोन वर्षांत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तालुका कार्यालये/पंचायत समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती यादी इंटरनेटवर देखील देण्यात यावी.
  • या घटकाचा लाभ कमीत कती 0.10 हेक्टर व जास्तीत जास्त 1.0 हेक्टरसाठी द्यावा. मात्र लाभ देताना सलग क्षेत्रातील समुहासाठी लाभ द्यावा. जेणेकरुन एकत्रित परिणाम साधणे शक्य होईल. तसेच कीड/रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या क्षेत्रात प्राधान्याने प्रात्यक्षिके आयोजित करावीत.
  • या घटकासाठी निवडलेले क्षेत्र शक्यतो रस्त्याच्या जवळ असावे.
  • प्रात्यक्षिकासाठी निवड करण्यात आलेल्या प्लॉटमधून प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यापूर्वी मिळाणाऱ्या वार्षिक उत्पादनाची नोंद घ्यावी.
  • निवडलेल्या क्षेत्रास “नारळ विकास मंडळाच्या अर्थसहाय्याने’’ असा फलक लावण्यात यावा. यासाठी 24x36 इंच आकाराचा फलक लावावा व त्यासाठी रु.1000/- मर्यादेपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे.
  • निवड केलेल्या प्रात्यक्षिक क्षेत्रास दोन वर्षे लाभ द्यावा.


लेखिका - शुभा हुलावळे

स्त्रोत : महान्युज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate