Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/06/04 09:02:39.810991 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / निलक्रांती योजनेअंतर्गत सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना
शेअर करा

T3 2020/06/04 09:02:39.815739 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/06/04 09:02:39.841810 GMT+0530

निलक्रांती योजनेअंतर्गत सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना

50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना.

प्रस्तावना

केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना पुढीलप्रमाणे.

शितपेट्या व बर्फ साठवणूकपेटी विकत घेण्यास अर्थसहाय्य योजना

सागरी क्षेत्रातील स्थानिक व पारंपरिक मासेमारी नौकांनी पकडलेल्या माशांची विक्री होईपर्यंत मासे सुस्थितीत व आरोग्यदायी (Hygienic) ठेऊन माशांना उत्तम बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी सदर योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• फक्त पारंपरिक /स्थानिक(Artisanal) मच्छीमार या योजनेस पात्र राहतील.

• लाभार्थीकडे- अ) मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र, ब) रिअल क्राफ्ट (Real Craft) प्रणालीअंतर्गत नौका नोंदणी करावी. क) मासेमारी परवाना ड) बायोमेट्रिक कार्ड ओळखपत्र असणे आवश्यक.

• प्रत्येक बोटीसाठी प्रत्येकी 500 किलो ते 1000 किलो क्षमतेच्या 2 शीतपेट्या प्रत्येक नौकेसाठी आर्थिक सहाय्यास पात्र राहतील.

• राज्य शासन /केंद्र शासित प्रदेश यांनी जुन्या नौकांची योग्यरित्या निर्लेखनाची खातरजमा करावी. (जुन्याच्या बदली नवीन नौकाबाबत)

• शीतपेट्याकरिता अनुदान मिळण्यासाठी अर्जदार सहकारी संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक असून त्यांनी संस्थेमार्फत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• सदरचे अनुदान हे 5 वर्षातून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

• सदरचे अनुदान हे 5 वर्षातून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

पारंपारिक/स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी ऐवजी फायबर नौका खरेदीस अर्थसहाय्य

सध्या कार्यरत पारंपरिक/स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी नौकांचे आयुष्यमान सिमीत असून वार्षिक देखभालीसाठी खर्च वारंवार करावा लागतो. तसेच नैसर्गिक साधनसामग्रीचे जतन करण्यासाठी पारंपरिक/स्थानिक मच्छीमारांना त्यांच्या कार्यरत नौकांच्या बदली कमी देखभाल खर्च व अधिक टिकावू फायबर नौका खरेदी करुन आर्थिक बचतीसाठी प्रोत्साहित करणेस सदर योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती-

• फक्त पारंपरिक/स्थानिक (Artisanal) मच्छीमार या योजनेस पात्र राहतील.

• लाभार्थीकडे अ) मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र. ब) रिअल क्राफ्ट (Real Craft) प्रणालीअंतर्गत नौका नोंदणी करावी.

• मासेमारी परवाना ड) बायोमेट्रिक कार्ड ओळखपत्र असणे आवश्यक.

• प्रत्येक बोटीसाठी प्रत्येकी 500 किलो ते 1000 किलो क्षमतेच्या 2 शीतपेट्या प्रत्येक नौकेसाठी आर्थिक सहाय्यास पात्र राहतील.

• राज्य शासन /केंद्र शासित प्रदेश यांनी जुन्या नौकांची योग्यरित्या निर्लेखनाची खातरजमा करावी. (जुन्याच्या बदली नवीन नौकाबाबत)

• शीतपेट्याकरिता अनुदान मिळण्यासाठी अर्जदार सहकारी संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक असून त्यांनी संस्थेमार्फत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• अनुदान हे 5 वर्षांतून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

मासेमारी नंतर प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा विकास-

बर्फ कारखाने व शीतगृहे- सागरी मासेमारीनंतर मासेमारी नौकांनी पकडलेल्या माशांचे विक्री व पणन व्यवस्था होईपर्यंत किनाऱ्यावर माशांचे जतन सुस्थितीत करण्यासाठी किनाऱ्यावर पुरवावयाच्या सोयी-सुविधा अंतर्गत बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारण्याची योजना केंद्र शासनाच्या 50 टक्के अर्थसहाय्यातून राबविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• लाभार्थ्यांने प्रकल्पाची जागा अतिक्रमण विरहित असल्याचे आणि अर्थसहाय्यासह आवश्यक ना हरकत/परवानगी इत्यादी विस्तृत प्रकल्प प्रस्तावात (DPR) कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

• जागेसाठी अर्थसहाय्य देय राहणार नाही.

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प ठिकाणच्या सध्याच्या बाजार दरानुसार देय राहील.

• लाभार्थ्याने प्रकल्पाच्या कार्यरत व देखभालीचा भविष्यकालिन खर्च स्वत:करणार असल्याचे प्रमाणित करण्यात यावे. लाभार्थ्यांने (I व II) बाबतची प्रकल्पाची सविस्तर माहिती कागदपत्रांच्या स्वयंघोषित पुराव्यासह सादर करावी.

• प्रस्ताव संबंधित राज्य शासन/केंद्र शासनाच्या स्पष्ट शिफारशी सादर करणे आवश्यक आहे.

सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना

मासेमारी बंदर व मासे उतरविणाऱ्या केंद्रावर जेट्टीचे नवीन बांधकाम व आधुनिकीकरण/विस्तारिकरण/दुरुस्ती/नुतनीकरण- सागरी मासेमारी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांनी पकडून आणलेली मासळी सागरी किनाऱ्यावर उतरविण्यासाठी तसेच मासेमारीस जाण्यासाठी आवश्यक डिझेल, बर्फ व इतर आवश्यक सामानाची चढ-उतार करण्यासाठी नौकांची ये-जा विनासायास व जलद गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 50 टक्के अर्थसहाय्यातून विभागामार्फत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी या योजनेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• योग्य ठिकाण व जागेची पहाणी/ निवड

• अभियांत्रिकी व सामाजिक आर्थिक तपासणी व सर्वेक्षण आवश्यक

• मत्सबंदर/मासे उतरविणाऱ्या केंद्रांचे नकाशे व आरखडे

• आवश्यक तेथे हायड्रोलिक नमुन्याचा अभ्यास

• पर्यावरणीय नाहरकतीसाठी आवश्यक तेथे EIA/EMP चा अभ्यास अहवाल

• प्रस्तावित मत्सबंदर/मासे उतरविणाऱ्या केंद्रासाठी जागेचा ताबा आवश्यक

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प क्षेत्रात देय असल्यानुसार

• स्वयंमूल्याधारित प्रकल्प किंमतीसोबत एक ते सातचे कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

कार्यरत बर्फ कारखाना व शीतगृह यांचे नुतनीकरण/आधुनिकीकरण

सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांनी पकडून आणलेल्या मासळीस योग्य भाव मिळण्यासाठी मासळीवर विक्री व प्रक्रिया होईपर्यंत मासळीच्या साठवणुकीसाठी, तसेच मासेमारीदरम्यान पकडलेली मासळी ताजी व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी नौकेवर बर्फ घेऊन जाण्यास मच्छीमार सहकारी संस्था व खाजगी उद्योजकामार्फत बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारण्यात आली आहेत. या बर्फ व शीतगृहांची वेळोवेळी दुरुस्ती, नुतनीकरण व उपलब्ध तंत्रज्ञानारुप नुतनीकरण व आधुनिकीकरण आवश्यक असल्याने सदर योजनेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखान्यातील इमारतीचे बांधकाम मशिनरी बदलणे, विद्युतीकरण पाणीपुरवठा इत्यादी बाबीचा समावेश.

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखान्याची जागा ही लाभार्थीच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखाना हा कमीत कमी 10 वर्षे जुना असणे आवश्यक आहे

• अर्थसहाय्य व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम लाभार्थी ज्या संस्थेकडून कर्ज घेणार त्याबाबतचे कागदपत्र असणे आवश्यक आहे

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प क्षेत्रात देय असणे आवश्यक आहे.

मच्छीमारांसाठी मासेमारी करताना सुरक्षिततेची साधने

मासेमारीदरम्यान सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांवरील खलाशांचे जीवनमान खडतर व असुरक्षित असते. मासेमारी दरम्यान उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन स्थितीत नौकेवरील खलाशांच्या व नौकेच्या सुरक्षिततेसाठी इस्त्रो या संस्थेने विकसीत केलेले डॅट (Distress Alert Transmitter) सयंत्र पुरवून त्याद्वारे किनाऱ्यावरील सनियंत्रण कक्षाकडे उपग्रहाद्वारे मदतीसाठी व आपदग्रस्त नौकेच्या अचूक ठिकाणाची माहिती देणे शक्य होणार आहे. याकरीता सदर योजना कार्यान्वित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

सुरक्षित किटमध्ये युपीएस, वायरलेस, इकोसाऊंडर, लाईफ जॅकेट, लाईफबोयाज, डॅट, फिशफाईंडर search and risk beacon इत्यादी.

संबंधित राज्यांनी /केंद्रशासित प्रदेशांनी वरिल बाब क्र.1 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी मासेमारीसाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा समावेश करावा. लाभार्थ्यांकडे नौका मालकाचे मालकीबाबतचे प्रमाणपत्र, रिअल काफ्ट अंतर्गत नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, मासेमारी नौकांचे लायसन्स आणि नौका मालकाचे बायोमेट्रिक कार्ड इत्यादी बोटीची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

लेखक: दत्तात्रय कोकरे

माहिती स्रोत: महान्युज

महान्युज

3.01538461538
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/06/04 09:02:40.243148 GMT+0530

T24 2020/06/04 09:02:40.249724 GMT+0530
Back to top

T12020/06/04 09:02:39.706051 GMT+0530

T612020/06/04 09:02:39.724993 GMT+0530

T622020/06/04 09:02:39.800328 GMT+0530

T632020/06/04 09:02:39.801255 GMT+0530