प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रस्तावना

प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या आज्ञावलीद्वारे दि.31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या योजनेबद्दलची अधिक माहिती या लेखाद्वारे देत आहोत.

केंद्र व राज्याचे अर्थसहाय्याचे प्रमाण

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्सा रक्कम 380 कोटी व त्यास पूरक राज्य हिस्सा रक्कम 240.67 कोटी असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाडा विभागासाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना

दि. 14 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सन 2017-18 वर्षासाठी 143.50 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रुपये 764.17 कोटी निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून सन 2017-18 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 60 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 48 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.

अनुदान मर्यादा

सन 2017-18 साठी या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 55 टक्के व इतर भूधारक शेतकरी 45 टक्के प्रमाण आहे.

जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीकरिता कागदपत्रांची संख्या कमी

राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरित्या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत.

अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी -

सन 2017-18 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे 2017 पासून सुरु करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.

ऑनलाईन अर्ज-

सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत.

एसएमएसद्वारे माहिती

लाभार्थींनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस/नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक असणार आहे. लाभार्थीने सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर बील इन्व्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवायचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.

अनुदान प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे कागदपत्रे

अनुदान प्रस्तावासोबत शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा 7/12 व 8 अ उतारा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (ईएफटी) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत, शेड्यूल्ड किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा. शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत, उत्पादक कंपनीने/कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार केलेला सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहीत कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील. शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी अथवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा ही प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जमा

लाभधारकाने पूर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म संच न बसविल्यास त्याची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापि त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषी अधिकारी कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत त्या त्या कृषी पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रातील बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. त्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन तालुका कृषी अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करतील.

पूर्वसंमती आवश्यक

पूर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यांस अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

5 हेक्टर क्षेत्राला लाभ देय

सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रती लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे, अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.

आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री करता येणार नाही

सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी संचाची विक्री केल्यास अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकास भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही, अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.

उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करुन जास्तीत जास्त पिकांना सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध करुन देवून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात होणारा अपव्यय थांबवून कमी पाण्यावर उत्पादन क्षमता वाढविणे व जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

-विलास माळी, उस्मानाबाद.

माहिती स्रोत: महान्युज