অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना; पंचनामा कार्यपद्धती

प्रस्तावना

राज्यात खरीप हंगामासाठी 2016 पासून राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना रद्द करुन व्यापक स्वरुपातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै 2016 अशी होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची मागणी व बँकांच्या संपामुळे विमा भरण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती, त्यानुसार प्रथम 2 ऑगस्टपर्यंत व आता 10 ऑगस्टपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी आपण या योजनेविषयी माहिती घेतली आहे. आज आपण पाहणार आहोत… पीक विमा भरल्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे… कोठे संपर्क साधावा… याची माहिती घेणार आहोत.

या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विमा संरक्षणाच्या बाबींमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती जसे पुराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपिट, भूस्खलन व काढणी पश्चात नुकसान (चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस) यामुळे नुकसान झाल्यास होणारे नुकसान निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती


शासन निणर्य क्र.प्रपीवियो/प्र.क्र.97/11-अे दि.5 जुलै, 16 अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016-17 योजनेत येणाऱ्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या विमा संरक्षणाच्या बाबीमध्ये वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन विमा कंपनीने महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाई निश्चित करावयाची आहे.

पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याच्या पद्धती

योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून 48 तासाच्या आत याबाबतची सूचना दिनांक, वेळ, नुकसानीची कारणे, प्रकार, प्रमाण व सर्व्हे नंबरसहित, विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ्री नंबरद्वारा देण्यात यावी.

विमा कंपनीसाठी संपर्क क्रमांकांचा वापर

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.वेर्स्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, 5 वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विराणी औद्योगिक वसाहतीजवळ, गोरेगाव (इ) मुंबई 400063 दू.क्र.020-69000663 फॅक्स क्र.020-30565143, टोल फ्री क्र. 18002700462

केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास आपत्तीची माहिती बँक/कृषी व महसूल विभाग यांना द्यावी. तसेच ही माहिती विमा कंपनीस तत्काळ द्यावी. बँकेमार्फत विमा संरक्षित बाबी जसे पिकाचे नाव, विमा संरक्षित रक्कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक याबाबी तपासून विमा कंपनीस पाठविल्या जाणार आहेत.

नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी कागदपत्रे

शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह (7/12, पिकाची नोंद असलेल्या विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परिपूर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करु न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करु शकतो. परंतु अर्जातील उर्वरित माहिती सात दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक राहिल. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून घेतलेली छायाचित्रे देता येतील.

विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानीचे मूल्यांकन निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी. पुढील 10 दिवसाच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात यावा. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत नुकसान भरपाई देण्यात यावी. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसूचित विमा क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपर्यंत असेल तर वैयक्तिकस्तरावर पात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरविण्यात येईल. अधिसूचित पिकाचे क्षेत्र हे विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणी पश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र राहतील. विमा कंपनीमार्फत सँपल सर्व्हेच्या आधारे (संयुक्त समितीने तयार केलेल्या) नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.

राज्यात महसूल मंडळस्तरावर राज्य शासनामार्फत बसविण्यात आलेल्या पर्जन्यमापकांमधील पर्जन्यमानाच्या नोंदीचा वापर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी करण्यात येईल. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तयार केलेल्या पंचनाम्याच्या प्रपत्राच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती संबंधित विमा कंपनीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन दिल्या असून शासनाच्या संकेतस्थळावरही ही प्रपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

पंचनामा करण्यास विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपलब्ध न झाल्यास जिल्हास्तरीय समन्वय समितीने नेमलेल्या स्थानिक शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यास मान्यता देणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील. यासंदर्भातील अधिक माहिती प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात मिळेल.

लेखक - योगेश गावंडे,
जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती.

स्त्रोत : महान्युज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate