फलोत्पादनासाठी मोठे सहाय्य !

फलोत्पादनाच्या माध्यमातून पारंपरिक शेतीसोबतच अधिक उत्पन्न प्राप्त करता येते. याच भूमिकेतून यासाठी पाणीपुरवठा सुविधा ते थेट प्रक्रिया व्यवस्था यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात अर्थसहाय्य सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

याअंतर्गत सामुहिक शेततळ्यांची योजना आहे. त्यामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकरी एकत्र आले तर त्यांच्यासाठी 500 ते 1000 घनमीटर क्षमता असणारे शेततळे देण्याची एक योजना अभियानात सामील करण्यात आलेली आहे. या शेतकऱ्यांचे एकूण क्षेत्र अर्धा हेक्टर किमान असावे, अशी अट यात ठेवण्यात आली आहे. अधिकाधिक क्षेत्राची मर्यादा 10 हेक्टर असते. यात 500 घनमीटर शेततळ्यासाठी 65 हजार रुपये तर 10,000 घनमीटर शेततळ्यासाठी 5 लाख 56 हजार इतके अर्थसहाय्य या राष्ट्रीय अभियानात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

फलोत्पादन हरितगृह

याच अभियानात हरितगृह तसेच शेडनेट हाऊस यांचीही एक योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे. हरितगृह योजनेसाठी शेतकऱ्याकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन असली तर उत्तम. सोबत एखाद्याने 10 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी करुन जमीन कसण्यास घेतली असेल तरी त्याला अर्थसहाय्य दिले जाते. हरितगृहासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 467 चौरसमीटर यापैकी जे कमी त्यानुसार अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. अधिक मर्यादा 4 हजार चौरस मीटर आहे.

शेडनेटअंतर्गत ही मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 274 चौरस मीटर अनुसार कमीत कमी 500 चौरस मीटर ते जास्तीत जास्त 4 हजार चौरस मीटर या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळू शकते. याव्यतिरिक्त सुट्या फुलांचे उत्पादन, केळी, हळद, आले आणि मिरची यासारखी पिके घेण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के अनुदान दिले जाते.

प्लास्टिक मल्चिंगच्या वापराने उत्पन्न वाढ होवून आर्थिक लाभ देखील चांगल्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे उत्पादनक्षम शेतकऱ्यास 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी 16 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अखेरची मुदत 16 ऑगस्ट 2017 ठेवण्यात आली आहे.

लेखक: प्रशांत अनंतराव दैठणकर

माहिती स्रोत: महान्युज