राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानात झालेल्या विविध कामांचा जलसंधारणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. मात्र नैसर्गेिक असमतोलामुळे पिकांचे कधीही नुकसान होऊ शकते. विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणा-या नुकसानीपासून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचा पीक विमा योजनेमध्ये सहभागास प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा काढण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

योजनेचे उदिष्टे

1. नैसर्गिक आपती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.
2. शेतक-यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरUयास प्रोत्साहन देणे.
3. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थेर्य अबाधित राखणे.
4. कृषिक्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे.

विमा योजना शेतक-यांना फायद्याची आहे काय?

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी सन १९९९-२000 हंगामापासून सन २o१५-१६ पर्यंत राज्यात राबविण्यात आली. रब्बी १९९९-२ooo पासून खरीप २०१५ हंगामापर्यंत जवळपास ४८४ लाख शेतक-यांनी यात रु. १६३५ कोटी विमा हसा भरून सहभाग घेतला होता. त्यातील जवळपास २२१ लाख शेतक-यांना साधारणत: रु. ८९३९ कोटीची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टिकोनातून विमा योजना निश्चितच फायद्याची ठरली आहे. चालू खरीप २०१६ हंगामापासून लागू केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पूर्वीच्या योजनेतील अनेक त्रुटी दूर केल्या आहेत. प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रकम, जोखीमस्तर यात

वाढ करून सवलतीचा विमा हसा ठेवला आहे. त्यामुळे ही नवीन योजनादेखील नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने निश्चितच फायदेशीर राहील, यात शंका नाही.

कोणत्या पिकांसाठी भाग घेता येईल ?

रब्बी हंगामात पुढील ८ पिकांसाठी ही योजना लागू राहील.

1. तृणधान्य व कडधान्य पिके : उन्हाळी भात, गहू (बागायत व जिरायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा (४ पिके )
2. गळीतधान्य पिके : उन्हाळी भुईमूग, करडई, सुर्यफुल (३ पिके )
3. नगदी पिके : रब्बी कांदा (१ पीक)
4. योजनेत कोणत्या शेतक-यांना सहभागी होता येईल?

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणा-या शेतक-यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पीक कर्ज घेणा-या शेतक-यांना योजना बंधनकारक आहे. बिगरकर्जदार शेतक-यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. बिगरकर्जदारांस संबंधित बँकेमध्ये विमा प्रस्ताव दाखल करून, विमा हसा भरुन योजनेत सहभागी होता येईल.

योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत काय आहे?

● रब्बी ज्वारी पिकासाठी सोलापूर जिल्ह्यास दि. ३० नोव्हेंबर २०१६ ही अंतिम मुदत आहे. तर उर्वरित जिल्ह्यांसाठी दि.३१ डिसेंबर २०१६ ही अंतिम मुदत आहे.

● गहू (बागायत व जिरायत), हरभरा, करडई, सूर्यफूल, रब्बी कांदा या पिकांसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०१६ ही अंतिम मुदत आहे.

● उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी दि. ३१ मार्च २०१७ ही अंतिम मुदत आहे.

पूर्वीच्या राष्ट्रीय विमा योजना व आताच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना यातील जोखीमस्तरात काय बदल आहेत ?

रब्बी २०१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेत गहू बागायत, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग ही पिके वगळता उर्वरित पिकांसाठी जोखीमस्तर ६० टक्के होता. तो आता सर्व पिकांसाठी ७० टक्के केला आहे. त्यामुळे शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

पूर्वीच्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजना व आताच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना यात विमा संरक्षित रक्कम व विमा हफ्ता यात काय बदल आहेत?

रब्बी २०१५ व रब्बी २०१६ मधील पीकनिहाय तुलनात्मक विमा संरक्षित रक्कम व विमाहफ्ता  दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

पीकनिहाय विमा संरक्षित रकमेत कांदा व उन्हाळी भुईमुग वगळता मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळे पिकांचे चालू हंगामातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकरयाना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई रकमेत भरीव वाढ झाली आहे. तर शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या पीकविमा हपत्यांत देखील मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळाली आहे. शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हपत्याबाबत वरील माहिती हि प्रतिहेक्टरी अधिकतम रक्कम असून , जिल्हानिहाय ती वेगवेगळी असली तरी शेतकऱ्यांसाठी वरील दर्शवीलेल्या रकमेपेक्षा अधिक राहणार नाही.

उदा. नाशिक जिल्ह्यात गहू बागायतीसाठी विमा हफ्ता रु. २१७.८० / हे. आहे. तर रब्बी कांदा पिकासाठी रु. ३९६ / हे आहे. पालघर जिल्ह्यात उन्हाळी भात पिकासाठी विमा हफ्ता रु. ३३६.६० / हे. असा आहे.

विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित करतात?

पिकाचे गत ७ वर्षातील नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्ष वगळून येणाऱ्या सरासरी उत्पादनास जोखीमस्तराने गुणून त्या पिकाचे उंबरठा उत्पादन निश्चित केले जाते. त्यानंतर चालू हंगामात महसूल मंडल / तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते.

नुकसान भरपाई = उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष आलेले सरासरी उत्पादन  * विमा संरक्षित रक्कम

उंबरठा उत्पादन

या योजनेत कोणकोणत्या नावीन्यपूर्ण तरतुदी आहेत ?

● पीक पेरणीपूर्व/लावणीपूर्व नुकसानीपासून विमा संरक्षण देय आहे.

● पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतक-यांच्या अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक घट अपेक्षित असल्यास त्यांस तात्काळ विमा संरक्षण देय आहे.

● काढणीनंतर चक्रिवादळ, अवेळी पावसामुळे सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक पंचनामे करून नुकसान भरपाई देय आहे.

● पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत विविध नैसर्गिक कारणांमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्यांस नुकसान भरपाई देय आहे.

● स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती म्हणजेच शेतात पुराचे पाणी शिरून झालेले वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई देय आहे.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतक-याने काय करावे?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे अकस्मात नुकसान झाल्यास ४८ विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांक या द्वारे कळवावे.

संपूर्ण हंगामात विविध कारणांमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील पिकाच्या सरासरी उत्पादनात उंबरठा उत्पादनापेक्षा घाट आल्यास वरील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रकम अंतिम केली जाते व सदर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरिता विमा योजनेत भाग घेतलेल्या सर्व शेतक-यांना त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

या विमा योजनेत कोणताही शेतकरी, कोणत्याही पिकासाठी आणि क्षेत्रासाठी सहभाग घेऊ शकतो काय?

राज्य शासनामार्फत दि.२९/१o/२o१६ च्या शासननिर्णया अन्वये अधिसूचित केलेल्या ८ पिकांसाठीच विमा योजनेत सहभागी होता येते आणि पिकनिहाय अधिसूचित महसूल मंडळ/ तालुक्यातील शेतकरी हे त्या अधिसूचित पिकांसाठी विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतात.

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतक-याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीककर्ज घेतलेल्या शेतक-यांस विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक आहे. इतर बिगरकर्जदार शेतक-याने आपला ७/१२ चा उतारा व पीकपेरणीचा दाखला घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हसा भरून सहभाग घ्यावा. हसा भरलेली पोहोच पावती त्याने जपून ठेवावी.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा?

या योजनेबाबतचा महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय वेबसाइट www . maharashtra.gov.in तसेच कृषी विभागाची वेबसाईट krushi .maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे . तसेच स्थानिक मंडळ कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी शेतक-यांनी संपर्क साधावा .

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन