Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/05/30 05:24:16.308508 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / राज्यात 34 जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरु
शेअर करा

T3 2020/05/30 05:24:16.313512 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/05/30 05:24:16.339306 GMT+0530

राज्यात 34 जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरु

राज्यातील प्राणी रक्षण, शेती व दूध उत्पादनासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी कायद्यांतर्गत तरतुद करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील प्राणी रक्षण, शेती व दूध उत्पादनासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी कायद्यांतर्गत तरतुद करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. २६ एप्रिल २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे.

राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून या सर्व पशूधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले आहे. गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक/ निरूपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना राज्याच्या ३४ जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच ओझी वाहण्यासाठी, शेतकामासाठी, पैदाशी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू या जनावरांची परराज्यात वाहतूक करणे व त्यांची कत्तल करणे यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

योजनेचे उद्देश

  • दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे.
  • या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे.
  • या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
  • गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उपपदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.

लाभार्थ्यांची निवड

ही योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाणार असल्याने या लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्तीही विभागाने निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान १५ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.

संस्थेने योजनेमधून मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भागभांडवल संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे. संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असणे, त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोसेवा/ गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी शासनासोबत करार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याच बाबींसाठी भविष्यात कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही तसेच ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची-पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता‍ विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता योजनेत अनुदान देण्यात येईल. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर शासनाच्या मान्यतेने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३४ जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एकरकमी अनावर्ती अनुदान याप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाईल.
लाभार्थ्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करावेत.

लेखक - जयश्री कोल्हे,
प्रतिवेदक, विभागीय संपर्क कक्ष.
स्त्रोत - महान्युज
3.02941176471
एकनाथ शंकर मोहीते रा.साडवली Mar 10, 2020 08:08 PM

मी एकनाथ शंकर मोहीते रा. साडवली माझी स्वतःची २०एकर जमिन आहे स्वःताची रजिस्टर संस्था आहे ५ वर्षाचे आॅडीट आहे मला गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र चालु करायच आहे

संतोष इंगोले Feb 11, 2020 11:53 AM

या वरील महितीचा जीआर पाहिजे.

लक्षमण शंकर मांजरे Sep 05, 2019 09:03 PM

गौमाता की जय ! सरकारचा निर्णय अतिशय छान आहे. परंतु खरच गौमातेची सेवा व रक्षण करायचा असेल तर सरकारला प् प्रत्येक जिल्ह्यात एक गौशाला नाही , तर प्रत्यक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालूक्यात एक गौशालेला या योजनेत समावेश केले पाहिजे तरच गौमातेची रक्षण होऊ शकेल .धन्यवाद

विनायक रामचंद्रजी मुंगमोडे जिल्हा भंडारा Feb 18, 2018 10:50 PM

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही महाराष्ट्र शासनाने खूप सुंदर योजना सुरू केली आहे त्याबद्दल सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाने अभिनंदन करतो . पण ही योजना राबवतांनी अटी व शर्ती नुसारच प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्थेची निवड करण्यात यावी . आमच्या भंडारा जिल्यातील मातोश्री गोशाळा रेंगेपार /कोहळी या संस्थेत पोलिस विभागाने ऐकून 5 हजार जनावरे दाखल केलीत अन ते सर्व जनावर परस्परित्या तेथील पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून व्यापाऱ्यांना विक्री केली . अन यातून मिळालेला पैसा आपआपसात वाटून मोकळे झाले . तरी पण या संस्थेने खोटी कागतपत्रे तयार करून 1 कोटींचा अनुदान लाटण्यासाठी स्वार्थापोटी प्रस्थाव सादर केला . त्याबद्दल रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे . विनंती हीच की अश्या संस्थांची सखोल चौकशी करून कार्येवाही करण्यात यावी .

विनायक रामचंद्रजी मुंगमोडे जिल्हा भंडारा Feb 18, 2018 10:34 PM

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही महाराष्ट्र शासनाने खूप सुंदर योजना सुरू केली आहे त्याबद्दल सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाने अभिनंदन करतो . पण ही योजना राबवतांनी अटी व शर्ती नुसारच प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्थेची निवड करण्यात यावी . आमच्या भंडारा जिल्यातील मातोश्री गोशाळा रेंगेपार /कोहळी या संस्थेत पोलिस विभागाने ऐकून 5 हजार जनावरे दाखल केलीत अन ते सर्व जनावर परस्परित्या तेथील पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून व्यापाऱ्यांना विक्री केली . अन यातून मिळालेला पैसा आपआपसात वाटून मोकळे झाले . तरी पण या संस्थेने खोटी कागतपत्रे तयार करून 1 कोटींचा अनुदान लाटण्यासाठी स्वार्थापोटी प्रस्थाव सादर केला . त्याबद्दल रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे . विनंती हीच की अश्या संस्थांची सखोल चौकशी करून कार्येवाही करण्यात यावी .

vishwas वासुदेव फाटक Oct 13, 2017 09:19 AM

ओम नमो नमः.
अतिशय महत्त्वाचा असा हा निर्णय आणि त्याची कार्यवाही शासनाने केलेली आहे.
तंत्रज्ञान विकसित करून गो पालकांसाठी गोबर गॅस संचांचे तंत्रज्ञान प्रगत करावे. वायुची साठवणूक वाहतूक आणि वितरण यासाठी असे तंत्रज्ञान विकसित करावे
खाद्यांवर कर असल्यास रद्द करावेत om बैलगाड्या तसेच बैलाने चालणारे नांगर यांचे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना प्रोत्साहन द्यावे. निर्मितीसाठी आकर्षक असे प्रोत्साहन द्यावे त्यांचा वापर करण्यासाठी योजना आखाव्यात बैलगाड्यांना बैलांच्या नांगराला गोपालनाला प्रतिष्ठा मिळेल असे धोरण आखावे
धन्यवाद नमो नमः.4

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/05/30 05:24:16.784095 GMT+0530

T24 2020/05/30 05:24:16.790637 GMT+0530
Back to top

T12020/05/30 05:24:16.173203 GMT+0530

T612020/05/30 05:24:16.191417 GMT+0530

T622020/05/30 05:24:16.297501 GMT+0530

T632020/05/30 05:24:16.298512 GMT+0530