शहरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, नागरी परिवहन पुरविणे, शहरांमध्ये प्रामुख्याने गरीबांसाठी नागरी सुविधांची निर्मिती करुन शहरातील नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे, शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेसाठी मलनिस्सारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करणे, शहरांमध्ये मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करुन प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती होण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत अमृत अभियानाची देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानाचा कालावधी हा सन 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांचा आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने राज्याच्या सन 2015-16 या वर्षाचा 1 हजार 989 कोटी 41 लाख रुपयांचा, सन 2016-17 या वर्षाचा 2 हजार 489 कोटी 91 लाख रुपयांचा तर सन 2017-18 या वर्षाच्या 3 हजार 280 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे.
अचलपुर (24 कोटी), यवतमाळ (269 कोटी), वर्धा (35 कोटी), उस्मानाबाद (68 कोटी), मालेगाव (78 कोटी), सातारा (8 कोटी), सोलापूर (72 कोटी), इचलकरंजी (69 कोटी), हिंगणघाट (62 कोटी), अमरावती (114 कोटी), लातूर (46 कोटी), जळगांव (249 कोटी), अहमदनगर (142 कोटी), वसई-विरार (136 कोटी), अंबरनाथ (52 कोटी), पनवेल (51 कोटी), कुळगाव-बदलापूर (63 कोटी), पिंपरी-चिंचवड (240 कोटी), नागपूर (227 कोटी), उदगीर (107 कोटी), शिर्डी (37 कोटी), बीड (114 कोटी), नांदेड (24 कोटी) सांगली-मिरज-कुपवाड (104 कोटी), कोल्हापूर (65 कोटी), भुसावळ (110 कोटी), भिवंडी-निजामपूर (206 कोटी), परभणी (103 कोटी), अकोला (111 कोटी), चंद्रपूर (228 कोटी).
मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार असलेली शहरे
उल्हासनगर (85 कोटी), नाशिक (29 कोटी) या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली असून अमरावती, अकोला, जालना, जळगांव, कोल्हापूर, हिंगणघाट, पनवेल, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाला असून लवकरच या शहरांमध्येही हे प्रकल्प सुरु होणार आहेत.
अमृत अभियानात निवड झालेल्या शहरांमध्ये हरित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी सन 2015-16 मध्ये 42 कोटी तर सन 2016-17 मध्ये 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
लेखक - विलास बोडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी.