सामुहिक विवाह योजना

सामुहिक विवाहाचे आयोजन

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या/ शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभमंगल/ नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. शुभ मंगल सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वसस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था करु शकतात. सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2000 रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येईल.

सामुहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10 हजार रुपये एवढे अनुदान वधुच्या वडिलांच्या नावाने, वडिल हयात नसल्यास वधुच्या आईच्या नावाने व आई-वडिल दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेश देण्यात येईल. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील, त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. सन 2013-2014 या वर्षाकरिता अनुदान उपलब्ध आहे. गरजू व सामुहिक विवाहाचे आयोजन करण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेचा लाभ घ्यावा.

योजनेच्या अटी व शर्ती

वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत, विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 पेक्षा कमी असू नये, वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, वधू ही विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा जमिनीचा सातबारा उतारा व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा शेतमजुर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित पालक, शेतमजूर असल्याबाबत संबंधित गावातील ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा दाखला व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत वधुच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असू नये.

या योजनेंतर्गत एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. 100 च्या वर जोडप्यांचा समावेश असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेला वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. या योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. स्वयंसेवी संस्थेने या बाबींचे सर्व कागदपत्रे/ प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर सादर करावेत. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल.

लेखक : जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

स्त्रोत: महान्यूज