অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी गटशेतीस चालना

शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी गटशेतीस चालना

“प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देणे” ही राज्य पुरस्कृत योजना सन 2017-18 व सन 2018-19 या दोन वर्षाच्या कालावधीत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून शासनाने 24 जुलै 2017 नुसार मान्यता दिलेली आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/ प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या गटाने गट शेतीचे प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2017 राहील.

योजनेच्या अटी व शर्ती

• या योजनेअंतर्गत किमान 20 शेतकरी गटांच्या माध्यमातून किमान 100 एकर क्षेत्रावर शेतकरी गटामार्फत विविध कृषी व कृषी पूरक उपक्रम, प्रकल्प स्वरुपात राबविण्यात यावा.

• या समुह शेतीचा प्रयोग हा एका शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामुहिकरित्या नियोजनबद्ध शेती करणारा असावा.

• या योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची आत्मा संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 1960 अथवा कंपनी अधिनियम 1958 च्या तरतूदी अंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक राहील.

• योजनेअंतर्गत सामुहिक सिंचन सुविधा, सामुहिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाद्वारे मशागत करणे, लहान शेती यंत्रे, पीक संरक्षण सयंत्र इ. गोष्टी सहजपणे करता येणार असल्यामुळे समुह शेतीस प्रथम सलग क्षेत्रास प्राधान्य देण्यात येईल.

• गटशेती या योजनेअंतर्गत प्रकल्प स्वरुपात उपक्रम राबविण्यात येतील.

• या योजनेत गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात येईल.

• सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात प्रक्रिया व हाताळणी तसेच शेतमालाचे विपणन यासाठी प्रचलित योजनेअंतर्गत प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल.

• शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रगतशील क्षेत्राचे तंत्रज्ञान देण्यासाठी शेतीविषयक तांत्रिक सल्लागाराची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

• शेतीपूरक जोडधंदा जसे की, सामुहिक गोठा, दुग्धप्रक्रिया औजारे, मत्स्यपालन, मधुमक्षिकापालन, रेशीम उद्योग, कुक्कुटपालन तसेच मागेल त्याला शेततळे, जलसंपदा विभागाकडील कामे इ. कार्यक्रम कृषी संलग्न संबंधित विभागाकडून त्या विभागाच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे समुह गटास प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

• बँकेत प्रकल्प आराखडा सादर केलेल्या/करणाऱ्या गटास प्राधान्य देण्यात येईल.

• ज्या तालुक्यात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी) किंवा अन्य योजना/प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यात या योजनेस प्राधान्य देण्यात येईल.

• जे गट प्रकल्प आराखडे सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करतील अशा गटांना प्राधान्य देण्यात येईल.

प्रकल्प आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांच्या गटांनी प्रकल्प आराखड्यात पुढील बाबींचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

समुह शेती क्षेत्रात उत्पादन घ्यावयाची पिके, फळे, भाजीपाला, मसाला पिके, फुलशेती व इतर आवश्यक असलेले जे उत्पादन घ्यावयाचे आहे ते निश्चित करावे. त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, सिंचनसुविधा, संरक्षित शेती, सूक्ष्मसिंचन, यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक औजारे, काढणीपश्चात लागणारी उपकरणे यांचा आवश्यकतेनुसार समावेश करण्यात यावा. योजनेअंतर्गत आराखड्यात शेतकरी गटाकडील उपलब्ध साधनसामग्री (सुविधा) यासह पुढील बाबी अंतर्भूत असाव्यात.

जमीन सुधारणा, समतलीकरण, सामूहिक सिंचन व्यवस्था निर्मिती. यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी समुह गटाकडे उपलब्ध असलेली यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान. सामुदायिक संकलन, प्रतवारी, साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती. विपणनाबाबत शेतकरी ग्राहक श्रृंखला विकसीत करणे. सामुहिक पशुधन व्यवस्थापन.

प्रकल्प आराखडा तयार करुन संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे दि. 30 सप्टेंबर 2017 पूर्वी सादर करावेत. प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करुन तो अंतिम करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहील.

लेखक: दत्तात्रय कोकरे,

माहिती स्रोत: महान्युज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate