Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/06/07 05:37:40.257821 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / समजावून घ्या विमा योजना...
शेअर करा

T3 2020/06/07 05:37:40.262976 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/06/07 05:37:40.287941 GMT+0530

समजावून घ्या विमा योजना...

जागतिक हवामान बदल्यामुळे अतिवृष्टी, पावसातील खंड, कीड व रोगांचा प्रार्दुभाव, थंडीची लाट, तापमान वाढ अशा प्रकारच्या आपत्तींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

जागतिक हवामान बदल्यामुळे अतिवृष्टी, पावसातील खंड, कीड व रोगांचा प्रार्दुभाव, थंडीची लाट, तापमान वाढ अशा प्रकारच्या आपत्तींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा आपत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने प्रभावी उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून राज्यात शेतीपिके व फळपिकांकरिता अनुक्रमे राष्ट्रीय कृषी विमा योजना व हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येते. या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे.

सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी १९९९-२००० हंगामापासून राज्यात शेतीपिकांकरिता राबविण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे १.३६ कोटी शेतकरी कुटुंबं आहेत. खरीप हंगामात सर्वात जास्त सहभाग २००८-०९ मध्ये ३४.५० लाख तर रब्बी हंगामात २०१२-१३ मध्ये ९.२१ लाख होता, जो एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.

पीक विमा योजनेतील हंगामनिहाय शेतकऱ्यांचा सहभाग

वर्ष ---- खरीप हंगाम ---- रब्बी हंगाम ---- एकूण
२००१-०२ ---- २६.०६ ---- ०.८५ ---- २६.९१
२००२-०३ ---- १७.९३ ---- २.४८ ---- २०.४१
२००३-०४ ---- १७.२७ ---- १०.३५ ---- २७.६२
२००४-०५ ---- २१.६५ ---- १.४१ ---- २३.०६
२००५-०६ ---- २३.१५ ---- २.३९ ---- २५.५४
२००६-०७ ---- १६.३८ ---- ०.३८ ---- १६.७६
२००७-०८ ---- १८.९१ ---- ०.९२ ---- १९.८३
२००८-०९ ---- ३४.५० ---- ०.५२ ---- ३५.०२
२००९-१० ---- ३१.०१ ---- ०.८२ ---- ३१.८३
२०१०-११ ----२१.४८ ---- ०.५६ ---- २२.०४
२०११-१२ ---- २१.९१ ---- ३.२० ---- २५.११
२०१२-१३ ----१३.३० ---- ९.२१ ---- २२.५१
२०१३-१४ --- १५.६० ---- २.५७ ---- १८.१७

पीक विमा योजनेचे स्वरूप

१) पीक विमा योजनेतील महत्त्वाच्या त्रुटीवर सातत्याने बोट ठेवले जाते. शेतकऱ्यांची मागणी अशी आहे की, योजना वैयक्तिक पातळीवर राबविली जावी, म्हणजे ज्या शेतकऱ्याने विमा योजनेत भाग घेतला व त्याचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळावी, जशी जीवनविमा योजनेमध्ये किंवा वाहनविमा, घरविमा किंवा अन्य विमा योजनेत मिळते. ही मागणी वास्तववादी असली तरी आपल्याकडील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. राज्यातील सरासरी जमीनधारणा १.३३ हेक्टरच्या आसपास आहे. तसेच विमा हप्ता दर नाममात्र २ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२) वैयक्तिक पातळीवर योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेवर येणारा अवाढव्य खर्च विचारात घेऊन ही योजना महसुल मंडळ, तालुका पातळीवर राबविण्यात येते. रॅन्डम पीक कापणी प्रयोगाद्वारे निर्धारित क्षेत्रातील पिकांची उत्पादकता काढण्यात येऊन त्याची तुलना उंबरठा पातळीवरील उत्पादनाशी करत नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते.
३) विमा योजना अधिक परिणामकारकरीत्या राबविण्याच्या हेतूने काही पिकांच्या जोखीम स्तरात वाढ केली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगली नुकसान भरपाई मिळाली आहे. राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत रब्बी १९९९-२००० पासून २०१२-१३ अखेर भरलेल्या एकूण विमा हप्ता रु. ९१४.३० कोटींच्या तुलनेत रु. २८२.६३ कोटींची नुकसान भरपाई १०४.४९ लाख शेतकऱ्यांना मंजूर झाली.
४) अवर्तन, अतिवृष्टी, अतिथंडी, उष्णता, कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांच्या उत्पादनात होणाऱ्या नुकसानीपासून या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्याप्रमाणे जीवनविमा किंवा अन्य विमा योजना आपत्तीच्या वेळीच उपयुक्त ठरते. आपत्ती न झाल्यास लाभ मिळत नाही. अशाच प्रकारचा दृष्टिकोन पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी ठेवणे आवश्‍यक आहे.
५) योजनेत सहभाग घेण्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सातत्य ठेवणे आवश्‍यक आहे. पिकाच्या उत्पादन नियोजनात पिकाचा विमा हप्ता भरणे या महत्त्वपूर्ण बाबीचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे.
६) पीक विमा योजनेतील सुधारणेमुळे आता गारपिटीमुळे शेतकऱ्याचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास त्या शेतकऱ्याने त्याने ज्या बँकेच्या शाखेत विमा हप्ता भरला त्या शाखेत ४८ तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार दिल्यास विमा कंपनीकडून वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या क्षेत्राचा पंचनामा करून त्यास मदत देण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला आहे. ज्याचा लाभ चालू रब्बी हंगामात पीक विमा योजनेत भाग घेतलेल्या व गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

मागील तीन हंगामांतील पीक विमा योजनेतील सहभाग व मिळालेली नुकसान भरपाई

हंगाम ---- रब्बी २०११-१२ ---- खरीप २०१२ ---- रब्बी २०१२-१३
भाग घेतलेली शेतकरी संख्या (लाख) ---- ३.२० ---- १३.३० ---- ९.२१
विमा संरक्षित क्षेत्र (लाख हेक्टर) ---- ३.१९ ---- १०.४७ ---- ८.५४
भरलेला विमा हप्ता (रु. कोटी) ---- २७.३३ ---- ६५.०० ---- १२२.९९
मंजूर नुकसान भरपाई (रु. कोटी) ----१३५.७० ----२०१.४३ ---- ५६२.००
नुकसान भरपाई प्राप्त शेतकरी संख्या (वाटप) ---- २.८३ ---- ४.१९ ---- ८.९६
१) सातत्याने मागील दोन हंगामांत शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तुलनेत तीन पटींपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ही या योजनेची उपयुक्तता दर्शविणारी आहे.
२) जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सातत्याने भाग घेणे अावश्‍यक आहे.
३) स्पेनसारख्या देशात तर शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत संरक्षण देऊ केलेल्या बाबीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेत भाग न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत शासनामार्फत दिली जात नाही.

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना

१) राज्यात फळपिकांसाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना पथदर्शक स्वरूपात सन २०११-१२ पासून सुरू केली आहे.
२) या योजनेत मोसंबी, संत्रा, पेरू, चिकू, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, काजू आणि आंबा या फळापिकांचा समावेश आहे.
३) हवामानातील ज्या घटकामुळे या फळपिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होताे. हे घटक व संबंधित कालावधी निश्‍चित करून कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधीच्या सल्ल्याने ट्रिगर ठरवितात. स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या माध्यमातून घटकाबाबत माहिती संकलित केली जाते.
४) ट्रिगर कार्यान्वित झाल्यास त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई मिळते.

मागील तीन वर्षांतील हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे निष्कर्ष

अ.क्र. ---- वर्ष ---- भाग घेतलेली शेतकरी संख्या ---- विमा संरक्षित क्षेत्र हे. ---- एकूण विमा हप्ता रु. लाख ----विमा हप्त्यात शासनाचे अनुदान रु. लाख ---- नुकसान भरपाईची मंजूर रक्कम रु. लाख ----नुकसान भरपाई मिळालेली शेतकरी संख्या
१ ---- २०११-१२ ---- ४५०६७ ---- ४८२१५ ---- ५१०३ ---- ३८२८ ---- ४४२४ ---- १०४४१
२ ---- २०१२-१३ ---- ८६२३७ ---- ८३५६९ ---- ९०९५ ---- ४५४८ ---- ९९८७ ---- ३४४९२
३ ---- २०१३-१४ ---- ४९६०६ ---- ५०४२५ ---- ५४७६ ---- २७३८ ---- ३६७ ---- ५१९५
- ---- एकूण ---- १८०९१० ---- १८२२०९ ---- १९६७५ ---- ११११४ ---- १४७७८ ---- ५०१२८
१) राज्यात फळपिकांसाठी जवळपास १८ लाख हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असल्याची आकडेवारी असली, तरी योजनेत भाग घेतलेल्यांची संख्या २०१२-१३ सोडले तर ५०,००० च्या आतच आहे. तर विमा संरक्षित क्षेत्र जेमतेम ५०,००० म्हणजे केवळ २.७७ टक्के म्हणजेच ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
२) आतापर्यंत या योजनेत सहभागी १८०९१० शेतकऱ्यांपैकी ५०१२८ शेतकऱ्यांना म्हणजेच जवळपास २८ टक्के शेतकऱ्यांना १४८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. सन २०१३-१४ ची नुकसान भरपाईची आकडेवारी अद्याप अंतिम व्हावयाची असल्याने यात वाढ संभवते.

फळनिहाय विमा आकडेवारी

अ.क्र. ---- फळपीक ---- सहभागी शेतकरी संख्या ---- संरक्षित क्षेत्र हे. ---- विमा हप्ता रु. लाख ---- विम्या हप्त्यात शासनाचे अनुदान रु. लाख ---- नुकसान भरपाईची मंजूर रक्कम रु. लाख ----नुकसान भरपाईप्राप्त शेतकरी संस्था
१ ---- केळी ---- ३२९१४ ---- ४६३३५ ---- ५५५९ ---- २९२९ ---- १००५२ ---- १०५०९
२ ---- काजू ---- १७९८ ---- ११९७ ---- १०८ ---- ५६ ---- निरंक ---- निरंक
३ ---- द्राक्ष ---- ३७३३६ ---- ३१५५७ ---- ५६७३ ---- ३३७४ ---- ५१० ---- १६०३६
४ ---- आंबा ---- १८०१५ ---- १५५८३ ---- १८६६ ---- १०६४ ---- १३६२ ---- ७३६२
५ ---- डाळिंब ---- १४६८४ ---- १५९५५ ---- १३७१ ---- ८२१ ---- १३७ ---- ८९८
६ ---- मोसंबी ---- ३०८०९ ---- २६१९० ---- १८८६ ---- ९९२ ---- ६३३ ---- ४२७६
७ ---- संत्रा ---- ४३९७७ ----४३७४६ ---- ३१३७ ---- १८४० ---- १८५३ ---- १०४९९
८ ---- पेरू ---- ८७० ---- ९३६ ---- ३२ ---- १६ ---- २४ ---- ११५
९ ---- चिकू ---- ५०७ ---- ७११ ---- ४३ ----२१ ---- २०७ ---- ४३३
- ---- एकूण ---- १८०९१० ---- १८२२०९ ---- १९६७५ ---- ११११४ ---- १४७७८ ---- ५०१२८
१) सकृतदर्शनी केळी, आंबा, मोसंबी, पेरू, चिकू या पिकांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे दिसते. द्राक्ष पिकासही पाच कोटीपर्यंत नुकसान भरपाई १६०३६ शेतकऱ्यांना मिळाली, मात्र विमा हप्त्याच्या कुलनेत ती ९ ते १० टक्क्याच्या आसपास असल्याने रब्बी २०१३-१४ च्या हंगामात गारपिटीमुळे द्राक्षाचे नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यास रु. ५०,००० प्रति हेक्टरी विमा संरक्षण देणारी व रु. ३००० प्रति हेक्टरी विमा हप्ता असणारी योजना असूनदेखील शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला नाही.
२) नेमकी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये गारपिटीमुळे द्राक्ष उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी या द्राक्ष विमा योजनेत भाग घेतला असता तर त्यांना हेक्टरी रु. ५०,००० रुपयांच्या पर्यंतची मदत मिळाली असती, मात्र भाग न घेतल्यामुळे ते या संरक्षणापासून वंचित राहिले.
३) विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अकस्मात घडणाऱ्या घटनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी यात भाग घेणे गरजेचे आहे. या विमा योजनांमधील त्रुटी दूर होत सुधारित स्वरूपात त्या कार्यन्वित होत असताना शेतकऱ्यांनी विमा योजनेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघावे.

संपर्क - विनयकुमार आवटे - ९४०४९६३८७०.
(लेखक कृषी विभागात अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत : अग्रोवन


2.98245614035
सिध्देश्वर चाटे Jun 09, 2016 12:55 PM

नमस्कार....
मला वरील लेखाच्या अनुषंगानेथोडी माहिती हवी आहे ती अशी की....एकाच सातबारावरील पीकपेर्‍यानुसार वेगवेगळ्या किंवा एकाच बँकेत परत परत विमा संरक्षण मिळवता येतं का.....जस की आपण एल आय सी मार्फत एकच पाॅलिसी परत परत घेवुन मिळवतो....कृपया माहिती द्यावी

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/06/07 05:37:40.690829 GMT+0530

T24 2020/06/07 05:37:40.696956 GMT+0530
Back to top

T12020/06/07 05:37:40.155020 GMT+0530

T612020/06/07 05:37:40.173058 GMT+0530

T622020/06/07 05:37:40.247536 GMT+0530

T632020/06/07 05:37:40.248392 GMT+0530