इतर माहिती

इतर माहिती

अंतराळ-कायदा : अंतराळातील दळणवळणासंबंधी कायदा. विमानांचा सर्रास वापर सुरू झाल्यानंतरच, म्हणजे विसाव्या शतकात या कायद्याबद्दल विचार सुरू झाला. १९१९ व १९४४ साली आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरल्या. प्रत्येक राष्ट्राचे अंतराळावरील सार्वभौमत्व हा त्यांचा चर्चाविषय होता. त्या परिषदांतील ठरावांनुसार अनेक देशांत परिस्थितीनुसार कायदे तयार करण्यात येऊ लागले.

बाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या पारंपरिक पद्धतीतील फसवणूक राेखण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात ‘ई-नाम उपक्रम सुरू केला आहे.

1 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणी 2 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणीचे नूतनीकरण. 3 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 अंतर्गत प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी.

हवामानाच्या बदलाचा शेतीवर परिणाम होऊ नये व वेळीच शेतकऱ्यांना त्याबाबत अवगत करता यावे यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने फार्मर पोर्टल सुरु केले

पशुसंवर्धन संबंधी जिल्हा नियोजन समितीच्या योजना

न्यायप्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले आहेत.

स्वतंत्र भारतातील जिल्हा, तालुका, तदंतर्गत विकास गट व ग्राम या पातळ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंचायत राज्य ही संज्ञा वापरण्यात येते.

पंढरीची वारी ‘अॅप’ विषयी माहिती.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे जग अधिक जवळ येत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

अ.क्र. सेवांची नांवे 1 राज्यातील अंगणवाडी केंद्र मुले (0-6 वर्षे) ऑनलाइन नोंदणी. 2 अंगणवाडी केंद्र गरोदर व स्तनदा माता यांची ऑनलाईन नोंदणी

उपकरणांचा, तंत्रज्ञानाचा किवा क्षमतेचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाचे संकेत स्थळ बघता येईल यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. संकेत स्थळला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त उपयोगता व सुलभता व्हावी या उद्देशाने हे संकेत स्थळ तयार करण्यात आले आहे.

सायबरवॉलॉटाईम्स डॉट कॉमने नुकत्याच केलेल्या एका पाहणीत असे दिसून आले आहे की, भारतात महिला आणि लहान मुलांच्या बाबत घडत असलेल्या गुन्ह्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधाचा एक प्रमुख दुष्परिणाम म्हणून सायबर गुन्हेगारीकडे पहावे लागेल. आधुनिक काळात ही एक जागतिक समस्याच बनली आहे.

महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, गतीमान व सुलभ होण्याकरिता आणि सामान्य नागरिकांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने सर्व सामान्य नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान सुरु केले.