ई सेवा

ई सेवा

नविन शॉप एक्ट लायसेन्स व्यवसाय परवाना - Shop Act License Reistration Online Apply | Shop and Establishment Act Registration Maharashtra

आयकर कायदा 1961 च्या कलम 6 अंतर्गत वास्तव्यासंदर्भात स्पष्टीकरण

कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी - एकात्मिक संगणकीय माहिती प्रणाली

मूळ पुस्तकरूपात असलेल्या मराठी विश्वकोषात एकूण वीस खंड असून ते सर्व जसे आहेत तसे डिजीटाइज करून यूनीकोडमध्ये “घराघरात विश्वकोश” या प्रकल्पा अंतर्गत सर्वसामान्यांना अर्पण करण्यात आला आहे.

'पेपरलेस ऑफीस' ही संकल्पना संभ्रमित करणारी होती. परंतू राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केलेल्या 'ई-ऑफीस' या संगणक प्रणालीमुळे कार्यालयास पेपरमुक्त होण्याची ग्वाही मिळाली आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि उत्पादनवाढीसाठी सल्ला देण्यासाठी नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतर्फे "टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन - मिनी मिशन - 1' या उपक्रमांतर्गत "ई-कपास' माहिती तंत्रज्ञान हा प्रकल्प देशातील 18 केंद्रांवर राबविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन तलाठी, मंडळ अधिकारी, मंडळ निरिक्षक यांची कार्यपध्दती (चावडी) प्रणाली राबविण्यासाठी संगणकीय आज्ञावलीचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे.

संगणकाच्या क्रांतीमधुनी साकारु या स्वप्न नवे चला गड्यांनो आरंभू या जलसेवेचे पर्व नवे ॥धृ॥

भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात विविध प्रकारचे नकाशे साठवुन ठेवले आहेत.

खत, बियाणे पुरवठादार कंपन्या व विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक व अडवणूक होऊ नये म्हणून या विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाधारित एक ऑनलाईन संगणक प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे यांच्या मदतीने कार्यान्वित केलेली आहे.

आधुनिक काळात वावरताना जमिनी संबंधीची सर्व माहिती शिघ्र गतीने उपलब्ध करुन घेणे व त्याचे आकलन करुन त्याचा विकास कामासाठी त्याचा योग्य वापर करणे हि काळाची गरज आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मदतीने ई-फेरफार हि आज्ञावली विकसीत केली असून याद्वारे गाव पातळीवरील फेरफार प्रक्रीयेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे.

इंटरनेट बॅंकिंग सेवा साधारण 1999 मध्ये सुरू झाली आहे.

सदरची आज्ञावली जी.आय.एस.वर आधारीत असल्याने जनतेस आपल्या मिळकतीची माहिती स्वत: शोधता येणार आहे

भूमी अभिलेख विभागाने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने 'ई-मोजणी' ही ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे.

राज्य शासनाच्या दुय्यम सेवेतील गट “क”वर्गीय पदांवरील उमेदवारांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरीय पदांकरिता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती कार्यरत असते.

आधार कार्डाशी संलग्न असलेली 'ई-लॉकर' ही सुविधा महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-National eGovernance Plan) अंतर्गत सर्व सरकारी सेवा सामान्य नागरिकांना घरपोच मिळण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे राबविलेल्या काही ऑनलाईन सुविधांची माहिती

समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2010-11 साली ई स्कॉलरशिप ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.

आपण ज्या जातीचे आहोत ती प्रमाणित करणारा सरकारी दस्त ऐवज म्हणजे जातीचा दाखला.

हे प्रमाणपत्र कॉलेजमध्‍ये शिष्‍यवृत्‍तीसाठी अथवा आरक्षण असलेल्या शासकीय, निमशासकीय,शासन अनुदानित संस्थेत सेवेतील रिक्त जागेसाठी खुल्या अथवा मागासवर्गीय उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उमेदवार उन्नत व प्रगत गटात येत नाही.

ज्‍या ज्‍या ठिकाणी खाण्‍याचे पदार्थ विकले जातात किंवा ठेवले जातात त्‍या सर्वांना हया लायसन्‍सची आवश्‍यकता असते.

व्यक्ती कोणत्या राज्याचा रहिवासी आहे.हे सिद्ध करण्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.