कृषीप्रधान भारत देशाच्या प्रशासनात स्वतंत्र कृषी मंत्रालय आणि स्वतंत्र कृषी विभाग कार्यरत आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि कृषी उत्पादनात वाढ या हेतूने शासनातर्फे कृषीविषयक अनेक योजना या विभागातर्फे राबविल्या जातात. दर वर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशक औषधी पुरेशी, दर्जेदार आणि योग्य किमतीत मिळावीत यासाठी कृषी विभागामार्फत अनेक उपाययोजना करण्यात येतात.
दरवर्षी खत-बियाण्यांचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होण्याच्या, बियाण्यांच्या कृत्रिम तुटवड्याच्या तर बोगस बियाण्यांबाबतच्या बातम्या येत असतात. तसेच पुष्कळदा एखादे विशिष्ट बियाणे किंवा खत बाजारात उपलब्ध होत नाही. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने विभागीय व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे वेळेवर व रास्त दराने खत आणि बियाणे उपलब्ध होण्यास तसेच खत, बियाणे पुरवठादार कंपन्या व विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक व अडवणूक होऊ नये म्हणून या विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाधारित एक ऑनलाईन संगणक प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे यांच्या मदतीने कार्यान्वित केलेली आहे.
'ई परवाना' ही वेब बेस्ड परवाना व्यवस्थापन प्रणाली असून या प्रणालीतून विविध बियाणे, खते व कीटकनाशक औषधी उत्पादन आणि वितरणाचे परवाने ऑनलाईन पद्धतीने दिले जातात. ज्याद्वारे या उत्पादनांचा दर्जा आणि वितरण नियंत्रित केले जाते. ऑनलाईन प्राप्त अर्जांवर संबंधित सक्षम अधिकारी शासकीय नियमानुसार छाननी करून परवाना मंजूर करतात. या प्रणालीच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या नजीकच्या डीलरकडे उपलब्ध असलेल्या साठ्याविषयी तसेच त्याच्या किंमतीविषयी माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होत आहे.
ही संगणक प्रणाली भारत सरकार च्या एन.डी.सी. अर्थात नॅशनल डाटा सेंटरवर प्रस्थापित करण्यात आलेली असून भारत सरकारच्या ई-गव्हर्नन्सच्या धोरणानुसार या प्रणालीने शासकीय सायबर सुरक्षा विभागातर्फे घेण्यात येणारे सायबर सुरक्षा परीक्षण (सायबर सेक्युरीटी ऑडीट) पूर्ण केले आहे. त्याचबरोबर GIGW आणि WCAG 2.0 या दोन्ही तांत्रिक पात्रता पूर्ण केल्या आहेत. 3 TIER MVC DESIGN (Model-View-Controller) आधारीत ह्या प्रणालीत विकसित करताना ओपन सोर्सचा वापर करण्यात आला आहे. आपाची-टॉमकॅट वेब सर्वर, पीएचपी/ जावा तसेच पोस्टग्रे एसक्यूएल डाटा बेस आणि जास्पर यांचा वापर करण्यात आला आहे. 'महाएग्री' वेबपोर्टल वरील एस.एम.एस. गेट वे वापरण्यात आलेला आहे. तसेच ई-पेमेन्टच्या सुविधेसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकृत पेमेन्ट गेटवे, ग्रास- गव्हर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटींग सिस्टीमशी संलग्न केलेली आहे. मे २०१२ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेल्या या प्रणालीच्या संकेतस्थळाचा पत्ता : http://mahaagriiqc.gov.in/index.php असा आहे.
विविध बियाणे, खते व कीटकनाशक औषधी उत्पादन आणि वितरण परवान्याची प्रक्रिया, मासिक विक्री आणि वितरण, उत्पादनाविषयी माहिती असे या प्रणालीचे तीन भाग आहेत. परवान्याची प्रक्रिया या भागात नवीन परवाना, नुतनीकरण, दुरुस्ती व नक्कल हे चार पर्याय आहेत. नविन परवान्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करताना पारंपरीक पद्धती बदलून आता अत्यंत सुलभ पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात येतो, अर्जदाराने अर्जासोबत जोडावयाची जोडपत्रे स्कॅन करून या प्रणालीमध्ये स्वीकारण्यात येतात. पारंपरीक पद्धतीने परवान्याचा अर्ज पहिल्यांदा तालुका स्तरावर छाननीसाठी जात होता. आता नवीन प्रणालीत तो थेट जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्याकडे सादर केला जातो. अर्जाची सद्यस्थिती अर्जदारास ऑनलाईन पाहावयास मिळते. तसेच अर्जाच्या सद्यस्थितीची माहिती, मुदतीपुर्वी परवाना नुतनीकरणाची माहिती आणि मंजुरीची माहिती एस.एम.एस.द्वारे कळविण्यात येते. परवान्यांसाठीचे शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जाते.
मासिक विक्री आणि वितरण अहवाल या विभागात प्रत्येक परवानाधारकाने दर महिन्यात शासकीय नियमाप्रमाणे परवाना देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यास उत्पादन, वितरण आणि विक्री यांचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार दैनिक, आठवडी आणि मासिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर या अहवालाचे परीक्षण आणि मूल्यमापन सहज शक्य होऊन दिरंगाई करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे सोपे झाले आहे.
उत्पादनाची माहिती या भागात उत्पादक आपल्या उत्पादनाची माहिती जसे नाव, किंमत, वापरण्याची पद्धती, शिफारसी आणि फायदे अपलोड करता येते.
मे २०१२ पासून 'ई-परवाना' प्रणालीतून राज्यात 17000 ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात आलेले असून त्यापैकी 16000 परवाने वितरीत करण्यात आलेले आहेत. पूर्वी लागणाऱ्या 3 ते 4 महिन्याच्या कालावधीऐवजी आता 1 महिन्याच्या आत परवाना दिला जात आहे. अंदाजे 500 उत्पादक आणि विरतक सध्या या प्रणालीतून नियमीत मासिक अहवाल भरत आहेत. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात आजपर्यंत या प्रणालीच्या माध्यमातून शासनास 40-45 लाख रूपये महसूल ऑनलाईन पेमेंटद्वारे प्राप्त झाला आहे. 'ई-परवाना' प्रणालीच्या वापराने या विभागाचा कारभार गतिमान व पारदर्शक होण्यास मदत झाली आहे.
लेखक : - सुनिल पोटेकर
माहिती संकलक : अतुल पगार
स्त्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 7/30/2020