ई-मोजणी

ई-मोजणी

उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयातून तालूका स्तरावर जमिन मोजणीसाठी अर्ज स्विकारल्या जातात. अर्ज स्वीकृतीनंतर अर्जाच्या प्राधान्याप्रमाणे आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी लेखी अर्ज करण्यापासून तारीख मिळवणे आणि भू-करमापकांच्या उपलब्धतेनूसार मोजणीचा कार्यक्रम तयार केला जाऊन मोजणीची तारीख निश्चित केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी होईपर्यंत पारंपरीक पद्धतीने कार्यवाही करतांना येणार्‍या अनेक अडचणी लक्षात घेवून भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने 'ई-मोजणी' ही ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे.

संकेत स्थळ

महाराष्ट्र शासनाच्या डाटा सेंटरवर स्थापीत केलेल्या या प्रणलीच्या संकेतस्थळाचा पत्ता http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/emojni/ असा आहे. ए.एस.पी.डॉटनेट, रेडहॅट लीनक्स, पोस्टग्रेस डाटाबेस हे तंत्रज्ञान वापरून विकसीत केलेल्या ह्या प्रणालीने सायबर सुरक्षा परीक्षण (सायबर सेक्यूरीटी ऑडीट) पुर्ण केले आहे तसेच GIGW आणि WCAG 2.0 या दोन्ही तांत्रीक पात्रता पूर्ण केल्या आहेत तसेच या प्रणालीत पेमेन्ट गेटवे आणि एस.एस.एस.गेटवेचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. 

ई-मोजणी प्रणाली

ई-मोजणी प्रणालीत मोजणी प्रक्रीयेच्या निगडीत मोजणी शुल्क ठरविणे, प्रत्येक मोजणी अर्जाला संगणकीकृत मोजणी क्रमांक देवून मोजणी रजिस्टर तयार तयार करणे, मोजणीच्या कामाची संगणकीकृत विभागणी, चालन, नोटीस आणि कार्यारंभ आदेशाची प्रिंटींग तसेच भूमापकाचा दौरा कार्यक्रम ईत्यादी कामे केली जातात. ई-मोजणी प्रणालीत मोजणीसाठी नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज भरता येतो त्यानुसार मोजणीच्या अर्जांच्या नोंदीचे रजिस्टर कालबाह्य झाले आहे आणि त्याजागी दैनंदीन अहवाल ऑनलाईन तयार होतात. मोजणीची नोंद झाल्यानंतर मोजणीच्या प्रकारानूसार आणि जमिनीच्या क्षेत्रानुसार मोजणीचे शुल्क ठरविले जाते. मोजणीचे शुल्क शासकीय खाती जमा करण्यासाठी ते चलनद्वारे बॅंकेत भरावयाचे असते, या प्रणालीतून शासकीय चलनाची प्रत प्रिंट करण्यात येते. अर्ज दाखल केल्यानंतर त्या अर्जदाराच्या जमिनीच्या मोजणीचे काम कोणत्या भू-मापकाकडे द्यायचे हे पुर्वी कार्यालय प्रमुखाकडून ठरविले जात असे परंतू भूमापकांच्या संख्येनूसार आणि मोजणीच्या नोंदणीनुसार मोजणीच्या कामाची विभागणी या प्रणालीद्वारे केली जाते.
एकदा भूमापकाचा दौरा निश्चित झाला की मग मोजणीच्या संदर्भात असलेल्या इतर खातेदारांना नोटीस तामील केल्या जाते. नोंदणी क्रमांक, मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव व त्याचा मोबाइल क्रमांक याची माहिती अर्जदारास तात्काळ ऑनलाईन प्राप्त होते तसेच अर्जदारास एस.एम.एस.द्वारे मोजणीची तारीख दिली जाते. मोजणीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर तामील करावयाचे क-पत्रक संबंधितास तामील झाले की नाही याबाबतच्या अहवालाद्वारे तसेच प्रलंबीत नोंदणी प्रकरणांच्या अहवालाद्वारे भूमापकांच्या कामावर नियंत्रण केले जाते.
प्रत्यक्ष ई-मोजणी संगणक प्रणालीच्या वापरापुर्वी कार्यालयाच्या मुलभुत महितीमध्ये कार्यालय प्रमुखाची माहिती, मोजणी कर्मचार्‍यांची माहिती व त्यांना नेमून दिलेल्या गावांची नावे तसेच गावनिहाय सीटीएस क्रमांकाची नोंदणी केली जाते. गावनिहाय, सकलनाच्या प्रकारानिहाय आणि मोजणीच्या प्रकारानिहाय मोजणी रजिस्टर मधील शेवटचा मोजणी क्रमांक साठविल्यानंतर त्यापुढील मोजणी क्रमांक अनुक्रमे संगणक प्रणाली मार्फत दिले जातात.
ई-मोजणी प्रणालीत उपअधीक्षक भूमीअभिलेख यांच्या कार्यालयातून मोजणीची प्रक्रीया केली जाते, यासाठी या प्रणालीत संगणक चालक-1 व संगणक चालक-2 असे कामाच्या प्रकारानुसार दोन भिन्न वापरकर्ते लॉगीन तयार केलेले आहेत तसेच कार्यालय प्रमुखाचे स्वतंत्र लॉगईन केलेले आहे. नोंदणीसाठीचे अर्जस्विकृती करतांना संगणक चालक-1 या वापरकर्त्याकडून मोजणी संबंधी सर्व माहिती जसे, धारकाचे नाव, भ्रमणध्वनी, ईमेल, पत्ता, सहधारक व लगतधारकाचे नाव व पत्ता, दिशा, अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची माहिती साठवून अर्जदारास संगणकीकृत अर्ज क्रमांक दिल्या जातो. मोजणीचे क्षेत्र, मोजणीचा उद्देश, मोजनीचा प्रकार आणि धारक प्रकार यानूसार मोजणी शुल्क संगणक प्रणालीतून ठरविले जाते. त्यानूसार महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम नुसार कोषागारात, उपकोषागारात, भारतीय स्टेट बॅंकेत किंवा रिझर्व बॅंकेत भरावयाच्या रोख रकमेच चलनची प्रत प्रिंट करून मिळते, मोजणी रक्कम रू.3000 पेक्षा कमी असेल तर पावती पुस्तकाच्या आधारे रक्कम स्विकारण्यात येते.
अर्जदाराने चलनाची रक्कम जमा केल्यानंतर संगणक चालक-2 या वापरकर्त्याकडून अर्जप्राप्त करणे अंतर्गत चलन क्रमांक आणि दिनांक ही माहिती संगणक प्रणालीत साठविली जाते. त्यानंतरच स्विकारलेल्या अर्जास संगणकीकृत नोदणी क्रमांक मिळतो. त्याचवेळी भूमापकाच्या दैनंदिन कार्यक्रमाप्रमाणे अर्जदारास जमीन मोजणीचा दिनांक कळविण्यात येतो. जमीन मोजणीचे कार्यालयीन आदेशपत्र याच प्रणालीतून प्रिंट होते.
कार्यालय प्रमूख हा वापरकर्ता या प्रणालीतून, मोजणी अर्जासंदर्भात नियोजनात बदल, प्रलंबित प्रकरणांच्या आधारे संबंधितास कारणे दाखवा नोटीस देऊ शकतो तसेच भूमापकाचा दौरा कार्यक्रम अवलोकन करता येतो. मोजणीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर ती मोजणी 'क' पत्रक देऊन निकाली काढण्यात आली का विनाकार्यवाही निकाली काढण्यात आली, तसेच पुनर्भेट, अहवालाने सादर, दुरूस्तीकडे, नैसर्गिक करणास्तव, शकपुर्ततेवर किंवा न्यायालयीन स्थगितीनूसार मोजणी प्रक्रीयेची सद्यस्थिती अद्यावत केली जाते. मोजणीचे प्रकरण निकाली काढल्याचे पत्र या प्रणालीतून तयार होते. याव्यतिरिक्त नोंदणी अर्जाचे विविध संख्यात्मक तसेच सविस्तर अहवालांच्या आधारे कार्यालय प्रमुखास मोजणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवता येते.
1 जानेवारी 2012 संपुर्ण राज्यात ई-मोजणी प्रणालीची अंमलबजावणीची सुरुवात झालेली असून मोजणीच्या प्रकीयेवर नियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय, विभागीयस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि कार्यालय प्रमुख (तालूकास्तरीय) अशा एकूण चार स्तरावर विविध संख्यात्मक आणि सविस्तर माहितीचे व्यवस्थापन अहवाल तयार होतात. ऑनलाईन पद्धतीने तयार होणार्‍या अहवालांच्या आधारे विविधस्तरावर प्रलंबीत कामाचा आढावा घेणे सोपे झाले आहे. 

लेखक : - सुनिल पोटेकर

माहिती संकलक : अतुल पगार