অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

डिजिटल साक्षरतेची व्याख्या

"डिजिटल साक्षरता म्हणजे रोजच्या जीवनात अर्थपूर्ण कार्य करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान समजण्याची आणि वापरण्याची कुठल्याही व्यक्तिची किंवा समाजाची क्षमता".

पार्श्वभूमी

भारताला डिजिटली सक्षम समाज बनविणे आणि देशाला ज्ञान अर्थव्यवस्थेत बदलणे ह्या महत्वाकांक्षी उद्देशाने सरकारने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे नागरिकांना विविध इगवरनेन्स प्रकल्पांशी जोडणे, निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करुन घेणे, ज्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि शासनाला जबाबदारीने काम करावे लागेल. डिजिटल भारत कार्यक्रमाचे यश तेव्हाच दिसेल जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता आणि संधी मिळेल, मग ते भारतात कुठेही असो आणि त्यांची सामाजिक परिस्थिती कशीही असो. ह्या सर्व उपक्रमांच्या यशासाठी ग्रामीण क्षेत्रासहित संपूर्ण भारतभर डिजिटल साक्षरता असणे महत्वाचे आहे.

नागरिकांना डिजिटली साक्षर बनविण्यासाठी शासनाने दोन योजना मंजूर केल्या आहेत, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) आणि डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) ज्याची अंमलबजावणी सीएससी इ गवरनेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (जे कंपनी कायदा (१९५६) नुसार अनुसूचित एक स्पेशल पर्पझ वेहिकल (सीएससी एसपीव्ही) आहे) ह्यांनी केली आहे. दोन्ही योजना मिळून 52.5 लाख प्रमाणित लाभार्थीना डिजिटली साक्षर बनविण्याचे एकूण लक्ष्य डिसेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण करायचे होते, जे वेळेआधीच डिसेंबर २०१६ मध्येच पूर्ण झाले.

अर्थसंकल्प २०१६-१७ सादर करताना माननीय अर्थमंत्री ह्यांनी खालील घोषणा केली होती,आपल्या लोकसंख्येचा आपल्याला अधिक लाभ घ्यायला हवा. ग्रामीण भारतात डिजिटल साक्षरता वाढली पाहिजे. १६.८ कोटी ग्रामीण कुटुंबापैकी १२ कोटी कुटुंबाकडे संगणक नाहीत आणि डिजिटली साक्षर व्यक्ती घरात असण्याची शक्यता पण नाही. डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने दोन योजना मंजूर केल्या आहेत, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन आणि डिजिटल साक्षरता अभियान.  आता ग्रामीण भारतासाठी नवीन डिजिटल साक्षरता योजना सुरु करण्याची योजना आहे त्यामुळे अजून ६ कोटी कुटुंब डिजिटली साक्षर होतील.  या योजनेचे तपशील लवकरच सांगितले जातील.

उद्देश

ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे विविध केंद्र शासित प्रदेश व राज्यात ग्रामीण भागातील सहा कोटी नागरिकांना, एका कुटुंबातील एक व्यक्ति अशा पद्धतीने, ४० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना, डिजिटली साक्षर करणे. ग्रामीण भागातील लोकांना संगणक किंवा डिजिटल उपकरणे (टॅब्लेट स्मार्ट फोन) कसे वापरावे, इमेल पाठवणे आणि वाचणे, इंटरनेट वापरणे, सरकारच्या सेवा वापरणे, माहिती शोधणे, डिजिटल पेमेन्ट करणे इत्यादी शिकवून त्यांना सक्षम बनविण्याचा उद्देश ह्या योजनेचा आहे. ह्यामुळे त्यांना माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित अॅप्लिकेशन, प्रामुख्याने डिजिटल पेमेन्ट वापरुन राष्ट्रनिर्माणात हातभार लावता येईल. ह्या योजनेमुळे डिजिटल डिव्हाइड कमी होईल कारण ही योजना ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आहे. ह्या योजनेत समाजातील उपेक्षित घटक जसे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) दारिद्रय रेषेखालील घटक (बीपीएल) महिला, दिव्यांग आणि अल्यसंख्यांक समाविष्ट आहेत.

योजनेची व्याप्ती

ही योजना देशातील फक्त ग्रामीण भागात लागू होईल. देशात ही योजना प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी एकूण ग्रामीण कुटुंबांच्या संख्येवर आधारित राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश निहाय लक्ष्य परिशिष्ट I मध्ये दिले आहेत. राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश निहाय दिलेली लक्ष्य सूचक आहेत आणि राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीनुसार ही लक्ष्य वाढवता येतील. ज्या पंचायती शहरी भागात येतात त्या ह्या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही. ह्या पंचायतींना उद्योग, संस्थांच्या सामाजिक निधीतून मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

ही योजना भारतभर लागू करण्यासाठी ग्राम पंचायत केंदित पद्धत वापरली जाईल. सर्व 2.50 लाख ग्राम पंचायतींना लक्ष्य दिले जाईल, आणि त्याचा नियमितपणे आढावा घेतला जाईल. साधारणपणे प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी 200-300 लाभार्थींचे लक्ष्य परिकल्पित आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा, लोकसंख्या, स्थानिक आवश्यकत्तांचा विचार करून दंडाधिकाच्याच्या अध्यक्षेत जिल्हा इगवरनेन्स संस्था (डीइजीएस) प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी लक्ष्य ठरवेल. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेखालील गावांना संपूर्णपणे डिजिटली साक्षर बनविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

अंमलबजावणीचा ढोबळ आराखडा

केंद्र पातळीवर मेइटी योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल आणि धोरणात्मक आधार देईल. प्रत्येक राज्यात आणि केंद्र शासित प्रदेशात योजना सुरळीतपणे लागू करण्यासाठी सीएससी एसपीव्ही तिथल्या प्रशासनाला सहकार्य करेल. पीएमजीदिशा योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि निरीक्षण ह्यात महत्वाची भूमिका जिल्हा दंडाधिकाच्याच्या अध्यक्षेखालील जिल्हा इगवरनेन्स संस्थेची (डीइजीएस) असेल. योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि निरीक्षण सीएससी एसपीव्हीला संलग्न विभागात दिली आहेत,

एनडीएलएम व दिशा योजनांमध्ये केले होते तसेच ह्या योजनेत पण संलग्न प्रशिक्षण भागीदार आणि प्रशिक्षण केंद्रांचा उपयोग केला जाईल. भारतभर प्रशिक्षण भागीदारांची संख्या 2500 पर्यंत आणि प्रशिक्षण केंद्रांची (सीएससी सहित) संख्या 2.5 लाखापर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न असेल. प्रत्यक्षपणे डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण सीएससीला संलग्न असलेले विविध प्रशिक्षण भागीदार व केंद्र मंजूर नियमानुसार देतील. ह्यात सीएससी, एनआयइएलटी केंद्र व त्यांचे अधिकृत केंद्र, एमएचआरडीची आयसीटी@स्कूल ही योजना अंमलात आणणारी प्रौढ साक्षरता केंद्रे व शाळा, आयटी साक्षरता ह्या करणा-या सेवाभावी संस्था, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण केंद्र कंपन्यांचा सीएसआर निधी इत्यादी समाविष्ट आहे.

शक्य असल्यास प्रशिक्षण भागीदार आणि प्रशिक्षण केंद्रांना त्यांच्याच राज्यातील एक विशिष्ट क्षेत्र आणि त्याचे लक्ष्य दिले जाईल. सीएससी एसपीव्ही ने निर्धारित केलेल्या संलग्नतेच्या निकषानुसार प्रशिक्षण भागीदार आणि प्रशिक्षण केंद्रांकडे प्रशिक्षण देण्यासाठी मूलभूत सुविधा असल्या पाहिजे.

अंमलबजावणी करणारी संस्था

सीएससी इ गवर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड कंपनी कायदा (१९५६) नुसार अनुसूचित एक स्पेशल पर्पझ वेहिकल (एसपीव्ही) आहे (ह्यापुढे ‘सीएससी एसपीव्ही' असा उल्लेख केला जाईल). ही संस्था सर्व राज्य सरकार आणि केन्द्र योजनेची अंमलबजावणी करेल,

अवधी

हया योजनेची अवधी 31 मार्च 2019 पर्यंत आहे.

अपेक्षित लाभार्थी

पात्र कुटुंब

कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे एक कुटुंब प्रमुख, बायको अथवा नवरा, मुले आणि आईवडील. ज्या कुटुंबात एकही सदस्य डिजिटली साक्षर नाही अशी सर्व कुटुंब ह्या योजनेसाठी पात्र असतील.

प्रवेश निकष

  1. लाभार्थी डिजिटली साक्षर नसला पाहिजे
  2. प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक कुटुंबातून एक व्यक्ति पात्र असेल
  3. वयोमर्यादाः 14 - 60 वर्ष

कोणाला प्राधान्य दिले जाईल

  1. स्मार्टफोन न वापरणारे, अंत्योदय कुटुंब, महाविद्यालयात न गेलेले, प्रौढ साक्षरता अभियानातील सहभागी
  2. नववी ते बारावी मधील शाळकरी मुले जी डिजिटली साक्षर नाहीत, जर त्यांच्या शाळेत संगणक प्रशिक्षण उपलब्ध नसेल तर
  3. एससी, एसटी बीपीएल, महिला, दिव्यांग आणि अल्पसंख्याकांना प्राधान्य दिले जाईल

डीइजीएस, ग्राम पंचायत आणि गट विकास अधिका-यांच्या मदतीने सीएससी एसपीव्ही लाभार्थी निवडेल. लाभार्थी 'ची यादी योजनेच्या संकेतस्थळावर दिसेल.

प्रशिक्षण भागीदार

ज्या एनजीओ, संस्था, खाजगी कंपन्यांना सीएससी एसपीव्ही ह्यांचे प्रशिक्षण भागीदार म्हणून, त्याच्या निर्धारित नियमानुसार डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण रुची आहे त्यांना संलग्न करण्याची परिकल्पना ह्या योजनेत आहे

प्रस्तावित नियम

 

प्रस्तावित नियम खालील प्रमाणे आहेत

  • प्रशिक्षण भागीदार भारतात नोंदणीकृत असावा, शिक्षण किंवा आयटी साक्षरता क्षेत्रात तीन वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असावा, आयकर क्रमांक (पॅन) असावा, आणि मागील कमीतकमी तीन वर्षांचे लेखापरिक्षित जमाखर्च असावे.
  • संस्था किंवा संघटना भारतातील कुठल्याही अधिनियमाखाली नोंदणीकृत असावी, उदा: कंपनी असल्यास कंपनी निबंधकाकडे नोंदणीकृत असावी, संस्था असल्यास संस्था निबंधकाकडे नोंदणीकृत असावी, इत्यादी.
  • भागीदाराचे स्पष्ट उद्देश असावे, शिक्षण व आयटी साक्षरता प्रशिक्षण ह्याच्या प्रक्रिया आणि पद्धती योग्य रीतीने लिखित स्वरुपात असाव्या.

प्रशिक्षण भागीदाराची भूमिका

  1. निर्धारित जिल्हे, गट, ग्राम पंचायत हयामध्ये उमेदवारांना डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र निर्मा ण करण्याची जबाबदारी प्रशिक्षण भागीदाराची असेल.
  2. योजनेत निर्धारित असलेले आवश्यक घटक प्रशिक्षण केंद्रात अाहेत ह्याची खात्री प्रशिक्षण भागीदार करतील.
  3. त्यांच्या अधीन असलेल्या केंद्रांच्या कामगिरीचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशिक्षण भागीदाराची असेल.
  4. प्रशिक्षण भागीदारांसाठी तपशिलात नियम सीएससी एसपीव्ही ह्यांनी प्रकाशित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीमध्ये नमूद असेल,

    प्रशिक्षण केंद्र

    निवडलेल्या ग्राम पंचायतीत प्रशिक्षण भागीदार योग्य कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधा असलेले प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करेल. त्यांनी खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजे:

    1. प्रशिक्षण केंद्राला शिक्षण आणि आयटी साक्षरता क्षेत्रात प्रस्थापित प्रशिक्षण अनुभव असावे आणि ते केंद्र भारतातील कुठल्याही नोंदणीकृत संस्थेचे सदस्य असायला हवे.
    2. प्रशिक्षण केंद्राने कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर सीएससी एसपीव्ही ह्यांनी नियुक्त केलेली चाचणी समिती केंद्राला भेट देईल आणि चाचणी समितीचा समाधानकारक अहवाल मिळाल्यानंतर संलग्नता प्रदान करण्यात येईल.
    3. प्रशिक्षण केंद्रांसाठी तपशिलात नियम सीएससी एसपीव्ही ह्यांनी प्रकाशित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीमध्ये नमूद असेल.

      सीएससी एसपिव्हीला निगडीत सर्व सीएससी पण प्रशिक्षण केंद्र मानले जातील आणि प्रशिक्षण केंद्रांना लागू असणारे नियम आणि मार्गदर्शक सूचना सीएसएसीना पण लागू होतील.

       

      अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

      स्त्रोत : भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (मेइटी)

       

       

       



      © 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
      English to Hindi Transliterate