हरवलेल्या मुलांना शोधण्यासाठी 'खोया-पाया' पोर्टल

राष्ट्रीय महिला व बालविकास विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोया पाया नावाचे वेब पोर्टल सुरु केले आहे.  हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.   या पोर्टलमुळे  देशातील लाखो हरवलेल्या मुलांना आपल्या पालकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

भारतात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यातून हरवणा-या मुलांची संख्या अधिक आहे.  महाराष्ट्रात लातूर, नांदेड, अकोला, सातारा, सांगली, बुलढाणा, नागपूर अशा ठराविक जिल्ह्यांतून हरवलेली मुले किंवा कुटुंबीयांच्या त्रासाला कंटाळून घर सोडून मुंबईत पळून आलेल्या मुलांची संख्या सर्वाधिक असते.

साधारणत: हजारो निवारा केंद्र आहेत. तसेच अनेक राज्यांत सरकारी बालकल्याण विभागातर्फे बालकांसाठी निरीक्षण गुहेही आहेत. या सर्व शेल्टर किंवा निरीक्षण गुहांत हरवलेली बालके आहेत.

यातील काही बालकांच्या पालकांचा अद्याप शोध लागला नसल्याने ही मुले येथूनच मोठी होऊन समाजात वावरू लागतात. कित्येक वर्षे  अशा बालकांसाठी केवळ मुंबई पोलीस खात्याचा ‘मिसिंग परसन ब्युरो’ सोडल्यास अन्य कोणताही खास विभाग नाही. काही स्वयंसेवी संस्था या मुलांना पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यरत आहेत. यापलीकडे कोणताही प्रयत्न सरकारकडून होत नाही. याची दखल घेत केंद्र सरकारने अशा हरवलेल्या मुलांना आपल्या पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘खोया-पाया’ नावाचे वेब पोर्टल निर्माण केले आहे.

या पोर्टलवर राज्यातील सर्व सरकारी निरीक्षण गृह आणि नोंदणीकृत ‘शेल्टर होम’मधील हरवलेल्या मुलांची सविस्तर माहिती आणि छायाचित्र लोड केली जातील. सर्व जिल्ह्यांतून अशा हरवलेल्या मुलांची अद्ययावत माहिती दिल्याने ही हरवलेली मुले एकाच ठिकाणी पाहणे आणि शोधणे शक्य होऊ शकते.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या माहितीनुसार, वर्षाला ७० हजार मुले हरवतात. २०१०मध्ये ७७ हजार आणि २०११ मध्ये ९० हजार मुले हरवल्याची नोंद आहे. २०१२-१३ मध्ये ६५ हजार मुले हरवल्याची नोंद आहे. तर जानेवारी २०१२ आणि एप्रिल २०१५ मध्ये २३ हजार ५९७ मुले परत पाठवण्यात आल्याचे विभागाची आकडेवारी सांगते.

संकेतस्थळाची वैशिष्टय़े

• एकाच वेळी सर्व निरीक्षण गृहे आणि ‘शेल्टर होम’मध्ये हरवलेल्या मुलांना पाहणे शक्य
• एका क्लिकवर सर्व हरवलेल्या मुलांची माहिती उपलब्ध
• पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांना मुलांची चौकशी करणे सहज शक्य
• तपासासाठी लागणारा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ वाचणार
• तात्काळ पाठपुरावा

संदर्भ :  http://khoyapaya.gov.in/mpp/home

स्त्रोत : प्रहार

संकलन : छाया निक्रड