महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” या न्यासाची नोंदणी करण्यात आली आहे. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र यांच्या अध्यक्षतेखाली याचे व्यवस्थापन केले जाते. मा. मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची एकूण देखरेख आणि नियंत्रण पाहतात.

उद्दिष्टे

शासन निर्णय क्रमांक सीआरएफ-२००१/प्र.क्र.१९७/२००१/२५, दि. १५/११/२००१ अन्वये या निधीची उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. ती खालीलप्रमाणे आहेत -

• राज्यातील तसेच उर्वरित देशातील नैसर्गिक आपत्तींमधील आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना मदत करणे.
• जातीय दंगलीत मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तसेच ज्यांना दुखापत झालेली आहे आणि/ किंवा ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या किंवा दुखापत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• रुग्णांना उपचार आणि /किंवा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• अपघाती मरण पावलेल्या (मोटार/रेल्वे/विमान/जहाज अपघात वगळता) व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदतीची आवश्यकता असणाऱ्या विविध संस्थांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चर्चासत्रे आणि संमेलने आयोजित करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
• शैक्षणिक आणि वैद्यकीय आस्थापनांच्या इमारती बांधण्याकरीता अंशत: आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.

संस्थात्मक अर्थसहाय्य

विविध शैक्षणिक / सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या विविध सेवाभावी संस्थांना धर्मादाय प्रयोजन म्हणून अर्थसहाय्य देणे. (सदर बाब न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे सन २०१० पासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून संस्थांत्मक अर्थसहाय्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही.)मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व्यतिरिक्त “मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी” हा निधी मा मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. धर्मादाय प्रयोजनार्थ सेवाभावी संस्थांना त्यांच्या उद्देश कार्यावर विनियोग करण्याकरीता आर्थिक सहाय्य या निधी मधून करण्यात येतो. या निधीस शासनाकडून प्रती वर्ष रु. १.00 कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात येते. या निधीमधून मा मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसहाय्याची मंजूरी दिल्यानंतर मा. मुख्य सचिवांच्या स्तरावर संस्थेस मंजूर रक्कम उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून केली जाते. या निधीचे लेखापरिक्षण महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई यांचेकडून करण्यात येते.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विनियोगासाठीचे उद्देश

विविध आपत्तीतील आपद्ग्रस्तांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा प्रमुख उद्देश असला तरी, नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त खालील विविध बाबींकरीता निधीचा विनियोग करण्यात येत असतो.

१. नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी, पूर व भूकंप इत्यादी.)

राज्यात तसेच देशात नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत झालेल्या नागरीकांच्या पूर्नवसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाकरीता वेळोवेळी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या घोषणेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. उदा. :
१. लडाख येथे ढगफूटीमुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती २०१०
२. जम्मू काश्मिर राज्यात पूर परिस्थिती, २०१४
३. दक्षिण भारत त्सुनामी भूकंप, २००४
४. ओरिसा व गुजरात येथे चक्रीवादळामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती २००१
५. महाराष्ट्र राज्यात सन २००५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती
६. महाराष्ट्र राज्यात सन २०१३ मध्ये तीव्र दुष्काळामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती
७. उत्तराखंड राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती
८. महाराष्ट्र राज्यात ऑगस्ट २०१४ मध्ये माळीण, आंबेगाव, महाराष्ट्र येथील प्रचंड ढग स्फोट आणि भूस्खलनामुळे झाल्याने पूर

२. जातीय दंगल व बॉम्बस्फोट इत्यादी आपत्तीमध्ये शासनाच्या योजनेतून नियमानुसार देण्यात आलेल्या मदती व्यतिरिक्त अशा प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदंयानी अर्थसहाय्याची अनुकुलता दर्शविली असेल तर, आपदग्रस्तांना मदत होण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

२.१ अशा कुटुंबाचे पुनर्वसन होण्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून अर्थसहाय्याचा विचार करण्यात येतो.
२.२ त्यानुसार ज्यांना कोणत्याही प्रकारे विमा संरक्षण नाही तसेच शासनाकडून किंवा शासनाच्या अन्य योजनामधून आर्थिक मदत मिळालेली नाही. अशा प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसहाय्य देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
२.३ अशा प्रकरणांमध्ये संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून त्यांच्या शिफारसीसह सविस्तर अहवाल व सोबत खालील नमूद कागदपत्रे प्राप्त करुन घेऊन अर्थसहाय्याचे प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री महोदंयाच्या आदेशार्थ सादर करण्यात येतात.
२.३.१ पोलीस पंचानामा (एफआय आर)
२.३.२ शव विच्छेदन अहवाल
२.३.३ मृत्यू प्रमाणपत्र.
२.४ मदत निधी योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कडे पाठविला जातो. मदत थेट प्राप्तकर्त्याला प्रदान केली जाणार नाही.
२.५ वित्तमालाचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते;
पंचनाम्यानुसार नुकसानीचे प्रमाण मंजूर अर्थसहाय्य
रु.२५,०००/- पर्यंत रु. ३,०००/-
रु. २५,००१/- ते रु. ४९,९९९/- पर्यंत रु. ५,०००/-
रु. ५०,०००/- ते रु. ९९,९९९/- पर्यंत रु. १०,०००/-
रु. १,००,०००/- ते रु. १,४९,९९९/- पर्यत रु. १५,०००/-
रु. १,५०,०००/- व त्यापेक्षा जास्त रु. २०,०००/-
अशा प्रकरणामध्ये अर्थसहाय्य मंजूरीच्या रकमेमध्ये वाढ व घट करण्याचे सर्व अधिकार मा. मुख्यमंत्री महोदयांना आहेत.
अशा प्रकरणामध्ये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यापूर्वी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून पुढील कागदपत्रांची पूर्तत करुन घेण्यात येते.
१. जिल्हाधिकारी यांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल.
२. नुकसानीचा पंचनामा (महसूल अधिकारी यांनी सांक्षाकित केलेला)
३. बाधीत व्यक्तीचा आर्थिक स्थितीचा तपशील.

३. रुग्णालयास वैद्यकीय शस्त्रक्रिया / उपचार घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या रुग्णांना त्यांचेवर करावा लागणाऱ्या खर्चापोटी अंशत: अर्थसहाय्य म्हणून खालीलप्रमाणे देण्यात यावे.

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : सीआरएफ-२००१/प्रक्र १९७/२००१/२५, दिनांक १५.११. २००१ मधील उद्दिष्ट क्रमांक ४ नुसार राज्यातील गरजू व गरीब रूग्णांवरील शस्त्रक्रिया / उपचारासाठी निधीतून अंशत: अर्थसहाय्य रुग्णालयाचे नांवे प्रदान केले जाते.

१. वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र (खाजगी रुग्णालयास वैद्यकीय खर्च १.००लक्षाच्या वरील असल्यास शासकीय रुग्णालयातील अधीक्षक/जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे)

१.१. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने अंतर्गत रुग्णालय असून सदर योजनेचा लाभ रुग्णास मिळत नसलेबाबत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रमाणपत्रावर प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

२. महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड / रहिवासी दाखला/ आधार कार्ड क्रंमाक

३. तहसिलदार यांनी प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला (कुटुंबाचे सर्व स्रोतांचे मिळून मागिल आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न रु. १.०० लाखापेक्षा कमी असलेबाबत)

४. नोंदणीकृत भ्रमणध्वणी क्रमांक

५. मा. आमदार/खासदारांचे शिफारस पत्र

६. रुग्णालयास प्रदानाबाबत तपशिल:

६.१. बँक खाते क्रमांक
६.२. रुग्णालयाचे ज्या बॅकेत खाते आहे त्या बँकेचे नांव व शाखा
६.३. रुग्णालयाचे खाते ज्या नावाने आहे ते नांव
६.३. आय एफ एस सी (IFSC) कोड नंबर
६.५. रुग्णालयाचा ई-मेल

७. सदर मदत हि प्रत्येक रुग्णास ३ वर्षातून एकदा देण्यात येईल.

८. उपरोक्त गोष्टिंची पूर्तता केल्यानंतर खालील प्रमाणे अंशत: अर्थसहाय्य करण्यात येते -

अंदाजित खर्च		अर्थसहाय्य
रु.२०,०००/- पर्यंत		रु.१०,०००/-
रु.२०,००१/- ते रु.४९,९९९/- पर्यंत		रु.१५,०००/-
रु.५०,०००/- ते रु.९९,९९९/- पर्यंत		रु.२०,०००/-
रु.१,००,०००/- ते रु.२,९९,९९९/- पर्यंत		रु.३०,०००/-
रु.३,००,०००/- ते रु.४,९९,९९९/- पर्यंत		रु.४०,०००/-
रु.५,००,०००/- व त्यापेक्षा जास्त		रु.५०,०००/-

निधी मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

अर्जाच्या सद्यस्थितीबाबत विचारणा करण्यासाठी येथे क्लिक करा

स्त्रोत : मुख्यमंत्री सहायता निधी, महाराष्ट्र शासन