Accessibility options
Accessibility options
भारत सरकार
योगदानकर्ते : अतुल यशवंतराव पगार14/07/2020
लांबलचक वाचन वगळा. विकास AI द्वारा समर्थित संक्षिप्त सारांशासाठी 'सामग्री सारांशित करा' वर क्लिक करा.
वेबसाईट : शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करताना ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना शाळेत दाखल करून घेणे, त्यांना शाळांमध्ये टिकवून ठेवणे व त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणीही त्याच तत्परतेने होण्याची गरज आहे. विद्यार्थी विकासाच्या विविध योजना, शिष्यवृत्ती, शाळांसाठीच्या भौतिक सुविधा इ. ची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध राज्यस्तरीय संचालनालयाची माहिती, त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या विविध योजना या सर्वांची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
शासन आणि संचालनालयातर्फे वेळोवेळी घेतले जाणारे सर्व निर्णय, परिपत्रके शाळा, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वेळेत पोहोचावेत, या हेतूने या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येतील.
प्रशासन, अध्ययन, अध्यापन यामध्ये संगणकाचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असल्याने विविध संगणक प्रणालींची निर्मिती करून त्या प्रणाली या संकेतस्थळावर वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येतील.
आपल्या सर्वांना या संकेतस्थळाचा चांगला उपयोग होईल, असा विश्वास आहे.
स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन
या प्रशासकीय संरचनेअंतर्गत आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय पुणे येथे कार्यरत आहे.
२६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जात आहे.
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिनस्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व प्रशासकीय बाबींचे संनियंत्रण केले जाते.
महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र असे क्रीडा धोरण असून, स्वतंत्र क्रीडा धोरण आखणारे हे देशातील पहिले राज्य आहे.
यात कृषी विभागाताच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली आहे.
राज्य प्रदेशातील सर्व उद्योगांमधील कामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई करणे, ही कामेदेखील विभागामार्फत केली जातात.
राजेंद्र सिताराम सपकाळे
9/18/2017, 5:15:20 AM
<p>स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील शिक्षकांच्या बदल्या विषयीचा शासन निर्णय<br />ग्रामविकास व शालेय शिक्षण विभाग व नगर विकास व शालेय शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानेच तयार होवुन निर्गमित व्हावा<br />समायोजन बदली शासन आदेश शालेय शिक्षण विभाग काढते व प्रशासकिय विनंती बदल्या ग्रामविकास हे संयुक्तीक नाही.<br />तरी शिक्षक बदल्यांचे शासन निर्णय हे दोन्ही विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने तयार केले जावेत<br />महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परीषद</p>
सुरज पोळ, दीपस्तंभ, पुणे
3/1/2017, 1:20:16 PM
<p>दिपकजी फाटकर, आपणाला प्रवेशासाठी शाळेने मागितलेली रक्कम "देणगी " स्वरुपात अथवा शैक्षणिक शुल्क म्हणून मागितली आहे. याबद्दल सांगावे . सदर रक्कम देणगी स्वरुपात मागितली असेल तर अशी देणगी मागणे कायद्याने गुन्हा आहे. सदर शाळे संदर्भातील तक्रार आपण महाराष्ट्र बाल हक्क आयोग यांचेकडे करू शकता.<br /><br />सुरज पोळ ,<br />दीपस्तंभ, पुणे<br />अधिक माहितीकरिता संपर्क :९१६८१२९५१६<br />Website: www.deepstambhindia.org</p>
दिपक फाकटकर
2/18/2017, 1:39:32 AM
<p>माझी मुलगी १५/८/२०१३वर्षी जम्न झाला आसुन . तिला शाळेत नविन ॲडमिशन घ्यायचे आहे तरी मला २००००हजार रूपये भरावे लागतात तर मी भरावे की नाही. मला कृपया मार्गदर्शन करावे</p>
राजेंद्र बजरंग आपुगडे
8/5/2016, 11:33:05 AM
<p>नमस्कार<br /> मी राजेंद्र आपुगडे कोल्हापूर, माझी अशी विनंती आहे की.....दिव्यांग/अपंग मुलांच्या (वयोगट ६ ते१४ ) शिक्षणासाठी आपणास विनंती करू इच्छित आहे की....<br /><br />शासनाने.....<br />1)केंद्रपुरुसकृत अपंग एकात्म (प्राथ) योजना बंद केली.<br />2)केंद् पुरुस्कृत अपंग एकात्म (माध्य) योजना सुद्धा बंद केली.<br />3)आणि आता सर्व शिक्षा अभियान मधील विशेष शिक्षकांना 2017 पासून कमी करणार आहात....असं समजलं....वाचलं...<br /> त्यानंतर आमच्या मुलांना वयक्तिक कोण लक्ष देणार.... सामान्य शिक्षक बोलतात आम्हाला अशा मुलांचं काहीच समजत नाही... त्यांना शिकवायला मोबाईल टीचर आहेत... त्यांना शिकवायच्या पद्धती वेगळ्या आहेत....त्यांना IEP प्रोग्रॅम राबवावा लागतो...आणि तेच त्यांना शिकवू शकतात...<br /> आणि जर शासन सारखे म्हणत असेल कि दिव्यांग(अपंग) मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणार......पण कसे..... त्यांना शिक्षण कसे देणार....कोण देणार....6 ते 14 वर्षातील अपंग मुलांचं काय.....???? त्यांच्यासाठी कोणती ध्येय धोरणे ठरवली आहेत.<br /> अपंग मुलांना वैयक्तिक शैक्षणिक पद्धती गरजेची अ
GOURAV MANEKAR
12/22/2015, 3:51:53 AM
प्रा पुरके हे शिक्षण मंत्री असताना खूप चागले निर्णय गेतले
योगदानकर्ते : अतुल यशवंतराव पगार14/07/2020
लांबलचक वाचन वगळा. विकास AI द्वारा समर्थित संक्षिप्त सारांशासाठी 'सामग्री सारांशित करा' वर क्लिक करा.
60
या प्रशासकीय संरचनेअंतर्गत आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय पुणे येथे कार्यरत आहे.
२६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जात आहे.
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिनस्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व प्रशासकीय बाबींचे संनियंत्रण केले जाते.
महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र असे क्रीडा धोरण असून, स्वतंत्र क्रीडा धोरण आखणारे हे देशातील पहिले राज्य आहे.
यात कृषी विभागाताच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली आहे.
राज्य प्रदेशातील सर्व उद्योगांमधील कामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई करणे, ही कामेदेखील विभागामार्फत केली जातात.