साखर आयुक्त, पुणे

वेबसाईट : साखर आयुक्तालय

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात साखर उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. त्याचमुळे या उद्योगाच्या गरजा लक्षात घेत, सहकार विभागांतर्गत एका स्वतंत्र साखर संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. 1991-92 साली त्याला आयुक्तालयाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. साखर उद्योग, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा केंद्रबिंदु राहिला आहे. त्याचमुळे राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात साखर आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. साखर आयुक्तालय विकासाभिमुख आणि नियामक अशी दुहेरी भूमिका बजावते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अंतर्गत साखर आयुक्तांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निबंधकाच्या समकक्ष आहेत.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन