অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत

जाणून घेणे तूमचा हक्क आहे

माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे

  • इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा त्या प्रांताच्या इतर कार्यालयीन भाषेत टंकलिखीत किंवा स्वतःच्या हस्ताक्षरात माहिती अधिकार्‍याच्या नावे अर्ज करावा व त्यात जी माहिती हवी असेल त्यामाहितीसाठी मागणी करावी.
  • ज्या माहितीची मागणी करत आहात त्याचे कारण देण्याची गरज नाही;
  • विहित शूल्क भरा. (दारिद्य्ररेषेखाली नसल्यास)

माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल

  • अर्ज केल्यापासुन ३० दिवसांपर्यंत
  • एखाद्या व्यक्तिच्या स्वातंत्र्याशी किंवा जीवनमरणाशी संबंधित माहितीसाठी ४८ तास.
  • जर अर्ज सहायक माहिती अधिका-याकडे केलेला असेल तर वरील कालावधीत अधिक ५ दिवस जोडावेत.
  • तिस-या पक्षाचे हित सामिल असल्यास अवधी ४० दिवस देखील होऊ शकतो. (जास्तीत जास्त वेळ + पक्षाला प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दिला गेलेला वेळ)
  • दिलेल्या काळात माहिती न पूरविणे हा नकार समजावा.

याकरिता किती शूल्क असते?

  • निर्धारित केलेले आवेदन शुल्क हे विहित असले पाहिजे.
  • जर अधिक शुल्काची गरज असेल तर तसे लेखी व सर्व हिशोबासह आकारले जाईल.
  • आवेदनकर्ता माहिती अधिकार्‍याकडे भरलेल्या शूल्काच्या फेरविचारासाठी मागणी करु शकतो.
  • दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकडून कोणतेही शूल्क आकारले जाणार नाही.
  • जर माहिती अधिकारी निर्धारित वेळेत माहिती देऊ शकले नाही तर त्यांना आवेदनकर्त्याला निशूल्क माहिती द्यावी लागेल.

माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात

  • अशी माहिती जिचे प्रकटीकरण करण्यास बंदी असेल. (एस.८)
  • जर माहिती राज्याव्यतरिक्त इतर कोण्या व्यक्तिच्या कॉपीराईटमध्ये मोडत असेल. (S.9)

माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

प्र. - मी तक्रार कोठे व कशी दाखल करू?
उ. -

  • केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी केंद्रीय माहिती आयोग अर्थात सीआयसीकडे जाता येईल. केंद्रीय माहिती आयोगाचा पत्ता आहे - ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नवी दिल्ली 110066 आणि वेबसाइट आहे www.cic.gov.in
  • राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी राज्य माहिती आयोगाशी (SIC) संपर्क साधावा.
  • राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारी संबंधित राज्याच्या माहिती आयोगाकडे दाखल कराव्यात.
  • त्याचवेळी राजधाना स्तरावरील संबंधित संघटनेच्या अथवा सरकारी विभागाच्या प्रमुखाकडे, सचिव/मुख्य सचिव पातळीवरील मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करणे फायद्याचे ठरते. ह्यामुळे माहिती मिळू शकेल.
  • तक्रार दाखल केल्यानंतर, संबंधित वेबसाइटवरून, तिची नोंदणी झाल्याची खात्री करा आणि नोंदणी क्रमांक तसेच तिची सध्याची स्थिती पाहून घ्या.
  • आपल्या तक्रारीची एक प्रत केंद्रीय/राज्य माहिती आयोगाबरोबरच जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी ह्यांच्याकडे देखील पाठवा.
  • अर्जदारांना उपलब्ध असलेल्या दुसर्‍या/अंतिम अपीलासोबत तक्रार अतिरिक्त आहे.

प्र. - तक्रार दाखल करण्याचे विहीत नमुने आहेत काय? तक्रारीमध्ये काय विचारता येते?
उ. -

  • सीआयसी आणि काही एसआयसींनी काही किमान माहिती अथवा कागदपत्रांची विहीत नमुने निर्धारीत केलेले आहेत. तक्रारीसोबत हे जोडणे आवश्यक आहे.
  • काही राज्य आयोगांनी विहीत नमुन्यामध्ये तक्रार देणे बंधनकारक केले आहे.
  • ह्या कायद्यानुसार आपण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यास शिक्षा देण्याची देखील मागणी करू शकता तसेच वेळेवर माहिती न मिळाल्यास नुकसान भरपाई देखील मागू शकता.
  • हवी असलेली माहिती जीवन आणि स्वातंत्र्यविषयक असल्यास तक्रारीवर ‘जीवन आणि स्वातंत्र्य - तातडीचे’ असे स्पष्टपणे लिहावे म्हणजे तिचे निवारण अग्रक्रमाने आणि वेळेवर करण्याची दक्षता घेतली जाईल. राज्य माहिती आयोगाकडे इ-मेल उपलब्ध असल्यास तिच्याद्वारे पाठपुरावा करणे हिताचे आहे.

प्र. - तक्रार दाखल करण्यासाठी मला काही फी / शुल्क भरावे लागते काय ?
उ. -

  • केंद्रीय माहिती आयोग तक्रारींच्या संदर्भात कोणतीही फी आकारीत नाही. काही राज्य आयोग यासाठी फी आकारतात.
  • तक्रार दाखल करण्यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन नाही परंतु तक्रारीचे मूळ कारण उद्भवल्यापासून वाजवी कालावधीमध्ये तक्रार दाखल करणे उत्तम होय.

प्र. - मी दाखल केलेल्या तक्रारीस कसा प्रतिसाद मिळेल?
उ. -

  • कधीकधी, केंद्रीय अथवा राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरण जाण्यापूर्वीच, आपल्या तक्रारीचे निवारण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍याद्वारे केले जाते.
  • समन्स पाठवणे, सक्तीने न्यायालयापुढे हजर करणे, शपथेवर पुरावा सादर करणे, नोंदी सादर करणे इ. विषयीचे अधिकार माहिती आयोगांना देण्यात आले आहेत.

जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यांकडे अपिले आणि तक्रारींचा महापूर लोटलेला असतो आणि ह्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण मोठे आहे. आपली तक्रार ऐकली जाण्यासाठी 12 ते 36 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

प्र. - अर्ज लिहिण्यासाठी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना आहेत ? - अथवा - अर्ज कसा लिहावा ?
उ. - माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना प्रश्न योग्य रीतीने मांडला जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे प्रश्न पाहताच जनसंपर्क अधिकार्‍यास आपला अर्ज फेटाळण्याची आयतीच संधी मिळते. खालील मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करा -

  • अर्ज लिहिण्यासाठी साधा पांढरा कागद वापरा. रेघा आखलेला अथवा न्यायालयीन मुद्रांक वापरण्याची काहीही गरज नाही.
  • आपण मजकूर हाताने लिहू शकता किंवा टाइप करू शकता. मजकूर टाइप केलाच पाहिजे अशी सक्ती नाही.
  • सुवाच्य अक्षरात अर्ज लिहा.
  • पृष्ठसंख्येवर मर्यादा नाही.
  • एका अर्जामध्ये आपण कितीही प्रश्न विचारू शकता. परंतु कमी संख्येने प्रश्न विचारणे आणि एका अर्जामधील प्रश्न परस्परांशी संबंधित असणे केव्हाही चांगले.
  • आपण कितीही लहान प्रश्न विचारू शकता. परंतु एका वेळी फार मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवू नये.
  • अर्जामध्ये आपले नाव आणि स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. आपला हुद्दा लिहिण्याची गरज नाही कारण माहितीचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे.
  • ‘का’ ने सुरू होणारा म्हणजेच कारणे विचारणारा प्रश्न विचारू नका. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याच्या सबबीवर तो फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त असते.
  • उदाहरणार्थ, ‘आपण हा ठराव मंजूर का केला नाही?’ अशा तर्‍हेचा प्रश्न हमखास फेटाळला जाईल.
  • कलम 4(1)(ड) अंतर्गत घेतल्या गेलेल्या “प्रशासकीय” अथवा “अर्ध-न्यायिक” निर्णयामागील कारणे, आपण एक “बाधित व्यक्ती” असल्यास, जरूर विचारा.
  • आपण मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवली असल्यास ती सीडीवर मागवा म्हणजे खर्च कमी येईल.
  • लक्षात ठेवा, आपण माहिती मागवण्याचे कारण सादर करण्याची गरज नाही.
  • आपल्या अर्जाच्या शेवटी भरणा केलेल्या रकमेबाबतचा तपशील द्या. उदाहरणार्थ बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर क्रमांक, जारी करणारी बँक अथवा टपाल कार्यालय, तारीख, रोख रकमेच्या पावतीचा तपशील इ.

प्र. - अर्ज कोणाच्या नावाने करावा?
उ. -

  • आपण ज्या जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे अर्ज करू इच्छिता त्याचे नाव, पत्ता इ. लिहा.
  • आपणांस आपल्या संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याचे /सहाय्यक जनसंपर्क अधिकार्‍याचे ठिकाण माहीत नसल्यास आपण आपला अर्ज जनसंपर्क अधिकारी, द्वारा विभागप्रमुख असे लिहून संबंधित खात्याकडे, योग्य त्या शुल्कासहित, पाठवू शकता
  • आपला हा अर्ज त्या विभाग प्रमुखाकडून संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे पाठवला जाईल.
  • आपल्या अर्जावर कोणत्याही विशिष्ट जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव लिहू नका कारण त्या विशिष्ट अधिकार्‍याची दुसरीकडे बदली झाली असल्यास अर्जावरील प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल.

प्र. - अर्ज करण्याची पद्धत, नियम आणि शुल्क प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे आहेत काय ?
उ. -

  • केंद्र तसेच राज्य शासनांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणे, विधानमंडळे आणि सर्वोच्च /उच्च न्यायालये ह्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी वेगवेगळे नियम निश्चित केले आहेत.
  • प्रत्येक राज्यानुसार फीची रक्कम आणि ती भरण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते आणि आपण आपणांस लागू असलेले योग्य नियम तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
  • एखादी व्यक्ती तिच्या अर्जाची रक्कम खालील मार्गाने भरू शकते -
  • स्वतः जाऊन रोख रक्कम भरणे (भरलेल्या रकमेची पावती घेण्याचे ध्यानात ठेवा)
  • टपाल कार्यालयातून, खालील मार्गाने
    - डिमांड ड्राफ्ट /बँकर्स चेक
    - भारतीय पोस्टल ऑर्डर
    - मनीऑर्डर (फक्त काही राज्यांमध्येच)
    - कोर्ट फी स्टँप लावून (फक्त काही राज्यांमध्येच)
  • काही राज्यांनी ह्यासाठी विशिष्ट खाते उघडले आहे. आपण आपली फी त्या खात्यामध्ये जमा करणे गरजेचे असते. ह्यासाठी -
    - आपण भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन त्या विशिष्ट खात्यामध्ये पैसे भरू शकता आणि आपल्या अर्जास ती पावती जोडू शकता -अथवा-
    - आपण त्या खात्याच्या नावे काढलेली पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्टदेखील आपल्या अर्जासोबत पाठवू शकता.
  • केंद्रीय माहिती-अधिकार नियमांतर्गत येणार्‍या सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी टपाल आणि तार खात्याने असे कळवले आहे की बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर “लेखा अधिकारी” ह्या नावाने काढता येईल.

प्र. - माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील कसे लिहावे ?
उ. - 2005 च्या माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील लिहिताना खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा -

  • CPIO चा निर्णय मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पहिले अपील दाखल करावे लागते
  • CPIO  अथवा ACPIO च्या स्वीकृतीच्या दिनांकापासून CPIO कडून 30 दिवसांचे आत (अथवा ACPIO कडे अर्ज केला असल्यास त्यांचेकडून 35 दिवसांचे आत) काहीही उत्तर न मिळाल्यास, त्यांच्याकडून उत्तर मिळण्याच्या अपेक्षित तारखेपासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने पहिले अपील दाखल करावे लागते
  • CPIO च्या निर्णय देणार्‍या पत्रामधून प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचे नाव, हुद्दा आणि पत्ता आपणांस मिळवता येईल.
  • काहीही उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शासकीय विभाग / कार्यालय / उपक्रमाच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ह्या तपशिलासाठी माहिती-अधिकाराच्या प्रतीकचिन्हाचा संदर्भ घ्या.
  • वरील सर्व प्रकारांनी प्रयत्न करूनदेखील आपणांस प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचा तपशील न मिळाल्यास आपल्या पहिल्या अपिलावर खालीलप्रमाणे पत्ता लिहा -

माहिती-अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी
द्वारा ---------- विभाग प्रमुख/कार्यालय
(विभागाच्या/कार्यालयाच्या प्रमुख जनसंपर्क अधिकार्‍याच्या पत्त्याचा देखील उल्लेख करा)

  • पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीचे वेळी आपणांस तेथे हजर राहावयाचे असल्यास आपल्या अपिलाच्या शेवटी तसे लिहा.
  • केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक प्राधिकरणांसंबंधीच्या पहिल्या अपिलासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही.
  • काही राज्ये फी आकारतात तसेच त्यांच्याकडे केलेला अर्ज विशिष्ट नमुन्यातच असावा लागतो.
  • अपिलामध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व सहपत्रांच्या सर्व छायाप्रतींवर अर्जदाराने ‘साक्षांकित’ असे लिहून त्याखाली स्वतःची पूर्ण स्वाक्षरी करावी आणि अशा रीतीने त्या स्वयं-स्वाक्षांकित कराव्यात.
  • अपील, टपाल खात्याच्या पावत्या, नोंदणीकृत पत्राच्या पोचपावत्या इ. चा एक संच स्वतःकडे ठेवा.
  • आपण हे कागदपत्र स्वतःदेखील नेऊन देऊ शकता परंतु रजिस्टर पोस्टाने अथवा स्पीडपोस्टने पाठवणे अधिक चांगले. खाजगी कुरियरद्वारे पाठवणे टाळा.
  • पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत प्रथम अपील प्राधिकार्‍याने निर्णय देणे अपेक्षित आहे. योग्य कारण लेखी सादर केल्यास त्याला आणखी 15 म्हणजे एकूण 45 दिवसांचा कालावधी मिळू शकतो
  • प्रथम अपील प्राधिकारी आपला हुकूम लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात देऊ शकतो.

प्र. - माहितीच्या अधिकारात दुसरे अपील कसे दाखल करावे ?
उ. -

  • खाली दिलेला अपील अर्ज भरा, त्यासोबत सूची आणि प्रगतीचा कालबद्ध आलेखही भरा.
  • आपण अपील दाखल करीत असल्यास तक्रार/तक्रारदार हे शब्द काढून टाका.
  • तक्रार दाखल केली जात असल्यास दुसरे अपील/अपीलकार हे शब्द काढून टाका. डबल स्पेसिंगमध्ये टाइप करून घ्या.

खालील गोष्टींची प्रत्येकी एक फोटोप्रत काढा -

  • माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेला मूळ अर्ज, सहपत्रांसहित
  • पहिले अपील, त्याच्या सहपत्रांसहित
  • अर्ज फी 10/- रु. तसेच इतर शुल्के भरल्यासंबंधीचा बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट/पेस्लिप/पोस्टल ऑर्डर/रोखीची पावती
  • CPIO ने काही शुल्काची मागणी केली असल्यास त्या मागणीचे पत्र
  • मूळ अर्ज तसेच पहिले अपील पोस्टाने पाठविल्याची पावती
  • पोस्टाची पोचपावती / मुख्य जनसंपर्काधिकार्‍याकडून आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेली अधिकृत पोचपावती
  • मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेले निणर्य (असल्यास)
  • सूचीनुसार सर्व कागदपत्रे क्रमाने लावा आणि प्रत्येक पानाच्या उजव्या वरच्या कोपर्‍यात पृष्ठक्रमांक लिहा. अशा रीतीने दुसर्‍या अपिलाचा/तक्रारीचा हा एक संच तयार होईल.
  • छायाप्रती काढून असे आणखी 4 संच बनवा.
  • अपील, सूची आणि अनुक्रम-तक्त्याच्या प्रत्येक पानावर सही करा. (सर्व पाचही संचांसाठी)
  • सर्व छायाप्रतींवर “साक्षांकित” असे लिहून त्या शब्दाखाली सही करा म्हणजे सर्व प्रती ‘स्वयं-साक्षांकित’ बनतील.
  • एक संच स्पीडपोस्टने/रजिस्टर पोस्टाने/सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंगद्वारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पाठवा आणि पाठवल्याचा पुरावा म्हणून पावतीची छायाप्रत (सूची /अनुक्रम तक्त्यामध्ये तपशील भरल्यानंतर) मूळ संचाला, दुसर्‍या अपिलाला/तक्रारीला तसेच आपल्या स्वतःच्या प्रतीला जोडा.
  • मूळ संच आणि त्याची एक जादा प्रत रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्टाने आयोगाच्या खालील पत्त्यावर पाठवा -

निबंधक,
केंद्रीय माहिती आयोग,
दुसरा मजला, ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस,
नवी दिल्ली 110066

  • खाजगी कुरियर सेवांचा वापर टाळा.
  • आपल्याकडे संदर्भासाठी एक संच ठेवा आणि त्यासोबत पाठविल्याचा पुरावा तसेच दुसरे अपील/तक्रार मिळाल्याची मुख्य माहिती आयोग / मुख्य जनसंपर्क अधिकारी / प्रथम अपील प्राधिकार्‍याडून प्राप्त झालेली पोचपावतीही जपून ठेवा.
  • पाठवल्यापासून 15 दिवसांपर्यंत पोस्टाचे ए.डी. कार्ड अथवा पोचपावती न मिळाल्यास -
  • आपण दुसर्‍या अपिलाची/तक्रारीची एक प्रत, सहपत्रांशिवाय, पाठवून मुख्य माहिती आयोगामध्ये ह्याचा अधिक शोध घेण्याची विनंती करू शकता. आपण त्यासोबत रजिस्टर पोस्टाने पाठवल्याच्या पावतीची छायाप्रत देखील जोडू शकता.
  • पहिले अथवा दुसरे अपील दाखल करताना आपण आपल्या जवळील स्थानिक सेवाभावी संस्था, अशासकीय संस्था अथवा माहितीच्या अधिकारासंबंधात काम करणार्‍या व्यक्तींचाही सल्ला घेऊ शकता. ह्या प्रकारच्या सेवा साधारणतः फुकट असतात.

प्र. - माहिती-अधिकाराच्या कायद्यानुसार कोणाला माहिती मिळू शकते ?
उ. -

  • कोणीही भारतीय नागरिक ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतो.
  • जम्मू आणि काश्मीर वगळता हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू आहे.
  • भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक म्हणजे ओसीआय तसेच मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीदेखील म्हणजे पीआयओ (अधिकृत कार्डधारक असल्यास) ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतात.
  • ओसीआय आणि पीआयओ वर्गातील व्यक्ती संबंधित स्थानिक भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाच्या मदतीने अर्ज दाखल करू शकतात. तेथील स्थानिक चलनामध्ये अर्जाचे शुल्क भरण्यासंबंधाची माहिती आणि ते भरण्याची पद्धत त्यांना भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाद्वारे दिली जाईल.

प्र. - माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल कसा करावा?
उ. -
आपला माहिती-अधिकाराचा अर्ज जनसंपर्क अधिकार्‍यास मिळाला असल्याची खात्री करण्यासाठी तसेच आपणांस अर्ज सादर केल्याचा पुरावा मिळण्यासाठी खालील पद्धतीने अर्ज दाखल केल्यास हमखास काम होते -

  • स्वतः नेऊन देणे - मात्र अशावेळी अर्जाच्या आपल्याकडील प्रतीवर आणि शुल्क भरल्याच्या पावतीवर जनसंपर्क अधिकार्‍याकडून अथवा आवक-विभागाकडून सही-शिक्का, तारीख टाकून घ्या.
  • रजिस्टर पोस्टाने, ए.डी. - टपाल खात्याकडून आपणांस मिळालेले ए.डी. कार्ड हा सादरीकरणाचा पुरावा मानला जातो. मात्र ह्या कार्डवर योग्य सही-शिक्का, तारीख इ. नसल्यास संबंधित टपाल कार्यालयाकडे ह्यासाठी पाठपुरावा करा.
  • पोहोचविल्याच्या सद्यस्थितीचा एक प्रिंटआउट काढून तो जपून ठेवा.
  • ह्यांचा वापर टाळा - साधी टपाल सेवा, खाजगी कुरियर सेवा. कारण त्यांच्याकडून आपणांस विश्वासार्ह पोचपावती मिळणार नाही.

उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता)

उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता):

  1. माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिका याच्याबाबतीत केल्या जाणार्‍या कारवाईच्या दैनंदिन प्रगतीची माहिती मला दिली जावी. उदा. माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका केव्हा व कोणत्या अधिकार्‍याकडे पोहोचला, त्याच्याकडे तो किती दिवस होता व त्याने/ तिने त्याबाबतीत कोणती कारवाई केली?
  2. माझ्या अर्जावर कारवाई करणार्‍या आणि न करणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांची नावे व त्यांची पदे यांची माहिती.
  3. अर्जावर योग्य ती कारवाई न केल्याबद्दल आणि जनतेला मनस्ताप दिल्याबद्दल या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई करण्यात यावी? ही कारवाई केव्हा केली जावी?
  4. माझे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल?
  5. माझ्यानंतर आलेल्या माहितींच्या अर्जांची खालील माहितीसह यादी द्यावी:
    - अर्जदाराचे/ करदात्याचे/ याचिका कर्त्याचे नाव/ पावती क्र.
    - अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल केल्याची तारीख
    - अर्ज/ रिटर्न/ याचिका निकालात निघाल्याची तारीख
  6. वरील अर्ज/ रिटर्न/ याचिका यांच्या पावतीची नोंद असणार्‍या कागदपत्रांची प्रत/ प्रिंटआऊट मला द्यावी.
  7. माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल करून झाल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या तरीही माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकेच्याआधी निकालात निघालेल्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकांची माहिती मला द्या व त्यांचा निकाल लवकर लागण्यामागील कारणे स्पष्ट करा.
  8. वरील प्रकरणाची चौकशी कधी सुरु होईल?

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र: राज्यांतील पद्धत

  1. टपालाद्वारे: सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या/ सरकारी कार्यालयाच्या नावे १० रूपयांचा डिमांड ड्राफ्ट/ धनादेश काढावा अथवा मनी ऑर्डर करावी अथवा त्या किंमतीचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून अर्ज जनमाहिती अधिकार्‍याच्या नावे पाठवावा.
  2. व्यक्तीगतरित्या: तुम्ही स्वत: जाऊन अथवा इतर दुसर्‍या व्यक्तीला पाठवून जनमाहिती अधिकार्‍यास अर्ज सादर करू शकता व त्यांच्या कार्यालयात ही फी भरू शकता.


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate