‘सरिता’ हा एक जी.२.सी.-यु. प्रकल्प असून ह्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्य दस्तऐवज नोंदणी विभाग, पुणे ह्यांच्या अधिपत्या खालील, सर्व सह-जिल्हा नोंदणी अधिकारी व त्यांची कार्यालये ह्यांना वेळोवेळी पुरवल्या जाणा-या, तसेच उप- नोंदणी अधिका-यांच्या कार्यालयातून आलेल्या आधार सामग्रीचे, नोंदणीकृत दस्तऐवजांसाठी संगणकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा आराखडा तयार करणे, त्याचा विकास करणे, व त्याची अंमलबजावणी करणे हा आहे. हा प्रकल्प पी.पी.पी. प्रतिमाना नुसार कार्यरत असून, तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील ४०५ उप- नोंदणी अधिकारी कार्यालये, ३५ जिल्हा कार्यालये, ८ विभागीय कार्यालये आणि पुणे येथील मुख्य कार्यालय ह्यांना लागू आहे.
शासनासाठी | दस्तऐवजांच्या नोंदणीचे प्रमाण प्रतिदिवशी १६ वरून ४० पर्यंत वाढल्याने कुठलीही भांडवली गुंतवणूक न करता, राजस्वात १० ते १५ % वाढ झाली. |
उद्योगक्षेत्रासाठी | बी.ओ.टी. ( निर्माण करा-चालू करा-हस्तांतरित करा) तत्वाचा वापर करून ८ खाजगी उद्योगांना आय.जी.आर. संकेतस्थळामध्ये, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संगणकीय अस्थापनेचा वापर करून, खर्च विभाजित करण्याच्या तत्वावर गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळाली. |
नागरिकांसाठी | दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी पूर्वी लागणा-या, अनेक दिवसांच्या/ आठवड्यांच्या कालावधीत लक्षणीय घट होऊन, तो फक्त तीस मिनिटांवर आला. तसेच, त्यात उशीर किंवा दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक करवाई करण्याचे प्रावधान केले गेले ज्यामुळे अधिका-यांच्या व्यक्तिनिष्ठ कारभाराला आळा बसला आणि पूर्वी प्रचलित, सांकेतिक नोंदणी पद्धतीतील अडथळे कमी झाले. |
अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी सहकारी सोसायट्यांच्या उत्पादकतेत, माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाढ व्हावी ह्या उद्देशाने डिजिटल भरणा पद्धतीचा आरंभ करण्यात आला. ग्रामीण वाणिज्य जगतातील दैनंदिन कार्यप्रणालींना सुस्थितीत ठेवणारी सर्वंकष उपाय योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी, ग्रामीण भागातील लोकांचा एकमेकांशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी, आणि ग्रामीण वाणिज्य व्यवहारात पारदर्शिता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा अशी ह्या प्रकल्पा मागची दृष्टी आहे.
मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात राहणा-या जनतेच्या अडचणी, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती त्यांच्या पर्यंत न पोचल्यामुळे तिचा वापर न करता येणे, इ. बाबी ध्यानात घेऊन ह्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. ह्या प्रकल्पांतर्गत, ग्रामीण सहकारी सोसायट्यांच्या देय आणि भरणा पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, स्मार्टकार्ड ची सोय करण्यात आली. तसेच देय रकमांच्या वितरणाची व्यवस्थाही सुविहित करण्यात आली. देयक आणि भरणा प्रक्रियेत स्मार्टकार्डचा वापर सुरू केल्यामुळे प्रत्येक शेतक-याच्या खात्यात देय़ आणि स्वीकार्य रकमेची नोंद इलेक्ट्रानिक पद्धतीने केली जाऊ लागली. ह्या स्मार्टकार्डचा वापर करून बिले भरणे, तसेच सहकारी किंवा इतर भांडारातून ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी करणे सहज शक्य झाले. ह्या पद्धतीमुळे सहकारी सोसायट्यांच्या सभासदांना, त्यांच्या दूध, ऊस आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीचा मोबदला लवकर मिळू लागला.
डिजिटल भरणा पद्धतीच्या अधिक माहितीसाठीः
सेतूची सुरूवात शासकीय कार्यपद्धतींना, अधिक पारदर्शकता, पोच आणि कार्यक्षमता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने झालेली आहे. अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणे हा देखील ह्याचा एक उद्देश आहे.
नागरिकांना आणि शासकीय कार्यालयांना प्रमाणपत्रे, परवाने, अधिप्रमाणने, शपथपत्रे वा अन्य सेवा उपलब्ध करून देण्याकरता ‘सेतू’ – एकात्मिक नागरिक सुकरीकरण केंद्रे; एक-थांबा सेवा केंद्रे म्हणून काम करतात व त्याचे प्रबंधन सेतू ही संस्था करते.
सेतू , नागरिक आणि प्रशासन हयांच्या परस्परांकडून असलेल्या अपेक्षा समजून घेऊन त्यानुसार शासकीय कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शिता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील असते. २८ जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि २९८ तालुक्याच्या ठिकाणी, एकात्मिक नागरी सेवा केंद्रांची (सेतू) स्थापना करण्यात आलेली आहे. सद्ध्या ही केंद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित सर्व सुविधा पुरवीत आहेत. अधिवास, राष्ट्रीयत्व, जाती, वयाचा दाखला, पतदारी, चारित्र्याचा दाखला, उत्पन्नाचा व व्यवसायाचा दाखला ही ह्या केंद्रातून दिली जाणारी महत्वाची प्रमाणपत्रे आहेत.
सेतूविषयी अधिक माहितीसाठी www.setu.maharashtra.gov.in ला भेट द्या.
वारणा प्रकल्पाची सुरूवात सूचना व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे फायदे ग्रामीण भारतापर्यंत पोचवण्याच्या उद्देशाने झालेली आहे. छोट्या संगणकीकृत केंद्रांमार्फत गावातील विविध व्यापार आणि इतर उद्योग हयांच्याशी संबंधित माहिती लोकांपर्यंत पोचवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
ह्या प्रकल्पाची सुरूवात शेतक-यांना, प्रमुख पिकांसाठी विविध लागवड पद्धती, उसाची लागवड, कीटक आणि रोगांवर नियंत्रण, बाजारपेठ, दुग्ध व्यवसाय, उसावरील प्रक्रिया इ. ग्रामीण स्तरावरची विविध माहिती देण्यासाठी झालेली आहे.
ह्या प्रकल्पाची एक उपलब्धी म्हणून एक वेब आधारित माहिती व्यवस्था प्रणालीची सुरूवात झाली जी कृषी उत्पादनांचा बाजार, कृषियोजना व पीक तंत्रज्ञान, ग्राम माहिती व्यवस्था प्रणाली, रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजना, शैक्षणिक व व्यवसायां विषयक मार्गदर्शन व इतर अनेक बाबींवरील माहिती पुरवते. ह्या योजनेमुळे इंटरनेटवरून उसाची लागवड आणि खरेदीविक्री ह्यांचे प्रबंधन करता येते. ह्या व्यवस्था प्रणालीतर्फे भूमि अभिलेखही उपलब्ध केले जातील.
वारणा विषयी अधिक माहितीसाठी www.maha.nic.in ला भेट द्या.
प्रगती प्रकल्पाची सुरूवात, १९९९ मधे, अहमदनगरमधील, २.५ लाखावर लोकसंख्या असलेल्या १०० गावांना वायरलेस (डब्ल्यु. मँन.) सोल्यूशन द्वारा जोडण्याच्या उद्देशाने झालेली आहे. ग्रामीण जनतेला सक्षम करून ग्रामीण जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे हा ह्या योजनेचा उद्देश आहे.
हा ७ मार्गी कार्यक्रम असून तो, स्थानिक माहितीतंत्रज्ञान केंद्रांची स्थापना, शासकीय योजनांच्या माहितीचा प्रसार, शेतकी उत्पादनांचा बाजार, स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षण, कृषि संस्करण, आर्थिक विकास अशा विविध क्षेत्रात ग्रामीण जनतेला साह्य करतो. १० किमि. परिसरातील ५० गावांमधील सर्व उच्चमाध्यमिक शाळांना ह्या प्रकल्पाद्वारे जोडले गेले असून, ह्या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी परस्परांच्या संपर्कात राहू शकतात, त्यांना, दिवसा काम करणा-या मुलांसाठी, त्यांना सोयीच्या वेळी संगणक आधारित शिक्षण (व्हर्च्युअल शाळा) इ. अध्यापनाच्या आधुनिक पद्धती शिकविल्या जातात. कृषिविज्ञान केंद्राद्वारे, कृषि तज्ञांशी संपर्कसाधून, शेतकरी, शेतीची नवीन तंत्रे, आणि विक्रीच्या दृष्टीने मालाची साठवण आणि पॅकिंगच्या अधिक चांगल्या पद्धती शिकू शकतात. ह्या प्रकल्पाद्वारे गावातील आरोग्य सेवक, मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील व रूग्णालयातील तज्ञांच्या सल्ल्याने, आपत्कालीन परीस्थितीत, आवश्यक विशेष उपचार लोकांना उपलब्ध करून देऊ शकतात.
प्रवराविषयी अधिक माहितीसाठी www.kvk.pravara.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका (के.डी.एम.सी.) हा एक जी.२.सी.-यु प्रकल्प असून २१ व्या शतकाच्या मागणीनुसार एका इ-प्रशासित महापालिकेची निर्मिती करून तिचा कारभार, अत्युच्च पारदर्शकता, जबाबदारीची निश्चिती आणि नागरिक सेवा मानकांच्या आधारे चालेल अशी कार्यप्रणाली विकसित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
हा प्रकल्प, नागरिक सुकरीकरण केंद्रे, उद्योग माहिती पोर्टलद्वारा (ई.आय.पी) महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्हयातल्या कल्याण-डोंबिवली भागातील १.२ दशलक्ष लोकांना स्वचलित पद्धतीने सर्व कार्यालयीन व १०० नागरिक सेवा पुरवतो.
प्रकल्पाची उद्दिष्टेः
प्रदत्त आनलाईन सेवाः
चौकशी
मागण्या
डाउनलोड तपासणी यादी
ऑनलाईन भरणा
निविदा व सूचना
येथे किमान २२ प्रकारच्या तक्रारी नोंदविल्या जाऊ शकतात. त्यात रस्ते, वाहतूक, इमारती, जल-विकास, झाडे, आरोग्यसेवा, रूग्णालये, अन्न, पाणी पुरवठा इ. चा समावेश आहे. लोकांना, त्यांनी आधी केलेल्या तक्रारीवरील करवाईची स्थिती देखिल कळू शकते. शासनाने नागरिकांची सनद घोषित केलेली आहे ज्याद्वारे नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीच्या निवारणासाठी लागणारा किमान अवधी आणि संबंधित अधिकारी श्रेणी मार्गही स्पष्ट केला आहे.
के.डी.एम.सी. तील सेवांपर्यंत पोचण्यासाठी www.kdmc.gov.in/kdmc येथे क्लिक करा.
वेब पोर्टल रोजगार वाहिनीचा विकास महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागासाठी (डी.ई. आणि एस.ई.) झालेला आहे. ह्या विभागाद्वारे पुरवल्या जाणा-या सेवांसाठी हे एकमेव संपर्क स्थान आहे. हा विभाग कामाच्या शोधात असणा-यांना, कामधंद्या विषयी विनामूल्य मार्गदर्शन व सेवा पुरवतो. तसेच नियोजन आयोग व अन्य नियोजन संस्थांना, कर्मचारी नियोजनासाठी आवश्यक संख्यकीय माहितीचे संकलनही पुरवतो.
रोजगार वाहिनीत सहा प्रमुख सब साईट आहेत. उमेदवारांसाठी, स्वयंरोजगार , ह्या वाहिनीसंबंधी, सूचनेचा अधिकार , आणि कामगार कट्टा.
उमेदवारांसाठी असलेल्या साईटवर, नोंदणी करण्याची सोय आहे. नोकरी संबंधी जाहिराती, संपर्क पत्ते, रोजगार विषयक सल्ला, इ. उपलब्ध आहे. अपंग व्यक्तींसाठी विशेष माहितीही ह्या साईटवर आहे. नोंदणी केल्यानंतर उमेदवारांना नोकरी मिळवण्याच्या दृष्टीने, स्पर्धापरीक्षां साठी शिकवणी वर्ग, पुस्तके, इतर प्रकाशित साहित्य, वृत्तपत्रे, टीव्ही व रेडिओ कार्यक्रमांबद्दलची माहितीही उपलब्ध होऊ शकते.
स्वयं रोजगाराच्या सब साईटवरून बेरोजगार युवकांना स्वयं रोजगार योजना, लघुउद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण ह्याविषयी माहिती आणि सल्ला देण्यात येतो. ह्या पोर्टलद्वारा, सर्व लागू योजना, विविध उद्योगघंदे, त्यांच्या प्रक्रिया व आवश्यक सर्व कागदपत्रांविषयी माहिती, ना हरकत प्रमाणपत्रे, संबंधित विविध संस्थांचे संपर्क अशी बहुविविध माहिती पुरविण्यात येते. बॅँकर्स कॉर्नर, कर्ज आणि संबंधित प्रक्रियां विषयी सल्ला देतो. स्वयं रोजगारासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आणि नोंदणीकृत सेवा सोसायट्यांची माहितीसुद्धा इथे पुरविली जाते.
कामगार कट्टा ह्या वेबसाईटवर परिचारिका, घरगुती नोकर, ड्रायव्हर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सारखे कामगार स्वतःची वैयक्तिक माहिती देऊन नोकरीचा शोध घेऊ शकतात.
ग्रामीण भागात उभारलेल्या केंद्रांवरून ह्या वाहिनीवर जाता येते. ह्या वाहिनीची रचना, आकृत्या आणि चित्रांचा वापर करून समजायला सोपी करण्यात आलेली आहे. ही वाहिनी स्थानिक भाषांत असून, अल्प साक्षर किंवा निरक्षर लोकांनाही समजेल अशा प्रणालीचा वापर ह्यात केलेला आहे. ह्या वाहिनीचा उपयोग करण्यासाठी जास्तकरून माऊस क्लिकचाच वापर करावा लागतो किंवा क्वचित कीबोर्ड वापरावा लागतो. प्रत्येक पान उघडल्या नंतर वापरणा-याला योग्य ते निर्देश मिळण्याची व्यवस्था असल्यामुळे हव्या त्या ठिकाणी सहज आणि पट्कन जाता येते. ह्या वाहिनीच्या चित्रमय स्पर्शपटल प्रणालीमुळे छोट्या केंद्रातूनही कुणाच्या विशेष मदतीशिवाय ह्या वाहिनीचा वापर करणे कुणालाही सहज शक्य आहे.
अधिक माहितीसाठीः
http://ese.mah.nic.in वर क्लिक करा.
स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
आंध्रप्रदेश या राज्यातील ई-शासन आणि त्यांच्या वेब ...
अरुणाचल प्रदेशमध्ये ई-प्रशासन
उत्तर प्रदेश राज्यातील ई-प्रशासन संबंधीची माहिती आ...
उत्तराखंड राज्यातील ई-प्रशासना संबंधीची माहिती व ...