Accessibility options

रंग कंट्रास्ट
मजकूराचा आकार
मजकूर हायलाइट करा
झूम करा

Accessibility options

रंग कंट्रास्ट
मजकूराचा आकार
मजकूर हायलाइट करा
झूम करा
india_flag

Government of India



MeitY LogoVikaspedia
mr
mr

एम-किसानमुळे शेतकरी स्मार्ट

उघडा

Contributor  : अतुल यशवंतराव पगार05/06/2020

Empower Your Reading with Vikas AI 

Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.

कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतीमध्ये घाम गाळून अन्नधान्य पिकविणाऱ्या बळीराजाची प्रगती हीच खऱ्या अर्थाने देशाच्या ग्रामीण भागाची प्रगती ठरणार आहे. शेतकरी राजाला सक्षम करण्यासाठी शासनस्तरावरुन जलसिंचनाच्या सोयी, अत्याधुनिक अवजारे पुरविणे, तांत्रिक सहाय्य पुरविणे अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून गेल्या वर्षभरापासून कृषी विभागातर्फे शेतीविषयक सल्ला शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे देण्यात येत आहे. एम-किसान पोर्टलद्वारे मिळणाऱ्या या एसएमएसमुळे शेतकरीदेखील स्मार्ट होत आहेत.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये येणाऱ्या अडचणीबाबत थेट शास्त्रज्ञांचा सल्ला उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून खास यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात कृषी विभागाने याअंतर्गत या योजनेअंतर्गत 97 हजार 507 शेतकऱ्यांची नोंदणी केली असून त्यांना दररोज एसएमएसद्वारे शेती, फळ बागायतीविषयक तांत्रिक सल्ले देण्यात येतात.

याची मिळणार माहिती

शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण, हवामान अंदाज, खते देणे, कीड नियंत्रण यासह शेतीमधील विविध अडचणीबाबत मार्गदर्शन केले जाते.
कृषी विभागाकडून देण्यात येणारे हे एसएमएस मराठी भाषेतून असल्याने केवळ लिहीता-वाचता येणाऱ्या मोबाईलधारक शेतकऱ्यांनाही या माहितीचा उपयोग होत असतो.

प्रक्रिया एसएमएसची

  1. पिकावरील कीड रोग सर्व्हेक्षण व सल्ला प्रकल्प म्हणजेच क्रॉपसॅपच्या माध्यमातून निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून आठवड्यातील चार दिवस त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील निश्चित केलेल्या शेतावरील पिकांच्या नोंदी घेतल्या जातात.
  2. या नोंदी केंद्र शासनाच्या क्रॉपसॅप योजनेच्या माध्यमातून संगणकीय प्रणालीने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येतात. त्यांच्याकडून देशभरातून गोळा झालेली माहिती शास्त्रज्ञांपर्यंत पोहोचविली जाते.
  3. शास्त्रज्ञ या माहितीचे विश्लेषण करुन त्या-त्या भागातील शेतीविषयक समस्यांवर उपाय सुचवितात. शास्त्रज्ञांकडून सुचविण्यात आलेले हे सल्ले शासनाच्या एम-किसान पोर्टलवरुन त्या-त्या विभागातील शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे पाठविले जातात.
  4. थेट शेतातील माहितीचे विश्लेषण करुन दिले जाणारे हे सल्ले शेतकऱ्यांना खूपच उपयोगी ठरतात.
  5. केंद्र शासनाच्या क्रॉपसॅप आणि एम-किसान पोर्टल या दोन योजनांची सांगड घालून शेतकऱ्यांपर्यंत शास्त्रज्ञांचा सल्ला पोहोचविला जातो.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे कार्य राज्याच्या कृषी विभागाकडून केले जात असून शेतकऱ्यांकडूनही त्याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. कृषी विभागाची ही योजना खऱ्या अर्थाने आधुनिक शेतीच्या दिशेने पुढचे पाऊल ठरले आहे.
रत्नागिरी कृषी विभागाकडून जिल्हाभरातून शेतकऱ्यांची एम-किसानसाठी नोंदणी करुन घेतली आहे. उपलब्ध मनुष्यबळात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न विभागाने केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दिलेल्या लक्ष्यांकापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची एम-किसानअंतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे.


-आरिफ शहा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, रत्नागिरी.
-विजय अ. कोळी
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी.

माहिती स्त्रोत : महान्युज

Related Articles
डिजिटल प्रशासन
पश्चिम बंगालमधील ई-प्रशासन

पश्चिम बंगालमधील ई-प्रशासन

डिजिटल प्रशासन
मतदाता सेवा पोर्टल

निवडणूक आयोगाच्या http://www.nvsp.in या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टलमुळे आता मतदारांना घरबसल्या मतदान प्रक्रियेशी संबंधित विविध सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.

डिजिटल प्रशासन
कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी वापरा डिजिटल आर्थिक सुविधा

देशभरातील 2 लाख 50 हजार पंचायतींमध्ये असलेल्या 2 लाख सीएससीच्या (कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स) साहाय्याने 25 लाख व्यापारी आणि 1 करोड नागरीकांची नोंदणी डिजिटल आर्थिक साक्षरतेसाठी करुन घेणे आणि त्यांना ती देऊ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

डिजिटल प्रशासन
कृषी - मोबाइल अॅप

ग्रामीण भागात वाढती मोबाईल सेवा तसेच स्मार्ट फोनचा वाढता वापर व मोबाईल कंपन्याद्वारे उपलब्ध इंटरनेट सुविधा यामुळे मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून माहिती मिळविण्यासाठी शेतक-यांद्वारे प्रयत्न होत आहे.

डिजिटल प्रशासन
कृषी - केंद्र ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

केंद्र शासनाच्या शेती व शेतकरी कल्याण विभागाने ही पोर्टल सुविधा विकसित केली असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना उपयुक्त माहिती व विविध संकेतस्थळांच्या उदा. योजना, आयात निर्यातीसाठी कीड रोग मुक्त रोपे/ बियाणे, निविष्ठा, यांत्रिकीकरण, हवामान अंदाज अहवाल इ. जोडण्या (links) उपलब्ध आहेत.

डिजिटल प्रशासन
गुहागर येथे एम-प्रतिसाद सेवा

प्रशासन खऱ्या अर्थाने त्याच्या घरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तहसील कार्यालयाने केला आहे. या कार्यालयाने भ्रमणध्वनीच्या साहाय्याने उपयोगात येणारी एम-प्रतिसाद सेवा सुरू केली आहे.

B

Balu bhivasan deore

1/7/2020, 10:55:55 PM

Labh

s

sanjay daware

2/8/2017, 9:08:37 PM

<p>Setakaryala shetivishayak sallyachi garaj nahi.tyala shetat janyasathi rate nahit.tyamule pavsalyat shetat khate biyane Majur jat nahi.Nadi nale mule dhanya shetat sadate.tractor v shetipayogi mashine 1%vyajane karj dyave.</p>

s

sanjay daware

2/8/2017, 9:06:59 PM

<p>Setakaryala shetivishayak sallyachi garaj nahi.tyala shetat janyasathi rate nahit.tyamule pavsalyat shetat khate biyane Majur jat nahi.Nadi nale mule dhanya shetat sadate.tractor v shetipayogi mashine 1%vyajane karj dyave.</p>

s

somnath kanhe

2/3/2017, 9:30:44 PM

एम-किसान नोंदनीसाठी काय करावे लागेल सर

v

vishal.bhosle-patil.handerguli.tq.udgir.di.latur

11/17/2016, 6:26:57 AM

m.kisan.nondni.sathi . .

एम-किसानमुळे शेतकरी स्मार्ट

Contributor : अतुल यशवंतराव पगार05/06/2020


Empower Your Reading with Vikas AI 

Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.



Related Articles
डिजिटल प्रशासन
पश्चिम बंगालमधील ई-प्रशासन

पश्चिम बंगालमधील ई-प्रशासन

डिजिटल प्रशासन
मतदाता सेवा पोर्टल

निवडणूक आयोगाच्या http://www.nvsp.in या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टलमुळे आता मतदारांना घरबसल्या मतदान प्रक्रियेशी संबंधित विविध सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.

डिजिटल प्रशासन
कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी वापरा डिजिटल आर्थिक सुविधा

देशभरातील 2 लाख 50 हजार पंचायतींमध्ये असलेल्या 2 लाख सीएससीच्या (कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स) साहाय्याने 25 लाख व्यापारी आणि 1 करोड नागरीकांची नोंदणी डिजिटल आर्थिक साक्षरतेसाठी करुन घेणे आणि त्यांना ती देऊ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

डिजिटल प्रशासन
कृषी - मोबाइल अॅप

ग्रामीण भागात वाढती मोबाईल सेवा तसेच स्मार्ट फोनचा वाढता वापर व मोबाईल कंपन्याद्वारे उपलब्ध इंटरनेट सुविधा यामुळे मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून माहिती मिळविण्यासाठी शेतक-यांद्वारे प्रयत्न होत आहे.

डिजिटल प्रशासन
कृषी - केंद्र ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प

केंद्र शासनाच्या शेती व शेतकरी कल्याण विभागाने ही पोर्टल सुविधा विकसित केली असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना उपयुक्त माहिती व विविध संकेतस्थळांच्या उदा. योजना, आयात निर्यातीसाठी कीड रोग मुक्त रोपे/ बियाणे, निविष्ठा, यांत्रिकीकरण, हवामान अंदाज अहवाल इ. जोडण्या (links) उपलब्ध आहेत.

डिजिटल प्रशासन
गुहागर येथे एम-प्रतिसाद सेवा

प्रशासन खऱ्या अर्थाने त्याच्या घरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तहसील कार्यालयाने केला आहे. या कार्यालयाने भ्रमणध्वनीच्या साहाय्याने उपयोगात येणारी एम-प्रतिसाद सेवा सुरू केली आहे.

Lets Connect
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
YouTube
Download
AppStore
PlayStore

MeitY
C-DAC
Digital India

Phone Icon

+91-7382053730

Email Icon

vikaspedia[at]cdac[dot]in

Copyright © C-DAC
vikasAi