ऑनलाइन नागरी सेवा

ऑनलाइन नागरी सेवा

पंचायत राज संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी व देखरेख करणे.

पंचायती राज संस्थांच्या मालकीच्या तसेच अधिपत्याखालील सर्व स्थावर व जंगम मालमत्तेचे अभिज्ञान व व्यवस्थापन करणे.

महाराष्ट्र सरकारची - आपल्या तक्रारी आमची जबाबदारी - तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

महाराष्ट्रात 02/10/2015 'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय

राज्यातील जनतेचा थेट मंत्रालयाशी संपर्क साधणारी ही ऑनलाइन व्यवस्था आहे. मोबाईल आणि कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून दुहेरी संवादाचे हे माध्यम असून ‘प्रतिसाद’ देण्याच्या माध्यमातून शासन यामध्ये जनतेप्रती ‘दायित्व’ पूर्ण करते.

यावली ग्रामपंचायतीचे सर्व कामकाज संगणकावर असून सर्व फंडांचे हिशेब ऑनलाईन आहेत.

सन २००२ मध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग घेत आधुनिकीकरण केले. “सरिता-SARITA-I” अर्थात “स्टँप अँड रजिस्ट्रेशन इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी बेस्ड अँडमिनिस्ट्रेशन” ही संगणक प्रणाली सी-डॅक, पुणे यांच्या मदतीने विकसित करण्यात आली

ग्राहकांना जाणून घ्यायची सहज सोपी प्रक्रिया एका क्लिकवर सारे तपशील क्षणात प्राप्त

पारदर्शक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी जळगाव जिल्हा प्रशासनाचे ई-तपासणी सॉफ्टवेअर

डाटा बेसवरील तपशील आणि पडताळणीची उपलब्धता असणारा हा 'आधार' क्रमांक कमी खर्चिक आणि ऑनलाईन पडताळणी करता येण्याजोगा आहे.

ऑनलाइन वाहतूक सेवा यात बस सेवा, विमान सेवा, रेल्वे यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ऑनलाइन अर्ज प्रणाली

०१ मे २०१६ पासून अनुसूचित जमाती करिता जात पडताळणीचे वेबपोर्टल बदलण्यात आले आहे. ते आदि'प्रमाण‘ प्रणाली या नावाने सुरु करण्यात आले आहे.

शासनाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जातात. याचाच एक भाग म्हणून राज्यात ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबविली जात आहे.

ऑनलाईन बँकिंग म्हणजे काय? अनेक बँकांमध्ये इंटरनेट बँकिंग सुरु करण्यासाठी अर्जाची व्यवस्था असते.

विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र मृत्यूचे प्रमाणपत्र वीज पुरवठा मिळण्याबाबत ना हरकत प्रमाणप्रत्र थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र जन्म मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र रहिवासी दाखला इ. ऑनलाईन सेवा आहेत

सर्व शासकीय कार्यालयांच्या आवश्यकता लक्षात घेत महाऑनलाईनने महा-रिक्रुटमेंट हे ऑनलाईन सेवाभरती पोर्टल विकसीत केले आहे.

सर्व सहकारी सस्थांचे नियामक मंडळ म्हणून त्यांच्या आर्थिक कारभारावर अंकूश ठेवण्यासाठी या विभागात स्वतंत्र लेखापरीक्षण विभागच कार्यरत असतो.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राबविलेल्या परिवार कवच (कुटूंब दाखले पुस्तिका) या योजनेमुळे नागरिकांना तसेच कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होत आहे. या अभिनव संकल्पनेची थोडक्यात ओळख...

कृषि विभागामार्फत माहिती तंत्रज्ञानाविषयक केंद्र/राज्य पूरस्कृत विविध प्रकल्प/उपक्रम राबविले जातात. सदरच्या प्रकल्प अज्ञावालींच्या वापरासाठी आणि माहिती अद्यावत करण्यासाठी तालुका स्तरापर्यंत संगणक साहित्याचा वापर करण्यात येत असून त्यासाठी इंटरनेटची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

केंद्र शासनाच्या शेती व शेतकरी कल्याण विभागाने ही पोर्टल सुविधा विकसित केली असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना उपयुक्त माहिती व विविध संकेतस्थळांच्या उदा. योजना, आयात निर्यातीसाठी कीड रोग मुक्त रोपे/ बियाणे, निविष्ठा, यांत्रिकीकरण, हवामान अंदाज अहवाल इ. जोडण्या (links) उपलब्ध आहेत.

कोल्हापूर जिल्हापरिषदेने जिल्ह्यातील सर्व बचतगटांची ऑनलाईन जोडणी करण्याचा अभिनव उपक्रम हाती घेतलेला आहे.

हे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न या जिल्हा परिषदेने केला आहे.

शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिनस्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व प्रशासकीय बाबींचे संनियंत्रण केले जाते.

प्रशासन खऱ्या अर्थाने त्याच्या घरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तहसील कार्यालयाने केला आहे. या कार्यालयाने भ्रमणध्वनीच्या साहाय्याने उपयोगात येणारी एम-प्रतिसाद सेवा सुरू केली आहे.

महा ऑनलाईन द्वारे विविध नागरी सेवा अंतर्गत जात प्रमाण पत्रासाठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची माहिती

उपलब्ध माहितीचे सूत्रबद्ध संकलन जीआयएसचे दुसरे नाव दर्जेदार विश्लेषण

कुठल्याही पोस्ट ऑफिसमधून बँकिंगची सेवा उपलब्ध होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर, इलेक्ट्रानिक क्लिअरिंग सर्व्हिस इ. या सेवा उपलब्ध आहेत

सर्व पंचायती राज पदाधिकाऱ्यांना ऑनलाईन कामकाजाचे प्रशिक्षण देणे.

राज्याच्या तलाठी कार्यालयांमधून शेतकऱ्यांना होणारा जाच कमी करण्याचा जोरदार प्रयत्न राज्य सरकारचा सुरू आहे.