शासकीय सेवा आता घरपोच
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार विहित सेवा ऑनलाईन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत. सेवा प्राप्त करतानाच्या एकंदर प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अडचण उद्भवल्यास हेल्पलाईनद्वारे सहाय्यही उपलब्ध आहे.
सेवा हमी अधिनियमांतर्गत 224 सेवांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी आवश्यक 46 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभाग, महसूल, पाणीपुरवठा, वन विभाग, मुद्रांक आणि नोंदणी आणि कामगार विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे. येत्या काळात मार्च महिन्यापर्यंत उर्वरितही सेवाही ऑनलाइन करून दिल्या जाणार आहेत.
लोकसेवा हक्क अधिनियम
जलद सेवा
लोकसेवा मिळवण्याची प्रक्रिया झाली जलद. दिलेल्या कालावधीत अधिसूचित सेवा मिळण्याची हमी. विलंब झाल्यास अथवा अर्ज फेटाळला गेल्यास अपील करण्याची संधी.
सेवा आपल्या दारात
लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. घर बसल्या 'आपले सरकार' पोर्टल द्वारे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा.
सहज पोहोच
विविध विभागांच्या सेवा आता एकाच ठिकाणी उपलब्ध. अपीलही ऑन-लाईन करता येणार.
सोपी शुल्कभरणा
सेवा शुल्क अत्यंत सोप्या व सुरक्षित पद्धतीने पोर्टल द्वारे जमा करण्याची सुविधा.
वापरण्यास सोपे
माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण केलेली वापरण्यास सोपी कार्यपद्धती. अर्ज करणे, कागदपत्र जोडणे, अर्जाचा मागोवा घेणे सोपे.
वेळेची बचत
कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑन-लाईन अर्ज करण्याच्या सुविधेमुळे वेळ आणि पैशांची बचत. पाठपुराव्यासाठी शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
सेवा अधिकार अधिनियम
महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि तत्सबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 येथे डाउनलोड करा
ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या नागरिक सेवा
महसूल विभाग
- वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
- मिळकतीचे प्रमाणपत्र
- तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
- जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
- पत दाखला
- सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
- प्रमाणित नक्कल मिळणेबाबत अर्ज
- अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- भूमिहीन प्रमाणपत्र
- शेतकरी असल्याचा दाखला
- सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
- डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग
- जन्म नोंद दाखला
- मृत्यु नोंद दाखला
- विवाह नोंदणी दाखला
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
- हयातीचा दाखला
- ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
- निराधार असल्याचा दाखला
- शौचालयाचा दाखला
- विधवा असल्याचा दाखला
कामगार विभाग
- दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
- दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
- कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
- कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
- कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
जलसंपदा विभाग
- जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून घरगुती (पिण्याचे पाणी)प्रयोजनासाठीचे बिगरसिंचन पाणी आरक्षण मंजूर करणेबाबत
- जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून औद्योगिक प्रयोजनासाठीचे बिगरसिंचन पाणी आरक्षण मंजूर करणेबाबत
शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय
- भाग २- राजपत्र जाहिरात (नावात बदल)
- भाग २- राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल)
- भाग २- राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल)
- भाग २- संकीर्ण
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग
- नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
- सेवानियोजकाची नोंदणी
वन विभाग
- तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी
- बांबू पुरवठ्यासाठी बुरूड समाजाची नोंदणी
- वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई
- वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य
- वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई
- पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर)
- पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल)
- आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे
- सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे
- सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे
नोंदणी व मुद्रांक विभाग
- शोध उपलब्ध करणे
- मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
- दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
स्त्रोत :
आपले सरकार, महाराष्ट्र शासन