आय-सरिता (i-SARITA)

“स्टँप अँड रजिस्ट्रेशन इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी बेस्ड अँडमिनिस्ट्रेशन”

भारतासारख्या देशात स्वत:चे घर किंवा स्वत:चा प्लॉट असावा असे करोडो माणसांचे एकमेव स्वप्न असते. किरायाच्या घरात जन्मभर राहिलो पण स्वत:च्या हक्काच्या घरात मरणार अशा भावनेतून करोडो कष्टकरी जनता जीवन कंठत असते. हे स्वप्न पुर्ण होतांना अशा सर्वसामान्य जनतेचा मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयाचा संबंध येतो. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी या कार्यालयात दस्तावेजांची नोंदणी प्रक्रिया होत असते. या व्यतिरिक्त इतर अधिकाराने मालमत्तेची देवाण-घेवाण करतांना याच विभागाद्वारे विविध प्रकारचे दस्तावेज तयार केले जातात.
उच्चशिक्षितांपासून ते अंगठाबहाद्दरापर्यंत तसेच गरिबापासून ते श्रीमंतापर्यंत आणि कामगारांपासून ते अधिकार्‍यापर्यंत सर्वांना या प्रक्रियेतून जावे लागते. “स्थावर मालमत्ता” या महत्वपूर्ण आणि संवेदनशिल विषयाशी निगडीत असल्यामूळे या विभागाच्या कामकाजचे शासनस्तरावरसुद्धा अत्यंत बारकाईने आणि शिस्तबद्धतीने नियंत्रण केले जाते. दरवर्षी कोट्यावधीचे उत्पन्न या माध्यमातून शासकीय तिजोरीत जमा होत असते. मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयाचा कारभार ९ विभागांत असलेल्या ३८४ कार्यालयामार्फत वर्षानुवर्षापासून कागदपत्रांच्या माध्यमातून सुरू होता. ही पारंपारीक किचकट कार्यपद्धती सोडून खर्‍या अर्थाने बिजनेस-प्रोसेस-री-इंजिनीअरींग करत या विभागाने सन २००२ मध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग घेत आधुनिकीकरण केले. “सरिता-SARITA-I” अर्थात “स्टँप अँड रजिस्ट्रेशन इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी बेस्ड अँडमिनिस्ट्रेशन” ही संगणक प्रणाली सी-डॅक, पुणे यांच्या मदतीने विकसित करण्यात आली व प्रायव्हेट-पार्टरशीपद्वारे बीओटी तत्वावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली. कालांतराने या प्रकल्पास अधिक प्रभावीपणे राबवितांना नवनवीन सुधारणा करत SARITA-II व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या कुशल तंत्रज्ञांच्या मदतीने SARITA-III प्रणाली विकसीत करण्यात आली. इंटरनेटचा वाढता प्रसार आणि उपयुक्तता विचारात घेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सन २०११ पासून मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयाचे कामकाज आय-सरिता (i-SARITA) या वेब-बेस्ड संगणक प्रणाली मार्फत सुरू झाले. या संकेतस्थळाचा पत्ता http://igrmaharashtra.gov.in/ असा आहे.
तालुका-जिल्हा-विभागीय-राज्य स्तरावरील सर्व संबंधित कार्यालये आय-सरिता या प्रणालीत एकमेकांशी इंटरनेटच्या मदतीने एकत्र जोडले गेल्यामूळे राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी होणा-या सर्व दस्तावेजांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी होते. या प्रणालीमध्ये सर्व आवश्यक दस्तावेजांची स्कॅनीग केली जाते आणि वेब कॅमेराच्या मदतीने खरेदी-विक्री करणार्‍यांचे छायाचित्र काढले जाते. मूळ कागद्पत्रांची तपासणी पुर्ण झाल्यानंतर दुय्यम निबंधकाचे बायोमॅट्रिक डिव्हाईस द्वारे लॉगीन प्रमाणीकरण केल्या नंतरच नोंदणी प्रक्रिया पुर्ण होते. नोंदणीशुल्क शासकीय तिजोरीत जमा करण्यास ई-पेमेंट पद्धतीने ई-चलान सुविधा उपलब्ध असून पहिल्या टप्प्यात अशी सुविधा फक्त मुंबई, पुणे व ठाणे येथे सूरु करण्यात आलेली आहे.
आय-सरिता प्रणालीच्या वापराने एक व्यवहार पुर्ण होण्यास सरासरी तीस मिनिटांचा कालावधी लागतो. कमी वेळात जास्त दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येत असल्याने सामान्य नागरीकांचा वेळ व पैसा यांची बचत होत आहे. नोंदणीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्याबरोबर त्वरित नोंदणीचे मूळ दस्तावेज, स्कॅन कॉपीजची सीडी आणि थंबनिलप्रिंट ग्राहकांना मिळते. नोंदणीसाठी कोणत्याही कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतीची आवश्यकता नसते यामूळे दरवर्षी सरासरी ६ कोटी कागदांची बचत होत आहे. या प्रणालीत अचूक डाटा एन्ट्री करण्यास सार्वजनिक डाटा एन्ट्री संस्थांना सहभागी करण्यात आलेले आहे तसेच एम.के.सी.एल. या संस्थेच्या मदतीने डाटा एन्ट्री करण्यात येते ज्याद्वारे सामान्य नागरीक स्वत: डाटा एन्ट्री करतात. मुद्रांक व नोंदणी विभागाने दिलेल्या माहीतीनुसार सध्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात येणा-या एकूण अर्जदारांपैकी ७०% अर्जदार स्वत: डाटा एन्ट्री करत असल्याचे दिसून येते.
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री नोंदणीच्या प्रक्रियेत दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयीनकर्मचार्‍यांना व्यवहारासाठी जागेची माहिती, भाव, मूळ मालकी, भाडेपट्टा, तारण असलेली जमीन, मुद्रांक शुल्कची माहिती व इतर विविध कार्यालयांतील माहितीही लागत असते. आय-सरिता या प्रणालीमूळे ही सर्व माहिती एका क्लिकच्या सहाय्याने उपलब्ध होणे शक्य झाल्याने कार्यालयीन अंतर्गत कार्यक्षमतेत लक्षणीय सूधारणा झाली आहे. अर्जदार स्वत:च्या घरातूनच नोंदणीचे आगाऊ टोकन बुकिंग करू शकतो, त्याद्वारे अर्जदारास तारीख दिली जाते, त्यानूसार ठरावीक तारखेस तो संबंधित कार्यालयात जावून आपले काम पुर्ण करू शकतो, या सुविधेमूळे कार्यालयात येणारी अनावश्याक गर्दी टाळण्यास यश आले आहे. या सर्व पारदर्शक कार्यपद्धतीमूळे सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे या कार्यालयात सातत्याने दिसणार्‍या मध्यस्थांचा वावर संपुष्टात आला आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यात येत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकास झालेल्या थेट फायद्यासोबतच या आधुनिक तंत्रज्ञानामूळे विभागाचे अंतर्गत मुल्यमापन आणि वरिष्टांना नियमीत आढावा घेणे सहज आणि प्रभावीपणे शक्य होत आहे. सन २००२ पासूनच्या नोंदणी दस्तावेजांची संपूर्ण माहिती तसेच २०१० ते २०१२ दरम्यानचे पुर्ण राज्यातील मालमत्तेचे बाजारमूल्य सहज आणि तात्काळ उपलब्ध आहे.
या प्रणालीतील डाटाचे महत्व आणि संवेदनशिलता विचारात घेवून या डाटाच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष काळजी घेण्यात आलेली आहे. डाटा बॅकअप तीन ठिकाणी “ट्रिपल डेटा एनक्रिप्शन स्टँडर्ड” पद्धतीने ठेवण्यात येत आहे. ह्या प्रणालीचा वापर व्ही.पी.एन. जोडणी व्यतिरिक्त ईतर संगणकातून निर्बंधित करण्यात आलेला आहे. सर्व डाटा महाराष्ट्र राज्याच्या “डाटा सेंटर”वर स्थापीत केलेला आहे. आय-सरिता प्रणाली व सलग्न असलेल्या अन्य प्रणाली, जसे ई-स्टेपइन (ऑन लाईन टोकन बूकींग) सेक्युरीटी ऑडीट प्रमाणीत आहेत. ही प्रणाली महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकृत “पेमेन्ट गेटवे–गव्हर्नमेंट रिसिप्ट अकॉउंटींग सिस्टीम”शी सलग्न केलेली असल्यामूळे दुय्यम निबंधकास क्षणार्धात झालेल्या पेमेन्टची खात्री करता येते. भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी “युआयडी” प्रकल्पाशी ही प्रणाली जोड्ण्यात आली आहे.
दिनांक १ जुलै २०१३ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने या प्रणालीतून सूमारे २० लक्ष दस्तावेजांची नोंदणी केलेली असून या द्वारे सूमारे ५९ लक्ष नागरीकांना सेवा पुरवीली आहे. अर्जदाराकडून प्रत्येक पानासाठी २० रूपये येवढे नाममात्र शुल्क आकारण्यात येते व या पैशातून आय-सरिता प्रणालीची नियमीत देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाते. अशा प्रकारे ही प्रणाली स्वत:ची देखभाल स्वत:च करीत असून वर्षानूवर्षे सातत्याते जनतेच्या सेवेत कार्यरत असणार आहे.
लेखक : सुनिल पोटेकर

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत: महान्यूज