ऑनलाईन ई-गव्हर्नन्स प्रशिक्षण

ऑनलाईन ई-गव्हर्नन्स प्रशिक्षण

शासनाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जातात. याचाच एक भाग म्हणून राज्यात ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबविली जात आहे. या प्रणालीबाबत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह नागरिकांनाही माहिती व्हावी यादृष्टीने ऑनलाईन ई-गव्हर्नन्स प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला असून प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपातील या अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण होणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. देशात प्रथमच महाराष्ट्रात हा  उपक्रम राबविण्यात येत आहे.  माहिती तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांची ही  संकल्पना   आहे.
सातत्याने नवनवीन उपक्रमांची सुरूवात करणारे आणि ते यशस्वीपणे राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर शासनामार्फत विविध विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्सचे 32 विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.या माध्यमातून शासनाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ अतिशय कमी वेळेत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शासनाला यश आले आहे. तथापि, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह शासनाशी संबंधित सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, ई-गव्हर्नन्सशी संबंधित सर्व व्यक्ती आणि सर्वसामान्यांनाही ई-गव्हर्नन्सबाबत माहिती व्हावी,या उद्देशाने शासनाने प्रशिक्षण उपक्रमाची सुरूवात केली आहे.
http://egovtraining.maharashtra.gov.in या वेबसाईटच्या पहिल्या पानावर या उपक्रबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर ही परीक्षा देण्यासाठी उमेदवाराला वैयक्तिक ई-मेल पत्त्यावरून लॉगइन करता येईल. एकूण 160 गुणांच्या या लेखी परीक्षेसाठी 80 प्रश्न विचारण्यात आले असून यामध्ये 100 गुण मिळविणाऱ्या उमेदवाराची 40 गुणांची ऑनलाईन मुलाखत घेतली जाणार आहे. यामध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी 20 गुण म्हणजे एकूण 200 पैकी 120 गुण (60 टक्के) मिळविणे आवश्यक असणार आहे.
प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रश्नासोबतच प्रश्नाशी संबंधित उपक्रमांविषयीची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ती माहिती वाचून उत्तरे देण्याची मुभा देण्यात आल्याने 'ओपन बूक टेस्ट' असे याचे स्वरूप आहे. प्रारंभी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली असून इतरांनीही तातडीने ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन हे प्रमाणपत्र मिळवावे अशी अपेक्षा आहे. या परीक्षेमुळे ई-गव्हर्नन्सबाबतचे ज्ञान वाढण्याबरोबरच प्रमाणपत्रही मिळणार आहे. हा उपक्रम नि:शुल्क असून ई-गव्हर्नन्सबाबत माहिती होणे हा मूळ उद्देश असल्याने नोंदणी केल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी कालमर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.यामुळे एकदा नाव नोंदणी केल्यानंतर उमेदवार त्यांच्या सोयीनुसार अभ्यास करून प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकणार आहेत.विशेष म्हणजे राज्य पातळीवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या उमेदवारांना राष्ट्रीय पातळीवरील अशा उपक्रमांसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत प्रायोजित केले जाणार आहे.

लेखक : ब्रिजकिशोर झंवर माहिती लेखक : अतुल पगार

स्त्रोत: महान्यूज