तलाठी कार्यालये आॅनलाइन

राज्याच्या तलाठी कार्यालयांमधून शेतकऱ्यांना होणारा जाच कमी करण्याचा जोरदार प्रयत्न राज्य सरकारचा सुरू आहे. सात-बारा केवळ ऑनलाइनवर आणून त्याचे वितरण करणे हाच एकमेव उद्देश शासनाचा नाही. यापुढे उत्पन्नाचे दाखले देण्यासाठी अर्ज, वारस नोंद, बोजा दाखल करणे, मृत्यूपत्र किंवा बक्षीसपत्रामधील नोंदसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याला तलाठी कार्यालयात न येता ऑनलाइन अर्जाची सोय दिली जाणार आहे, असे महसूल विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

‘राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालय हा अतिशय महत्त्वाची सेवा देणारा भाग आहे. शेतजमिनीच्या महसूल कामकाजाचे गावपातळीवरील कामकाज तलाठी करीत असून विविध कामांसाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, लाचखोरी, दिरंगाई, चुका, अनुपस्थिती अशा विविध कारणास्तव शेतकऱ्यांची अडवणूक होते.

त्यामुळे भविष्यात सर्व कामकाज ऑनलाइनवर आणण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या सुरू आहेत, अशी माहिती महाऑनलाइन सेवेच्या सूत्रांनी दिली. तलाठी कार्यालयांमध्ये शेतकऱ्यांची वर्दळ कमी करून ऑनलाइन सेवा वाढविण्यासाठी राज्य शासनातील विविध यंत्रणांच्या बैठका झालेल्या आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या तंत्रज्ञांची मदत जाणार आहे. तलाठी कार्यालयातील सातबारा अभिलेखातील विविध कामकाज एकमेकांना जोडण्याची योजना शासनाची आहे.

शेतकऱ्यांना सात-बारा देताना त्यावर नकाशादेखील देण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे. त्यामुळे आपली शेतजमीन अंक्षाश, रेखांशसहित नकाशा असलेल्या सातबा-यावर मिळाल्यानंतर जगाच्या कोणत्याही भागातून संबंधित शेतकरी आपल्या जमिनीवर नजर ठेवू शकतो. लॅंडमाफियांना यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटता येणार नाहीत, असेही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘सात-बारावरील नोंदी खऱ्या की खोट्या याची खातरजमा करता येत नाही. त्यामुळे बॅंकांकडून कर्जवाटप करताना सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी बॅंका तपासतात. मुळात या नोंदी पीकपाहणीशी निगडित करून त्यात खरी नोंद येणे आणि या नोंदीचा एक्सेस थेट बॅंकांनादेखील देणे अशीदेखील योजना आहे. यामुळे एक पीक दाखवून दुसऱ्या पिकाच्या नावाने कर्ज उचलणे किंवा शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बॅंकाकडून खोटे कर्जप्रस्ताव तयार करण्यासदेखील लगाम बसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सात-बाराला आधारशी जोडणार

राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा पुढील टप्प्यात थेट आधारशी जोडला जाणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याने त्याच्या अंगठ्याचा ठसा दिल्यानंतर तलाठी कार्यालयातील माहिती आधारच्या सर्व्हरमधून पडताळली जाईल. हीच माहिती पुढे बॅंका, विमा कंपन्या, पीकपाहणी, पीकनुकसान भरपाई, शेतजमिनीची खरेदी-विक्री या प्रक्रियेसाठी वापरली जाणार आहे.

राज्याच्या तलाठी कार्यालयांमधून शेतकऱ्यांना होणारा जाच कमी करण्याचा जोरदार प्रयत्न राज्य सरकारचा सुरू आहे. सात-बारा केवळ ऑनलाइनवर आणून त्याचे वितरण करणे हाच एकमेव उद्देश शासनाचा नाही. यापुढे उत्पन्नाचे दाखले देण्यासाठी अर्ज, वारस नोंद, बोजा दाखल करणे, मृत्यूपत्र किंवा बक्षीसपत्रामधील नोंदसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याला तलाठी कार्यालयात न येता ऑनलाइन अर्जाची सोय दिली जाणार आहे, असे महसूल विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
‘राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालय हा अतिशय महत्त्वाची सेवा देणारा भाग आहे. शेतजमिनीच्या महसूल कामकाजाचे गावपातळीवरील कामकाज तलाठी करीत असून विविध कामांसाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, लाचखोरी, दिरंगाई, चुका, अनुपस्थिती अशा विविध कारणास्तव शेतकऱ्यांची अडवणूक होते.
त्यामुळे भविष्यात सर्व कामकाज ऑनलाइनवर आणण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या सुरू आहेत, अशी माहिती महाऑनलाइन सेवेच्या सूत्रांनी दिली. तलाठी कार्यालयांमध्ये शेतकऱ्यांची वर्दळ कमी करून ऑनलाइन सेवा वाढविण्यासाठी राज्य शासनातील विविध यंत्रणांच्या बैठका झालेल्या आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या तंत्रज्ञांची मदत जाणार आहे. तलाठी कार्यालयातील सातबारा अभिलेखातील विविध कामकाज एकमेकांना जोडण्याची योजना शासनाची आहे. 
शेतकऱ्यांना सात-बारा देताना त्यावर नकाशादेखील देण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे. त्यामुळे आपली शेतजमीन अंक्षाश, रेखांशसहित नकाशा असलेल्या सातबा-यावर मिळाल्यानंतर जगाच्या कोणत्याही भागातून संबंधित शेतकरी आपल्या जमिनीवर नजर ठेवू शकतो. लॅंडमाफियांना यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटता येणार नाहीत, असेही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. 
‘सात-बारावरील नोंदी खऱ्या की खोट्या याची खातरजमा करता येत नाही. त्यामुळे बॅंकांकडून कर्जवाटप करताना सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी बॅंका तपासतात. मुळात या नोंदी पीकपाहणीशी निगडित करून त्यात खरी नोंद येणे आणि या नोंदीचा एक्सेस थेट बॅंकांनादेखील देणे अशीदेखील योजना आहे. यामुळे एक पीक दाखवून दुसऱ्या पिकाच्या नावाने कर्ज उचलणे किंवा शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बॅंकाकडून खोटे कर्जप्रस्ताव तयार करण्यासदेखील लगाम बसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 
सात-बाराला आधारशी जोडणार राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा पुढील टप्प्यात थेट आधारशी जोडला जाणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याने त्याच्या अंगठ्याचा ठसा दिल्यानंतर तलाठी कार्यालयातील माहिती आधारच्या सर्व्हरमधून पडताळली जाईल. हीच माहिती पुढे बॅंका, विमा कंपन्या, पीकपाहणी, पीकनुकसान भरपाई, शेतजमिनीची खरेदी-विक्री या प्रक्रियेसाठी वापरली जाणार आहे.