অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

मी हे कसे करू?

मी हे कसे करू?

सर्वोच्च न्यायालयात इ-फायलिंग करणे

  • जे प्रथमच या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा व्यक्तींनी सर्वप्रथम “साईन-अप” पर्याय वापरून नोंदणी करणे जरूरी आहे.
  • ई-फाईलिंगद्वारे केवळ वकिल आणि स्वतः याचिकाकर्ता यांनाच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.
  • जर तुम्ही वकिल असाल तर वकिल हा पर्याय निवडा. जर तुम्ही व्यक्तीगतरित्या याचिका दाखल करत असाल तर व्यक्तीगत हा पर्याय निवडा.
  • नोंदणी करताना अर्जात अनिवार्य असणार्या सर्व रकान्यांत योग्य ती माहिती भरणे आवश्यक आहे.
  • वकिलांसाठी त्यांचा कोड क्रमांक हाच लॉगिन आयडी असेल तर व्यक्तीगत याचिकाकर्ता त्याचा स्वतःचा लॉगिन आयडी साईन-अप पर्यायाद्वारे तयार करू शकतात. त्यानंतर परवलीचा शब्द (पासवर्ड) द्यावा लागतो. अर्जात मागितलेली सर्व अनिवार्य माहिती भरल्यानंतरच लॉगिन आयडी व परवलीचा शब्द तयार करता येतो.
  • यशस्वी लॉगिन झाल्यानंतर स्क्रीन उघडली जाते.
  • या स्क्रीनच्या शेवटी असणार्या मी सहमत आहे () या बटनावर क्लिक करताच पुढील कार्यवाही सुरु होते. मात्र याच स्क्रीनवरील मी सहमत नाही हे बटन दाबले गेल्यास पुन्हा लॉगिन स्क्रीन उघडली जाते.
  • यशस्वी लॉगिन झाल्यानंतर याचिकाकर्ता ऑनलाईन खटला दाखल करू शकतो.
  • नवा खटला हा पर्याय निवडुन नवा खटला दाखल करता येते.
  • बदल हा पर्याय वापरून आधी दाखल केलेल्या खटल्यात बदल केले जाउ शकतात.
  • न्यायालयाची फी फक्त क्रेडिट किंवा डेबित कार्ड वापरूनच भरता येते.
  • ई-फाईल केलेल्या खटल्यातील दोष संबंधित वकिल किंवा याचिकाकर्त्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमार्फत कळवण्यात येतात.
  • अधिक मदतीसाठी मदत हा पर्याय उपलब्ध आहे.

२५/०६/२००७ च्या रजिस्ट्रारनुसार आदेशाची प्रमाणित प्रत टपालामार्फत पाठवणे व त्यासाठी लागणारे शुल्क:

जेव्हा एखादी व्यक्ती/ पक्ष टपाल किंवा ई-मेलद्वारे कागदपत्रांची/ आदेशाची प्रमाणित प्रत पाठवण्याविषयी अर्ज करते तेव्हा खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाते:

फोलियो (दर पृष्ठ) रु. १/-
प्रमाणित करण्यासाठी शुल्क रु. १०/-
तात्काळ शुल्क रु. ५/-
टपाल शुल्क (किमान) (रजिस्टर्ड पोस्ट) रु. २२/-
तिसरा पक्ष रु. ५/-

वर नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्यात येते व अर्जदार पक्षाला हे शुल्क मनीऑर्डरने [सहाय्यक रजिस्ट्रार (कॉपींग) यांच्या नावे] पाठवण्याबाबत टपालाने किंवा ईमेलद्वारे (अर्जात नमूद केला असल्यास) कळविण्यात येते. ही रक्कम मिळाल्यानंतरच संबंधितांना त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांनी अर्जात दिलेल्या पत्त्यावर आदेशाची प्रमाणित प्रत रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे पाठविली जाते.

खटल्याची स्थिती

खटल्याची स्थिती जाणुन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढिल वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे: (www.casestatus.nic.in) या वेबसाईटवर प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची माहिती दिलेली आहे. खटल्याची सद्य स्थिती हा पर्याय खटल्यासंबंधी ताजी माहिती देतो. ही माहिती कनिष्ठ न्यायालयाची माहिती, पक्ष व वकिलांची नावे, इ. तपशीलांत दिलेली असते. खटला न्यायालयात दाखल केल्याक्षणी त्याची स्थिती या वेबसाईटवर उपलब्ध होते. या ठिकाणी सदर खटल्यासंर्दभात न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेले आदेशही पहावयास मिळतात. या सुविधेमुळे खटल्याशी संबंधित व्यक्तींना घरबसल्या त्यांच्या खटल्याची सद्य स्थिती कळू शकते व त्यासाठी त्यांना दिल्लीस जाण्याचीही गरज भासत नाही. तुमच्या खटल्याची स्थिती जाणुन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा:  www.casestatus.nic.in

न्यायालयाचे आदेश इंटरनेटवर

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय यांच्यातर्फे दररोज दिले जाणारे आदेश आता वेबवर (www.dailyorders.nic.in) उपलब्ध आहेत. न्यायाधीशांनी आदेशांवर सही करताच हे आदेश या वेबसाइटवर पहायला मिळतील. मात्र हे आदेश केवळ पक्षकारांच्या माहितीसाठी असून त्यांची अधिकृत प्रत मिळवण्यासाठी मात्र त्यांना नेहमीच्याच पद्धतीने जावे लागेल. पक्षकार व वकिल यांच्याकडून या सेवेला फारच उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या वेबसाईटवर दोन्ही न्यायालयांचे डाटाबेस आहेत. आपल्याला हवे असणारे शब्द वापरून या वेबसाईटवर आवश्यक ती माहिती आपणास शोधता येते. मुख्य म्हणजे खटला क्रमांक किंवा पक्षकाराचे नाव माहित नसतानाही या वेबसाईटवरून आपण हवी तो आदेश शोधु शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाची वाद-सूची तपासणे

सर्वोच्च न्यायालय आगामी आठवड्यासाठी आपली दैनिक कॉजलिस्ट एक आठवडा आधीच ऑनलाईन प्रसिद्ध करते. इच्छुक वकील आणि याचिकाकर्ते ही यादी SUPREME COURT OF INDIA’S CAUSE LIST PAGE (causelists.nic.in) येथे मोफत पाहू शकतात. भारतीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची दैनिक कॉजलिस्‍ट पाहण्‍यासाठी खालील पायर्‍यांचा अवलंब करा:

चरण-1: दैनिक कॉजलिस्ट मेन्यूमधील ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून दिनांक निवडा व ‘गो’ वर क्लिक करा.

चरण-2: कॉजलिस्टची पुनर्प्राप्ति खालील गोष्टींच्या माध्‍यमाने पाहता येते:

  • न्यायालयानुसार
  • वकीलानुसार
  • खटला क्रमांकानुसार
  • न्यायाधीशानुसार
  • याचिकाकर्ता/प्रतिवाद्यानुसार

न्यायालयानुसार: (Cause list through Court wise)

  • ‘कोर्ट वाइज’ मेन्यूवर क्लिक करा.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून न्यायालयाचा क्रमांक निवडा व सबमिट करा.

वकीलाच्या नावानुसार: (Cause list through Lawyer wise)

  • ‘लॉयर वाइज’ मेन्यूवर क्लिक करा.
  • वकीलाचे नांव घाला व सबमिट करा.

खटला क्रमांकानुसार: (Cause list through Case number wise)

  • ‘केस नंबर वाइज’ मेन्यूवर क्लिक करा.
  • खटल्याचा क्रमांक घाला व सबमिट करा.

न्यायाधीशानुसार: (Cause list through Judge wise)

  • ‘जज वाइज’ मेन्यूवर क्लिक करा.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून न्यायाधीशाचे नाव निवडा व सबमिट करा.

याचिकाकर्त्याच्या किंवा प्रतिवादीच्या नावावरून: (Cause list through Respondent/Petitioner wise)

  • ‘रिस्‍पॉन्‍डंट/पेटिशनर’ मेन्यूवर क्लिक करा.
  • याचिकाकर्त्याचे किंवा प्रतिवाद्याचे नाव टाइप करा व सबमिट करा.

संपूर्ण कॉजलिस्ट पहा: (Find out the Entire cause list)

  • ‘फाइंड द एंटायर कॉज लिस्‍ट’ वर क्लिक करा.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची स्थिती तपासणे

या सूचना यंत्रणेद्वारे वकील, अपीलकर्ते आणि निम्न न्यायालयांचे न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित किंवा निकाली निघालेल्या खटल्यांची माहिती मिळवू शकतात. ही माहिती खालील गोष्टींच्या आधारे मिळवता येते:

  1. खटला क्रमांकानुसार
  2. शीर्षकानुसार (याचिकाकर्त्याचे किंवा प्रतिवाद्याचे नाव)
  3. वकिलाचे नावांनुसार
  4. उच्च न्यायालयाचा क्रमांकानुसार
  5. डायरी क्रमांकानुसार

प्रकरणांची स्थिती या ठिकाणी तपासता येते. CASE STATUS PORTAL OF SUPREME COURT OF INDIA (www.courtnic.nic.in)

तुम्ही खालीलप्रकारे स्थिती तपासू शकता:

  • वर दिलेले सर्व पर्याय पानाच्या डाव्या बाजूला उपलब्ध आहेत. त्यातील एक पर्याय निवडा आणि खटल्याची स्थिती जाणून घ्‍या.

खटला क्रमांकावरून: (Case Number wise)

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून खटल्याचे स्वरूप निवडा.
  • खटल्याचा क्रमांक घाला.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून वर्ष निवडा व सबमिट करा.

शीर्षकावरून (याचिकाकर्त्याचे किंवा प्रतिवादीचे नाव): (Title (Petitioner or Respondent’s Name) wise)

  • याचिकाकर्त्याचे किंवा प्रतिवाद्याचे नाव टाईप करा.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून एक पर्याय निवडा.

I   माहित नाही

II याचिकाकर्ता किंवा

III प्रतिवादी

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून वर्ष निवडा व सबमिट करा.

वकिलाच्या नावानुसार: (Advocate’s Name wise)

  • वकिलाचे नाव घाला.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून वर्ष निवडा व सबमिट करा.

उच्च न्यायालयाच्या क्रमांकानुसार: (High Court Number wise)

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून तुमचे राज्य निवडा.
  • निम्न न्यायालयाचा क्रमांक टाईप करा,
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून निकालाची तारीख निवडा व सबमिट करा.

डायरी क्रमांकानुसार: (Diary Number wise)

  • डायरी क्रमांक घाला.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून वर्ष निवडा व सबमिट करा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल तपासणे

निकाल माहिती यंत्रणा (ज्युडिस) (JUDIS) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि अनेक उच्च न्यायालयांच्या निकालांची माहिती देते. हे निकाल Judgment Information System (JUDIS) (www.judis.nic.in). या वेबसाईटवर पाहता येतात. भारतीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकाल आपणांस खालील स्‍वरूपात पुनर्प्राप्‍त होऊ शकतात:

  1. याचिकाकर्ता/प्रतिवादीनुसार
  2. न्यायाधीशाच्या नावांनुसार
  3. खटला क्रमांकानुसार
  4. निकालाच्या तारखेनुसार
  5. संवैधानिक खंडपीठानुसार
  6. खटल्याच्या आद्याक्षारांनुसार
  7. सुनावणीनुसार
  8. पठनसामग्री/वाक्‍यांशानुसार
  9. कायद्यानुसार
  10. तसेच, सुनावणीनुसार, पठनसामग्री/वाक्‍यांशानुसार, कायद्यानुसार आणि न्‍यायालयासमोर उपस्थित होण्‍याच्‍या आदेशानुसार ही निकाल पाहता येतो.

वरील सर्व मेन्‍यू वेबसाईटच्या डाव्या बाजूच्या पोर्ट-लेटमध्ये उपलब्ध असून खालील पद्धतीने त्यातील संबंधित मेन्‍यू क्लिक केल्‍यावर तुम्ही निकाल पाहू शकता:

याचिकाकर्ता/प्रतिवादीनुसार (Petitioner/Respondent wise)

  • याचिकाकर्ता/प्रतिवाद्याचे नाव घाला.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून माहित नाही/याचिकाकर्ता/प्रतिवादी यातील एक पर्याय निवडा.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून ____ पासून ते _____ पर्यंत अशा दोन्ही तारखा निवडा.
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

न्यायाधीशाच्या नावानुसार (Judge name wise)

  • न्यायाधीशाचे नांव घाला.
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून ____ पासून ते _____ पर्यंत अशा दोन्ही तारखा निवडा.
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

खटला क्रमांकानुसार (Case number wise)

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून खटल्याचा प्रकार निवडा
  • खटला क्रमांक घाला
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून वर्ष निवडा
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

निकालाच्या तारखेनुसार (Date of judgment wise)

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून ____ पासून ते _____ पर्यंत अशा दोन्ही तारखा निवडा.
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

संवैधानिक खंडपीठानुसार (Constitutional bench wise)

  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून ____ पासून ते _____ पर्यंत अशा दोन्ही तारखा निवडा.
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

खटल्याच्या आद्याक्षारांनुसार (Alphabetical case indexing wise)

  • याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी यांचे नांव घाला. उदा. अमर
  • ड्रॉपडाऊन बॉक्समधून ____ पासून ते _____ पर्यंत अशा दोन्ही तारखा निवडा.
  • शेवटी, रिपोर्टेबल स्थिति निवडा उदाहरणार्थ, रिपोर्टेबल किंवा नॉनरिपोर्टेबल किंवा सर्व, यांतील एक पर्याय निवडा व सबमिट करा.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यम उत्पन्नगटासाठीच्या कायदेविषयक मदत योजनेसाठी मागणीअर्ज करणे

योजने संबंधी (About scheme)

“सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी मदत योजना” मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना (ज्यांचे मासिक उत्पन्न महिना रु. २०,००० पेक्षा किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. २,४०,००० पेक्षा कमी आहे, अपवादात्मक स्थितींत ज्यांचे मासिक उत्पन्न रु. २५,००० किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. ३,००,००० पर्यंत आहे) कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी आखण्यात आली आहे. ही स्वयं-आधार योजना असून तिचा सुरूवातीचा खर्च प्रथम कार्यवाहक समितीद्वारे करण्‍यात येणार आहे.

योजनेमध्ये समाविष्ट असणारे खटले: (Cases covered under the scheme)

  • सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्‍यात येणार असलेले खटले
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या खालील खटल्यांना ही योजना लागू होणार नाही:
  1. कस्टम कायदा, १९६२ कलम १३० अ अंतर्गत
  2. सेंट्रल ऍण्ड एक्साईज ऍण्ड सॉल्ट कायदा, १९४४ कलम ३५ ह अंतर्गत
  3. सुवर्ण (नियंत्रण) कायदा, १९६८ कलम ८२ क अंतर्गत
  4. MRTP कायदा, १९६९ कलम ७ (२) अंतर्गत
  5. आयकर कायदा, १९६१ कलम २५ ज अंतर्गत
  6. संविधानाच्या कलम ३१७ (१) अंतर्गत
  7. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती कायदा, १९५२ च्या खंड III अंतर्गत निवडणूक
  8. निवडणूक कायद्याअंतर्गत आमदार व खासदार यांची निवड
  9. MRTP कायदा, १९६९ च्या कलम ५५ खाली अपील
  10. कस्टम कायदा, १९६२ च्या कलम १३० (इ) (ब) खाली अपील
  11. केंद्रीय एक्साईज आणि मीठ कायदा, १९४४ च्या कलम ३५ (ल) खाली अपील
  12. पुनर्विचारासाठीची प्रकरणे

मदतीसाठी केव्हां संपर्क साधावा? (When to approach for aid)

याचिकाकर्ता दोन परिस्थितींमध्ये मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेशी संपर्क साधू शकतो: जसे सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी किंवा त्याचा बचाव करण्यासाठी, यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:

  1. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात अपील/ विशेष रजा याचिका, नागरी किंवा फौजदारी
  2. जनहित याचिका, हेबियस कॉर्पस
  3. भारतातील एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात नागरी किंवा फौजदारी खटल्‍याचे स्‍थलांतर करण्यासाठी याचिका
  4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित कामकाजासंबंधी कायदेशीर सल्ला

हे कसे काम करते? (How it works)

  • सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेचा वकिलांचा एक गट आहे यामध्ये योजनेअंतर्गत असणार्‍या ऑन रेकॉर्ड वकिलांचा ही समावेश आहे. पॅनल निवडतांना त्यामध्ये ज्या राज्यात खटला चालणार आहे त्या राज्याची भाषा जाणणारे कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त दोन वकील असतील याची काळजी घेतली जाते.
  • वकीलपत्र घेताना पॅनलचे वकील आपण या योजनेच्या अटी व नियमांशी बांधील असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देतात.
  • समिती तिच्याकडे असलेल्या पॅनेलमधील तीन वकिलांची प्राधान्यक्रमानुसार यादी सोसायटीकडे सादर करते. अर्जदार ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार यासाठी तीन नावे सुचवू शकतो. समिती या सूचनेचा आदर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते.
  • समितीला प्रकरण कोणत्या ही ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागारांकडे सोपवण्याची मुभा आहे. अर्जदाराला ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, वादविवाद सल्लागार किंवा वरिष्ठ सल्लागार नेमून देण्याचा अंतिम हक्क सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेला आहे.

विधी सहाय्यासाठी कोठे संपर्क साधावा? (Where to approach for legal aid)

  • इच्छुक याचिकाकर्त्यांनी दिलेला अर्ज भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजनेच्या सचिवांशी संपर्क साधावा. (सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट विधी सहाय्य सहकारी संस्था, १०९ लॉयर चेंबर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय कंपाउंड, नवी दिल्ली, ११०००१)
  • अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्यानंतर संस्था ती कागदपत्रे अभ्यासासाठी ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डकडे पाठवते आणि हा खटला चालविण्यायोग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच पुढील कारवाई करते.
  • याबाबतीत कागदपत्रांचा अभ्‍यास करणार्‍या वकिलाचा निर्णय अंतिम ठरेल. असे झाल्यास संस्था रु. ३५० सेवादर म्हणून वळते करून उर्वरित रक्कम आणि कागदपत्रे अर्जदाराला परत करील.

कायदेशीर मदतीसाठी फी: (Fee for legal aid)

  • अर्जदाराला सचिवाने सांगितलेली फी जमा करणे आवश्यक आहे. ही फी योजनेच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या दरांप्रमाणेच आकारण्‍यात येईल. फी भरल्यावर सचिव खटला सर्वोच्च न्यायालय मध्यम उत्पन्न गट सहकारी संस्थेच्‍याअंतर्गत खटला म्हणून दाखल करून घेईल आणि कागदपत्रे पॅनलचे मत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या स्‍वाधीन करील.
  • सचिवाने नेमून दिलेली फी अर्जदाराने रोख किंवा ड्राफ्टद्वारा भरणे आवश्यक असते.
  • सुरूवातीचा खर्च आणि इतर कार्यालयीन खर्च योजनेच्या प्रवर्तकांद्वारे करण्‍यात येईल.

ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड आणि वकिलांसाठी फीचा तक्ता: (Schedule of fee for advocate on record /advocates)

याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे
(Appearing On Behalf Of Petitioner)
क्र. सेवा फी
तारखांची यादी आणि बंदी उठवणे, जामिन यासारखे विविध अर्ज यांसह विशेष सुट्टीसाठी याचिका/जनहित याचिका/वर्ग याचिका यांची फी (प्रकरणाची ऍडमिशन सुनावणी होईपर्यंत, नोटिस स्टेजच्या आधी) रु.२२००
रिजॉंइंडर सत्यपत्र तयार करणे, आणि न्यायालयाकडून नोटीस आल्यावर बरखास्त होईपर्यंत प्रकरण सुरू ठेवणे (ऍक्टिंग आणि बरखास्त मिळून, निर्णायक निकाल वगळून) रु. ११००
फायनल डिस्पोजल/अपील स्टेजच्या सुनावणीला उपस्थित रहाण्याची फी (बरखास्त फी रु. १६५० पासून कमाल रु. ३३०० प्रति हजेरी) कमाल रु. ३३००
याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर राहणे
प्रति सत्यपत्र/ हरकत पत्र आणि इतर सर्व आवश्यक ते अर्ज तयार करणे आणि सर्व सभांना हजेरी लावणे यांची फी (प्रवेश टप्प्यापर्यंत, नोटिस टप्प्यातील निर्णायक निकाल वगळून) रु.२२००
फायनल डिस्पोजल टप्प्यावर प्रक्रणाची सुनावणी करणे आणि अपील टप्पा यांची फी (बरखास्त झाल्यास रु. १६५० दर दिवस मिळून) कमाल रु. ३३००
वरिष्ठ वकिलांची फी
SLP/जनहित याचिका/वर्ग याचिका/प्रति सत्यपत्र/रिजॉंडर ऍफिडेव्हिट/हरकत पत्र इ. साठी फी रु. १०००
ऍडमिशन स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. १६५० दर हजेरी कमाल रु. ३३००
फायनल डिस्पोजल/ अपील स्टेजला उपस्थित रहाण्याची फी रु. २५०० दर हजेरी कमाल रु. ५०००
इतर खर्चासाठी अनुसूचित खर्च(Schedule of Rates for out of pocket expenses)
क्र. सेवा दर
संगणकीय टंकलेखन (कंप्‍यूटर टायपिंग) रु. १०/ पान
प्रत्‍येक जादा प्रतीसाठी फोटोस्‍टेटचे दर रु. ०.५०/ पान
स्टेनोचे दर रु. ८/ पान
पेपर बुक बाईंडिंग रु. ५/ प्रत्‍येक

याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे: (Documents required from the litigants)

  • याचिकाकर्त्यांनी MIG सोसायटीकडे सर्व कागदपत्रांनिशी अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. उदा. जर त्याला/तिला उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरूध्‍द अपील करावयाचे असेल तर त्याने/तिने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत, त्याने/तिने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत निम्न न्यायालयांच्या निकालांच्या आदेशांच्या प्रती आणि इतर आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावीत. जर ही कागदपत्रे इंग्रजीव्यतिरिक्त अन्य भाषांत असल्यास ती इंग्रजीत भाषांतरीत करून सादर करावी लागतील.
  • सचिवाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार व नियमांनुसार आवश्यक ती फी आणि इतर खर्च द्यावा लागेल.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी Supreme Court Middle Income Group Legal Aid सोसायट्य (www.supremecourtofindia.nic.in)



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate