अध्यापक-प्रशिक्षण

शिक्षणाच्या वाढत्या प्रसाराबरोबर माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू लागली व शिक्षकांची टंचाई भासू लागली. त्याचबरोबर या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचाही प्रश्न निर्माण झाला. शिक्षणशास्त्रातील पदवी देणारी महाविद्यालये पाश्चात्य देशांत स्थापन झाली. हलकेहलके विद्यापीठांनीही शिक्षणशास्त्र-विभाग सुरू करून या कार्याच्या प्रगतीला हातभार लावला.

बहुतेक प्रगत देशांत माध्यमिक शिक्षणानंतर तीन ते चार वर्षांचा प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम असतो. माध्यमिक शाळेत काम करण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पार पाडावा लागतो. शिक्षक-प्रशिक्षकांसाठी संशोधनावर भर असलेला उच्च अभ्यासक्रम अमेरिकेत आहे. पहिली पदवी घेतल्यानंतर पुन्हा पाच वर्षांनी शिक्षकांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करून कायम स्वरूपाचे प्रमाणपत्र देण्याची योजना अमेरिकेत आहे.

भारतात अध्यापकांच्या प्रशिक्षण-कार्यास अलीकडच्या काळातच आरंभ झाला. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी डॅनिश मिशनऱ्यानी अध्यापकांच्या प्रशिक्षणाचे कार्य सुरू केले. त्यानंतर मुंबईच्या ‘नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’नेही हे कार्य हाती घेतले . मद्रास आणि कलकत्ता येथेही अध्यापकांच्या प्रशिक्षण-संस्था काढण्यात आल्या. १८५४च्या वुडच्या अहवालात अध्यापकांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला. १८८१-८२च्या सुमारास नॉर्मल स्कूल्सची संख्या १०६वर गेली. या सर्व प्रशिक्षणसंस्था प्राथमिक शिक्षकांना देण्याचे कार्य करीत होत्या. प्राथमिक शाळेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना प्रवेश देण्यात येई व त्यांचे व्यावसायिक ज्ञान वाढविण्यापेक्षा त्यांचे शालेय विषयांचे ज्ञान वाढविण्यावरच भर दिला जाई. मेरी कार्पेंटर या ब्रिटिश विदुषीच्या प्रयत्नाने त्या काळी भारतात शिक्षकांसाठीही प्रशिक्षणसंस्था सुरू झाल्या. १८८२च्या सुमारास अशा १५ संस्था अस्तित्वात होत्या. अशिक्षित स्त्रियांनाही या संस्थांत प्रवेश देऊन त्यांच्या शिक्षणाची व प्रशिक्षणाची सोय करण्यात येई.

भारतात १८८२ पर्यंत माध्यमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या मद्रास व लाहोर येथे अशा दोनच संस्था होत्या. त्यांत पदवीधरांबरोबर पदवी नसलेल्या शिक्षकांनाही प्रवेश दिला जाई. अभ्यासक्रमात व्यावसायिक विषयांपेक्षा शालेय विषयांच्या अध्यापनावरच भर असे. १८८२ मध्ये भारतीय शिक्षण-आयोगाने पदवीपूर्व व पदवीधर अध्यापकांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम असण्याची आवश्यकता प्रतिपादली व शैक्षणिक तत्त्वे व अध्यापन या विषयांची परीक्षा सुरू करावी अशी शिफारस केली. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी भारतात सहा महाविद्यालये होती. त्या वेळच्या मुंबई इलाख्यात माध्यमिक शिक्षकांसाठी पहिले प्रशिक्षण-महाविद्यालय सरकारतर्फे १९०६ मध्ये मुंबई येथे सुरू करण्यात आले. १९०४च्या भारत सरकारच्या ठरावानुसार पदवीधर शिक्षकांसाठी एक वर्षाचा व्यावसायिक शिक्षणाचा व पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी दोन वर्षांचा सामान्य व व्यावसायिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू झाला. त्याशिवाय प्रशिक्षणसंस्थांना जोडूनच आदर्श शाळा व प्रयोगशाळा सुरू झाल्या. १९१९च्या कलकत्ता विद्यापीठ-आयोगाने प्रशिक्षणविषयक एकूण कार्यक्रमात संशोधनकार्याचा अंतर्भाव करून विद्यापीठात शिक्षणशास्त्रविभाग निर्माण करण्यात भर दिला.

१९२९च्या हारटॉख समितीने इतर काही गोष्टींबरोबरच वारंवार उजळणीवर्ग व शिक्षकसंमेलने भरवून व्यवसायांतर्गत प्रशिक्षणाची खास सोय करण्याची सूचना केली. अशा प्रकारचे कार्य करण्यासाठी विस्तारसेवाविभाग भारतातील शंभर प्रशिक्षणमहाविद्यालयांत गेल्या दहा वर्षांत सुरू करण्यात आले आहेत.

अध्यापक-प्रशिक्षणातील समस्या

अध्यापक-प्रशिक्षणाबाबतच्या समस्यांचे स्वरूप सर्वच देशांत कमीअधिक प्रमाणात सारखेच आहे. भारतीय शिक्षण-आयोगाने (१९६४-१९६६) या बाबतीत बराच ऊहापोह केला असून काही उपायही सुचविले आहेत. या समस्यांचे स्वरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे : (१) शिक्षक-व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी लागणाऱ्या पात्रतेचा दर्जा उंचावणे व प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढविणे. (२) शिक्षकांच्या शालेय विषयांच्या ज्ञानाचा कस उंचावणे. (३) विविध स्तरांवरील प्रशिक्षण एकमेकांच्या जवळ आणणे व त्यात एकसूत्रीपणा निर्माण करणे. (४) प्रशिक्षणाचे कार्य विद्यापीठीय कार्याचा आवश्यक भाग बनविणे. (५) प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे. विशेषत: अभ्यासक्रम-संशोधन, कृतिशील संशोधन, अध्यापनसाहित्याची निर्मिती या बाबतींत शिक्षकांची क्षमता वाढविणे. (६) शिक्षक-प्रशिक्षणाचा दर्जा सतत वाढता ठेवणे. (७) शाळा व अध्यापनविद्यालये यांना जवळ आणणे.

भारतीय संविधनाप्रमाणे शिक्षण हा जरी घटकाराज्यांच्या अधिकारातील विषय असला, तरी केंद्रीय शासन शिक्षणाच्या विकासासाठी सामान्यत: जबाबदार असल्याने प्रयोग व प्रशिक्षण यांसंबंधीचे उपक्रम केंद्राने हाती घेतलेले आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण-केंद्र १९६१ मध्ये स्थापन झाले. या केंद्राद्वारा (१) शिक्षणाच्या सर्वच शाखांतील संशोधन-प्रयोगांना साह्य व मार्गदर्शन केले जाते. (२) प्रगत अभ्यासाचे वर्ग प्रशिक्षित शिक्षकांसाठी व शिक्षक-प्रशिक्षकांसाठी चालविले जातात. (३) सुधारित अध्यापन-तंत्रांसंबंधी साहित्याचा प्रसार करण्यात येतो. (४) विस्तार सेवाकेंद्राचे आयोजन केले जाते. या केंद्राच्या ज्या बारा शाखा आहेत, त्यांत शिक्षण-प्रशिक्षणाचा स्वतंत्र विभाग आहे. याच विभागाच्या देखरेखीखीली भोपाळ, म्हैसूर, भुवनेश्वर व अजमीर या ठिकाणी प्रादेशिक अध्यापन महाविद्यालये प्रयोगासाठी उघडली आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे मुंबई व हैदराबाद येथे इंग्रजीच्या अध्यापकांच्या प्रशिक्षणाची सोय केली आहे. तसेच शालेय विषयांचे पाठ्यक्रम व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचा संयुक्त अभ्यासक्रम असलेली दोन केंद्रे कुरुक्षेत्र (हरियाना) व गारगोटी (महाराष्ट्र) येथे चालविलेली आहेत. ग्वाल्हेर येथे शारीरिक शिक्षणाच्या शिक्षकांस प्रशिक्षण देणारे महाविद्यालय चालविले आहे.

विद्यापीठ अनुदान-मंडळातर्फे  पदव्युत्तर प्रशिक्षणशास्त्राच्या व्यवस्थेची पाहणी करण्यात आली असून विविध विद्यापीठांतील अभ्यासक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षकांचा दर्जा इ. मध्ये एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. अखिल भारतीय शिक्षक-प्रशिक्षकांच्या संघटनेमार्फतही प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम, प्रयोग यांबाबत चर्चाविनयम चालू असतो.

महाराष्ट्रातील अध्यापक-प्रशिक्षण

राज्य-शासनाने अलीकडेच एक शिक्षक-प्रशिक्षक-मंडळ निर्माण केले असून त्यामार्फत सर्व स्तरांवरील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन होते. या मंडळाने प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी पुढील उपाय योजले आहेत. प्रवेशासाठी माध्यामिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक केले आहे. पदविकाअभ्यासक्रम दोन वर्षांचा केला असून त्यात व्यावासिक विषयांचा अंतर्भाव केला आहे. वसतिगृहनिवास व कार्यानुभव आवश्यक गणले आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे उपक्रमही याच मंडळामार्फत चालतात. माध्यमिक शिक्षकांच्या सुधारणा करण्याची योजना मंडळाच्या विचाराधीन आहे.

माध्यमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षक मुख्यत: विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विद्यालयांतून होते. त्यास पूरक कार्य शासनाचे मुंबईतील शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन-केंद्र करते. मार्गदर्शन, दृक्श्राव्यशिक्षण, हस्तव्यवसाय इ. विषयांसाठी प्रशिक्षणाचे अल्पकालीन वर्ग या केंद्रामार्फत चालतात. शारीरिक शिक्षणाच्या प्रशिक्षणाची सोय कांदिवली येथील शासकीय विद्यालयात आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षक, चित्रकला-शिक्षक, हिंदी-शिक्षक यांच्या प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम शासनाने तयार केले असून त्यानुसार परीक्षा शासनाकडून घेतल्या जातात. प्रशिक्षणाचे कार्य सरकारमान्य खासगी संस्थांमार्फत होते [→अध्यापन व अध्यापनपद्धती].