जनगणना

गाव, राज्य किंवा देशपातळीवर कुठलाही कार्यक्रम आखण्यासाठी त्या क्षेत्राची लोकसंख्या किती, त्यात पुरुष, स्त्रिया आणि मुले यांची टक्केवारी किती, त्यांचे साक्षरता प्रमाण असे अनेक पलू कळीचे ठरतात. त्याबाबतीत मागील आकडेवारीचा कल बघता भविष्यात त्यात कसे बदल होतील याचे अंदाज बांधणे; हे एकूण नियोजनासाठी, मग ते सार्वजनिक क्षेत्रातील असो किंवा खासगी, महत्त्वाचे असते.

म्हणूनच नियमितपणे देशव्यापी शिरगणती किंवा जनगणना करणे, हे आता मूलभूत मानले जाते. त्याबाबत कौटिल्यच्या अर्थशास्त्र (इसवी सनपूर्व ३०० वर्षे) तसेच १५ व्या शतकातील आइने-ए-अकबरी या ग्रंथातही चर्चा आढळते.

भारतात १८६५-७२ दरम्यान पहिली लोकसंख्या मोजणी केली गेली; पण ती टप्प्याटप्प्याने केल्यामुळे विश्वासपूर्ण मानली जात नाही. मात्र १८८१ साली अशी मोजणी एकाच वेळी सर्व देशभर केली गेली आणि त्यानंतर दर दहा वर्षांनी ही विराट प्रक्रिया आपल्या देशात २०११ पर्यंत सतत पार पाडली गेली आहे. विकसनशील देशांत भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे मागील १०० वर्षांहून अधिक काळ अशी जनगणना अखंडितपणे आणि बहुतांश समाधानकारकरीत्या झालेली आहे. ही एक मोठी उपलब्धीच आहे.

केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाचा भाग असलेली जनगणना (सेन्सस) संस्था हे काम आयोजित करते. रजिस्ट्रार जनरल हा तिचा प्रमुख असतो आणि प्रत्येक राज्यात या संस्थेचे कार्यालय असून सेन्सस कमिशनर हा त्याचा प्रमुख असतो.

मोजणीच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक वास्तू ते निवासी घर, कार्यालय किंवा कारखाना आहे किंवा कसे हे निरीक्षण करून त्यांना त्या गटाप्रमाणे क्रमांक दिले जातात. ग्रामीण भागात १५० तर शहरी भागात १३० निवासी कुटुंबे या प्रमाणात एक प्रशिक्षित गणना कर्मचारी सदर क्रमांकित घरी त्यांची भेट घेऊन निर्देशित प्रपत्रात सर्व कुटुंब सभासदांची आकडेवारी भरतो. हा कार्यक्रम देशभर जवळपास एका निश्चित पंधरवडय़ातच पूर्ण केला जातो.

या आकडेवारीचे संगणकाद्वारे संकलन करून विविध प्रशासकीय स्तरांसाठी अहवाल, तक्ते आणि आलेखरूपात माहिती प्रसिद्ध केली जाते. आíथक, सामाजिक आणि सुविधांचे नियोजन करण्यास तिचा वापर होतो. असा माहितीसाठा संशोधकांसाठी एक खजिनाच असतो.

लेखक : डॉ. विवेक पाटकर

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२